मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत १६ शुक्रबार
  • Friday, 29 March, 2024
२०७७ मङ्सिर २५ बिहीबार ०९:२६:००
Read Time : > 3 मिनेट
सप्तरंग प्रिन्ट संस्करण

सरकारलाई चाबी बुझाउने अवस्थामा हल सञ्चालक

दस महिनादेखि मनोरञ्जन क्षेत्र बन्द हुँदा व्यवसायबाटै पलायन हुने अवस्था सिर्जना भएको हल व्यवसायीको गुनासो

Read Time : > 3 मिनेट
२०७७ मङ्सिर २५ बिहीबार ०९:२६:००

१८ मंसिरमा कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलले तनहुँ व्यास नगरपालिकाको बुल्दीखोलाको पुल उद्घाटन गरे । पौडेलले पुल उद्घाटन गर्दा सयौँको संख्यामा कार्यकर्ताको भिड थियो । तर, यसरी भिड जम्मा गरेर कार्यक्रम गर्ने पौडेल मात्र एक्ला नेता भने होइनन् ।

जो कोभिड महामारीको समयमा पनि भिड जम्मा गरेर कार्यक्रम गर्छन् । भाषण गर्छन्, जहाँ कोभिडको कुनै डर र त्रास देखिन्न । मंसिरमा लगन भएकाले बिहे धेरै भइरहेका छन् । पार्टी प्यालेसमा मानिसहरूको भिड बाक्लो छ । सरकारले बिहेमा २५ जनाभन्दा बढी उपस्थित नहुन भने पनि सयौँ सहभागी हुने गरेका छन् ।

एयरपोर्टमा हवाईजहाजमा यात्रुको संख्या बढ्दै गएको छ । लामो दूरीका यातायात पनि चलिरहेका छन् । सार्वजनिक यातायातमा यात्रुहरू खचाखच देख्न सकिन्छ । अन्य व्यापारिक क्षेत्र पनि सञ्चालनमा आइसकेका छन् । सपिङ सेन्टरहरू खुलिसकेका छन् । होटेल, रेस्टुरेन्ट सञ्चालनमा छन् । तर, मनोरञ्जन क्षेत्र अझै बन्द छ । सिनेमा हल अहिलेसम्म खुलेका छैनन् ।

चलचित्र सघ, निर्माता संघ, विकास बोर्डले दुई महिनाअघि नै हल सञ्चालनका लागि कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समिति (सिसिएमसी)मा प्रस्ताव बुझाइसकेको थियो । तर, अहिलेसम्म पास भएको छैन । यसका अलावा अन्य प्रस्ताव पनि समय–समयमा बुझाइरहेका छन् । तर, सरकारले कुनै चासो दिएको देखिँदैन । निर्माता संघका अध्यक्ष आकाश अधिकारी भन्छन्, ‘सरकारले हाम्रो क्षेत्रलाई मनोरञ्जनको रूपमा मात्र हे¥यो । र, हल्का रूपमा बुझिदियो । हामीलाई प्राथमिकतामा राखिएन ।’

यकिन तथ्यांक नभए पनि नेपाली सिनेक्षेत्रमा करिब तीन लाखको संख्यामा मानिस आबद्ध छन् भनिन्छ । जसको दैनिक गुजारा यही क्षेत्रका कारण हुने गर्छ । तर, १० महिनादेखि यो क्षेत्र ठप्प छ । फाट्टफुट केही सुटिङका काम भए पनि यो क्षेत्र राम्रोसँग चलायमान भएको छैन । ३५ सयको हाराहारीमा रहेका चलचित्र प्राविधिकहरू बेरोजगार भएर बसेका छन् ।

यस्तै, परिवेश रहिरहने हो भने सिनेक्षेत्रमा दक्ष चलचित्रकर्मी पलायन हुने र योग्य मानिसको खडेरी पर्ने अधिकारीको आकलन छ । ‘अवस्था यस्तो विकराल बनिसक्यो । तर, सरकारको कुनै चासो छैन । हामी जहिले भए पनि हल चलाउन तयार छौँ । आउँदो शुक्रबारबाटै पनि चलाउन सक्छौँ,’ अधिकारी भन्छन्, ‘सञ्चारमन्त्रीज्यूले एक दुई दिन समय दिनुस् भन्नुभएको छ । सकारात्मक कुरा आएको छ । तर, सरकारले हाम्रो क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको महसुस हुँदैन । अबको दुई हप्ताभित्र पनि हल खोलिएन भने सरकार स्वयं जवाफदेही हुनुपर्छ ।’

आगामी १ पुसबाट पशुपतिनाथ मन्दिर सञ्चालनमा आउने भएको छ । गत १६ अक्टोबरबाटै भारतमा सिनेमा हल सञ्चालनमा आइसकेका छन् । पुराना सिनेमा प्रदर्शन गरेर भारतमा हलहरू सञ्चालनमा आएका हुन् । तर, नेपालमा भने कुनै अत्तोपत्तो छैन ।

चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष दयाराम दाहाल भने सरकारले हललाई प्राथमिकतामा राखेर हेरिरहेको बताउँछन् । उनका अनुसार सञ्चार मन्त्रालयबाट हल खोल्न भनेर प्रस्ताव स्वास्थ्य मन्त्रालयमा गइसकेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयमा स्वास्थ्यको प्रोटोकलको हिसाबले विभिन्न सवाल उठेकोमा आफूले त्यसबारे स्पष्ट पारिसकेको बताउँछन् दाहाल । ‘अब सिनेमाहल नखोली हुँदैन । सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ यो विषयलाई,’ दाहाल भन्छन्, ‘अब जसरी पनि खोल्नैपर्छ, नत्र कुनै विकल्प छैन ।’

करोडौँ लगानी भएका सिनेमा अहिले थन्किएर बसेका छन् । ऋणको ब्याजले गर्दा लगानी दोब्बर हुन आँटेको निर्माताहरूको गुनासो छ । अत्यधिक मात्रामा सिनेमा असफल हुने यस क्षेत्रमा ब्याजले नै लगानी दोब्बर हुनु तनावको विषय रहेको उनीहरूको भनाइ छ । यता, सिनेमाहलहरूमा माकुराले जालो लगाइसक्यो ।

चलचित्र संघका अध्यक्ष मधुसुदन प्रधानका अनुसार विकास बोर्ड, सञ्चार मन्त्रालय, सिसिएमसीलगायतमा प्रस्ताव बुझाउँदै गर्दा कसरी सुरक्षा अपनाएर हल सञ्चालन गर्नेबारे उल्लेख गरेको भए पनि सरकारले सकारात्मक छौँ मात्र भन्ने गरेको गुनासो व्यक्त गर्छन् । भन्छन्, ‘हामी सकारात्मक छौँ भनेर मात्र  हुन्छ ? खोल्छौँ भनेर अल्झाउनु भएन ।’

सिनेमाहलहरू कसरी र कस्तो मापदण्ड अपनाएर खोल्ने भनेर बुझाइसक्दा पनि सरकारले निर्णय नलिइदिनु दुःखद रहेको प्रधान बताउँछन् । आफूहरू अन्तिम घडीमा रहेको बताउँदै उनी भन्छन्, ‘सरकारबाट निर्णय भयो भने भयो । नत्र हामी नेपालभरका सिनेमा हलको चाबी सरकारलाई बुझाइदिन्छौँ । सिनेमाहल सञ्चालन, ऋणको ब्याज सरकारले नै तिरिदिनू, कर्मचारीलाई सरकारले नै पालिदिनू ।’ सरकारले छिटो निर्णय नलिए आफूहरू चरणबद्ध आन्दोलनको मनस्थितिमा रहेको उनले सुनाए ।

देशका विभिन्न जिल्लामा विद्यालयसमेत आंशिक रूपमा सञ्चालनमा आइसकेका छन् । अन्य सबै क्षेत्र खुला भइसक्दा पनि सिनेमा हलहरू अझै बन्द हुनु तनावपूर्ण विषय रहेको चलचित्र प्राविधिक संघका अध्यक्ष पुष्कर लामा बताउँछन् । करिब ३५ सयको हाराहारीमा रहेका प्राविधिकहरू बेरोजगार हुनुपर्ने विवशता पनि हल सञ्चालनमा नआउनु मुख्य कारक भएको उनको भनाइ छ । ‘यति लामो समय भइसक्यो ।

न्यूनतम पारिश्रमिकमा काम गर्ने प्राविधिकहरूको हालत खराब छ । परिवारको बिचल्ली छ,’ लामा भन्छन्, ‘यो भयावह अवस्थाबाट पार पाउन हल खुल्नैपर्छ । कुनै बहानाबाजी गरेर सरकारले सकारात्मक छौँ मात्र भनिरहनु भएन ।’ आफूहरूको अवस्था विदीर्ण बनिसकेको र अब पनि हलहरू सञ्चालनमा नआए पलायनको बाटो अपनाउनुपर्ने अवस्था देखिएको लामाको भनाइ छ । 

सरकारले भने हल सञ्चालनबारे गृहकार्य भइरहेको बताएको छ । हल सञ्चालनका लागि प्रस्ताव पाए पनि पहिला सिसिएमसीमा जाने र त्यसपछि क्याबिनेटबाट पास हुनाले हल सञ्चालनमाथि आएको प्रस्ताव प्रक्रियामा रहेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङ बताउँछन् । भन्छन्, ‘सम्भव भएसम्म छिटो सञ्चालन गर्ने हो । तर, अहिले नै हतार गर्नेभन्दा त्यसको असर के हुन सक्छ भनेर ख्याल गर्ने हो ।’

हजाराैँ मानिस बेरोजगार बनेको र हल सञ्चालकहरूको पीडाबारे सरकारले चासो दिइरहेको मन्त्री गुरुङ बताउँछन् । ‘सरकारले बन्द गर्न चाहने होइन, सरकार बन्दको विरोधी हो । हामीले जनताकै हितका निम्ति बन्द गरेको हो,’ गुरुङ भन्छन्, ‘नौ महिनादेखि हरेक क्षेत्रले समस्या भोगिरहेको छ । हल सञ्चालनका लागि हामीले प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौँ । सबै कुराको छिटोभन्दा छिटो विश्लेषण गरेर हल सञ्चालनमा ल्याउने योजनामा छौँ ।’