कोरोना संक्रमणले गर्दा राजस्व संकलनमा ह्रास आएको र अघिल्लो वर्ष गैरबजेटरी खर्च धेरै हुँदा सञ्चित कोष पनि रित्तएकोले प्रदेश १ सरकारले सबै मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयहरूलाई व्यापक रूपमा खर्च कटौती गर्न विशेष निर्देशनसहित परिपत्र गरेको छ । 

प्रदेश सरकारको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले सबै मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयहरूलाई व्यापक रूपमा खर्च कटौती गर्नका लागि विशेष निर्देशनसहित परिपत्र गरेको हो । 

गत आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा कोभिड लकडाउन सुरु भएपछि प्रदेश सरकारले मन्त्रालय र कार्यालयहरूलाई खर्च र बजेट कटौती गरेर बजेट समर्पण गर्न निर्देशन गरेको थियो । 

तर, सबैले उक्त निर्देशन दुरुस्त पालना नगर्दा आपेक्षाअनुसार बजेट समर्पण हुन सकेको थिएन भने गैरबजेटरी खर्च पनि बढेको थियो । 

कोभिड संक्रमण अझै समाप्त नभएकाले चालू वर्ष समयमै सरकारले खर्च कटौती गर्न कडा निर्देशनसहित परिपत्र गरेको हो । 

आर्थिक मामिला मन्त्रालयले चालू वर्षमा ससर्त, समपूरक र विशेष अनुदानबाहेकका प्रदेश र वित्तीय सामान्यीकरण स्रोतमा आधारित सबैखाले आयोजना, कार्यक्रम र क्रियाकलापको भुक्तानी विनियोजित बजेटका आधारमा मात्र गर्न भनेको छ । 

यसैगरी गत वर्षको भुक्तानी गर्नुपरे चालू वर्षको बजेटबाट रकमान्तर गरेर आधा मात्र गर्न निर्देशन गरेको छ । 

चालू वर्ष स्रोत सुनिश्चित नभएका सबै बहुवर्षे योजना कार्यान्वयन नगर्न–नगराउन, नयाँ आयोजना र कार्यक्रमको छनाेट पूर्ण रूपमा बन्द गर्न, घरभाडा, सवारीसाधन, जग्गाप्राप्ति, निर्माण र भौतिक सामग्री खरिदमा बजेट खर्च नगर्न अनि कर्मचारी र पदाधिकारीको बैठक र परामर्श भत्तासमेत कटौती गर्न पनि आर्थिक मामिला मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ । 

यसैगरी एकमुष्ट रकम नयाँ आयोजनामा बाँडफाँड गर्न, दोहोरो ठेक्का सम्झौता गर्न पनि सरकारले रोक लगाएको छ । 

मन्त्रालयले बिलो रकममा ठेक्का लागेको भए त्यसैलाई स्वीकृत गराएर बाँकी रकम बचत गर्न पनि कार्यालयहरूलाई आग्रह गरेको छ ।

कर्मचारीहरू नियुक्ति, तालिम गोष्ठी, सेमिनार आदि सबैखाले विविध कार्यक्रमहरूको भुक्तानी कटौती गर्न पनि मन्त्रालय र कार्यालयलाई भनिएको छ । 

साथै अत्यावश्यक नयाँ कार्यक्रम र आयोजना सरकारबाट स्वीकृत गराउनुपरे आर्थिक मामिला मन्त्रालयको स्वीकृत लिएर मात्र मन्त्रिपरिषदमा पेस गर्न निर्देशन गरिएको छ ।  

यति मात्र हाेइन, सेवा प्रवाहमा हुने खर्चसमेत व्यापक रूपमा कटौती गर्न र मितव्ययी तरिकाले बढीभन्दा बढी विद्युतीय माध्यममको प्रयोग गरेर सेवा प्रवाह गर्न–गराउन निर्देशन गरिएको छ । 

प्रदेश महत्वको आयोजना कार्यान्वयन गराउँदा पनि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसँग साझेदारी गरेर मात्र गर्न भनिएको छ । 

चालू वर्ष बजेट समर्पण र रोक्काका लागि गरेको परिपत्रको पूर्ण पालना गर्न–गराउन पनि आर्थिक ममिला मन्त्रालयले बाँकी मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयहरूलाई कडा निर्देशन गरेको छ । 

प्रदेश १ मा गत वर्षको आर्थिक कोषमा सञ्चित रकम नभएको र चालू वर्ष कोभिडले गर्दा राजस्व संकलन पनि प्रत्यक्ष प्रभावित भएको छ ।

संघीय सरकारमार्फत आन्तरिक ऋण लिने आपेक्षा पनि सुनिश्चित हुन सकेको छैन । 

यसैले खर्च कटौती नभए प्रदेश सरकारलाई महामारी रोकथाम गर्न मात्र नभएर प्रशासनिक खर्च चलाउनसमेत समस्या पर्नेछ । 

यसैले  प्रदेश सरकारले महामारीका लागि उच्च सतर्कता अपनाएर खर्च गर्नुपरेको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर  आङ्बोले बताए । 

गैरबजेटरी खर्च धेरै भएकाले गत वर्षको अन्त्यमा सञ्चित कोष रित्तो 

गत आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा गैरबजेटरी खर्च धेरै भएकाले सरकारले धेरै रकम भुक्तानी गर्नुपरेको थियो । 

गत वर्ष प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले सबैभन्दा बढी बजेट रकमान्तर गरेर खर्च गरेको थियो । 

यो मन्त्रालयले कुल बजेट २१ अर्ब ८६ करोडमा ८१ लाखमध्ये ७५ दशमलव ३७ प्रतिशत अर्थात् १६ अर्ब ४८ करोड १६ लाखबराबर रकम खर्च गरेको थियो । 

जसमा धेरै भुक्तानी गैरबजेटरी प्रकारबाट भएको थियो ।  गत आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारको कुल बजेट ४३ अर्ब ६८ करोड ३१ लाखबराबर थियो । 

जसमध्ये २९ अर्ब ८३ करोड ३२ लाख रुपैयाँबराबर खर्च भएको थियो ।   

प्रदेश १ कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार चालू वर्षको प्रथम चौमासिक अर्थात् कात्तिक मसान्तसम्ममा प्रदेश सञ्चित कोषमा कुल ७ अर्ब ४० करोडबराबर रकम सञ्चित छ । जसमध्ये चार अर्ब ७७ करोडबराबर पहिलो चौमासिकसम्ममा खर्च भइसकेको छ । प्रदेश १ प्रमुख कोष तथा लेखा नियन्त्रक दामोदर खत्रीका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा धेरै योजना र कार्यक्रमको दायित्व भुक्तानी गर्नुपरेकोले आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को अन्त्यमा सञ्चित कोष रित्तन पुगेको थियो । 

गत आर्थिक वर्षको अन्त्यमा ६८ करोड ६० लाख रुपैयाँ मात्र  प्रदेश सरकारको कोषमा सञ्चित हुन सकेको थियो । जब कि आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा  सञ्चित रकम दुई अर्ब ४२ करोड ७५ लाख रुपैयाँबराबर थियो ।  

सात अर्ब राजस्व संकलन पौने पाँच अर्ब खर्च  

प्रदेशमा चालू वर्षको प्रथम चौमासिकमा जम्मा सात अर्ब ४० करोड २४ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । 

जसमध्ये चार अर्ब ९६ करोड ८६ लाख ७० हजार रकम चालू र पुँजीगत कार्यक्रममा खर्च भइसकेको छ । आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा दुई अर्ब ७४ करोड ७७ लाख ७६ हजार मात्र रकम खर्च भएको थियो ।