मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत १६ शुक्रबार
  • Friday, 29 March, 2024
ताराप्रसाद ओली
२०७७ मङ्सिर १४ आइतबार १०:०३:००
Read Time : > 6 मिनेट
दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

बिदा सहुलियत कि अधिकार ?

Read Time : > 6 मिनेट
ताराप्रसाद ओली
२०७७ मङ्सिर १४ आइतबार १०:०३:००

वर्षको न्यूनतम ४२ दिन बिदा पाउने सुनिश्चितताबाट प्रहरी कर्मचारीलाई ठूलो राहत हुनेछ 

केही समयअगाडि काठमाडौंको असनस्थित त्यौड माविकी शिक्षिका लक्ष्मी अर्याल गर्भवती भएको नवौँ महिना पुग्नै लाग्दा अस्वस्थ भइन् । लक्ष्मीले सुत्केरी बिदा लिन निवदेन दिइन्, तर बिदा स्वीकृत भएन । प्रसूतिका लागि चिकित्सकले तोकेको मिति नाघिसक्दा पनि पढाइरहन बाध्य भइन् । डाक्टरले पूर्ण रूपमा आराम गर्न दिएको प्रेस्क्रिप्सन प्रअले रद्दीको टोकरीमा फ्याँकिदिए । शिक्षिकाले राष्ट्रिय महिला आयोग गुहारिन्, आयोगले निर्देशन दिँदा पनि प्रअ टसमस भएनन् । तालुकदार निकायले गर्भवती तथा सुत्केरीले पाउने प्रसूति बिदा कार्यान्वयन गर्न पठाएको सर्कुलरले काम गरेन । अप्रेसनका दिन पनि विद्यालयमा गएर पढाइन्, यही धपेडीका बीच उनले जन्माएको नवजात शिशु गुमाउनु पर्‍यो ।

ती शिक्षिकाले सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्यको हक उपभोग गर्न पाइनन् । सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य ऐन, २०७५ को दफा १३ मा व्यवस्था गरिएको सरकारी, गैरसरकारी र निजी क्षेत्रमा काम गर्ने महिलाले सुत्केरीअघि वा पछि ९८ दिन तलबी बिदा पाउने, त्यतिले नपुगे डाक्टरको सिफारिसमा एक वर्ष बेतलबी बिदा पाउने कानुनी अधिकारबाट लक्ष्मी वञ्चित भइन् । उनका हेडमास्टरले शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम ११० मा गरिएको बिदा अधिकार नभएर सहुलियत मात्र हुने भन्ने व्यवस्थामा टेकेर बिदा स्वीकृत गरेनन् । यो एउटा प्रतिनिधिमूलक घटना मात्र हो, यसले बिदाको कारण उत्पन्न हुने समस्याको कुरूप तस्बिरको संकेत गर्छ ।

विभिन्न क्षेत्रगत कानुनहरूमा घरबिदा, भैपरी आउने बिदा, पर्वबिदा, बिरामी बिदा, सुत्केरी बिदा, किरिया बिदा, बेतलबी बिदा, अध्ययन बिदालगायतका दर्जनभन्दा बढी बिदाको व्यवस्था छ । तर, बिदा अधिकार नभएर सहुलियत मात्र हुने व्याख्या गरेर त्यसको प्रामाणिक महŒवलाई शून्य बनाइएको छ । कानुनी उपचार नपाइने व्यवस्थाको कुनै उपादेयता र महŒव रहँदैन । कानुनको नजरमा बिदा निर्विवाद रूपमा सहुलियत मात्र हो । राज्यले दया, माया र कृपा गरेर दिएको उपहार हो ।

