मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत १६ शुक्रबार
  • Friday, 29 March, 2024
टेकराज थामी काठमाडौं
जीवन बस्नेत काठमाडौं
२०७७ मङ्सिर १२ शुक्रबार ०८:५७:००
Read Time : > 4 मिनेट
अर्थ प्रिन्ट संस्करण

फास्ट ट्रयाक निर्माण सात महिना लम्ब्याउने तयारी, कोभिड संकटजस्तै अवरोध नभए ०८० चैतदेखि सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य

Read Time : > 4 मिनेट
टेकराज थामी, काठमाडौं
जीवन बस्नेत, काठमाडौं
२०७७ मङ्सिर १२ शुक्रबार ०८:५७:००

- सेनाले पेस गरेकोभन्दा डिपिआरमा उल्लेखित लागत ३८ अर्ब रुपैयाँ बढी
- ०७८ असार मसान्तसम्ममा आयोजनाको प्रगति ११.११ बाट १६.२१ प्रतिशत पुग्ने

बहुप्रतीक्षित काठमाडौं–निजगढ द्रुत मार्ग (फास्ट ट्रयाक) निर्माण अवधि सात महिना थप हुन सक्ने संकेत सेनाले गरेको छ । निर्माण अवधि थप भए चैत ०८० मा मात्र निर्माण सकिनेछ ।

कोभिड–१९ संकटलाई कारण देखाउँदै सेनाले निर्माण अवधि थप्न लागेको हो । यसअघि ४ भदौ ०८० मा निर्माण सकिने प्रतिबद्धता सेनाले व्यक्त गर्दै आएको थियो । सैनिक प्रवक्ता सहायक रथी सन्तोषबल्लभ पौडेल पनि फास्ट ट्रयाक निर्माण अवधि तलमाथि हुन सक्ने बताउँछन् । ‘४ भदौ ०८० मा फास्ट ट्रयाक निर्माण सक्ने सेनाले म्यान्डेड पाएको हो । कोभिड–१९ महामारीका कारण करिब सात महिना काम रोकियो । त्यति नै अवधि हामीले ग्रेसका रूपमा लिएका छौँ,’ प्रवक्ता पौडेल भन्छन्, ‘त्यसैले फास्ट ट्रयाक निर्माण सम्पन्न हुने निर्धारित मिति केही तलमाथि पर्न सक्छ ।’ कोरोना संकटका कारण निर्माण अवरुद्ध भएको सात महिना नै म्याद थपिन सक्ने उनको संकेत थियो ।

डिपिआरको झमेलाले ढिलाइ

चार वर्षमा काम सक्ने म्यान्डेटसहित सरकारले २१ वैशाख ०७४ मा फास्ट ट्रयाक निर्माण जिम्मा सेनालाई दिएको थियो । निर्धारित समयमै काम भएको भए वैशाख ०७८ मा यो सडक सञ्चालनमा आउने थियो । तर, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर)मा विवाद, सुरुङ र पुल निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाता नियुक्तिमा ढिलाइलगायत कारणले सुरुमै निर्माणले गति पक्रिन सकेन । करिब दुई वर्ष त सेनाले डिपिआरविनै काम गर्‍यो ।

४ भदौ ०७६ मा कोरियाली कम्पनी ‘सुसुङ इन्जिनियरिङ एन्ड कन्सिल्टिङ’ले बनाएको डिपिआर स्वीकृत भयो । त्यसपछि मात्र डिपिआरअनुसार काम अगाडि बढेको हो । डिपिआर स्वीकृत भएको दिनलाई सेनाले निर्माण सम्झौता भएको मिति मानेको छ । र, ४ भदौ ०८० लाई फास्ट ट्र्याक निर्माण सक्ने तिथि मान्दै आएको छ । र, सात महिना समय बढाएर चैत ०८० मा काम सक्ने सेनाको तयारी देखिन्छ ।

सैनिक प्रवक्ता पौडेल त्यसैमा जोड दिन्छन् । भन्छन्, ‘४ भदौ ०७६ मा डिपिआर स्वीकृत भएको हो । चार वर्षभित्र फास्ट ट्र्याक निर्माण गर्ने सेनाको प्रतिबद्धता हो । त्यो भनेको ४ भदौ ०८० सम्ममा काम सक्नु हो । तर, कोभिड संकटले अवरोध गर्‍यो । निर्माण सक्ने अवधि त्यही कारण तलमाथि हुने अवस्था आएको हो ।’

