- वि.सं २०८१ बैशाख ८ शनिबार
प्रदेश २ सरकारले दुग्धक्षेत्रको विकास र बजार व्यवस्थापन गर्न प्रादेशिक दुग्ध विकास बोर्ड स्थापना गर्ने भएको छ । संघीय सरकारको स्वामित्वमा रहेको दुग्ध विकास संस्थानजस्तै प्रदेश सरकारले प्रादेशिक बोर्ड स्थापना गर्न लागेको हो ।
दूधको न्यूनतम राष्ट्रिय आवश्यकता प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष ९१ लिटर भए पनि प्रदेश २ का जनताले प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष ६७ लिटर मात्र पाइरहेकाले उत्पादन वृद्धि तथा बजार व्यवस्थापन गर्न प्रदेश सरकारले बोर्ड बनाउन लागेको हो । यसका लागि प्रदेश दुग्ध विकास बोर्ड स्थापना र व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयक प्रदेश सभामा टेबुल भइसकेको छ ।
दूध उत्पादनमा वृद्धि, दूध तथा दूधजन्य पदार्थमा भइरहेको मिसावट न्यूनीकरण र नियन्त्रण, उपभोक्तासम्म स्वच्छ र शुद्ध दूधको उपलब्धता, दूध उत्पादक कृषकको लगानी लेखाजोखा, मूल्य समायोजन, नियन्त्रण तथा दूध प्रशोधन तथा बजारीकरण गर्ने उद्देश्यले बोर्ड स्थापना गर्न कानुन ल्याउन लागेको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री शैलेन्द्रप्रसाद साहले जानकारी दिए । बोर्डका पदाधिकारीहरूको तलब, भत्ता, बैठक भत्ता, कार्यालय सञ्चालन खर्च र अन्य सुविधासहित वार्षिक बजेट करिब ४७ लाख ९ हजार ९ सय आवश्यक पर्ने मन्त्री साहले बताए ।
उपाध्यक्षसहित ४ सदस्य
दुग्ध विकास बोर्डमा उपाध्यक्षसहित ४ सदस्य रहनेछन् । बोर्डको कार्यकारी प्रमुख उपाध्यक्ष रहने विधेयकमा उल्लेख छ । सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तीमा १० वर्षको अनुभव भएको व्यक्तिलाई भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले गठन गरेको छनोट समितिको सिफारिसमा मन्त्रालयले उपाध्यक्षमा नियुक्त गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । उपाध्यक्षको पदावधि ४ वर्ष तोकिएको छ । बोर्डलाई आवश्यकताअनुसार निर्देशन दिन तथा कुनै मनासिव कारण देखाएर बोर्ड विघटन गर्न सक्ने अधिकार प्रदेश सरकारसँग रहने विधेयकमा उल्लेख छ ।
