सरकारले कारागार विधेयकमा संघीय र प्रादेशिक कारागारको कल्पना गरेकोमा सांसद पम्फा भुसालले दुई किसिमको कारागारको जरुरी नभएको बताएकी छिन् । 

‘राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति’मा सोमबार उक्त विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा संघीय र प्रादेशिक दुई किसिमको कारागारको आवश्यकतामाथि भुसालले प्रश्न उठाएकी हुन् ।

कारागार हेर्ने जिम्मा कि संघलाई दिनुपर्ने कि प्रदेशलाई सुम्पिनुपर्ने उनको कुरा थियो । भुसालले भनिन्, ‘हामीलाई दुई तहको कारागार किन चाहियो ? कारागारको अनुगमन केन्द्रले, व्यवस्थापन प्रदेशले गर्दा के हुन्छ ?’

मितव्ययी हुने हो भने कम संरचना बनाएर कम कर्मचारीले हुने गरी काम गराउनुपर्ने भुसालको भनाइ थियो ।

समितिमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले कानुनी हिसाबले संघीय र प्रादेशिक कारागार नै ठीक भएको बताए । उनले भने, ‘संघ र प्रदेशको कारागार किन फरक गर्नुपऱ्याे भन्ने कुरा आयो । कि त संघले गर्नुपऱ्याे कि प्रदेशले गर्नुपऱ्याे भन्ने कुरा आयो । कानुनी दृष्टिकोणले पनि यो गर्नुपर्ने आवश्यकता आयो । हामीले या त संघ अथवा प्रदेशले गर्ने हो भने कानुन संशोधन गर्नुपर्ने होला । त्यसकारण यहाँ जे आएको छ ठीकै आएको छ भन्ने लाग्छ । व्यवस्थापनको दृष्टिकोणले प्रदेश कारागारको व्यवस्था यहाँ गरिएको हो । एक ढंगले कामको बाँडफाँड गरिएको हो ।’

सरकारले सोमबार समितिमा प्रस्तुत गरेको कारागारसम्बन्धी संशोधित विधेयकमा संघीय र प्रादेशिक विधेयकको कल्पना गरिएको छ । 

विधेयकको दफा ५ (क) मा भनिएको छ, ‘यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत कायम रहेका कारागारहरूलाई सुरक्षा संवेदनशीलता एवं उपयुक्तता, कसुरको गाम्भीर्यता, भौतिक पूर्वाधार, व्यवस्थापकीय क्षमता, प्रशासनिक सुगमता र भौगोलिक अवस्थितिसमेतका आधारमा नेपाल सरकारले तोकेबमोजिम संघीय र प्रदेश कारागार गरी दुई वर्गमा वर्गीकरण गरिनेछ ।’