अन्तर्राष्ट्रिय एवं राष्ट्रिय व्यवस्था : मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८ को धारा २४ मा प्रत्येक व्यक्तिलाई कार्यघन्टाको र तलबी आवधिक बिदाको मनासिब सीमासहितको आराम र विश्रामको अधिकार हुने व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अभिसन्धि, १९६६ को धारा ७ मा विश्राम, फुर्सद तथा कार्यघन्टाको उचित सीमांकन तथा तलबी आवधिक बिदालगायत सार्वजनिक बिदाबापतको पारिश्रमिकलाई अधिकारमा उल्लेख गरेको छ । नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ९ मा नेपाल पक्ष राष्ट्र भएको सन्धि व्यवस्था नेपाल कानुनसरह लागू हुने स्पष्ट व्यवस्था छ । अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिमा बिदालाई अधिकारको रूपमा उल्लेख गरिएकोमा नेपालले भने सहुलियतको दर्जा दिएको छ ।

नेपालको संविधानको धारा ३४ मा श्रमको हकअन्तर्गत प्रत्येक श्रमिकलाई उचित पारिश्रमिक, सुविधा तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हक प्रदान गरिएको छ । श्रमिकले पाउने मौद्रिक तथा गैरमौद्रिक सुविधामा बिदाको सुविधा पर्दैन भन्ने तर्क कुतर्क हो ।

श्रम ऐन, २०७४ को दफा २८ मा श्रमिकलाई प्रतिदिन आठ घन्टा र एक हप्तामा ४८ घन्टाभन्दा बढी समय काम लगाउन नपाइने व्यवस्था छ भने लगातार पाँच घन्टा काम गरेपछि आधा घन्टा विश्रामको समय दिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । उक्त ऐनको दफा ५१ मा किरिया बिदा, प्रसूति बिदा र बिरामी बिदालाई अधिकारको रूपमा स्पष्टसँग उल्लेख गरिएको छ भने त्यसबाहेकका बिदा सहुलियत हुने प्रावधान राखिएको छ । श्रम कानुनले केही बिदालाई अधिकारको रूपमा स्वीकार गरेको भए पनि निजामती, शिक्षक, प्रहरीलगायतका क्षेत्रगत कानुनहरूले सम्पूर्ण बिदालाई सहुलियतको श्रेणीमा राखेका छन् ।

प्रजनन स्वास्थ्यको हक : संवैधानिक हक – संविधानको धारा ३८ ले प्रत्येक महिलालाई सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्यको हक प्रदान गरेको छ । तेहरान घोषणापत्र, १९६८ ले प्रजनन अधिकारलाई मानवअधिकारको रूपमा मान्यता दिएको छ । मातृत्व संरक्षणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको अभिसन्धि, २००० ले प्रत्येक महिलाले कम्तीमा १४ हप्ताको प्रसूति बिदा समान रूपले प्राप्त गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । अझै पनि विभिन्न कानुनमा प्रसूति एवं प्रसूति स्याहार बिदालाई सहुलियतकै रूपमा व्याख्या गरिनु गैरसंवैधानिक काम हो ।

बिरामी बिदा कसरी सहुलियत ? : संविधानको धारा ३५ ले प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने तथा आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित नगरिने हकको सुनिश्चितता गरेको छ । धारा १६ ले हरेक नागरिकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारको प्रत्याभूति गरेको छ । हरेक मान्छेका लागि जीवन नै सर्वोपरि कुरा हो । जागिरे भएकै कारण कुनै नागरिकलाई स्वास्थ्योपचारको मौलिक हकबाट कुन तर्कका आधारमा वञ्चित गर्न पाइन्छ ? नागरिकको जीवनसँग जोडिएको बिदा कसरी राज्यबाट दया–मायाको आधारमा पाइने उपहार हुन सक्छ ?

किरिया बिदा अधिकार किन नहुने ? : मृत्यु सबैका लागि दुःखद र पीडादायी कुरा हो । हरेक व्यक्तिको जीवनमा मातापिताको सर्वोच्च स्थान हुन्छ । हरेक छोराछोरीका लागि आफ्ना बुबाआमा भगवान्सरह हुन्, आमाबाबु गुमाउँदाको क्षण निकै कष्टकर हुन्छ । आफ्नो धर्म, परम्परा, संस्कृति, मूल्य–मान्यताअनुसार मृत्यु संस्कार गर्न पाउने कुरा राज्यको नजरमा कसरी सहुलियत भयो ?

