प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सरकारले दलाल पुँजीवाद र नवउदारवादी पुँजीवादलाई प्रश्रय दिएको भन्ने आरोप भ्रमपूर्ण भएको बताएका छन् । 

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको ५४औैँ वार्षिक साधारणसभाको उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले केही समूहले सरकारले दलाल पुँजीवाद र नवउदारवादी पुँजीवादलाई प्रश्रय दिएको र उद्योगी–व्यवसायीलाई विभाजित गर्‍यो भन्ने आरोप लगाएको भन्दै त्यस्ता अभिव्यक्ति भ्रमपूर्ण रहेको बताएका हुन् । 

त्यस्ता अभिव्यक्ति सुनेर द्विविधामा नपर्नसमेत निजी क्षेत्रलाई प्रधानमन्त्री ओलीले आग्रह गरे । देशको निम्ति काम गर्ने, कर तिर्ने र रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्योगी–व्यवसायीहरू राष्ट्रका साझा सम्पत्ति भएको बताए ।  

सरकारको नजरमा सबै उद्योगी–व्यवसायी समान भएको उनको भनाइ छ । राज्यले सबैलाई कानुनसम्मत ढंगले संरक्षण प्रदान गर्ने र सुरक्षा दिने काम गर्ने प्रस्ट पारे । 

उनले राज्यले उद्योगी–व्यवसायीहरूसँग सधैँ कारोबारमा पारदर्शिता कायम गर्न मात्रै आग्रह गरेको बताए । 

सरकार राष्ट्रिय पुँजी, राष्ट्रिय उद्योग र राष्ट्रिय पुँजीपतिहरूलाई सबल बनाउने पक्षमा रहेको उनको भनाइ थियो । 

राष्ट्रिय पुँजी, उद्यमी र पुँजीपतिहरूलाई विकास गर्न नसक्दा वैदेशिक लगानी खोज्नुपर्ने बाध्यता भएको पनि उनले बताए। 

देशमा पुँजी निर्माण गरी बह्य देशमा लगानी नगर्नसमेत उनले आग्रह गरे । देशमा लगानीका अवसर सिद्धिएको नभई झन् बढेकाले देशभित्रै लगानी बढाउन सुझाब दिए ।

‘अहिले पनि देशभित्र उपभोग हुने अधिकांश वस्तु आयात गर्नुपर्ने भएकाले त्यसलाई प्रतिस्थापन गर्न पनि उत्पादन बढाउने क्षेत्रमा लगानी गर्न आग्रह गर्छु,’ उनले भने, ‘नेपालका सबै उद्योग–व्यवसाय, सेवा क्षेत्र, कृषि, पर्यटन सबैलाई साथ सहयोग लिएर सहकार्य गर्न सरकार तयार छ ।’ 

कोभिडका कारण नागरिक, निजी क्षेत्र र सरकार सबैलाई कठिनाइ परेकोले मिलेर सामना गर्नुको विकल्प नरहेको पनि प्रधानमन्त्री ओलीले बताए । उनले भने, ‘कोरोनाको असरलाई राहत पुर्‍याउन अन्य देशका सरकारले ठूलो रकम विनियोजन गरेको, तर हामीले पाएनौँ भन्ने लाग्न सक्नु स्वाभाविक हो । सरकार मनको गरिब नभई आफ्नो क्षमता र गच्छेअनुसार उद्यमी–व्यवसायीहरूलाई सघाएको छ ।’ 

उनले सबै पक्ष मिलेर एकसाथ नहिँडे अर्थतन्त्रलाई जोगाउन कठिन हुनेमा जोड दिए । कार्यक्रममा उद्योगी–व्यवसायीहरूले भने कोरोनाका कारण अर्थतन्त्र र व्यवसायी दुःखमा भएको बताएका छन् । 

बजेटमा ल्याइएको सहुलियत कर्जाको कार्यविधि ढिलो आउँदासमेत उद्योग–व्यवसायलाई निरन्तरता दिन कठिनाइ भएको महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले बताए । 

उद्योग–व्यवसायलाई निरन्तरता दिन पुँजीको अभाव भएकाले घोषणा भएका राहत प्याकेज छिटो उपलब्ध गराउन सरकारको ध्यान जानुपर्ने गोल्छाको जोड थियो ।