सरकारले ४ लाख ५४ हजार कर्मचारीको कोरोना बिमा आफ्नै लगानीको राष्ट्रिय बिमा कम्पनीमा गरिदिएको छ, त्यसमध्ये ११ हजारले बिमा दाबी गरेका छन्, तर कम्पनीले अहिलेसम्म १ सय २३ को मात्रै भुक्तानी गरेको छ 

अर्थ मन्त्रालयले बारम्बार कोरोना बिमाको दाबी भुक्तानी तत्काल गर्न निर्देशन दिइरहे पनि सरकारकै लगानीको राष्ट्रिय बिमा कम्पनीले नै दाबी भुक्तानी ठप्प पारेको देखिएको छ । सरकारले अधिकांश सरकारी कर्मचारीको कोरोना बिमा राष्ट्रिय बिमा कम्पनीमा गरिदिएको थियो ।

तर, सरकारी कर्मचारीहरूमध्ये ४ लाख ५४ हजार अर्थात् ९४ प्रतिशतको बिमा राष्ट्रिय बिमा कम्पनीमा भएको कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डिल्लीराज अर्यालले जानकारी दिए । तीमध्ये कम्पनीमा हालसम्म ११ हजार कोरोना संक्रमितहरूले भुक्तानीका लागि दाबी गरेका छन् । तर, हालसम्म कम्पनीले १ सय २३ जनाको मात्रै भुक्तानी गरेको छ ।

पटक–पटक मापदण्ड फेरिँदा र ढिलो प्रमाणीकरण हुँदा समस्या :
डिल्लीराज अर्याल,सिइओ, राष्ट्रिय बिमा कम्पनी
आगामी दुई साताभित्रमा अधिकांश दाबीको भुक्तानी हुन्छ । अन्य बिमा कम्पनीको तुलनामा राष्ट्रिय बिमा कम्पनीको कोरोना बिमा पोलिसीको हिस्सा नै अधिक छ । त्यसैले भुक्तानी हुन बाँकी रहेको संख्या पनि धेरै देखिएको हो । बिमा समितिले कोरोना बिमा मापदण्डमा बारम्बार परिवर्तन गरिरहेको तथा पुल व्यवस्थापक कम्पनीले कागजपत्र भेरिफाई गर्न समय लगाउँदा भुक्तानीमा ढिलाइ भएको हो ।

समितिले बिमा दाबी गर्दा पहिला पिसिआर रिपोर्ट भए मात्रै पुग्छ भन्यो । अहिले वडा कार्यालय र हस्पिटलको पनि सिफारिस चाहिन्छ भन्छ । अब एकपटक कागजपत्र पुर्‍याएर गएका बिमितलाई डाकेर वडा र हस्पिटलको सिफारिस ल्याऊ भन्न त समय लाग्छ नि । पुल व्यवस्थापक कम्पनीले पनि समयमा नै कागजपत्र भेरिफाई गरिदिनुपर्‍यो । एउटा दाबीलाई भेरिफाई गरेर पठाउन नै महिनाैँ लगाउँछ । कागजपत्र भेरिफाई भएर आएका खण्डमा समयमा नै भुक्तानी गर्न कम्पनीलाई कुनै समस्या छैन ।

 वैशाख पहिलो सातादेखि कोरोना बिमा पोलिसी सञ्चालनमा आएपछि नेपालमा २० वटा निर्जीवन बिमा कम्पनीले पोलिसी बिक्री गर्दै आएका छन् । हालसम्म १७ लाख ११ हजार ४७ जनाले कोरोना बिमा गरिसकेका छन् । त्यसमध्ये ३१ प्रतिशत हिस्सा राष्ट्रिय बिमा कम्पनीको छ ।

कम्पनीमा परेका ११ हजार कोरोना दाबीमध्ये ७ हजार ५ सयवटा दाबी भेरिफाईका लागि पुल व्यवस्थापक कम्पनीमा पठाइएको कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अर्यालले बताए । पुल व्यवस्थापक कम्पनीबाट प्रमाणित भएर आउन नै ढिलाइ भएकाले समयमै दाबी भुक्तानी गर्न नसकिएको उनले बताए ।

‘१ सय २३ वटा दाबी पुलमा जानुअगाडि नै हामीले भुक्तानी गरिसकेका थियाैँ । २ सय ४५ वटा दाबीको भर्खरै पुल कम्पनीले कागजपत्र प्रमाणित गरेर पठाएको छ । पुल कम्पनीले जति छिटो प्रमाणित गरिदिन्छ, हामी त्यति नै छिटो भुक्तानी गर्छौँ,’ उनले भने । कोरोना बिमाको पुल व्यवस्थापनको काम शिखर इन्स्योरेन्सले गर्दै आएको छ । 

