मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत १६ शुक्रबार
  • Friday, 29 March, 2024
नयाँ पत्रिका काठमाडौं
२०७७ मङ्सिर १८ बिहीबार १४:५३:००
Read Time : < 1 मिनेट
समाचार डिजिटल संस्करण

संघीय सरकारको हस्तक्षेपविरुद्ध प्रदेशद्वारा सर्वोच्चमा रिट दायर 

Read Time : < 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडौं
२०७७ मङ्सिर १८ बिहीबार १४:५३:००

संघीय सरकारले हस्तक्षेप गरेको भन्दै प्रदेश नम्बर २ सरकारले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको छ । 

संघीय सरकारको भूमिगत जलस्रोत विकास समितिले कात्तिक २१ को परिपत्र र समृद्ध तराई मधेस सिँञ्चाइ विशेष कार्यक्रमले कात्तिक २४ गते आह्वान गरेको बोलपत्रले प्रदेश सरकारको अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप भएको भन्दै प्रदेशका भौतिक पूर्वाधारमन्त्री जितेन्द्र सोनलले रिट दायर गरेका हुन् ।

मन्त्री सोनले दायर गरेको रिटको पेशी मंसिर २६ गतेलाई ताेकिएको छ । प्रदेश २ सरकारले यसअघि पनि स‌ंघीय सरकारविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरेकाे थियाे । 

प्रदेश २ सरकारले संविधानको अनुसूची ६ अनुसार प्रदेशको अधिकार क्षेत्रमा पर्ने काममा संघीय सरकारले हस्तक्षेप गरेको बताएको छ ।

भूमिगत जलस्रोत विकास समितिको परिपत्रमा हाल प्रदेश सरकारले प्रयोग गर्दै आएको भवन, सवारीसाधनलगायत भौतिक साधन संघीय सरकारलाई फिर्ता गर्ने र प्रदेशको अधिकार क्षेत्र हस्तक्षेप गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न भनेको भन्दै बदर गर्न माग गरिएको छ ।

त्यस्तै समृद्ध तराई मधेस सिँञ्चाइ विशेष कार्यक्रमले प्रदेश सरकारले सञ्चालन गर्दै आएको परियोजना र कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरी बोलपत्र आह्वान गरिएको भन्दै मन्त्री सोनलले बोलपत्र पनि बदर घोषित गर्न उत्प्रेषणको आदेश माग गरेका छन् ।