संविधानको धारा २६ मा धर्ममा आस्था राख्ने प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो आस्थाअनुसार धर्मको अवलम्बन, अभ्यास र संरक्षण गर्ने स्वतन्त्रता दिइएको छ भने धारा ३२ ले प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो समुदायको सांस्कृतिक जीवनमा सहभागी हुने हकको व्यवस्था गरेको छ । संवैधानिक प्रावधानविपरीत मानवीय संवेदना र भावनासँग जोडिएको मृत्यु संस्कार बिदालाई समेत सहुलियतको संज्ञा दिनु अमिल्दो विषय हो ।

जागिरेको निजी जीवन हुँदैन ? : निश्चय पनि कुनै मान्छे जागिरे भइसकेपछि उसका केही वैयक्तिक स्वतन्त्रता खोसिन्छन्, उसको काम, कर्तव्य, अधिकार र दायित्वको सिर्जना हुन्छ, तर के जागिरे हुनेबित्तिकै कुनै नागरिकले आफ्नो घरपरिवार, नातागोता, साथीभाइ सबै छोडेर सन्न्यासी जीवन बिताउनुपर्ने हो ? बिदा सहुलियत हो भन्ने कानुनी व्यवस्था कर्मचारीलाई दास देख्ने मानसिकताको पराकाष्ठा मात्र हो । 

नेपालमा अत्यधिक सार्वजनिक बिदा हुने आरोप लाग्ने गरेको छ । यो तर्क अल्पज्ञानको उपज हो । भारत, चीनलगायतका देशमा शनिबार र आइतबार दुई दिन बिदा हुन्छ । मुस्लिम धर्म मान्ने देशमा शुक्रबार र शनिबार दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने गरिएको पाइन्छ ।

हरेक कर्मचारी आफ्नो कार्यालय र कार्यालय प्रमुखप्रति प्रतिबद्ध, उत्तरदायी र जवाफदेही हुनैपर्छ । तोकिएको जिम्मेवारी मन, वचन र कर्मले समर्पित भएर पूरा गर्नुपर्छ । कुनै कर्मचारीले सन्तोषजनक कार्यसम्पादन गर्न नसकेमा सुधार्ने अनेकन उपाय छन् । बिदालाई प्रतिशोध साँध्ने हतियारको रूपमा प्रयोग गर्नु कानुनको कपटपूर्ण एवं जालसाजीपूर्ण प्रयोग, अपव्याख्या र अधिकारको दुरुपयोग हो । बिदा स्वीकृत गर्दा सेवा प्रवाह अवरुद्ध हुन्छ कि हुँदैन, विचार गर्नुपर्छ, आवश्यकता र औचित्य हेर्नुपर्छ । तर, अकारण कर्मचारीलाई दुःख दिने, बदला लिने मनसायले पनि बिदा नदिने परिपाटी छ । बिदाका लागि नै कर्मचारीहरू कार्यालय प्रमुखका अनुचित तथा गैरकानुनी काममा मतियार हुने गरेको पाइन्छ । सबै खाले बिदा अधिकार होइनन्, तर सबै बिदालाई हाकिमको तजबिजमा छोडेर सहुलियतको संज्ञा दिनु न्यायसंगत हुन सक्दैन ।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास : केही समयअगाडि स्विडेनको एक रेस्टुरेन्टमा काम गर्ने नेपाली नागरिक गणेश विष्टलाई पर्याप्त बिदा नलिएको आरोपमा वर्क परमिट नवीकरण गर्न अस्वीकार गर्दै देश छोड्न आदेश दिइएको थियो । बिदा अधिकार होइन, सहुलियत हो भन्ने स्कुलिङमा हुर्किएका हामी नेपालीका लागि यो आश्चर्यजनक घटना हुन सक्छ, तर विश्वका सम्पन्न देशहरू बिदाका मामिलामा निकै उदार छन् ।

