- वि.सं २०८१ बैशाख १२ बुधबार
हाल स्वघोषित गणतन्त्रका रूपमा रहेको नागोर्नो–काराबाखलाई सार्वभौम मुलुकका रूपमा मान्यता दिनु समाधान हुन सक्छ
नागोर्नो–काराबाखको भविष्यको फैसला हुन बाँकी छ । तर, अहिलेलाई युद्ध विरामले आशा दिएको छ, कि अब थप क्षति हुनेछैन । हतियारको होडबाजीले मानिसको बाँच्न पाउने हकमा हस्तक्षेप गरेको छ । संसारको इतिहासमा बाँकी बसेका समस्या समाधानका लागि संघर्ष अपरिहार्य छैन । यसका लागि बहुपक्षीयता बोक्ने संस्थाहरू भने झनै सक्रिय हुनु आवश्यक छ । दुर्भाग्य, विधिमा आधारित विश्वव्यवस्थाका लागि यथेष्ठ प्रयास हुन सकेका छैनन् । २७ सेप्टेम्बरबाट नागोर्नो–काराबाखका लागि आर्मेनिया र अजरबैजानबीच प्रारम्भ भएको संघर्ष नयाँ होइन । ९ नोभेम्बरसम्म अर्थात् ६ हप्ता चलेको पछिल्लो संघर्षमा आर्मेनिया पराजित हुन पुग्यो । अजरबैजानले नागोर्नो–काराबाखको राजधानी स्तेप्नाकियर्तनजिक रहेको सुसा सहर कब्जा गरेपछि यस्तो हुन गएको हो । सन् २०१६ मा पनि यो क्षेत्रमा यस्तै संघर्ष भएको थियो, जसका कारण दुई सयजना मानिसको मृत्यु भएको थियो ।
आर्मेनिया र अजरबैजान सोभियत संघअन्तर्गत रहँदा नार्गोर्नाे–काराबाख अजरबैजानअन्तर्गत स्वायत्त हैसियतमा थियो । सन् १९८८ देखि १९९४ सम्म यस क्षेत्रको अधिकारका लागि आर्मेनिया र अजरबैजानबीच संघर्ष भयो । यो संघर्षमा ३० हजार मानिस मारिएका थिए भने १० लाख मानिस विस्थापित भएका थिए । यो संघर्षमा आर्मेनिया विजयी भएको थियो । आर्मेनियाले नागोर्नो–काराबाख वरपरका अजरबैजानको सात इलाकामा पनि कब्जा जमाएको थियो । तर, यस क्षेत्रका पृथकतावादी समूहले नागोर्नो–काराबाखलाई गणतन्त्र घोषणा गरेर आफ्नो अनुकूलको सरकार चलाएका थिए । यो समस्या समाधानका लागि आर्मोनिया र अजरबैजानबीच द्विपक्षीय समझदारीका प्रयास नभएका होइनन् । सन् २०१८ मा आर्मेनियामा निकोल पासिन्यान प्रधानमन्त्री बनेपछि दुई देशबीच मिलिटरी हटलाइन सुरु गर्ने सहमति भयो । सन् २०१९ मा दुवै देशले यस क्षेत्रमा शान्ति स्थापनाका लागि महत्वपूर्ण कदम उठाउने संयुक्त वक्तव्य जारी गरे । तर, त्यसले निरन्तरता पाउन सकेन ।
वैश्विक महामारीका बीच बढ्दो मृतकको संख्या र घट्दो अर्थव्यवस्थाका कारण दुवै देशका जनता सरकारविरुद्ध सडकमा आउन सक्ने अवस्था ज्यादै नजिक थियो । दुःखको विषय, त्यसलाई रोक्न युद्ध सफल भयो ।