 ४ लाख ५४ हजार सरकारी कर्मचारीको निःशुल्क बिमा
राष्ट्रिय बिमा कम्पनीले ४ लाख ५४ हजार सरकारी कर्मचारीको कोरोना बिमा गरेको छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्ष ०७७÷७८ को बजेटमार्फत सरकारी कर्मचारीको निःशुल्क बिमा गर्ने घोषणा गरेको थियो । सोहीबमोजिम राष्ट्रिय बिमा कम्पनीले अधिकांश सरकारी कर्मचारीको बिमा गराएको राष्ट्रिय बिमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डिल्लीराज अर्यालले बताए । ‘राष्ट्र सेवकको बिमा अन्य कम्पनीले गरेकै छैनन् । नियमअनुसार सबै कम्पनीले जारी गर्नुपर्ने हो । तर, अनुदानको बिमा भन्नेबित्तिकै सबै कम्पनी पन्छिए । तर, हामी सरकारी कम्पनी भएकै कारण पनि पछि हट्न सक्दैनौँ,’ उनले भने । 

कम्पनीले हालसम्म १३ हजार ५ सय कोरोना बिमा पोलिसी बिक्री गरेको छ । सो पोलिसीअन्तर्गत ५ लाख ४१ हजारजना कोरोना बिमामा समेटिएका छन् । जसमध्ये १८ हजार संस्थागत र ६ हजार ५ सयको पारिवारिक कोरोना बिमा भएको छ । सरकारले संस्थागत र पारिवारिक बिमामा ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरेको छ ।

सो बिमा पोलिसी बिक्रीबाट कम्पनीले करिब ३३ करोड ५० लाख रुपैयाँ बिमाशुल्क संकलन गरेको छ । राष्ट्रिय बिमा कम्पनीले अधिकांश अनुदानको कोरोना बिमा पोलिसी बिक्री गरेको कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अर्यालले बताए । हालसम्म बिक्री गरिएको पोलिसीबाट २९ करोड ६६ लाख अनुदान रकम पाउन बाँकी रहेको उनले बताए । 

 पिसिआर रिपोर्ट भेरिफाई गर्नुपर्दा भुक्तानीमा ढिलाइ भएको समितिको दाबी
कोरोना परीक्षण रिपोर्ट भेरिफाईका लागि इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखामा पठाउनुपर्ने हुँदा कोरोना बिमा रकम भुक्तानी गर्न ढिलाइ भएको बिमा समितिले दाबी गरेको छ । बिहीबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै समितिले कोरोना बिमा मापदण्डअनुसार कोरोना बिमाको दायित्व बिमा समिति र नेपाल सरकारको समेत भएको जनाएको छ ।

लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट हुने भएकाले कोरोना बिमा मापदण्डअनुसार स्पष्ट नभएका कोरोना परीक्षण महाशाखामा पठाउने गरिएको समितिले जनाएको छ । महाशाखा पठाउँदा प्रक्रिया लामो हुने भएकाले भुक्तानीमा समेत ढिलाइ भएको समितिको दाबी छ । 

समितिले कोरोना बिमा पुल व्यवस्थापक शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनीको स्थलगत निरीक्षण गरेको जनाएको छ । निरीक्षणमा बिमा कम्पनीहरूले कागजपत्र नपुगेका बिमा दाबीको फाइलसमेत पुल कम्पनीमा पठाउने गरेको पाइएको जनाएको छ । त्यस्तै, कतिपय बिमितले एकभन्दा बढी बिमा कम्पनीमा कोरोना बिमा गरेको हुँदा त्यसको प्रमाणीकरण गर्न समय लाग्ने भएकाले पनि भुक्तानीमा ढिलाइ भएको स्पष्टीकरण दिएको छ । त्यस्तै, बिमा कम्पनीका कर्मचारीहरूमा समेत कोरोना संक्रमण भएपछि भुक्तानी काममा सुस्तता आएको समितिले जनाएको छ । 

 कागजपत्र पुगेका १ हजारको  दाबीको भुक्तानी भएन 
बिमा समितिको तथ्यांकअनुसार १ हजार कोरोना बिमा दाबीको कागजपत्र पूरा भएको छ । तर, भुक्तानी हुन भने बाँकी  छ । समितिका अनुसार गत बुधबारसम्ममा सबै कागजपत्र पुगेका दाबी संख्या १७ हजार २ सय ३५ पुगेको छ । जसमध्ये कम्पनीहरूले ८ हजार १ सय ४५ वटाको मात्रै दाबी भुक्तानी गरेका छन् ।

४ हजार १ सय ५२ वटा दाबी भेरिफिकेसनका लागि स्वास्थ्य सेवा विभाग पठाएको छ भने २ हजार ४ सय ९३ भेरिफिकेसन भएर फर्किएको छ । त्यस्तै, कागजपत्र नपुगेका कारण १ हजार १ सय ३६ वटा दाबी निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूमा फर्किएको समितिले जनाएको छ ।