कोभिड–१९ महामारी नियन्त्रण तथा व्यवस्थापनमा खटिएका अधिकतम १० प्रतिशत सुरक्षाकर्मीले मात्र जोखिम भत्ता पाउने भएका छन् । लकडाउनको करिब आठ महिनापछि फ्रन्टलाइनमा खटिएकालाई भत्ता दिन अर्थ मन्त्रालय तयार भएको छ ।
अर्थले सुरक्षा निकायसँग अग्रपंक्तिमा खटिएका कर्मचारीको विवरण मागेको छ । नेपाल प्रहरीले अधिकतम १० प्रतिशतको नाम सिफारिस गर्न आइतबार देशभरका एकाइलाई पत्राचार गरेको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालय स्रोतका अनुसार १६ चैतदेखि ६ साउनसम्म लकडाउनको अवधिमा फ्रन्टलाइनमा खटिएका सुरक्षाकर्मीलाई भत्ता दिइने परिपत्रमा उल्लेख छ ।
गत ८ मंसिरमा राजपत्रमा प्रकाशित ‘सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्नेसम्बन्धी मादपण्ड २०७७’ मा अधिकतम १० प्रतिशत सुरक्षाकर्मीलाई जोखिम भत्ता दिइने उल्लेख छ । मापदण्डमा भनिएको छ, ‘कोभिड–१९ संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारमा अग्रपंक्तिमा खटिने सुरक्षाकर्मीमध्ये कार्यरत संख्याको १० प्रतिशत नबढ्ने गरी ०७६ चैत १६ देखि लकडाउन कायम भएको अवधि अर्थात् ०७७ साउन ६ सम्मको प्रोत्साहन रकम नेपाल सरकारको ०७६ चैत १६ को निर्णयअनुसार खटिएका सुरक्षाकर्मीको जोखिम वर्गीकरणसहितको अभिलेख सम्बन्धित सुरक्षा निकायबाट प्रमाणित गरी प्राप्त भएपछि अर्थ मन्त्रालयले स्रोतको उपलब्धताको आधारमा निकासा दिन बाधा पर्ने छैन ।’ सोहीअनुसार नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरीले अग्रपंक्तिमा खटिएका कर्मचारीको विवरण संकलन थालेका छन् ।
यसअघि तीनैवटा सुरक्षा निकायले ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी खटिएको विवरण पठाएपछि अर्थ मन्त्रालयले भत्ता दिन नसकिने बताएको थियो । यसपटक भने मापदण्डमै १० प्रतिशत तोकेर पठाइएको छ । तर, त्यसभन्दा धेरै सुरक्षाकर्मी अग्रपंक्तिमा खटिएकाले १० प्रतिशत छान्न समस्या भएको सुरक्षा अधिकारीहरू बताउँछन् ।
अग्रपंक्तिमा खटिएका सुरक्षाकर्मीले तीन प्रकारको भत्ता पाउनेछन् । ‘प्यासेन्ट रिसिभिङ टिम’ तथा पिपिई लगाएर काम गर्ने सुरक्षाकर्मीलाई सुरु तलबमानको शतप्रतिशत भत्ता दिइनेछ । पिपिई लगाउनु नपर्ने, ‘प्यासेन्ट रिसिभिङ टिम’मा खटिई सहयोग गर्ने र क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनमा संलग्न सुरक्षाकर्मीलाई सुरु तलबमानको ५० प्रतिशत भत्ता दिइनेछ । यस्तै, लकडाउनमा अग्रपंक्तिमै खटिएका अन्य सुरक्षाकर्मीले दैनिक तीन सय रुपैयाँ खाजा खर्च पाउनेछन् । यसरी खटिने सुरक्षाकर्मी धेरै छन् । तीमध्ये १० प्रतिशतले मात्र भत्ता पाउने भएपछि सुरक्षा निकायभित्र असन्तुष्टि बढ्ने जोखिम देखिएको छ ।