राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा गर्दै बैंकहरूले बचत खाताहरूमा दिएको ब्याजदर अन्तर सीमा तोकेपछि बैंकरहरूले त्यसको विरोध गरेका छन् । निक्षेपको ब्याजदर निर्धारणको जिम्मा बजारलाई नै दिनुपर्ने बैंकरहरूले बताएका छन् ।

‘साधारण निक्षेपको ब्याजदर घटेकोमा हामी पनि चिन्तित छौँ,’ नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष तथा सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवन दाहालले भने, ‘केही साथीहरूले बजारलाई नै ब्याजदर निर्धारण गर्न स्वतन्त्र छाडिदिएको भए हुन्थ्यो भन्ने कुराहरू पनि उठाएका छन् ।’

बैंकहरूले प्रणालीमा अधिक तरलता रहेको भन्दै साधारण बचतको ब्याजदर अधिकतम ८ प्रतिशतबाट घटाएर ६ प्रतिशतसम्म तथा न्यूनतम ३ प्रतिशतबाट घटाएर १ दशमलव ५० प्रतिशतसम्म कायम गरेका छन् । बैंकरहरूले साधारण बचतको ब्याजदर बढाउने र मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर घटाउने सोच पनि बनाएका छन् । राष्ट्र बैंकले समेत यसमा सहयोग गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।

‘राष्ट्र बैंकले पनि तरलता प्रशोचनका विभिन्न उपकरणको प्रयोग गर्दा बैंकहरूलाई ३–४ प्रतिशत आम्दानी हुने वातावरण तयार गर्न सकेमा बचतको न्यूनतम ब्याजदर पनि उठ्न सक्थ्यो,’ दाहालले भने । बजारमा उच्च तरलता हुँदा राष्ट्र बैंकले विभिन्न उपकरण जारी गरेर तरलता प्रशोचन गर्छ । पछिल्लो समय राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति जारी गर्दै तरलता प्रशोचनका उपकरणहरूको ब्याजदर घटाएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजदरलाई डोर्‍याउन प्रयोग गरिने ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमा (स्थायी तरलता सुविधा) १ प्रतिशतले घटाएर ५ प्रतिशत र तल्लो सीमा (निक्षेप संकलन दर) समेत १ प्रतिशतले घटाएर १ प्रतिशतमा सीमित पारेको छ ।  

राष्ट्र बैंकले चालू आवमा तीनपटकसम्म एक साता अवधिका रिभर्स रिपो जारी गरेर ६० अर्ब रुपैयाँसम्म बजारबाट खिचेको थियो । ‘अधिक तरलताको अवस्थामा, मन्दीको समयमा ब्याजदर करिडोरको तल्लो सीमाका रूपमा रहने निक्षेप संकलनको ब्याजदर घटाउँदा अल्पकालीन ब्याजदर पनि स्वतः घट्छ,’ राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले भने । 

राष्ट्र बैंकले तरलता प्रशोचन गर्दा पनि बजारमा १ खर्बभन्दा बढी तरलता छ । यसअघि तरलता प्रशोचनपछि बजारमा १५–२० अर्ब मात्र रहने गरेकाले समेत ब्याजदर खासै धेरै नघट्ने अवस्था बन्थ्यो । बजारमा प्रयोगविहीन अवस्थामा (आइडल) रहेको पुँजी धेरै भएकाले पनि बैंकहरूले लागत बढाउन नसकेको बताउँदै आएका छन् ।