‘शक्तिहीन’ मुलुक विकासको लयबाट विमुख रहनुमा ‘शक्तिशाली पश्चिमा’ मुलुकको अनुदान–हस्तक्षेप सहायक देखियो

मानव सभ्यताको हुर्काइमा मेसोपोटामियन सभ्यताको उल्लेख्य देन छ । यसले मानवीय अस्तित्व रक्षाका खातिर अनाज उब्जाउका लागि उर्वरता मात्रै सिर्जना गरेन कि ज्ञान–सीप उत्पादनको प्रमाणिक साक्षी बसेको सभ्यता पनि यही नै हो । त्यसउप्रान्त नाइल नदीको सभ्यता हुँदै इन्दस नदी र याङ्से नदीसभ्यताले गणित, दर्शन र कानुनी संस्कार विकासमा योगदान गरे । यिनै सभ्यताको सांस्कृतिक पयो बाटिँदै–बाटिँदै आजको परिष्कृत अवस्थामा मानवसभ्यता आइपुगेको हो । अफ्रिकाको सबसहारन क्षेत्रमा लगभग दुई लाख वर्षअघिदेखि संगठित हुने कोसिस गरेको ‘होमो स्यापियन्स्’ले कृषिलाई आत्मसाथ गर्दै गर्दा मानवसभ्यताको सांस्कृतिक गुण निखारिन थालेको बुझाइ स्थापित छ । 

आजभन्दा लगभग १२ हजार वर्षअघिको ‘निओलिथिक’ कालमा मानव जातिले कृषिको माध्यम अपनाएर बस्ती विकासमा छलाङ मार्न कामयाबी हासिल गरेपछि सांस्कृतिक विकासको परम्परा थालनी भयो । क्रमशः पौराणिक रोम र ग्रिसबाट सभ्यता विकासको आधार निर्माण हुँदै गर्दा जुलियस सिजर, अलेक्जेन्डर द ग्रेटजस्ता ऐतिहासिक योद्धामा अधिक शक्ति सञ्चयको लोलुपता, यश आर्जनको मृगतृष्णा तथा राष्ट्रिय सीमा विस्तारको अभिलाषा बढेका कारण छिमेकीसित खुन खराबा मोलेर रणमैदानमा ओर्लिए । सभ्यता विस्तारको रथले पश्चिम ताक्दै गयो, जुन सभ्यतालाई समृद्ध र सर्वगुण सम्पन्नताको टाँचा लगाइयो । यही कथित गुण सम्पन्नताको बलमा हुर्किएको ‘पश्चिम’ले कालान्तरमा ‘गैरपश्चिम’ जन्मायो र विश्व सांस्कृतिक र मानसिक रूपले दुई खेमामा विभाजित भयो । 

सभ्यताको शासकीय चस्मा : पश्चिमा विद्वान्ले ‘शक्ति’ तथा ‘ज्ञान’को दम्भ र आढमा पूर्वलाई ‘अरू’ भनेर अर्घेल्याइँसमेत गर्न भ्याए । पूर्वीय ज्ञान र तिनका स्रोत विनिर्मित भएर पश्चिमको ‘मौलिक’ भए । ‘पश्चिम’ले आफ्नो रंगलाई सम्भ्रान्त र समृद्धिको कसीमा हालेर चोख्याउन तथा आफ्नो धार्मिक अभ्यासलाई उदारताको पगरी गुथाउन ‘विनिर्मित ज्ञान’को अस्त्र उजायो । इतिहास र राजनीतिक अभ्यासमा समेत पश्चिम ‘समृद्ध’ र ‘सभ्य’ रहेको करार गर्नकै लागि ‘छाया विश्व’को रूपमा ‘पूर्व’को सिर्जना गरी बाँकी विश्वमाथि हस्तक्षेपको सांस्कृतिक हतियार प्रहार गर्‍यो ।