स्विडेनमा दैनिक ६ घन्टा काम गर्ने प्रावधान लागू भइसकेको छ । यहाँ बच्चा जन्मिएपछि अभिभावकले २४० दिनको बिदा पाउँछन् । खुसी र उत्पादनमा विश्वास गर्ने नेदरल्यान्ड्सले सातामा चार कार्यदिनको अभ्यास गर्ने तयारी थालेको छ । फिनिस नागरिकले आफ्नो परिवारसँग पर्याप्त समय बिताऊन् भन्ने उद्देश्यले फिनल्यान्डकी प्रधानमन्त्री मरिनले हप्ताको चार दिन र दैनिक ६ घन्टा मात्र काम गर्ने प्रस्ताव अगाडि सारेकी छन् । फिनल्यान्डमा हप्ताको पाँच दिन, दैनिक आठ घन्टा काम गर्नुपर्छ ।

विकसित देशहरूले महिनावारी बिदाको समेत व्यवस्था गर्न थालेका छन् । इन्डोनेसियाको श्रम कानुनमै महिनाको दुई दिन महिनावारी बिदाको प्रावधान राखिएको छ, दक्षिण कोरियामा पनि महिनावारी बिदाको व्यवस्था छ । ताइवानमा वर्षको ३० दिन बिरामी बिदाका अतिरिक्त महिनाको तीन दिन महिनावारी बिदा दिइन्छ । जापानमा सन् १९४७ देखि महिनावारी बिदा पाइन्छ । युरोपेली संघले सन् २०१९ मा सदस्य राष्ट्रलाई हरेक आमाबाबुलाई बच्चा जन्मिएपछि कम्तीमा चार महिनाको बिदा दिन निर्देशन दिएको छ । 

पोर्चुगलमा सन्तान जन्मिएपछि आमाबाबु दुवैलाई एक सय २० दिन पूरा तलबसहित बिदा दिइन्छ भने थप ३० दिन ८० प्रतिशत तलबसहित स्वेच्छिक बिदा दिइन्छ । स्विडेन, नर्वे, आइसल्यान्ड, डेनमार्क, पोर्चुगलजस्ता देशले परिवारमैत्री कानुनको निर्माण गरेका छन् । विश्वका लोककल्याणकारी देशहरूले परिवारमैत्री कानुनको निर्माण गर्ने क्रमलाई तीव्रता दिएका छन् ।

नेपालमा अत्यधिक सार्वजनिक बिदा हुने आरोप लाग्ने गरेको छ । यो तर्क अल्पज्ञानको उपज हो । भारत, चीनलगायतका देशमा शनिबार र आइतबार दुई दिन बिदा हुन्छ । मुस्लिम धर्म मान्ने देशमा शुक्रबार र शनिबार दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने गरिएको पाइन्छ । जस्तो, नेपालमा ३० दिन राष्ट्रिय पर्व र शनिबारको ५२ दिन जोड्दा ८२ दिन मात्र सरकारी कार्यालय बन्द रहन्छन् भने १० दिन राष्ट्रिय पर्वको बिदा दिने अमेरिकामा समेत शनिबार र आइतबारको बिदा जोड्दा ११४ दिन सार्वजनिक बिदा हुन्छ । नेपालका सरकारी कार्यालयमा धेरै सार्वजनिक बिदा हुन्छ भन्नु भ्रम मात्र हो । 

