न्यायपरिषद्का नवनियुक्त सदस्य रामप्रसाद श्रेष्ठले बुधबारबाट कार्यभार सम्हालेका छन् । उनले परिषदबाट हुने सिफारिसलाई पारदर्शी बनाउने बताए ।

‘मुख्य कुरा सिफारिसलाई कसरी पारदर्शी बनाउन सकिन्छ भन्ने हो,’ उनले न्यायपरिषदमा आफ्नो भूमिकाबारे संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै भने, ‘न्यायाधीश नियुक्तिका विषयमा संविधानको व्यवस्था कार्यान्वयन नभएको गुनासो आइरहेको छ । तर, त्योभन्दा पनि पारदर्शी भएन भन्नेचाहिँ सुनिएको हो ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठलाई नेपाल बार एसोसिएसनले कात्तिक २२ मा परिषद् सदस्यका लागि सिफारिस गरेको थियो । संसदीय समितिले उनलाई मंसिर १२ मा सर्वसम्मतिका साथ अनुमोदन गरेको थियो भने मंगलबार औपचारिक रूपमा उनको नियुक्ति भएको हो । 

उनी दोस्रोपटक सदस्यका रूपमा परिषद् प्रवेश गरेका हुन् । परिषद् सदस्यको पदावधि चार वर्षको हुन्छ । यसअघि पनि उनी बारबाट सदस्यका रूपमा परिषद् प्रवेश गरेका थिए । 

तर, नयाँ संविधान जारी भएसँगै चार महिनाभित्रै उनी पदमुक्त भएका थिए ।