मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत १६ शुक्रबार
  • Friday, 29 March, 2024
प्रेमराज सिलवाल
२०७७ मङ्सिर १८ बिहीबार ०६:३९:००
Read Time : > 4 मिनेट
दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

प्रदूषित राजनीति र गणतन्त्र

Read Time : > 4 मिनेट
प्रेमराज सिलवाल
२०७७ मङ्सिर १८ बिहीबार ०६:३९:००

संविधानभन्दा माथि कुनै पनि व्यक्ति र संस्था नरहने मान्यता नै संविधानवादको मूल मर्म हो । संविधानवादले सरकारको गतिविधिलाई कानुनी मान्यताको सीमाभन्दा बाहिर जानबाट रोक्छ । लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा संविधानवाद अपरिहार्य विषय हो । संविधानवादका आधारभूत मूल्य र मान्यताबमोजिम शासन सञ्चालन भएन भने राज्यमा संविधान र कानुन हुनु र नहुनुमा तात्विक अन्तर हुन्न । संविधानवादको मूल्यअनुसार राज्य सञ्चालन हुन सक्यो भने त्यो लोकतान्त्रिक एवं कल्याणकारी सरकार हुन पुग्छ ।

 राष्ट्रमा जननिर्वाचित सरकार हुनु र संविधान हुनु मात्र संविधानवाद हो भन्ने धारणा कतिपय शासक र नेताले पालेको देखिन्छ । गणतान्त्रिक संविधान हुनु मात्र मुलुकको लोकतान्त्रिक भविष्यका लागि पर्याप्त हुन्छ ? कम्युनिस्टको झन्डामा निर्वाचित भएको सरकार हुनु मात्र प्रगतिशील र समाजवादी सरकार हुन्छ ? यसर्थ, संविधान भएर मात्र संविधानवाद लागू भएको मान्न सकिन्न ।

शासन–सत्तामा बस्नेहरूका कार्यशैली कति लोकतान्त्रिक रहेको छ ? कार्यकारी प्रधानमन्त्रीका निर्णय तथा सोच कति गणतान्त्रिक छ ? शासन–सत्ताका सबै कार्यशैली र व्यवहारमा लोकतन्त्र झल्कन सक्नुपर्दछ । संविधानमा समाजवाद, गणतन्त्र, संघीयता लेखेर मात्र नहुने रहेछ । सही कार्यान्वयन, शासकीय अभ्यास र संस्कार नभए त्यसले समुचित प्रतिफल नदिने बुझ्न जति ढिला भयो, समस्याको पोको उति बढ्दै जाने निश्चित छ ।

नेपालको संवैधानिक तथा कानुनी विकासको इतिहासमा संविधानवादका मूल्यहरूको पालना भएका उल्लेख्य उदाहरण पाइँदैनन् । नेपालमा राजनीतिक व्यवस्थामा अस्थिरताकै कारण छोटो अवधिमा पनि थुप्रै किसिमका संविधान व्यहोरिसकेका छौँ ।

०४६ साल चैत २६ गते प्रजातन्त्रको प्राप्तिपछि बनेको ०४७ सालको संविधान ०६३ मा विस्थापन गरियो । नेपाली जनताको सुख समृद्धिको वाहक ठानिएको बहुदलीय शासन प्रणालीसहितको विश्वकै उत्कृष्ट भनेर प्रचारित संविधानले पनि नागरिकलाई न्याय दिएन, समृद्धिको मार्ग दिएन ।

०६३ को अन्तरिम संविधानमा टेकेर संविधानसभामार्फत ०७२ मा समाजवादको सपना टाँसेर आएको प्रगतिशील संविधानले नेपाली जनताको समृद्धिको सपनालाई कहाँ पु¥याउने हो, हेर्न बाँकी छ । तर, राजनीतिक दलका नेतामा दलीय संस्कार, संस्कृति नदेख्दा अहिले पनि त्यो सपना सपनामै सीमित नरहला भन्न सकिन्न । राजनीतिक परिवर्तन, संविधान र संवैधानिक मूल्यका लागि नागरिकले लगातार राजनीतिक संघर्ष गरेका छन् । 

