नेपाल आयल निगमले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ९० दिनलाई पुग्ने इन्धन भण्डारणगृह निर्माणका लागि कैलालीको गोदावरी नगरपालिका–८, स्याउलेस्थित वनभित्रको जग्गा उपयुक्त रहेको पहिचान गरी प्राप्तिको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । 

सरकार र संसदीय समितिले जग्गा प्राप्ति ऐनअनुसार भण्डारणगृहका लागि आवश्यक जग्गाको खोजी गरी जुटाउन निर्देशन दिएअनुसार सार्वजनिक जग्गा प्राप्तिका लागि प्रक्रिया अघि बढाएको निगमले जनाएको छ ।

आयल निगमको सुदूरपश्चिम प्रादेशिक कार्यालय प्रमुख चित्तरञ्जन दासले वनभित्र ठूलो मैदानजस्तो देखिने जग्गा भण्डारणगृह निर्माणका लागि उपयुक्त रहेको जनाएको छ ।

‘यो जग्गा पूर्व–पश्चिम राजमार्गको अत्तरियाबाट ७.५ किलोमिटर पूर्व–उत्तरमा पर्छ । जंगलभित्र रहे पनि हामीले पहिचान गरेको जग्गामा ठूला रूखहरू छैनन् । यो पर्ती जग्गा हो,’ उनले भने, ‘यहाँ साना बोटबिरुवा मात्र भएकाले फँडानी गरेर भण्डारणगृह बनाउन कुनै समस्या हुँदैन ।’

सो जग्गा स्थानीय शिवशक्ति महिला सामुदायिक वन समितिअन्तर्गत रहेको छ । आइतबार सो जग्गाको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्ट, निगमका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्रकुमार पौडेल, वन समितिका अध्यक्ष हीरा शाहीलगायतले निरीक्षणसमेत गरेका छन् ।

निरीक्षणका क्रममा जग्गा उपयुक्त देखिएको निगमका कार्यकारी निर्देशक पौडेलले बताए । सो जग्गासम्म पुग्नका लागि राजमार्गबाट पहुँच सडकसमेत छ । तर, कच्ची अवस्थामा रहेको सो सडकलाई भण्डारणगृह बनाउने हो भने स्तरोन्नति गर्नुपर्ने हुन्छ ।

राजमार्गछेउमै र बस्तीबाट टाढा रहेकाले जग्गा उपयुक्त रहेको पौडेलले बताए । ‘यो जग्गा उपलब्ध हुन सके भण्डारणगृहका लागि उपयुक्त छ । अबका दिनमा हामी वन समितिलगायत सबै सरोकारवाला पक्षसँग छलफल गरेर टुंगोमा पुग्ने प्रयास गर्नेछौँ,’ उनले भने ।

धनगढी डिपोमा अहिले भण्डारणगृहको अवस्था नाजुक छ । त्यहाँ पेट्रोल र मट्टीतेलको समान ७० किलोलिटर, डिजेलको एक हजार पाँच सय ९० किलोलिटर र हवाई इन्धनको ६३ किलोलिटर अटाउने भण्डारणगृह छ ।

यो भण्डारणगृहले दुई–तीन दिनको माग मात्र धान्ने गरेको छ । त्यहाँ ठूलो क्षमताको भण्डारणगृह बनाई विषम परिस्थितिमा पनि आयात नगरी लामो समयसम्म इन्धन आपूर्ति गर्न सक्षम हुने निगमको योजना छ ।

आयल निगमले चालू आर्थिक वर्ष ०७७/७८ देखि देशभरका सबै प्रदेशमा ९० दिनलाई पुग्ने भण्डारणगृह निर्माणको योजना सुरु गरेको छ । निगमले पोखरास्थित साबिकको डिपो परिसरमै रहेको जग्गामा भण्डारणगृह थपेर योजना कार्यान्वयनको सुरुवात गरिसकेको छ । पोखराबाहेक निगमले हाल झापा, धनुषा र चितवनमा भण्डारणगृह निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ ।

०७२ मा भारतले नाकाबन्दी गरेपछि इन्धनको चरम अभाव भएको थियो । त्यतिवेलादेखि देशभरलाई ९० दिनका लागि पुग्ने भण्डारणगृह निर्माणको बहस सुरु भए पनि चालू आवदेखि कार्यान्वयन सुरु भएको हो । 

आयल निगमले ०५२ सालदेखि भण्डारणगृह विस्तारको काम गरेको छैन । दीर्घकालीन योजनाका काम नगर्दा निगमको हाल देशभर ७१ हजार किलोलिटर इन्धन भण्डारणगृह छ । यो भण्डारणगृहमा रहेको इन्धनले एक सातादेखि १० दिनको मागलाई मात्र धान्न सक्छ ।