बिजेपी सरकार प्रदर्शनरत किसानलाई शिख अलगाववादीको संज्ञा दिँदै छ

नोभेम्बर २६ मा पन्जाब, हरियाणा, उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश र राजस्थानबाट लाखौँ किसानले ‘दिल्ही चलो’को नारा लगाउँदै भारतको केन्द्रीय राजधानी दिल्लीतर्फको यात्रा सुरु गरे । ती शान्तिपूर्ण प्रदर्शनकारीले पन्जाब–हरियाणा र हरियाणा–दिल्ली सीमामा सैन्यकृत प्रहरी बलको सामना गर्नुपर्‍यो । उनीहरूमाथि निर्मम अश्रुग्यास, पानीको फोहरा र लाठीहरू बर्साइए । प्रहरीले किसानको दिल्ली मार्चपास रोक्न सडकमा खाडल बनायो, कटिलाँ तारका छेकाबारहरू तेर्स्यायो ।

तथापि, मार्च सुरु भएको दुई दिनपछि किसानहरू दिल्ली प्रवेश गरेरै छाडे । दिल्लीमा उनीहरूले केन्द्रीय सरकारसँग संवाद गरेका छन् । किसानहरूले कृषि सुधार कानुन (फार्म रिफर्म बिल) को पूर्ण खारेजीको माग गरेका छन् । यसका लागि उनीहरूले ट्रेड युनियनहरूसँग मिलेर देशव्यापी शान्तिपूर्ण बन्दको आह्वान पनि गरेका छन् । मोदी सरकार भने प्रस्तुत कानुनले किसानलाई परम्परागत थोक ‘मन्डी’ बाट छुटकारा दिलाउने र राम्रो मूल्यमा निजी कर्पाेरेसनहरूलाई सीधै कृषिउपज बेच्न अवसर प्रदान गर्ने दाबी गर्छ । किसानहरूचाहिँ यो कानुनले आफुहरूको सर्वनाश हुने भयमा छन् । किनकि यो कानुनले कृषकका बचेखुचेको सुरक्षा जालो पनि च्यातिदिनेछ । 

कम्तीमा मन्डीहरूले किसानलाई न्यूनतम समर्थन मूल्यको ग्यारेन्टी गरेका छन्, जुन सुनिश्चितता स्वतन्त्र बजारमा हुनेछैन । यो कानुन लागू भएपछिको केही वर्ष निजी कर्पाेरेसनहरूले किसानबाट न्यूनतम समर्थन मूल्यभन्दा उच्च मूल्यमा कृषिउपज किनिदिएर मन्डीहरूलाई धराशयी बनाइदिनेछन् भनेर किसान डराएका छन् । मन्डीहरू बन्द भएर कृषि बजारमा निजी क्षेत्रका कर्पाेरेसनको एकाधिकार स्थापित हुनेछ । त्यसपछि उनीहरूलाई निकै सस्तो बजारभाउ तय गर्ने अवसर मिल्नेछ । त्यसबाट भारतीय किसानको लागत पनि नउठ्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ । किनकि भारतका ८५ प्रतिशत किसान दुई हेक्टरभन्दा पनि कम जमिन भएका साना किसान हुन्, जो दशकौँको न्यून मूल्यबाट उसै पनि भारी ऋणमा छन् । यही कारण उनीहरूमा आत्माहत्या दर पनि उच्च छ । यस्तोमा तिनलाई खुला बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न जाऊ भनिँदै छ । त्यसैले किसानहरू केन्द्रीय सरकारलाई यी कानुन खारेज गर्न माग गर्दै महिनौँदेखि दिल्ली अकुपाईको तयारीमा थिए । अहिले उनीहरू रसदपानी, ग्यासचुलो र ओड्ने, ओछ्याउनेसमेत लिएर मार्चमा निस्किएका छन् । 

भारतीय किसान अहिले साहिन बागका मुस्लिम महिलाले जस्तै आफ्नो शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्न पाउने अधिकारको अभ्यास गर्दै छन् । आमनागरिक अहिले भारतीय राज्यबाट भारतको लोकतन्त्र बचाउन सडकमा निस्किएका छन् ।

सन् २०१४ बाट सत्तामा आएयता प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र उनको दल बिजेपीले भारतको संविधानमा उल्लिखित समानताको प्रतिज्ञालाई कुल्चन बारम्बार प्रयास गरेको छ । कृषि सुधार कानुनका साथै शान्तिपूर्ण किसानविरुद्धको राज्य प्रवर्तित हिंसाले भारत उदार लोकतन्त्रबाट पछि हट्दै गएको संकेत मिल्छ । नागरिकता संशोधन ऐन (सिएए) पाससँगै अघिल्लो डिसेम्बरमा यसतर्फको पहिलो कदम सुरु भएको थियो । सिएएले पाकिस्तान, बंगलादेश र अफगानिस्तानबाट पलायन भई आएका हिन्दू, शिख, बौद्ध, जैन, पारसी एवं इसाईहरूलाई नागरिकता दिने भनेको छ, तर मुस्लिमलाई बाहेक गरेको छ । पहिलोपटक भारतको कानुनमा नागरिकताका लागि धर्म मापदण्ड बनेको छ । उक्त कानुनविरुद्ध दिल्लीको मुस्लिमबहुल क्षेत्र साहिन बागमा लाखौँ मुस्लिम महिलाले १०१ दिन शान्तिपूर्ण धर्ना दिए । भारतीय किसान अहिले साहिन बागका मुस्लिम महिलाले जस्तै आफ्नो शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्न पाउने अधिकारको अभ्यास गर्दै छन् । आमनागरिक अहिले भारतीय राज्यबाट भारतको लोकतन्त्र बचाउन सडकमा निस्किएका छन् ।

जवाफमा बिजेपी सरकार साहिन बागका प्रदशर्नकारीलाई मुस्लिम देशद्रोही र प्रदर्शनरत किसानलाई शिख अलगाववादीको संज्ञा दिँदै छ । यसैबीच, किसानहरू भने शान्तिपूर्ण लोकतान्त्रिक समुदाय निर्माणको काम गरिरहेका छन् । यसका लागि हरियाणाको शिख गुरुद्वाराले किसानमाथि लाठी बार्साउने प्रहरीहरूलाई पनि निःशुल्क खाना बाँडिरहेको छ । दिल्ली पस्न नदिन प्रहरीले तेस्र्याएको छेकाबार नाघेर छिरेका किसानहरूले प्रहरीले सडकमा खनेका खाडल पुरेर सडकको मर्मतसमेत गरेका छन् । किनकि उनीहरू संयमित भएर शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शनमा छन् । 

भारतीय लोकतन्त्रको अनुदारवादतर्फको रूपान्तरणको साक्षी हामी हुने हौँ कि भनेर मलाई डर लाग्न थालेको छ । धर्मको आधारमा नागरिकता दिने कानुनका कारण भारतमा अब सेकुलर नागरिकताको समाप्ति होला कि भनेर पनि त्रसित छु । उदार लोकतन्त्रको एक अध्येता हुनुका नाताले भारतको राज्यसत्ता अनुदारवादतर्फ बढ्दै गर्दा भारतका आमनागरिकचाहिँ हामी सबैलाई दिल्ली चलो भनी आह्वान गर्दै छन् । यो देखेर आशावादी पनि छु । 

(बेह्ल एरिजोना स्टेट युनिभर्सिटिकी सहप्राध्यापक हुन्) 
वासिंटन पोस्टबाट