संघीय सरकार र ६ वटा प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपाभित्रको विवादले प्रदेश–२ मा पार्टी गतिविधि पनि प्रभावित बनेको छ । एकै पार्टीका कार्यकर्ताबीच झडपदेखि आफ्नै दलका नेतालाई कालोझन्डा देखाउनेसम्म गतिविधि प्रदेश–२ मा देखिँदै आएका छन् । प्रदेश–२ सभामा नेकपा प्रतिपक्षी बेन्चमा छ ।

६ कात्तिकमा पर्सा विन्दवासिनी गाउँपालिकामा आयोजित शपथग्रहण कार्यक्रममा पार्टीका दुई पक्षबीच झडप भयो । झडपमा घाइते भएका पार्टी कार्यकर्ता मुकेश चौरसियाको उपचार क्रममा भोलिपल्ट मृत्यु भयो । नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल एवं अर्का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओलीसमूहबीच झडप भएको थियो ।

यस्तै, ८ मंसिरमा धनुषा मिथिला नगरपालिकास्थित तुलसी पुगेका नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य तथा पूर्वमन्त्री रघुवीर महासेठलाई आफ्नै पार्टी कार्यकर्ताले कालोझन्डा देखाए । एकअर्काको विरोधमा उत्रिने प्रवृत्ति बढ्दै जाँदा प्रदेश र जिल्ला तहमा एउटा समूह आयोजक रहेका कार्यक्रममा अर्को समूहका नेता/कार्यकर्ता उपस्थित नै नहुने परिपाटी बढेको छ ।

नेकपा प्रदेश–२ संसदीय दलका नेता सत्यनारायण मण्डल पार्टी केन्द्रको विवाद प्रदेश, जिल्ला हुँदै स्थानीय तहसम्म पुग्न थालेको बताउँछन् । ‘पार्टी विवादको प्रभाव सबै ठाउँमा देखिन थालेको छ,’ मण्डल भन्छन्, ‘केन्द्रमा जस्तै प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहमा पनि ओली, प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाल, जनमोर्चा, झलनाथ खनालका समूह देखिन थालेका छन्, जसले पार्टीका कार्यक्रमदेखि हरेक क्रियाकलाप प्रभावित भएका छन् ।’

नेता मण्डल पनि प्रधानमन्त्री ओलीनिकट मानिन्छन् । सामान्य कार्यकर्तामा पार्टी विभाजनको मानसिकता नदेखिए पनि प्रदेश र जिल्लास्तरका नेताबीचमा पार्टी विभाजनकै जस्तो व्यवहार देखिन थालेको उनको गुनासो छ । अध्यक्ष प्रचण्डनिकट मानिने प्रदेश सांसद रामचन्द्र मण्डल पनि पार्टी केन्द्रमा विवादको प्रभाव प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहमा देखिएको स्विकार्छन् । ‘नदीको मुहान नै फोहोर भएपछि त्यसको प्रभाव तलसम्म देखापर्नु स्वाभाविकै हो,’ सांसद मण्डल भन्छन्, ‘तर, आमकार्यकर्ता पार्टी विभाजन वा फुटको पक्षमा छैनन्, उनीहरू एकता चाहन्छन् ।’

जिल्ला तहमा खास गरी ओलीसमूहको नेतृत्व महासेठले गरिरहेका छन् । प्रचण्ड–नेपाल समूहको नेतृत्व मातृका यादवले गरिरहेका छन् । दसैँताका प्रचण्डसमूहले धनुषा कमला नगरपालिका, मुखियापट्टी मुसर्निया गाउँपालिकामा आफ्नो समूहको चियापान कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो । यस्तै, ओली समूहले मिथिला नगरपालिकाको ढल्केवर, मिथिला विहारी नगरपालिका र बतेश्वर गाउँपालिकामा चियापान आयोजना गरेको थियो ।

कमला नगरपालिकाको हथमुन्डामा आयोजित चियापान कार्यक्रममा पूर्वएमालेतर्फका नेता कमलदेव वनरैतलाई जिल्ला सदस्य भन्दै आशन ग्रहण गराइयो । वनरैत पार्टी कार्यकर्ता नै नभएको बताउँदै रामचन्द्र झा र मातृका यादव कार्यक्रम बहिष्कार गर्दै बाहिरिएका थिए ।