नेपालमा संविधानवादका समस्या : राजनीतिक द्वन्द्व, सत्तासंघर्ष तथा शासन अस्थिर बन्नुले पनि संविधानवाद र संवैधानिक मूल्य कमजोर भएका छन् । संविधानबमोजिम सरकार सञ्चालनका लागि सामान्य बहुमत भए पुग्छ । तर, वर्तमान नेकपालाई करिब दुईतिहाइ जनमत प्राप्त रहेको अवस्थामा पनि किन रानजीतिक स्थिरता, सुशासन, विकास र समृद्धिका नारा असनको गल्लीमा बाटो भुलेको यात्रीजस्ता बनेका छन् ? राज्यका तीनै अंगमा बस्नेहरूमा शक्तिपृथकीकरण, विधिको शासन र सीमित सरकारजस्ता आधारभूत मूल्यको मर्म अनुभूति गर्न नागरिकले पाएका छैनन् ।

कमजोर भेट्यो कि खायो जस्तो बन्दै छ गणतान्त्रिक शासन–सत्ता । जनताको सीधै प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरू स्वयम् पारदर्शी तथा जिम्मेवार बन्न सकेको देखिन्न । पार्टी र तिनका नेताका आम्दानी र खर्च पारदर्शी छैनन् । कुन आर्थिक स्रोतबाट राजनीतिक नेताहरू भड्किलो खर्च गरिरहेका छन् भन्ने प्रश्नको जवाफ नागरिकले पाउन सकेका छैनन् । प्रजातन्त्रको आधार र खम्बा मानिने राजनीतिक दलहरूका आन्तरिक कार्य प्रक्रिया स्वयं प्रजातान्त्रिक र पारदर्शी छैनन् । शासन र सत्ता टिकाउनका लागि अनेकौँ गैरप्रजातान्त्रिक तरिका अपनाइएका छन् ।

जतिसुकै भ्रष्ट, अनैतिक र जनविरोधीले पनि निर्वाचनमा विजयी बन्न सक्ने प्रणाली रहुन्जेल निर्वाचित नेतृत्वबाट शासनमा गणतान्त्रिक चरित्र देख्न सकिन्न । एकातिर, संविधानको प्रस्तावनामै समाजवादउन्मुख हुने भनिएको छ । अर्काेतर्फ, मानिसका आधारभूत मानवअधिकारमा पर्ने स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील विषय पनि महामारीका वेलामा कालोबजारीमा खरिद गरिरहनुपरेको छ । 

समाजवादी संविधान : समाजवादी संविधानवादको मान्यताले आर्थिक–सामाजिक क्षेत्रमा न्यायिक वितरण, समावेशीकरण, तथा सांस्कृतिक समानता, कानुनको नजरमा सबै समान हुने, विभिन्न खालका सामाजिक, धार्मिक, लैंगिक, क्षेत्रीय, जातीय, वर्गीय आदि आधारमा हुने विभेद र सामाजिक–राजनीतिक अन्यायको उन्मूलन गर्ने अपेक्षा गरिन्छ ।

आर्थिक संरक्षण, रोजगारी, शिक्षा तथा आधारभूत सामाजिक सुरक्षाजस्ता पक्षमा समाजवादी संविधानवादले बढी नै जोड दिन्छ । यस मान्यताबाट विश्लेषण गर्दा नेपालको वर्तमान संविधानका विभिन्न धारामा त्यस खालको प्रबन्धन गरिएका पनि छन् । नेपालको संविधानको प्रस्तावनादेखि नै समाजवादउन्मुख प्रणालीलाई महत्व दिएको देखिन्छ ।

संविधानको धारा २४ को छुवाछुतविरुद्धको अधिकार, धारा २५ को राज्यले प्रगतिशील कर लगाउन सक्ने कुुरा, धारा २९ को शोषणविरुद्धको हक, धारा ३४ को श्रमिकको अधिकार, धारा ३६ को खाद्यअधिकार, धारा ३७ को आवासको अधिकार तथा धारा ४२ को सामाजिक सुरक्षाको अधिकारलाई संविधानमा नागरिकका आधारभूत अधिकारको रूपमा उल्लेख गरिएका छन् ।

यो संवैधानिक रूपले समाजवादतर्फको संक्रमण नै हो । तर, संविधानको कागजमा लेखिएका यी अधिकारलाई समुचित संरचना र नीति तथा कार्यक्रमद्वारा प्रत्याभूत नगरिएसम्म यसबाट कुनै फल प्राप्त हुनेछैन । मुलुकमा समाजवादलाई आफ्नो राजनीतिक आदर्श मान्ने कम्युनिस्ट पार्टीको शक्तिशाली सत्ता छ । तर, प्रगतिशील सुधार तथा परिवर्तन देखिएको छैन । किसानले पैसा तिरेर पनि मल किन्न पाएका छैनन् । कृषिमा आमूल परिवर्तनको नारा कता हरायो ? समस्या कहाँ छ भन्दा राजनीतिक नेतृत्वको खोटो सोच, विचार र व्यवहारमा छ । 

