सरकारले निजी क्षेत्रलाई धेरै अधिकार दिने गरी जारी गरेको कृषिसम्बन्धी तीन कानुनको विरोधमा पछिल्लो केही महिनादेखि विरोधमा रहेका भारतका किसानले बृहत् आन्दोलनको तयारी गरेका छन् । यसअघि आ–आफ्नो क्षेत्रमा आन्दोलनरत उनीहरू अब राजधानी दिल्लीकेन्द्रित आन्दोलनको तयारीमा जुटेका छन् । 

त्यसका लागि पञ्जाव, हरियाणालगायत राज्यबाट किसान दिल्लीका लागि निस्किएका छन् । राज्य सरकारले उनीहरूलाई दिल्ली पुग्नुअघि नै अवरोध गरेका थिए । यद्यपि, आन्दोलन तीव्र बन्न थालेपछि उनीहरूलाई दिल्ली जान दिइने भएको छ । उनीहरूलाई अहिले प्रहरीले नै सुरक्षासहित दिल्ली जान मद्दत गरिरहेको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् । किसानको विरोधका बाबजुद सरकारले उनीहरूको दाबीलाई अस्वीकार गर्दै आइरहेको छ । निजी क्षेत्रलाई अधिकार दिने गरी जारी गरिएका कानुनले किसानलाई कुनै समस्या नहुने सरकारको जवाफ छ ।

‘आन्दोलनरत किसानलाई राजधानी दिल्ली प्रवेश गर्न दिइनेछ,’ दिल्ली प्रहरी कमिस्नरले भनेका छन् । उनले किसानलाई शान्तिपूर्ण तरिकाले आन्दोलन गर्न अनुरोध पनि गरेका छन् ।

किसान आन्दोलनका लागि यसै साताको सुरुवातबाट दिल्ली प्रवेश गर्न सुरु गरेका हुन् । उनीहरूको दुई संस्थाले शुक्रबार मात्रै विज्ञप्तिमार्फत आन्दोलनका लागि हरियाणा राज्यको सिमाना हुँदै ५० हजार किसान दिल्ली पुग्ने जनाएका छन् । स्थानीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार ती किसानलाई प्रहरीले सुरक्षा दिएको छ । उनीहरूको सुरक्षा र निगरानीका लागि प्रहरीले ‘ड्रोन क्यामेरा’को सहायता लिएको छ ।

ट्र्याक्टरमा खाद्यान्न, सडकको वास
किसान लामो समय आन्दोलन गर्ने तयारीसहित दिल्लीतर्फ लागेका छन् । उनीहरू ट्र्याक्टरमा खाद्यान्न बोकेर हिँडेका छन् । आफैँ पकाएर खाने व्यवस्था उनीहरूले गरेका छन् । 

रिपोर्टिङका लागि किसानसँगै रहेका बिबिसीका प्रतिनिधि दिलनवाज पासा भन्छन्, ‘किसान आन्दोलनलाई लिएर निकै उत्तेजित छन् । उनीहरू कतिवेला दिल्ली पुगेर आन्दोलनमा सहभागी हुन पाइन्छ भनेर आतुर छन् । उनीहरूको तयारी लामै समयका लागि छ । ट्र्याक्टरका ट्र्याक्टर चामल र तरकारी बोकेका छन् । आफैँ पकाएर खाने व्यवस्था गरेका छन् ।’

यसअघि किसानलाई दिल्ली प्रवेश गर्नुअघि सीमा क्षेत्रमै रोक्ने प्रयास भएको थियो । त्यस क्रममा प्रहरी र किसानबीच धेरै ठाउँमा झडप पनि भएको थियो । आन्दोलन तीव्र हुन थालेपछि स्थानीय सरकारले किसानलाई दिल्लीमा आन्दोलन गर्न दिने निर्णय गरेको हो ।

भारतीय किसानलाई केले विरोध गर्न बाध्य पा¥यो ?
भारतको उत्तरी क्षेत्रका किसान गत सेप्टेम्बरदेखि नै आन्दोलनमा छन्, जति वेला सरकारले कृषि क्षेत्रको सुधारका लागि भन्दै तीन कानुन जारी ग¥यो ।
ती कानुनमा यसअघि किसानको उत्पादनको बिक्री, मूल्य निर्धारण र तीनको भण्डारणमा उनीहरूको अधिकार सुनिश्चित गरेको वर्षाैँअघिदेखिको व्यवस्था केही खुकुलो बनाइएको छ । अर्थात् किसानको त्यो अधिकार खोसिने गरी निजी क्षेत्रलाई निम्त्याइएको छ । पुरानो व्यवस्थामा किसानले आफ्नो उत्पादन सरकारले नियन्त्रण गरेको ‘होलसेल’ बजारमा बिक्री गर्थे । त्यसका लागि सरकारले नै तोकेको मूल्य हुन्थ्यो । 

यो व्यवस्थाको सट्टा निजी क्षेत्रलाई बढी अधिकार दिएपछि एक दिन बजारको सबै अधिकार उनीहरूले खोस्ने र त्यसको मार किसानलाई नै पर्ने आन्दोलनरत पक्षको बुझाइ छ । भारतीय सरकारले भने किसानले दाबी गरेजस्तो नहुने जनाउँदै आएको छ । बरु सरकारले उत्पादन बढाउन यी ऐनमा संशोधन गर्नुपरेको जनाएको छ । यद्यपि, किसानले सरकारको भनाइमा विश्वास गरेका छैनन् ।