- वि.सं २०८१ बैशाख १४ शुक्रबार
राष्ट्र बैंकले व्यक्तिगत ओभरड्राफ्ट (अधिविकर्ष) कर्जा, सेयर धितोमा दिइने कर्जा र रियल स्टेट कर्जामा कडाइ गर्ने संकेत दिएको छ । चालू आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा जारी मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा गर्दै राष्ट्र बैंकले ती कर्जामा पुनरावलोकन गर्ने जनाएको छ । ‘त्यसमा पुनरावलोकन भन्नुको अर्थ कडाइ गर्ने भन्ने नै हो, त्यसका लागि केही अध्ययनहरू गरिनेछ,’ राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो ।
राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति जारी गर्ने क्रममा सेयरको धितोमा मूल्यको ६५ प्रतिशतसम्म कर्जा दिन सकिने व्यवस्थालाई बढाएर ७५ प्रतिशतसम्म पुर्याएको थियो । अब बैंकहरूले कर्जा र निक्षेपबीच मात्रै होइन, निक्षेपकै एक प्रकार र अर्काे प्रकारबीच पनि ब्याजदर अन्तर ५ प्रतिशतभन्दा बढी राख्न नपाउने भएका छन् । बैंकहरूले कल निक्षेपबाहेकका ब्याज प्रदान गरिने निक्षेप खाताहरूमा दिइने अधिकतम र न्यूनतम ब्याजदरबीचको अन्तर ५ प्रतिशत बिन्दुभन्दा बढीले फरक गर्न नपाइने व्यवस्था मौद्रिक नीतिको समीक्षाले गरेको छ ।
हाल बैैंकहरूले मुद्दती निक्षेपमा ९ प्रतिशतसम्म र साधारण बचतमा ३ प्रतिशत हाराहारी ब्याज दिइरहेका छन् । यी दुई निक्षेपबीचको ब्याजअन्तर ६ प्रतिशतसम्म छ । हाल प्रयोजन नखुलेको व्यक्तिगत ओभरड्राफ्ट ऋणको सीमा प्रतिव्यक्ति ५० लाख रुपैयाँसम्म छ । राष्ट्र बैंकले यसमा पनि पुनरावलोकन गर्ने भनेको छ ।
त्यस्तै, रियल इस्टेटतर्फ काठमाडौंमा धितोको ४० प्रतिशत र उपत्यकाबाहिर ५० प्रतिशतसम्म ऋण दिन सकिने व्यवस्था छ । तर, व्यक्तिगत आवासीय घरकर्जातर्फ भने धितोको ६० प्रतिशतसम्म कर्जा पाउन सकिने व्यवस्था छ । कसैले पहिलोपटक १ करोड ५० लाखसम्मको घर खरिद गर्दै छ भने उसलाई ७० प्रतिशतसम्म कर्जा दिन सकिने व्यवस्था यसअघि गरिएको थियो ।
त्यस्तै, राष्ट्र बैकले स्थिर ब्याजदरमा प्रवाह भएका कर्जाको अवधि तोक्ने तयारी गरेको छ । कर्जा र निक्षेपबीचको अवधि फरक पर्दा हुन सक्ने ब्याजदर जोखिम व्यहोर्न तथा स्रोत व्यवस्थापनसँग तालमेल गर्न यस्तो कर्जाको अग्रिम भुक्तानी शुल्क तथा समयावधि निर्धारण गर्ने उल्लेख गरेको हो । हाल कर्जाहरूको सरदर अवधि २० वर्षसम्म रहने भए पनि निक्षेपहरूको ५ तथा ऋणपत्रहरूको १० वर्षसम्म हुने गरेको छ । १० वर्षकै आसपासमा यस्ता कर्जाको अवधि कायम हुन सक्ने सम्भावना रहेको स्रोतको दाबी छ ।
गत चैतदेखि नै बैंकहरूले जुनसुकै एटिएम बुथ प्रयोग गर्दा शुल्क नलिने व्यवस्था गरेकोमा अब भने शुल्क लाग्ने भएको छ । ‘सबै एटिएम निःशुल्क प्रयोग गर्न पाइने व्यवस्थापछि बैंकहरूले एटिएम बुथमा पर्याप्त पैसासमेत नराख्ने गरेको गुनासो आएकाले पनि न्यूनतम शुल्क लिन सकिने व्यवस्था गर्न लागेका हौँ,’ राष्ट्र बैंकका एक कार्यकारी निर्देशकले भने, ‘अन्य विद्युतीय करोबारहरूको भने घटाउने योजना छ ।’
समीक्षामा बैंक तथा वित्तीय संस्था, भुक्तानी सेवाप्रदायक र भुक्तानी प्रणाली सञ्चालकहरूले विद्युतीय भुक्तानी सेवा प्रदान गरेबापत ग्राहकहरूबाट लिने सेवाशुल्कसम्बन्धी व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिने उल्लेख छ । मोबाइल बैंकिङलगायतबाट बैंकहरूले वार्षिक ५ अर्बसम्म शुल्क उठाउने गरेका छन् ।
राष्ट्र बैंकले हाल भइरहेको कर्जा खोसाखोसलाई रोक्नसमेत आवधिक प्रकृतिका कर्जाहरू अग्रिम भुक्तानी गर्दा लिइने शुल्क तथा स्वाप शुल्कलाई व्यवस्थित गर्ने भएको छ । हाल बैंकहरूले रिपेमेन्ट चार्जका रूपमा शून्य दशमलव १५ प्रतिशत शुल्क मात्र लिन पाउँछन् । राष्ट्र बैंकले यसअघि बैंकहरूले अन्य प्रशासनिक शुल्कका रूपमा शून्य दशमलव ७५ प्रतिशत मात्र लिन पाइने व्यवस्था गरेको थियो । त्यसबाहेकका शुल्क भने त्यसको पनि २० प्रतिशत अर्थात् शून्य दशमलव १५ प्रतिशतसम्म लिन सकिन्छ ।
राष्ट्र बैंकले चैतदेखि जारी भएका कुनै पनि कर्जामा ऋणीको ६ महिनाभन्दा बढीको ब्याज बक्यौता नरहेको अवस्थामा धितो लिलामीजस्ता प्रक्रिया केही समयसम्मका लागि स्थगन गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने भएको छ । राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्रामा लिएको ऋणको किस्ता नेपाली मुद्रामा समेत भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने भएको छ । कोभिड–१९ बाट प्रभावित हुन गई विदेशी मुद्रामा साँवा तथा ब्याज भुक्तानीमा पर्न गएको असहज परिस्थितिलाई मध्यनजर गरेर यस्तो निर्णय लिइएको राष्ट्र बैंकले स्पष्ट पारेको छ ।
पूर्ववत् अवस्थामा फर्कंदै व्यवसाय
कोभिड–१९ का कारण प्रभावित आर्थिक गतिविधिहरू पुनः सञ्चालनमा आउने क्रम बढेको राष्ट्र बैंकको अध्ययनले देखाएको छ । कोभिडअगाडिको तुलनामा असारमा विभिन्न क्षेत्रहरू औसत २५ प्रतिशत क्षमतामा सञ्चालन भइरहेकामा हाल त्यो दर बढेर करिब ४८ प्रतिशतसम्म पुगेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाउँछ । यद्यपि, असारमा गरेको अध्ययनमा ६ सयभन्दा बढी नमुना रहेकामा हाल ३ सय १६ उद्योग–व्यवसायले मात्रै यसमा सहभागिता जनाएका छन् ।