मुलुकमा समाजवादलाई आफ्नो राजनीतिक आदर्श मान्ने कम्युनिस्ट पार्टीको शक्तिशाली सत्ता छ । तर, प्रगतिशील सुधार तथा परिवर्तन देखिएको छैन । किसानले पैसा तिरेर पनि मल किन्न पाएका छैनन् । 

सिद्धान्ततः राजनीति समाजलाई परिवर्तन गर्न सक्ने मूल नीति, दर्शन र सिद्धान्त हो । यसका माध्यमबाट राज्य र समाजको अग्रगामी सुधार र परिवर्तनमा भूमिका निर्वाह गर्न सकिन्छ । राजनीतिक संविधानवादमा राजनीतिक दल सञ्चालकहरूमा हुनुपर्ने आधारभूत नैतिकता र मूल्य हुुनुपर्दछ भन्ने मानिन्छ । संविधान, कानुन जतिसुकै उत्कृष्ट भए पनि राजनीति मूल्यहीन भइदियो भने त्यसले संविधानवादको मर्ममाथि चोट पुर्‍याउँछ । मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता भएन भन्ने अनुभूति गरेर नागरिकले नेकपालाई स्पष्ट बहुमत दिएका हुन् ।

राजनीतिक संविधानवाद विकास र प्रगतिमा सहयोग भइदिएन भने त्यहाँ कानुनी संविधानवाद खोक्रो बन्छ । राजनीतिक पार्टीहरू जनताद्वारा जनताका लागि गठन र क्रियाशील हुन्छन् भन्ने मान्यता छ । यसैले दल र पार्टी स्वयंमा प्रजातान्त्रिक परिपाटी र संस्कार हुन सकेन भने राजनीतिक संविधानवाद कमजोर हुन पुग्दछ । नेपालको संविधानवादमा यो एउटा ठूलो समस्या र चुनौती हो ।

पार्टी र संगठनमा आन्तरिक लोकतन्त्र, विधि र प्रणाली स्थापित हुन सकेन भने राजनीतिक संविधानवाद कमजोर बन्न पुग्दछ । नेकपाका अध्यक्ष स्वयं कार्यकारी प्रधानमन्त्री छन् । उनी सचिवालय, स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीको बैठक डाक्न र जान पनि पहिल्यै आफूलाई निःसर्त समर्थन खोज्दछन् । कस्तो लोकतान्त्रिक संस्कार र संस्कृति हो, त्यो ? आलोचना र फरक मतलाई भित्र पस्नै नदिने सोच र शैली प्रधानमन्त्रीजस्ता व्यक्तिमै छ । यस्ता सोच र मान्यताले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको भविष्य कता जाला ? राजनीतिक पार्टी लोकतन्त्रका खम्बा मानिन्छन् ।

जसरी घरका खम्बा हल्लियो भने घर बलियो बन्दैन, त्यसरी नै राजनीतिक दलका कार्यशैली, सोच, व्यवहार, चिन्तन र शासकीय संस्कृति भत्कियो भने लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भएको संविधान भएर मात्र मुलुक अघि बढ्न सक्दैन । यस्तो सोच र शैलीले सिंगो शासन कमजोर हुन्छ । यसर्थ, राजनीतिक संविधानवाद र कानुनी संविधानवादबीचको अन्तरसम्बन्धलाई ख्याल गरी कार्यकारी भूमिका र नीति निर्माणमा बस्नेहरूले फराकिलो भएर कार्य गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

नेपालको संविधानवादमा सबैभन्दा ठूलो चुनौती राजनीतिक मूल्य र नैतिकताको हो । राजनीतिक मूल्यको क्षयीकरणले गणतान्त्रिक शासन प्रदूषित बन्दै छ । जनताले लामो बलिदान र संघर्षबाट प्राप्त गरेको गणतन्त्रमा कुशासन र जनविरोधी धमिरा लाग्दै छन् ।

गणतन्त्रको भविष्यका लागि कानुनी संविधानवाद र राजनीतिक संविधानवादका प्रत्येक पाइलामा फिल्टर (छान्ने)को संयन्त्र बनाउनु ढिलो भइसकेको छ । गणतन्त्रको उत्तम विकल्प भनेको अझ समृद्ध र सुन्दर गणतन्त्र मात्र भएकाले यसमा देखिएका राजनीतिक मूल्य र नैतिकतासँग जोडिएका प्रदूषण हटाउँदै जानुको विकल्प छैन । 
(सिलवाल अधिवक्ता हुन्)