पार्टी विवादको प्रभाव प्रदेश सभामा

प्रदेशसभा गठन भएको झन्डै तीनवर्ष बित्न लाग्दा पनि नेकपाको आन्तरिक विवादका कारण प्रदेश–२ को सार्वजनिक लेखा समितिले अझै पूर्णता पाउन सकेको छैन । प्रदेश सभाका सातवटा संसदीय समितिमध्ये तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरम र राजपाले दुई–दुई, नेकपाले दुई र कांग्रेसले एउटा समितिको नेतृत्व गर्ने गरी भागबन्डा भएको थियो । सोहीअनुसार सबै पार्टीले आफ्नो नेतृत्वका समिति गठन गरे । तर, नेकपाले अहिले दुईमध्ये एउटा मात्रै समिति गठन हुन सकेको छ ।

नेकपाको भागमा प्राकृतिक स्रोत र सार्वजनिक लेखा समिति परेका थिए । तत्कालीन एमालेले संसदीय दलका नेता र प्रमुख सचेतक पाउने तथा दुवै संसदीय समितिको नेतृत्व तत्कालीन माओवादीतर्फका सांसदले गर्ने आन्तरिक सहमति भएको थियो ।सोहीअनुसार तत्कालीन एमालेतर्फबाट संसदीय दलमा सत्यनारायण मण्डल र प्रमुख सचेतकमा सुन्दरबहादुर विश्वकर्मा चयन भए । माओवादीतर्फबाट प्राकृतिक स्रोत तथा वातावरण समिति सभापतिमा रामचन्द्र मण्डललाई चयन गरियो ।

सार्वजनिक लेखा समिति सभापतिमा माओवादीतर्फकै सांसद भरत साहलाई उम्मेदवार बनाउने निर्णय भएको थियो । तर, तत्कालीन एमालेतर्फकै सांसद शत्रुधन महतोले बागी उम्मेदवारी दिएपछि विवाद चर्कियो । भरत साहले तत्कालीन एमालेकै रामकुमार यादवको हस्ताक्षर किर्ते गरी उम्मेदवारी दर्ता गराएपछि झन् विवाद बढ्यो । परिणाम– अहिलेसम्म उक्त समितिका सभापति चयन हुन सकेका छैनन् ।

पछिल्लो समय अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्डले प्रदेश सांसद ज्वालाकुमारी साहलाई उक्त समितिको सभापति बनाउने गरी पत्र पठाएका थिए । तर, लामो समय भइसक्दा पनि पार्टीभित्रको विवादले उक्त विषयमा दुवै पक्षले चासो देखाएका छैनन् ।

नेकपा सचेतक सुन्दरबहादुर विश्वकर्मा भने अब बस्ने प्रदेश सभा बैठकमा लेखा समितिको नेतृत्व टुंगो लाग्ने दाबी गर्छन् । ‘पार्टीमा माथिल्लो तहमा समस्या छ । बीचमा संसद् पनि कोभिड–१९ का कारण चलेन । केही निश्चित विषयमा मात्र चल्यो । अब चल्ने संसद्मा हामी यसलाई टुंगो लगाउँछौँ,’ उनी भन्छन् ।

प्रदेश सभामा लेखा समिति नहुँदा महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमाथि छलफल र आर्थिक अनियमिततासम्बन्धी अनुगमनसमेत हुन सकेको छैन । सभामुख र संसद् सचिवालयको गैरजिम्मेवारीका कारण लेखा समिति नै अलपत्र परेको सांसदहरूको भनाइ छ । संसद् सचिवालयले भने केही दिनभित्रै सार्वजनिक लेखा समिति चयन हुने बताएको छ ।

‘सभापति नहुँदैमा समितिको कामै नहुने भन्ने छैन । समिति त छ, सभापति मात्रै नभएको हो । समितिको बैठक भइरहेको छ । तर, नेता नभएका कारण असर परेकै हो,’ प्रदेश सभा सचिवालयका सचिव रञ्जित यादव भन्छन्, ‘सभापति हुँदाजस्तो समितिको सक्रियता छैन । सभापति नै नभएपछि प्रभाव पर्नु स्वाभाविकै हो ।’