पश्चिमाले पूर्वीयमाथि आफ्नो ‘ज्ञानको आवरणको हैकमवादी सर्वोच्चता’ लाद्न सांस्कृतिक–राजनीतिक ‘हेजेमनी’ विस्तार गरे । यसबारे लेखक एडबर्ड सइदले ‘ओरिएन्टालिज्म’(१९७८)मा विस्तृत व्याख्या गरेका छन् । यसलाई ‘औपनिवेशिक सर्वेसर्वा’को आयतन विस्तारका रूपमा अथ्र्याउन सकिन्छ । त्यसो त जोसेफ कोनरार्डको ‘हर्ट अफ डार्कनेस्’ (१८९९) लाई पश्चिमाले आफूलाई कथित सभ्य संस्कृति सम्पन्न करार गर्न अफ्रिकीलाई ‘असभ्यता’को बिल्ला भिराएको प्रतिनिधि दस्ताबेज मान्न सकिन्छ, भलै त्यो साहित्य किन नहोस् । पश्चिम अर्थात् युरोपले आफूले आर्जन गरेको ज्ञान र शक्तिको अभ्यासस्वरूप विश्वभर औपनिवेशिक राजनीतिको पखेटा फैलायो । 

यसरी फैलाएको पखेटा अफ्रिकाको दक्षिणी तटसम्म मात्रै पुर्‍याएन, अमेरिका पनि बेलायतको औपनिवेशिक पञ्जाबाट बच्न सकेन । उपनिवेशको लहर भारतसम्म पनि आइपुग्यो । राज्य निर्माण प्रक्रियालाई शासकीय सभ्यताको चस्माबाट हेर्ने हो भने ‘उपनिवेशकालीन शासकीय विस्तार’ विश्व राजनीतिको निधारमा लागेको कहिल्यै नमेटिने कालो धब्बा हो । यसबाट धेरैजसो मुलुकको मौलिक सांस्कृतिक पहिचान मात्रै गुमेन कि स्वाधीनता र सार्वमौमिकतामा समेत चोट पुग्यो । पश्चिमको औपनिवेशिक धङधङी भने आज आएर पुँजीवादमा विलय भएको तर्क गर्ने गरिन्छ । कालान्तरमा ‘शक्तिहीन’ मुलुकका सरकार विकासको लयबाट विमुख रहनुमा पनि ‘शक्तिशाली पश्चिमा’ मुलुकको अनुदान–हस्तक्षेप सहायक देखिन पुग्यो । कतिपय मुलुकको त सार्वभौमिक सहअस्तित्वमै अतिक्रमण भयो । यही मेहेरोमा सोमालिया र युगोस्लाभियाजस्ता मुलुकको सार्वभौमसत्ता क्षयीकृत मात्रै भएन, राज्यतत्वमै पनि ह्रास आयो । उदार लोकतन्त्र अभ्यास गर्ने कतिपय मुलुकको संस्थागत क्षमतामै अनपेक्षित ह्रास आउँदा शासकीय निर्णय क्षमतामा पनि दखल पुगेका नजिर छन् । 

कोभिड–१९ यताको राजनीतिक सन्दर्भले राष्ट्रवादको परिभाषालाई समेत पुनः व्याख्या गरिदिएको छ । सांस्कृतिक पहिचान जोगाउने लडाइँभन्दा पहिला ‘अतिराष्ट्रवाद’को रोगनले शासकीय गुणलाई निर्देश गर्न भ्याएको छ ।

१८औँ शताब्दीको उत्तराद्र्धमा फ्रान्सेली राज्यक्रान्तिले सभ्यता विकासको ऐतिहासिक पाटोअन्तर्गत राष्ट्र निर्माणको एउटा बलियो लहर देखा पर्‍यो । राष्ट्र निर्माणमा कानुनी संरचनाको पनि भूमिका देखिन थालेपछि राज्य निर्माणमा बल पु¥यायो । यही प्रसंगमा विश्व शासन र सांस्कृतिक अर्थ–राजनीतिक विज्ञ फ्रान्सिस फुकुयामाले सिकारी मनोविज्ञानका फिरन्ते मानव झुण्डले सामुदायिक आकार ग्रहण गरिसकेपछि राज्य वा राष्ट्रको अवधारणाले बिस्तारै परिपक्व आकार ग्रहण गर्ने तर्क गरेका छन् । फ्रान्सेली राज्यक्रान्तिसम्म आइपगुन्जेल कन्दमूल खाने युग भुक्तान गरेर आएको मानव ऐतिहासिक विकासका दृष्टिले राज्य निर्माणसम्बन्धी प्राकृतिक सिद्धान्तलाई पर्गेल्न कामयाब भइसकेको थियो । उप्रान्त विद्वान् थोमस हब्स प्रतिपादित ‘सामाजिक करार’को सैद्धान्तिक गुणको जगमा टेकेर आधुनिक राज्य प्रणालीका आधुनिक गुणको खोजी गर्न मानव सक्षम देखियो । 

