मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत १५ बिहीबार
  • Thursday, 28 March, 2024
रघुराम जी. राजन
२०७७ मङ्सिर १८ बिहीबार ०९:५५:००
Read Time : > 4 मिनेट
Read Time : > 4 मिनेट
रघुराम जी. राजन
२०७७ मङ्सिर १८ बिहीबार ०९:५५:००

एमएमटीले वकालत गरेको मौद्रिक लगानी झन्डै आगलागीको संकेत गर्ने धुवाँजस्तो हो

कोभिड–१९ महाव्याधिको प्रकोप विस्तार हुँदै जाँदा विकसित अर्थतन्त्र (मुलुक)का सरकारहरूले अप्ठ्यारोमा परेका घरपरिवार तथा साना व्यवसायलाई सघाउन आ–आफ्ना ढुकुटी खोले । उनीहरूले मुलुकको जिडिपीको १५–२० प्रतिशतसम्म खर्च गरिसकेका छन् । अहिले अधिकांश विकसित मुलुकको समग्र ऋणको स्तरले जिडिपीलाई उछिनेको छ । र, औसतमा मुलुकको जिडिपीमा ऋणको हिस्सा दोस्रो विश्वयुद्धताकाकै उचाइमा पुग्न थालेको छ । 

फ्रेन्च अर्थशास्त्री ओलिभर ब्लानचार्डलगायत अर्थशास्त्री, न्यून ब्याजदरका कारण विकसित अर्थतन्त्रले अझै बढी ऋण लिने जोखिम उठाउन सक्ने बताउँदै छन् । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषको डाटाले जारी महाव्याधिअघिका दुई दशकमा यी विकसित मुलुकले तिर्ने सार्वभौम ऋण (राष्ट्र ऋण)को ब्याज जिडिपीको तीन प्रतिशतबाट घटेर दुई प्रतिशतभन्दा पनि तल झरेको देखाउँछ, जब कि यस अवधिमा उनीहरूको ऋण–जिडिपी अनुपात २० प्रतिशत बिन्दुले वृद्धि भएको छ । पछिल्लो समयमा सार्वभौम ऋण (राष्ट्र ऋण)को ब्याजका दरहरू नेगेटिभ भएकाले अतिरिक्ति ऋण लिँदा ब्याजको खर्चसमेत अझै घटाउन सहयोग मिल्ने अवस्था छ ।

ब्याजका दर आश्चर्यजनक रूपले कम भएको परिवेशमा सरकारी ऋण सापटीका सीमाहरू के हुन सक्छन् त ? आधुनिक मौद्रिक सिद्धान्त (एमएमटी) पक्षधरका अनुसार त कुनै सीमा नै छैन, तिनले चाहेजति लिन सक्छन् । अतिरित्त उत्पादक क्षमता भएका र आफ्नै घरेलु मुद्रामा ऋणपत्र निष्कासन गरेका मुलुकले त निःसन्देह जति पनि ऋण उठाउन सक्छन् । आखिर भाका पुगेका ऋण तिर्न केन्द्रीय बैंकले सजिलै पैसा छापिदिन सकिहाल्छन् । साथै, ठूलो बेरोजगारीको अवस्था नआउँदासम्म यो मुद्रास्फीतिको रूपमा पनि फलीभूत हुँदैन । यसर्थ, सरकारी खर्च नै हरेक समस्याको हल भएको वकालत गर्ने राजनीतिज्ञका लागि त यो एमएमटी (मोर्डन मनिटरी थ्योरी) मन्त्रजस्तो पो बनेको छ । 

पक्कै पनि, सित्तैमा भोजन (पैसा) को वचन दिने कुनै पनि सिद्धान्तमाथि सन्देहकै व्यवहार गर्नुपर्ने हुन्छ । यसलाई हेरौँ, मानौँ हामी ब्याजका दर धनात्मक रहेको सामान्य अवस्थामा छौँ र केन्द्रीय बैंकले सरकारी ऋणपत्र खरिद गर्न पैसा छाप्ने निर्णय गरेको छ । त्यसपछि छापिएको त्यो पैसा सरकारले राहत सहयोगका रूपमा आफ्ना नागरिकमा पुर्‍याउँछ । व्यावहारिक रूपले हेर्दा मानिसले आफूलाई चाहिनेजति पैसा मात्रै आफूसँग राख्छन् । यदि ऊसँग केन्द्रीय बैंकले पैसा छाप्न सुरु गर्नु पहिल्यैबाट प्रशस्त पैसा छ भने सरकारबाट पाएको पैसा उसले आफ्नो बैंक खातामा जम्मा गर्नेछ । बैंकको खातामा जम्मा हुन आएको सबै अतिरिक्त बचत बैंकले पनि लगेर केन्द्रीय बैंक (राष्ट्र बैँक)मा रहेको आफ्नो बचत खातामा पुर्‍याउनेछन् ।