कर्मचारीको संस्कार र सार्वजनिक जीवनलाई असर नपुगोस् भनेर सरकारले आफ्नो धर्म, चाडपर्वका आधारमा बिदा दिने प्रचलन संसारभर छ । नेपालजस्तो बहुजातीय, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक मुुलुकमा राष्ट्र निर्माण गर्न, राज्यप्रति अपनत्वको महसुस गराउन तथा राष्ट्रिय एकता मजबुत बनाउन विभिन्न चाडपर्वमा बिदाको व्यवस्था गरिएको हो ।

नेपाल प्रहरीको उदाहरणीय प्रयास : नेपाल प्रहरीमा प्रहरी कर्मचारीले वर्षको न्यूनतम ४२ दिन बिदा पाउने कुरा सुनिश्चित भएको छ । प्रहरी नियमावलीअनुसार मातहतका प्रहरी कर्मचारीलाई बिदा नदिने कार्यालय प्रमुखमाथि विभागीय कारबाही हुने भएको छ । यही मंसिर १ गतेदेखि कुन कर्मचारीले कति दिन बिदा लिएको भनेर विद्युतीय अभिलेख राख्न थालिएको छ । यसले बिदा अधिकार होइन, सहुलियत हो भन्ने तर्कका आधारमा हाकिमको अत्याचारमा परेका प्रहरी कर्मचारीलाई ठूलो राहत हुने निश्चित छ ।

निश्चय पनि सबै प्रकारका बिदालाई अधिकारको रूपमा दाबी र प्रचलन गर्न सकिँदैन । श्रम ऐनले अधिकारको रूपमा परिभाषित गरेका बिरामी बिदा, किरिया बिदा तथा प्रसूति बिदाजस्ता बिदालाई समेत निजामती सेवा, शिक्षक, सैनिक, प्रहरी, बैंकिङ क्षेत्रलगायतका प्रचलित कानुनहरूमा सहुलियतको रूपमा व्याख्या गरिनु अन्यायपूर्ण कुरा हो । कम्तीमा बिरामी, मृत्यु संस्कार तथा प्रसूति बिदालाई अधिकारको रूपमा परिभाषित गरी कानुनी उपचारको मार्ग प्रशस्त गरिनुपर्छ ।

अन्त्यमा,

कार्यालय आउनु मात्र काम गर्नु होइन । कार्यालय जाँदै छौँ, तर काम गर्न जाँदै छैनौँ भने कसरी उपलब्धि हासिल गर्न सकिन्छ ? कसरी अपेक्षित र निर्धारित उद्देश्य पूरा गर्न सकिन्छ ? कसरी उत्पादन बढाउन सकिन्छ ? पारिवारिक तनाव, कुण्ठा, पीडा र निराशा बोकेर कार्यकक्षमा पुगेको कर्मचारीले कसरी काम गर्न सक्छ ? कर्मचारीको मनोबल नबढाई, उनीहरूमा खुसी प्रवद्र्धन नगरी, उनीहरूलाई सन्तुष्ट नबनाई दबाबको भरमा उपलब्धि हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने सोच केवल कोरा कल्पना मात्र हो ।

कर्मचारीहरूको सेवा, सर्त तथा सुविधालाई वैज्ञानिक, वस्तुनिष्ठ, अनुमानयोग्य र समयानुकूल नबनाई उनीहरूमा अन्तर्निहित ज्ञान, सीप, क्षमता, कला, दक्षता एवं प्रतिभालाई प्रस्फूटन गराउन सकिँदैन । जसको परिणामस्वरूप सार्वजनिक सेवा प्रवाह प्रभावकारी हुन सक्दैन, राज्यले लिएका उद्देश्यहरू पनि प्राप्ति हुन सक्दैनन् । निजी एवं पारिवारिक जीवनको व्यवस्थापन नभई कुनै कर्मचारी कामप्रति बफादार र समर्पित हुन सक्दैन । बिदा अधिकार होइन, सहुलियत हो भन्ने तर्कका आधारमा कर्मचारीलाई प्रताडित गर्ने क्रम रोकिन जरुरी छ ।
(लेखक अधिवक्ता हुन्)