कुल परियोजनामा यस वर्ष १६% प्रगति

सेनाले चालू आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा फास्ट ट्र्याकको कुल भौतिक प्रगति १६ दशमलव २१ प्रतिशत हुने दाबी गरेको छ । चालू आवका लागि लक्षित काम सबै सकिँदा कुल परियोजनामा पाँच दशमलव १० प्रतिशत भौतिक प्रगति हुने सेनाको भनाइ छ । त्यसमा हालसम्म भएको प्रगति जोड्दा कुल परियोजनाको प्रगति १६ दशमलव २१ प्रतिशत पुग्ने सेनाको भनाइ छ । त्यो भनेको सुरुङ र पुलको ठेक्का सम्झौता, सडक कटिङ, फिलिङ, ग्र्याभेलिङ, तटबन्ध र थोरै ठाउँमा कालेपत्रेसम्मको काम हो । सेनाले हालसम्म कुल परियोजनाको ११ दशमलव ११ प्रतिशत मात्रै भौतिक प्रगति गरेको छ । सैनिक प्रवक्ता पौडेल भन्छन्, ‘हालसम्म कुल परियोजनाको ११ दशमलव ११ प्रतिशत भौतिक प्रगति भयो । त्यो दर बढेर चालू आवमा १६ दशमलव २१ प्रतिशत पुग्छ ।’

चालू आवमा सुरुङ निर्माणको ठेक्का लगाउने र चार किमिमा ढुंगा, माटोको काम गर्ने सेनाको योजना छ । यस्तै, अधिग्रहण गर्न बाँकी जग्गाप्राप्ति तथा एक हजार एक सय ५० वटा रूख कटान र वृक्षरोपण गर्ने योजना छ ।

लागत ३८ अर्ब रुपैयाँ बढ्ने
५५ दशमलव पाँच किमि सडक र ७१ वटा पुल निर्माणको लागत रकम एक खर्ब ७५ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ । सुरुङमार्ग र १६ वटा पुलको लागत यसमा नसमेटिएकाले फास्ट ट्रयाक निर्माणको कुल बजेट बढ्ने देखिएको छ । रक्षा मन्त्रालयका अनुसार सुरुङ र १६ पुल समेटिँदा फास्ट ट्रयाकको कुल बजेट दुई खर्ब १३ अर्ब पुग्नेछ । सैनिक प्रवक्ता पाण्डे भन्छन्, ‘हामीले पेस गरेको एक खर्ब ७५ अर्बको बजेट हो । डिपिआर स्वीकृतिपछिको बजेटबारे भने जानकारी भएन ।’

कोरियाली कम्पनी ‘सुसुङ इन्जिनियरिङ एन्ड कन्सिल्टिङ’मार्फत तयार भएको डिपिआरमा फास्ट ट्रयाकको लागत दुई खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ उल्लेख छ । त्यो भनेको सेनाले पेस गरेको बजेटभन्दा ३८ अर्ब रुपैयाँ बढी हो । यस्तै, चार वर्षअघि भारतीय कम्पनी ‘इन्फ्रास्ट्रक्चर एन्ड फाइनान्सियल सर्भिसेज’ (आइएल एन्ड एफएस)ले तयार पारेको डिपिआरमा उल्लेखित लागतभन्दा पछिल्लो लागत अनुमान एक खर्ब एक अर्ब रुपैयाँले बढी हो । आइएल एन्ड एफएसले १५ असार ०७२ मा तयार गरी सरकारलाई बुझाएको डिपिआरमा एक खर्ब १२ अर्बमा फास्ट ट्र्याक निर्माण हुने उल्लेख थियो । सेनाले भने करसहित एक खर्ब ७५ अर्ब १९ करोड ३५ लाख र कररहित एक खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान सार्वजनिक गर्दै आएको छ ।

अवरोध नभए वैशाखदेखि सुरुङ निर्माण
सेनाले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो प्रगति विवरणअनुसार सुरुङमार्ग निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय निर्माण कम्पनी पूर्वछनोटको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । इच्छुक कम्पनीले १४ असोजमा आसयपत्र बुझाएका थिए । तिनको मूल्यांकन मंसिरभित्र सकेर सक्षम कम्पनीको सूची सार्वजनिक गर्ने र उनीहरूलाई १५ पुससम्म खरिद प्रक्रियामा भाग लिने समय दिइनेछ । यस्तै, चैतसम्ममा ठेक्का प्रक्रिया पूरा गरी सुरुङ निर्माण गर्ने कम्पनी छनोट गरिनेछ । त्यसपछि मात्र निर्माण सुरु हुने सेनाको भनाइ छ ।