निश्चिन्त होऔँ, विकसित अर्थतन्त्रहरू छिटै जिम्बाबे पनि बनिहाल्ने छैनन्, सायद कहिल्यै नहोलान् पनि । तर, तीमध्ये केहीचाहिँ उच्च राजस्व आम्दानी होइन कि उच्च खर्चलाई प्रोत्साहित गरेका कारण समस्यामा छन् । अधिकांश उदीयमान बजारले यसको पुष्टि गर्छन् ।

अन्ततोगत्वा, केन्द्रीय बैंकले वाणिज्य बैँकहरूलाई बचतपत्र जारी गरेर सरकारी ऋणपत्र (बन्ड) किन्न लगाउनेछ, किनकि ऊ पनि यी अतिरिक्त बचतमा केही न केही ब्याज भुक्तानी होस् भन्ने नै चाहन्छ । सरकारले वाणिज्य बैंकहरूलाई सीधै टे«जरी बिल जारी गर्न पनि सक्छ । फेरि पनि ब्याजको लागत त धेरथोर उही नै रहने भयो । यसबाट के मात्रै फरक पर्छ भने कसैले पनि सित्तैंमा पैसा पाउँदैनन् । ब्याजको दर अति न्यून रहेको अहिलेको असामान्य अवस्थामा केन्द्रीय बैंकले वाणिज्य बैंकहरूलाई शून्य ब्याजदरमा पैसा दिएर सरकारी ऋणपत्र खरिदका लागि लगानी प्रबन्धन गरिदिन सक्छन् । बदलामा यसबाट ठूलो परिमाणमा रहेको अत्यन्त तरल बचतको ठूलो हिस्साको पनि व्यवस्थापन हुन पुग्छ । 

यसरी हेर्दा एमएमटी मोक्षदाताजस्तो लाग्छ । यस अवस्थामा सरकारले वाणिज्य बैंकहरूलाई शून्य ब्याजदरमा ट्रेजरी बिलहरू जारी गर्न सक्छ । वाणिज्य बैंकहरू केन्द्रीय बैंकको रिजर्भबाट ठूलो परिमाणमा रकम लिन हिचकिचाउँदैनन् भने उनीहरू सीधै सरकारबाट लिन पनि हिचकिचाउने कुरै भएन, आखिर केन्द्रीय बैंक पनि त सरकारकै सहायक निकाय हो । 

अर्काे शब्दमा भन्दा एमएमटीले वकालत गरेको मौद्रिक लगानी झन्डै आगलागीको संकेत गर्ने धुवाँजस्तो हो । हो, सरकारले केन्द्रीय बैंकमार्फत लगानी गरेर छोटो समयका लागि मनी मार्केटका अवरोध छल्न पनि सक्छ । मध्यकालीन अवधिपछि यो ढंगले पनि त्यतिको ऋण सापटी लिन सम्भव हुँदैन, जति सीधै फिनान्सिङ (वित्तीयकरण) गर्दा लिन सकिन्छ । वास्तवमा दीर्घकालीन ब्याजदरसमेत न्यून वा ऋणात्मक रहेको अवस्थामा त बजारमा सरकार आफैँले सीधै दीर्घकालीन ऋणपत्रहरू निष्कासन गरेर ब्याजको दरलाई न्यून अवस्थामा कायम राख्न पनि सजिलो हुन्छ । 