‘विस्तारवाद’को सांस्कृतिक तुरुप : ज्ञान प्रसारको प्रारम्भिक चरणमा विश्वलाई समथल मानिन्थ्यो, पछि गोलाकार भएको प्रमाणित गरियो । आज त्यही विश्व सांस्कृतिक तथा आर्थिक गुणसमेतका कारण माकुराको जालोजस्तो भएको छ । मानवसभ्यताको थालनीसँगै कुनै न कुनै रूपको भूमण्डलीकरणको अवधारणा जन्मिइसकेको थियो । भूमण्डलीकरणको रंगमा औपनिवेशिकता मिसिएपछि ‘सांस्कृतिक विस्तारवाद’को रूपमा पुनः व्याख्या गरियो । सन् १४९२ मा कोलम्बसले अमेरिका पत्ता लगाएसँगै भूमण्डलीकरणको शैलीमा परिष्करण र फैलावट दुवै एकैसाथ देखा पर्न थाल्यो । सन् १६४८ मा वेस्टफेलियाको सन्धिमार्फत राष्ट्र–राज्यको अवधारणा स्थापित भएपछि त्यही राष्ट्र–राज्य नै आजको विश्व राजनीतिक व्यवस्थाको केन्द्र साबित भएका छन् ।

२०औँ शताब्दीमा आएर कार्ल माक्र्सले गरेको तर्कका आधारमा राज्यलाई ‘वर्गीय समाजको शक्तिशाली र सर्वोच्च संगठन’को रूपमा बुझ्न थालेपछि राष्ट्र निर्माणको जगमा चाहिँ उदार लोकतन्त्र भएको तर्क गर्न ठोस बल पुग्यो । यही बुझाइको सघनताले ‘राष्ट्र निर्माण’लाई मजबुत तुल्याएको तर्क बलियो बन्यो । त्यसो त १६औँ शताब्दीदेखि २०औँ शताब्दीसम्म अफ्रिका, ल्याटिन अमेरिका, एसिया र मध्यपूर्वको सार्वभौमसत्तामा औपनिवेशिक वा सैन्य राजनीतिको लगाम लागिसकेको अवस्था थियो, जसबाट ती क्षेत्रका स्रोत–साधनको दोहन मात्रै भएन कि पहिचानको अस्तित्वसमेत संकटमा पर्‍यो ।

राजनीतिक तथा सामाजिक विभाजनको एउटा क्रूर बिम्बका रूपमा सन् १९६१ देखि ठडिएको बर्लिन पर्खाल सन् १९८९ को नोभेम्बर ९ मा ढल्दै गर्दा राजनीतिक रूपले विश्व एकाकार भइसकेको थिएन । तैपनि दोस्रो विश्वयुद्धको अन्त्यपश्चात ९०को दशकको थालनी हुँदासम्म शीतयुद्ध शिथिल बनिसकेको बुझाइ थियो । किनभने, २०औँ शताब्दीको उत्तरार्द्धतिरको शासकीय आवश्यकताको रूपमा सांस्कृतिक, राजनीतिक तथा सामरिक टकरावले खण्डित तुल्याएको विश्वलाई जस्तोसुकै मूल्य चुकाएर भए पनि एकीकृत हुनु थियो । त्यही आवश्यकताबोधले भूमण्डलीकरणको लहरमा विश्व छोटो समयमै विनासर्त होमिन राजी भयो । विश्व शासनका हरेकजसो पक्ष कुनै न कुनै रूपमा उक्त लहरमा गाँसिए ।

यतिसम्म कि विश्व व्यवस्थाको राजनीतिक तथा सामरिक पक्ष यसको प्रवाहमा प्रत्यक्ष रूपमै सामेल भए । सन् २०२० सम्म आइपुग्दा त यसबाट अछुतो रहन सक्ने पक्ष र मुलुक सम्भवतः छँदै थिएनन् भने पनि हुन्छ । भूमण्डलीकरणको अभ्यासले सांस्कृतिक प्रसारलाई तीव्रतम तुल्यायो । यसबाहेक यसले सबैभन्दा बढी चासो सीमापार व्यापार, प्रविधि हस्तान्तरण र वैदेशिक लगानी प्रवाहका आयाममा राख्यो । कालान्तरमा यसले मानवसभ्यता विस्तारको एक हिस्साको आकार ग्रहण गर्न पुग्यो । हुन त आज यही अवधारणालाई मानवीय सभ्यताको अवरोधकको रूपमा पुनः व्याख्या गर्ने गरिएको छ । त्यही भएर यसको असरको रूपमा विश्वव्यापी पुँजीवादले विश्व खर्लप्प निलेको ठहर्‍याइन्छ । 

