- वि.सं २०८१ बैशाख १३ बिहीबार
निर्माणाधीन ९ सय मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनामा कार्यरत मजदुरहरूको तलब–भत्ता बढाउने सहमति भएपछि बुधबारबाट काममा फर्किएका छन् । सोमबारबाट मजदुरहरूले ९ बँुदे माग राख्र्दै काम अवरुद्ध पारेपछि मंगलबार साँझ दुवै पक्षबीच सहमति भएको हो ।
स्थानीय जनप्रतिनिधि, प्रशासन र मजदुरहरूबीच बसेको छलफलले जिल्ला दररेटअनुसार तलब–भत्ता दिने, ८ घन्टाभन्दा माथि काम गर्नेलाई डेढ गुना ओभरटाइम दिने, तलब–भत्ता बैंक खातामा जम्मा गर्नेलगायत सहमति भएको छ । अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको काम भारतीय सतलज निगमले गरिरहेको छ भने निर्माण ठेक्का जेपी एसोसिएटर्स कन्स्ट्रक्सनले गरिरहेको छ ।
मजदुरहरूले आन्दोलन गरेपछि स्थानीयहरूले पनि साथ दिँदै रोजगारमा प्राथमिकता दिनुपर्ने, स्थानीय उत्पादन खरिद गर्नुपर्ने र जेपी कम्पनीले साइट ठेक्का दिँदा स्थानीय ठेकेदारहरूलाई काम दिनुपर्नेलगायतको माग राखेका थिए । त्यसका साथै स्थानीयहरूले अहिले फ्याक्सिन्दा दोभान बाँधस्थलमा जेपी कम्पनीले उपभोग गरिरहेको विद्युत्समेत स्थानीयलाई पनि दिनुपर्ने माग राखेका थिए । तर, जेपी कम्पनीलाई विद्युत् कम भएकाले तत्कालै दिन नसक्ने जनाएपछि दुवै पक्षबीच सहमति भएको छ । अहिले बाँधस्थलमा चैनपुर पिलुवा हाइड्रोबाट ३३ केभी प्रसारणलाइनको विद्युत् पुर्याएर उपभोग गरिरहेका छन् ।
मंगलबार साँझ दुवै पक्षबीच सहमति भएपछि बुधबारबाट काम सुचारु भएको मकालु गाउँपालिकाका अध्यक्ष तेजबहादुर पोखरेलले बताए । कम्पनीले जिल्ला दररेटअनुसार दक्ष मजदुरले ९ सय ४० रुपैयाँ, अर्धदक्षले ७ सय ७५ रुपैयाँ र ज्यामीले ६ सय ५० रुपैया पाउनुपर्ने माग राखेका थिए ।
संखुवासभाको मकालु गाउँपालिका–५, फ्याक्सिन्दा दोभानमा अरुण तेस्रो बाँधस्थल निर्माणाधीन रहेको छ भने चिचिला गाउँपालिका–२, दिदिङ पुखुवामा पावरहाउस गृह निर्माण भइरहेको छ । बाँधस्थलमा भारतीय निर्माण कम्पनी जेपी एसोसिएटर्स कन्स्ट्रक्सनले जिम्मा लिएर गरिरहेको छ ।
पावरहाउस गृह भारतीय निर्माण पटेल इन्जिनियरिङ कम्पनीले गरिरहेको छ । बाँधस्थल र पुखुवामा भारतीयसहित ४ हजारभन्दा बढी कामदार छन् । अरुण तेस्रो परियोजनामा कुल १ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँ लागत लाग्ने अनुमान गरिएको छ । सन् २०२२ भित्र विद्युत् उत्पादन गर्ने भारतीय सतलज कम्पनीले जनाएको छ ।