यसले हामीलाई फेरि सुरुवातकै सरकारले कति ऋण लिन सक्छ भन्ने प्रश्नतर्फ फर्काउँछ । सरकारले ऋण लिने सामथ्र्यका लागि ब्याज तिर्ने सामथ्र्यको सुनिश्चितता मात्रै पनि पर्याप्त हुँदैन । यसका लागि उसले आफू र पछिका सरकारले अहिले लिएका ऋणको सावाँधन (प्रिन्सिपल) तिर्न सक्ने सुनिश्चितता पनि गर्न सक्नुपर्छ । केहीले सरकारले ऋण तिर्न जरुरी हुँदैन भनेर भन्न पनि सक्छन् किनकि सरकारले भाका पुगेका ऋणको भुक्तानीका लागि नयाँ ऋणपत्र जारी गरेर थप ऋण लिन पनि त सक्छ । तर, लगानीकर्ताले त्यो नयाँ ऋणपत्र त्यति वेला मात्रै किन्नेछन्, जब उनीहरू सरकारले लिएको ऋण राजस्वबाट तिर्छ भन्नेमा विश्वस्त हुन्छन् । सरकारको ऋण तिर्ने क्षमताप्रति बजारको विश्वास गुम्दा अधिकांश उदीयमान बजारले पूर्ण रोजगारीमा पुग्नुअगावै अहिले एकाएक ऋण नपाउने अवस्थाको साक्षात्कार गरेका छन् । 

यसलाई फरक ढंगले भनौँ, नयाँ ऋणमा लगानीकर्ता पाउन सरकारको वर्तमान तथा भविष्यको आम्दानी (राजस्व) समग्र ऋण तिर्न पर्याप्त हुनेमा लगानीकर्ता विश्वस्त हुनुपर्छ । यसको पनि एउटा समस्या छ, तर नयाँ ऋणबाट जुटाइएको कोष उच्च प्रतिफल दिने पूर्वाधार परियोजनामा लगानी गरियो भने त्यसबाट भविष्यमा प्राप्त हुने अतिरिक्त राजस्वले अतिरिक्त ऋण तिर्ने कोष हुन्छ । यद्यपि, त्यो पैसा जरुरतमन्द गरिब तथा कमजोर परिवारलाई सहयोग गर्नमा खर्चियो भनेचाहिँ समस्या देखिन थाल्नेछ । 

यस मामलामा सरकारले राजनीतिक रूपले कर उठाएर तिर्न सम्भव हुनेजति राजस्व उठाइसकेको छ भने नयाँ ऋणका लागि ठाउँ बनाउन उसले मौजुदा ऋणराशी घटाउनुपर्ने हुन्छ । पुराना दायित्व डिफल्ट यसो गर्ने सरलतम उपाय हो, तर अधिकांश विकसित मुलुक यसो गर्नुलाई आफ्नो स्वाभिमानविरुद्ध ठान्छन् ।

अर्काे विकल्प भनेको उच्च स्फीति हुन दिने हो । यसले पनि मौजुदा ऋणराशी घटाउन मद्दत गर्छ । यस अवस्थामा, मुद्रास्फीति अर्थतन्त्र पूर्ण रोजगारीमा भएका कारण होइन कि बरु सरकारको ऋण चरम सीमामा पुगेको कारण देखिनेछ । यस्तोमा नयाँ ऋणदाताले उच्च ब्याजदरको माग गर्नेछन्, जसले असीमित ऋण सापटी एवं अति न्यून ब्याजदरको युगमा पर्दा हाल्नेछ । 

निश्चिन्त होऔँ, विकसित अर्थतन्त्रहरू छिटै जिम्बाबे पनि बनिहाल्ने छैनन्, सायद कहिल्यै नहोलान् पनि । तर, तीमध्ये केहीचाहिँ उच्च राजस्व आम्दानी होइन कि उच्च खर्चलाई प्रोत्साहित गरेका कारण समस्यामा छन् । अधिकांश उदीयमान बजारले यसको पुष्टि गर्छन् । त्यसो हो भने अब केही वर्ष उच्चदरको स्फीति आय आश्चर्यजनक हुनेछैन ।

यसको अर्थ, तत्कालै आर्थिक संयमता अपनाइहाल्नुपर्छ भन्नेचाहिँ होइन । यो महाव्याधिको समयमा मुलुकहरूले जरुरतमन्द घरपरिवार तथा व्यवसायको आर्थिक क्षमता जोगाउने हदसम्म ऋण लिएर पनि खर्च गर्न सक्छन् । यस्तो खर्चको भविष्यको राजस्व आम्दानीबाट पुनर्भरण पनि हुनेछ । तथापि, सार्वजनिक खर्च जादुई मौद्रिक अवधारणामा आधारित होइन कि सोच–विचारपूर्ण नै हुनुपर्छ । 

(रिजर्भ बैंक अफ इन्डियाका पूर्वगभर्नर तथा सिकागो बुथ स्कुल अफ बिजनेसका वित्तका प्राध्यापक राजन ‘द थर्ड पिलर : हाउ मार्केट्स एन्ड द स्टेट लिभ द कम्युनिटी विहाइन्ड’का लेखक हुन्)