राष्ट्रिय सभाका सांसद ठगेन्द्रप्रकाश पुरीले शरणार्थीलाई कानुनी मान्यता दिनुपर्ने प्रस्ताव राखेका छन् । संसद्को विधायन व्यवस्थापन समितिको मंगलबार बसेको बैठकमा उनले मानवीयतालाई ख्याल गरी नेपालमा आइपुगेका वा रहेका शरणार्थीलाई सम्बन्धित देशमा पठाउँदा जोखिम रहे नेपालमा नै बसोवासको कानुनी मान्यता दिनुपर्ने बताएका हुन् । नेपालमा अहिलेसम्म शरणार्थीलाई आउन वा बस्न दिने कानुनी प्रबन्ध छैन ।

समितिमा अध्यागमनसम्बन्धी विधेयकको छलफलको क्रममा शरणार्थीको विषयले प्रवेश पाएको थियो । समिति बैठकमा पुरीले नेपाल आइपुगेका शरणार्थीलाई सम्बोधन हुने गरी कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका थिए । उनको भनाइ थियो, ‘मान्छे आइरहेकै छन् । त्यसलाई हामी नियमन गर्छौँ कसरी ? मानवीयताको कुरा पनि आउँछ । ऊ आखिर मान्छे त हो नि ! यसको अर्थ के होइन भने नेपालमा शरणार्थी भएर बस्न पाइन्छ भनेर संसारलाई सूचना दिएर मानिस ओइरिएर यहाँ आउन् र समस्यामा परुन् भन्नेचाहिँ होइन । त्यो कुरालाई हामीले छेकबार लगाउनैपर्छ । तर, भएको कुरा सम्बोधन हुनुपर्छ ।’

पुरीले यो विषय समितिमा मात्रै उठाएका हाेइनन्, विधेयकमाथि संशोधन प्रस्तावसमेत राखेका छन् । उनको प्रस्तावमा छ, ‘कुनै विदेशीले आफ्नो देशमा फिर्ता पठाइएमा उत्पीडन हुने प्रबल भएका कारण शरण लिन चाहेमा निजलाई नेपाल प्रवेश गर्न बन्देज लगाइने छैन र निजलाई शरणार्थीको हैसियत निर्धारणका लागि तोकिएबमोजिम नेपाल सरकारको निकायमा पठाइनेछ ।’

तर, शरणार्थीलाई कानुनी मान्यता दिने कुरामा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा सहमत देखिएनन् । यसले मुलुकमा अनेक जटिलता निम्त्याउने उनको भनाइ थियो । थापाले भने, ‘बाहिरबाट मानिसआएका छन्, यहाँ बसेका छन्, मानवीय दृष्टिकोणले यसलाई नियमन गर्न जरुरी छ भन्ने कुराहरू उठाउनुभएको छ । मानवीय दृष्टिकोणले त हामीले गरिरहेकै छौँ । आगामी दिनमा पनि यो नीतिलाई हामीले अगाडि लिएर जान सक्छौँ । तर, यसलाई कानुनी हैसियत दिँदा थुप्रै समस्या आउँछ भन्ने कोणबाट नै नीति तय गरिएको हो । त्यसकारण यहाँ जुन संशोधन राख्नुभएको छ यसले समस्या उत्पन्न गर्छन् । शरणार्थीहरूलाई वा बाहिरबाट आएका मानिसलाई कानुनी हैसियत दिँदा समस्या ‘क्रियट’ गर्छन् ।’

समितिमा उपस्थित कानुन आयोगका अध्यक्ष माधव पौडेलले पनि शरणार्थीलाई कानुनी मान्यता दिँदा सिर्जना हुन सक्ने समस्याबारे समितिलाई जानकारी गराएका थिए । उनले भने, ‘यो शरणार्थी भन्ने कस्तो हुन्छ भने, जहाँ ओरालो त्यहीँ पानी बग्छ, त्यस्तै जहाँ राजनीतिक, आर्थिक व्यवस्था लिबरल हुन्छ त्यहाँ जान्छ मान्छे । ‘स्ट्रिक्ट’ भएको, प्रजातन्त्र नभएको ठाउँमा जाँदैन । निकालिहाल्छ, जेल हालिदिइहाल्छ । त्यसो भएपछि किन जान्छ ? जहाँ लिबरल सोसाइटी छ, प्रजातन्त्रलाई ‘भ्यालु’ दिएको छ त्यहाँ जान्छ । किन शरणार्थीहरू रसियामा जाँदैनन् ? किन अफ्रिकन मुलुकमा जाँदैनन् । समृद्ध मुलुक भए पनि अरबमा किन जाँदैननन् ? किनभने त्यहाँको राजनीतिक व्यवस्था ‘स्ट्रिक्ट’ छ । हामीले लिबरल डेमोक्रेसीको रूपमा देशलाई विकास गरिराखेका छौँ । यस्तो अवस्थामा हामीले शरणार्थीलाई कुनै कानुनबाट त्यो भ्यालु दियौँ भने शरणार्थीको ‘फ्लो’ यहाँ धेरै हुन सक्छ । हाम्रो विदेश नीतिमा असर पर्न सक्छ । त्यसकारण यो दीर्घकालीन असर पर्ने विषय हो । मेरो विनम्र अनुरोध छ यो यहाँ नराखौँ ।’

शरणार्थीलाई कानुनी मान्यता दिइसकेपछि निकाला गर्न नसकिने पौडेलको भनाइ थियो । 

गृहसचिव महेश्वर न्यौपानेले पनि शरणार्थीहरूको सन्दर्भमा नेपाल ‘लिबरल’ बन्न सक्ने अवस्था नरहेको बताएका थिए । नेपालको कानुनहरू पनि शरणार्थीलाई स्वागत गर्ने किसिमको नरहेको न्यौपानेले बताए । ‘शरणार्थीहरूको सन्दर्भमा हाम्रो मुलुक त्यति लिबरल बन्न सक्ने अवस्था छैन । छैन भन्ने कुरा हाम्रा राष्ट्रिय नीतिहरूले पनि भन्छ । हाम्रा कानुनहरू पनि शरणार्थीहरूलाई ‘वेलकम’ गर्ने खालको छैन । त्यसैले गर्दा कानुनमै हामीले शरणार्थीलाई बस्न दिन्छौँ भन्यौँ भने भोलि हामी कुनै यस्तो अवस्थामा थेग्न नसक्ने अवस्थामा पुग्न सक्छौँ । भिसासम्बन्धी कानुनमा शरणार्थीले बस्न पाउनुपर्छ भनेर राखियो भने यो हाम्रो राष्ट्रिय नीतिको प्रतिकूल हुन्छ । र, हाम्रो राष्ट्रिय क्षमताको प्रतिकूल हुन्छ,’ उनले भने ।