प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी)को दरबन्दी थप गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएको छ ।

समितिको बुधबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले गृह मन्त्रालयबाट प्रस्ताव नै नगई फरक ठाउँबाट प्रस्ताव आएकोले कानुनअनुसार भए पनि विधि नमिलेको भन्दै कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएको हो । 

समितिको बैठकका निर्णय सुनाउँदै समिति सभापति शशी श्रेष्ठले यस्तो निर्देशन दिएकी हुन् । 

उनले भने ‘अहिले जुन एआइजीको पद र सिफारिस पनि नभएको र गृह मन्त्रालयबाट प्रस्ताव पनि नलगीकन गएको कुराहरू भएकोले यसले विधि भत्काउने गर्छ । त्यो एउटा ठाउँको विधि भत्किने होइन समग्रलाई नै असर गर्छ भन्ने हिसाबबाट यसलाई अहिले कार्यान्वयन नगर्नका लागि, स्थगत गर्न निर्देशन जारी गर्छ ।’

समितिको बैठकमा अधिकांश सांसदहरूले गलत विधिबाट निर्णय भएको भन्दै खारेज गर्न निर्देशन दिनुपर्ने बताएपछि कार्यान्वन गर्न समितिले निर्देशन दिएको हो ।