मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत १६ शुक्रबार
  • Friday, 29 March, 2024
मुना कुँवर काठमाडौं
२०७७ पौष २ बिहीबार १८:००:००
Read Time : > 3 मिनेट
मुख्य समाचार डिजिटल संस्करण

कोरोनाकालमा मोबाइलमा ४० प्रतिशत र ल्यापटपमा दोब्बर बढे ग्राहक, माग धान्न अवैध आयातमा ३५ प्रतिशत वृद्धि

Read Time : > 3 मिनेट
मुना कुँवर, काठमाडौं
२०७७ पौष २ बिहीबार १८:००:००

स्कुल, कलेजमा अनलाइन कक्षा, विभिन्न कार्यालयका भर्चुअल बैठक, वेबिनार र भर्चुअल मेला, महोत्सव । कोभिड–१९ महामारीका वेला सर्वाधिक प्रचलनमा रहेका अभ्यास हुन् यी । भौतिक दूरीमा बस्नुपर्ने बाध्यताले मानिसलाई प्रविधिमा अभ्यस्त मात्र बनाएन, ग्याजेटको माग पनि बढाइदियो । परिणाम– नेपालमा मोबाइलको माग ४० प्रतिशतसम्म बढ्यो । ल्यापटप खरिद गर्न चाहने ग्राहक दोब्बर पुगे ।

कोरोना प्रसार रोक्न देशव्यापी लकडाउन घोषणाअघि नै शैक्षिक संस्थाहरू बन्द भइसकेका थिए । लकडाउनअघि नै निजी क्षेत्रका अधिकांश कार्यालय ‘वर्क फ्रम होम’ अभ्यासमा गइसकेका थिए । त्यहीवेला स्मार्ट फोन र ल्यापटपको माग ह्वात्तै बढ्यो र बिक्री पनि ।

अनलाइन कक्षाका लागि स्मार्ट मोबाइल खरिद गर्नुपर्दा अभिभावकको खर्चसमेत बढेको छ । लकडाउनअघिको तुलनामा मोबाइल खरिदमा नेपाली उपभोक्ताको औसतमा दुई हजार खर्च बढेको भन्सार विभागको तथ्यांकले देखाउँछ । लकडाउनअघि नेपाली उपभोक्ताले औसतमा एउटा मोबाइल खरिद गर्न चार हजार रुपैयाँ खर्चिन्थे । तर, लकडाउनमा अनलाइन कक्षाका लागि अत्यावश्यक भएकाले औसत ६ हजारका मोबाइल बिक्री भएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ ।

शिक्षक, विद्यार्थी र कर्मचारीमा कोरोना संक्रमण हुन नदिन विद्यालयहरूले जुम, गुगलमिटलगायत भर्चुअल माध्यमबाट अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्दै आएका छन् । यस्ता एप्लिकेसन चलाउन स्मार्ट फोन चाहिने भएकाले अभिभावकको खर्च पनि बढ्न पुगेको मोबाइल फोन इम्पोर्टर्स एसोसिएसनका महासचिव अमित अग्रवाल बताउँछन् । उनका अनुसार अहिले नेपालमा स्मार्ट फोन प्रयोगकर्ताको हिस्सा करिब ८० प्रतिशत पुगेको छ । यसअघि भने बार फोन र स्मार्ट फोन प्रयोगकर्ताको हिस्सा बराबरी थियो ।

आठ महिनामा मोबाइल आयात सवा ४ अर्बले बढ्यो 
कोरोना संक्रमणको समयमा नेपालमा मोबाइल आयात औसतमा मासिक ४५ करोडले वृद्धि भएको छ । लकडाउन सुरु भएपछिका आठ महिना र त्यसअघिका आठ महिना तुलना गर्दा यस्तो देखिएको हो ।

लकडाउन सुरु भएको गत चैतदेखि कात्तिकसम्ममा मासिक दुई अर्ब २६ करोड रुपैयाँबराबरका मोबाइल आयात भएको भन्सार विभागको तथ्यांक छ । तर, लकडाउनअघिका आठ महिनामा भने मासिक एक अर्ब ८० करोड रुपैयाँबराबरका मोबाइल आयात हुन्थे ।

कोरोना संक्रमणको आठ महिनामा नेपालमा १८ अर्ब १२ करोड रुपैयाँबराबरको मोबाइल आयात भएको छ । तर, लकडाउन सुरु हुुनुअघिका आठ महिनामा १४ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँबराबरका मोबाइल आयात भएको भन्सार विभागको तथ्यांकले देखाउँछ ।

मोबाइलको माग ४० प्रतिशत बढ्यो
महासचिव अग्रवालका अनुसार लकडाउन सुरु भएपछि मोबाइलको माग ४० प्रतिशत बढेको छ । लकडाउन अवधिमा अनलाइन बैठक, कन्फरेन्स, अनलाइन कक्षा सञ्चालन हुने भएकाले माग ह्वात्तै बढेको उनको भनाइ छ । ‘एउटै घरमा दुई–तीन बच्चा हुन्छन् । पहिला मोबाइल प्रयोग गर्नु नपर्ने बच्चाहरूलाई पनि अब एक–एकवटा मोबाइल चाहिने भयो,’ उनी भन्छन् ।