सुरुङ निर्माण हुने स्थलको ‘जिओटेक्निकल र जिओफिजिकल इन्भेस्टिगेसन’को स्थलगत अध्ययन सेनाले पूरा गरेको छ । यस्तै, सुरुङमार्ग निर्माण हुने महादेवटारमा नौ, धेद्रेमा पाँच र लेनडाँडामा चारवटा ‘बोर होल्स ड्रिलिङ’को काम अन्तिम चरणमा पुगेको सेनाले जनाएको छ । ड्रिलिङ सम्पन्न भएका ठाउँको परीक्षण पनि सँगसँगै भइरहेको सेनाको भनाइ छ ।

७२ दशमलव पाँच किमि लम्बाइको फास्ट ट्रयाकमध्ये ५५ दशमलव पाँच किमि सडक हुनेछ । बाँकी १७ किमिमा भने सुरुङ र पुल निर्माण हुने छन् । फास्ट ट्रयाकमा निर्माण हुने तीनवटा सुरुङको लम्बाइ ६ दशमलव ५९ किमि हुनेछ । यस्तै, ८७ वटा पुलको लम्बाइ १० दशमलव ५९ किमि हुनेछ ।

सेनाका अनुसार सुरुङ र पुल दुवैका लागि २२ वटा अन्तर्राष्ट्रियस्तरका परामर्शदाता कम्पनी छनोट भएका थिए । सेनाले तीमध्ये ६ वटालाई सर्टलिस्टमा राखिसकेको छ । र, १५ पुसभित्र बोलपत्र आह्वान गर्ने तयारी छ । त्यसको ४५ दिनपछि ठेक्का सम्झौता हुनेछ । त्यसको थप एक महिनापछि मात्र ठेकेदार कम्पनी कामका लागि फिल्डमा पुग्नेछ । सैनिक प्रवक्ता पौडेल भन्छन्, ‘त्यस हिसाबबाट बीचमा अवरोध नआए आगामी वैशाखदेखि सुरुङ र पुल निर्माणको काम सुरु हुनेछ ।’

पुल निर्माणलाई ६ वटा प्याकेजमा विभाजन गरी निर्माण थाल्ने सेनाको तयारी छ । द्रुतमार्गमा निर्माण हुने सुरुङ र पुलका लागि आवश्यक पहुँच मार्ग निर्माणाधीन छन् । त्यसमध्ये तीनवटा सुरुङको ‘इनलेट’ र ‘आउटलेट’ जोड्ने पहुँच मार्ग निर्माणलाई पहिलो प्राथमिकता दिइएको छ । आयोजनास्थलका विभिन्न ठाउँमा निर्माण हुने पहुँच मार्गमा १२ वटा बेलीब्रिज जडान भइरहेको छ । निजगढमा दुईवटा बेलिब्रिज जडान भइसकेका छन् ।

८०७ रोपनीको मुआब्जा वितरण बाँकी
सेनाले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार अझै आयोजनालाई आवश्यकमध्ये १६ प्रतिशत अर्थात् आठ सय सात रोपनीको मुआब्जा वितरण बाँकी छ । फास्ट ट्रयाकका लागि कुल पाँच हजार एक सय ६५ रोपनी चार आना जग्गा प्राप्ति गर्नुपर्ने थियो । त्यसमध्ये चार हजार तीन सय ५७ रोपनी १४ आनाको मुआब्जा वितरण र जग्गा प्राप्ति भइसकेको छ । अब प्राप्त गर्न बाँकी जग्गामध्ये सबैभन्दा बढी ललितपुर खोकनालगायत क्षेत्रमा चार सय २९ रोपनी ११ आना बाँकी छ । स्थानीय बासिन्दासँग विवादका कारण जग्गाप्राप्ति कठिन भइरहेको सेनाले जनाएको छ । त्यसबाहेक प्राप्त गर्न बाँकी जग्गामध्ये काठमाडौंमा नौ रोपनी र बाँकी सबै मकवानपुरमा पर्छ । अधिग्रहण गरिएकोमध्ये ८४ प्रतिशत जग्गाको मुआब्जा भने वितरण भइसकेको छ ।

१३ प्रतिशत ठेक्का कारबाहीमा
सेनाले संरचना निर्माण तथा ढुंगा, माटोको काम गर्न आव ०७४/७५ मा २० र ०७५/७६ मा १० गरी ३० वटा प्याकेजमा स्वदेशी निर्माण व्यवसायीलाई ठेक्का दिएको थियो । तीमध्ये १५ वटा प्याकेजको काम सकिएको छ । अन्य ११ वटा प्याकेजमा भने कोभिड संकटका कारण २९ असार ०७७ को सरकारको निर्णयअनुसार ६ महिना ठेक्का अवधि थप गरिएको छ । यस्तै, समयमा काम नगर्ने वा न्यून प्रगति भएका चारवटा ठेक्का प्याकेज रद्द गरी कारबाही अगाडि बढाइएको सेनाले जनाएको छ ।