यस क्षेत्रमा शान्ति स्थापनाका लागि फ्रान्स, अमेरिका र रुसको अध्यक्षतामा सन् १९२९ मा बनेको अर्गनाइजेसन अफ सेक्युरिटी एन्ड कोअपरेसन इन युरोप मिङ्स्क ग्रुपले प्रयास जारी राखेको थियो । पश्चिमको उदासीनताका कारण रुस मात्र सक्रिय रह्यो । पहिल्लो ६ हप्ते संघर्ष समाप्त गर्न रुसले तीनपटक युद्धविरामको प्रयास ग¥यो । पछिल्लो युद्धविरामका लागि रुसका अतिरिक्त आर्मेनिया र अजरबैजानको घरेलु राजनीति पनि जिम्मेबार छ । वैश्विक महामारीका बीच बढ्दो मृतकको संख्या र घट्दो अर्थव्यवस्थाका कारण दुवै देशका जनता सरकारविरुद्ध सडकमा आउन सक्ने अवस्था ज्यादा नजिक थियो । दुःखको विषय, त्यसलाई रोक्न युद्ध सफल भयो, तर त्यसले दिएको चोट भने निकै गहिरा छन् दुवै मुलुकका लागि । नागोर्नो–काराबाख भौगोलिक र रणनीतिक रूपमा महत्वपूर्ण क्षेत्र हुनुले दुई देशबीच संघर्ष जारी रहेको हो । रुसको युरोप जाने ग्यास र तेलको पाइपलाइन यही क्षेत्र भएर जाने हुनाले बाह्य मुलुक पनि यसमा जोडिन आइपुग्छन् । आर्मेनियामा रुसी सैन्य क्याम्प हुनुको कारण पनि यही नै होला । कलेक्टिभ सेक्युरिटी ट्रिटी अर्गनाइजेसनअन्तर्गत रुस र आर्मेनिया सैन्य गठबन्धनमा सामेल छन् । यस ट्रिटीले कुनै मुलुकमाथि हुने बाह्य सैन्य आक्रमणलाई आफ्नै मुलुकमा भएको आक्रमणसरह मान्छ । रुसले अहिले नौबुँदे शान्ति सम्झौता गराएर शान्ति सेना पठाउन सुरु गरेको छ । यसलाई रुसको सकारात्मक पहल मान्न सकिन्छ ।
सन् १९९१ मा सोभियत संघ विघटनपछि टर्कीले अजरबैजानलाई स्वतन्त्र देशको मान्यता दिएपछि टर्कीसँगको सम्बन्धमा अजरबैजानका पूर्वराष्ट्रपतिले ‘दुई देश एक राष्ट्र’ भनेका थिए । परम्परागत मित्र शक्तिका रूपमा रहेको टर्की पछिल्लो संघर्षमा पनि अजरबैजानकै पक्षमा खुलेर उभिएको छ । आर्मेनियाविरुद्ध लड्न टर्कीले सिरियाली भाडाको सेनासमेत सहयोग गरेको खुलेको छ । टर्की सुन्नी बहुल मुलुक भएर पनि ८० प्रतिशतभन्दा बढी सिया मुस्लिम भएको अजरबैजानका पक्षमा उभिनुको जरा मध्य एसिया जाने नयाँ व्यापारिकमार्गमा आफ्नो हित देख्नु हो । तर, इरान सिया मुस्लिम मुलुक भएर पनि आर्मेनियाको पक्षमा उभिएको छ । विवादले जरा गाडेर बसेको यो समस्याको सजिलो समाधान छैन । एउटा समाधान जनमतसंग्रह हो, तर, यसको सम्भावना क्षीण छ । नागोर्नो–काराबाखमा आर्मेनियाई इसाई र मुस्लिम तुर्कको बाहुल्य छ । हतियारले निर्णय गर्नु समाधान हुन सक्दैन । क्यास्पियन सागरको तेल र ग्यास बेचेर अजरबैजानले सामरिक हतियारमा व्यापक लगानी गरेको छ । हाल स्वघोषित गणतन्त्रका रूपमा रहेको नागोर्नो–काराबाखलाई सार्वभौम मुलुकका रूपमा मान्यता दिनु समाधान हुन सक्छ । जस्तै– इतिहासमा सन् २००२ मा पूर्वी टिमोर, सन् २००८ मा कोसोभो, सन् २०११ मा दक्षिण सुडान र इरिट्रियालाई दिइएको थियो ।