पश्चिमा विश्व प्राज्ञिक विचार, पुँजीवाद र खुला बजार अर्थतन्त्रको ‘पैरवीकर्ता’ बनेर विश्व शासकीय मियो बनिरहँदा विश्वको राजनीतिक–लोकतन्त्रको आकार आफूअनुकूल भयो । तर, लोकतन्त्र आफैँमा भने ‘अलोकतान्त्रिक’ बनिदिएको बुझाइ छ । किनभने, संयुक्त राष्ट्र संघ होस् वा विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, यी संस्था कहिल्यै लोकतान्त्रिक बन्न नसकेको गुनासो आज पनि जस्ताको तस्तै छ । शीतयुद्धोत्तर काललाई खासगरी भूमण्डलीकरणको युगको रूपमा अथ्र्याइयो । मध्यएसियादेखि भूमध्यसागरीय क्षेत्रसम्म ज्ञान प्रसारको आवरणमा राजनीतिक स्वार्थ प्रसारले गाँजेपछि ‘सांस्कृतिक विस्तारवाद’को यो अवधारणा पुनः व्याख्या गर्न थालियो । सन् १६४८ मा वेस्टफेलियाको सन्धिमार्फत राष्ट्र–राज्यको अवधारणा स्थापित भएयता राष्ट्र–राज्य नै आजको विश्व राजनीतिक व्यवस्थाको प्रधानकर्ता बनेका छन् । 

सभ्यताको सांस्कृतिक गुणले जब पर्यावरणीय बदलाबसित आफूलाई अनुकूलन गराउन सक्दैैनन्, तब ती विघटनको मुखमा पुग्छन् । पौराणिक सभ्यता हुर्किंदै गर्दा कुनै न कुनै मोडमा उक्त परिस्थितिको सामना गर्नैपर्ने हुन्छ । त्यस्तो अवस्थाबाट कतिपय तंग्रिन्छन्, कति विघटन हुन्छन् । यस्तै विघटनको मुखमा पुगेर पनि मिश्रको सभ्यता र चिनियाँ सभ्यता तंग्रिन सके, अरू भने मायान सभ्यता टिमुर्किए । औपनिवेशिक कालमा एकध्रुवीय रूपमा विश्वमाथि सैन्य तथा राजनीतिक नियन्त्रण कायम भएको भएता पनि पछि विश्व दुई ध्रुवमा बाँडियो । ‘समानता, स्वतन्त्रता र भातृत्व’को नारालाई भूमण्डलीकरणले विश्वभर फिँजाउनचाहिँ सकेन । पछिल्लो कोभिड–१९ यताको राजनीतिक सन्दर्भले राष्ट्रवादको परिभाषालाई समेत पुनः व्याख्या गरिदिएको छ ।

सांस्कृतिक पहिचान जोगाउने लडाइँभन्दा पहिला ‘अतिराष्ट्रवाद’को रोगनले शासकीय गुणलाई निर्देश गर्न भ्याएको छ । त्यसो त संस्थागत वैधानिकता गुमाउँदै गरेको विश्वशासनले नयाँ सांस्कृतिक व्यवस्थाको आकलन गरेको पनि होला । भलै, भूमण्डलीय सांस्कृतिक पहिचान नै वर्णशंकर बन्दै गरेको टुलुटुलु हेर्न आजको विश्वले कतिन्जेल पो धैर्य गर्ला र ? के त्यसो भए विश्व शासकीय वैमनस्यताको वेदीमा चढिसकेको हो ? हो र यही अवस्थामा सांस्कृतिक विघटनको बिउ रोपियो भने त्यसको साक्षी बस्न के विश्व राजी होला ? र, सांस्कृतिक–शासकीय रणसंघ्रामको रक्तमुछेल वासलात तयार पार्नुपर्ने अवस्था आइहाल्यो भने भूमण्डलीकृत विश्वको साविकको शासकीय–सांस्कृतिक उचाइ कति रहला ?