बजारमा मोबाइलको माग बढे पनि भन्सार विभागको तथ्यांकले भने लकडाउनको समयमा आयात झन् घटेको देखाउँछ । विभागको तथ्यांकअनुसार लकडाउनपछिका आठ महिनामा २८ लाख ४५ हजार आठ सय ९४ मोबाइल सेट भित्रिएका छन् । तर, लकडाउनअघिका आठ महिनामा ३८ लाख ७८ हजार चार सय ५८ मोबाइल सेट भित्रिएका थिए ।

यसबाट नेपालमा गैरकानुनी तरिकाले मोबाइल आयात भइरहेको स्पष्ट देख्न सकिने अग्रवाल बताउँछन् । भन्छन्, ‘बजारमा जति पनि माग बढेको छ, त्यो सबै अवैध रूपमा भित्रिएका मोबाइलले नै पूर्ति गरिरहेका छन् । यतिवेला ३५ प्रतिशत मोबाइल अवैध रूपमा भित्रिने गरेका छन् ।’ अवैध रूपमा मोबाइल ल्याउने समूहले नेपालमै लन्च नभएका मोबाइलसमेत सामाजिक सञ्जालमार्फत पनि बिक्री गरिरहेका छन् ।

कर वृद्धिले ग्रे मार्केट बढ्यो
सरकारले मोबाइल फोनमा आयात कर बढाउनुका साथै र भ्याट फिर्ता सुविधा खारेज गरेपछि अवैध पैठारी बढेको मोबाइल फोन इम्पोर्टर्स एसोसिएसनको दाबी छ ।

पूर्वअर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले मोबाइलको भन्सार कर साढे दुई प्रतिशत र मूल्य अभिवृद्धि कर १३ प्रतिशत कायम गराएका थिए । सोही कारण चोरबाटो हुँदै मोबाइल भित्रिने क्रम बढेको एसोसिएसनका महासचिव अग्रवालको दाबी छ ।

‘अहिले हामीले करिब १६ प्रतिशत कर भुक्तानी गर्छौँ । यसले बोर्डरपारिबाट अवैध रूपमा मोबाइल भित्रिने क्रम बढ्यो,’ उनी भन्छन् । खतिवडा अर्थमन्त्री हुनुअघि मोबाइल आयातमा कर छुट सुविधा थियो । यस्तै, मूल्य अभिवृद्धि करमा पनि छुटसहित व्यवसायीहरूले सात प्रतिशत मात्रै भुक्तानी गर्दै आएका थिए । तर, खतिवडाले भन्सार कर पाँच प्रतिशत र मूल्य अभिवृद्धि कर १३ प्रतिशत नै पु¥याए । यद्यपि, व्यवसायीको लबिङपछि भने भन्सार कर आधा घटाइएको थियो ।

लकडाउनमा कम्प्युटरको माग दोब्बर
लकडाउनपछि नेपालमा कम्प्युटरलगायत सामग्रीको माग पनि दोब्बर बढेको कम्प्युटर एसोसिएसन अफ नेपाल (क्यान)का अध्यक्ष नवराज कुँवर बताउँछन् । ‘लकडाउनपछि वर्क फर्म होम हुन थाल्यो, जसका कारण पहिला व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि मात्रै प्रयोग हुने कम्प्युटर व्यावसायिक प्रयोजनका लागि पनि खरिद हुन थाल्यो,’ उनी भन्छन् ।

कुँवरका अनुसार कोरोना संक्रमणमा मुलुकका अन्य क्षेत्र धरासयी भए पनि सूचना प्रविधि क्षेत्रका लागि अवसर बन्यो । तर, नेपालमै कम्प्युटरका सामग्री उत्पादन नहुने हुँदा मागसँगै मूल्य पनि बढेको उनी बताउँछन् । उनका अनुसार कम्प्युटरका सामग्रीको मूल्य १५ देखि २० प्रतिशतसम्म बढेको छ ।

भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार गत चैतदेखि कात्तिकसम्मको अवधिमा नेपालमा मासिक ७५ करोड १७ लाखबराबरको कम्प्युटरलगायत सामग्री भित्रिएका छन् । लकडाउनअघि भने मासिक औसतमा ८४ करोड ५७ लाखबराबरको कम्प्युटर सामग्री आयात भएको तथ्यांक छ ।

गत चैतदेखि कात्तिकमा भने नेपालमा ६ अर्ब एक करोड रुपैयाँबराबरको कम्प्युटरलगायत सामग्री भित्रिएको भन्सार विभागको तथ्यांकले देखाउँछन् । लकडाउनअघि सोही अवधिमा भने ६ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँबराबरका सामग्री भित्रिएको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।