नागरिक समाजका अगुवा तथा प्रबुद्ध व्यक्तिहरूले कोभिड–१९ विरुद्धको खोप आयात र वितरणका लागि पारदर्शी विधि र प्रक्रिया अपनाउन तथा उचित गृहकार्य गर्न सरकारलाई अपिल गरेका छन् ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीसहित १० जना प्रबुद्ध व्यक्ति एवं नागरिक समाजका अगुवाले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी सरकारलाई कोभिडविरुद्धको खोपका लागि गृहकार्य गर्न घचघच्याएका हुन् । उनीहरूले विज्ञप्तिमा भनेका छन्, ‘भ्याक्सिन छनोट र आयातदेखि वितरणको प्राथमिकता निर्धारणसम्म गर्दा पारदर्शी विधि र प्रक्रिया अपनाउन तथा त्यसका लागि समयमै उचित गृहकार्य गर्न सरकारलाई अपिल गर्छाैं ।’
प्रभावकारी काम नभए संकट निम्तने
खोप विकास, परीक्षण र वितरणसम्मका समाचारले कोभिड महामारीबाट मुक्ति पाउन सकिने आशा जागेको उल्लेख गर्दै नेपालले आफैँ खोप विकास नगरेकाले यसको खरिद, आयात र वितरणको विषय महत्वपूर्ण हुने जनाएका छन् । यसमा प्रभावकारी काम नभए महामारीले झन् संकट निम्त्याउने उनीहरूको ठहर छ । ‘राज्यका लागि ठूलो आर्थिक र व्यवस्थापकीय भार पर्ने यो काम सामयिक, चुस्त र प्रभावकारी हुन सके हामीले पनि छिट्टै यो महामारीको संकटबाट पार पाउन सक्नेछौँ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘महामारी नियन्त्रणको प्रारम्भिक चरणमा झैँ अब पनि अव्यवस्था र अनियमितताहरू भए भने त्यसले यो संकटलाई झनै लामो बनाउनेछ ।’
कोरोना महामारी सुरु हुँदा औषधी खरिदमा अनियमितता भएको थियो । जसले गर्दा कोरोनाविरुद्धका औषधीजन्य सामग्री आयातको जिम्मा सेनालाई दिनुपरेको थियो । त्यसैले खोप खरिद र वितरणमा पनि त्यस्तो अवस्था आउन नदिन नागरिक अगुवाले सचेत गराएका हुन् । मंगलबार पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीसहित महेशकुमार उपाध्याय, सुरेशराज शर्मा, विद्याधर मलिक, अनुराधा कोइराला, विमल कोइराला, नोबेलकिशोर राई, मोहना अन्सारी, रमेश खरेल र केदारभक्त माथेमाले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेका हुन् ।