सरकारले सहसचिव र त्यसभन्दा माथिल्लो तहका कर्मचारीलाई लोकसेवा तयारी कक्षामा पढाउन रोक लगाएको छ भने अन्य कर्मचारीलाई पनि कडाइ गरेको छ । कार्यालयको कामभन्दा कर्मचारीले लोकसेवा तयारीसम्बन्धी इन्स्टिच्युटमा धेरै समय बिताउन थालेपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कडाइ गरेको हो । 

लोकसेवा कक्षा पढाउन मन्त्रालयले यसअघि दिइएका स्वीकृति पनि खारेज गरेको छ । अब सहसचिव वा त्यसभन्दा माथिल्लो तहका कर्मचारीले मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृतिमा मात्र पढाउन पाउने मन्त्रालयको निर्णय छ । ‘यो भनेको पढाउन रोक्नु नै हो,’ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘इन्स्टिच्युटमा पढाउन कसैले मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति पाउने सम्भावना छैन ।’ 

सहसचिवभन्दा तल्लो तहका कर्मचारीले पनि मन्त्रालयको अनुमति अनिवार्य लिनुपर्नेछ । अब नयाँ मापदण्ड बनाएर मात्र स्वीकृत दिइने सचिव एकनारायण अर्यालले बताए । कार्यालयको काममा कुनै असर नपर्ने गरी मात्र अनुमति दिने उनले बताए ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारीका अनुसार स्वीकृतिविना कुनै पनि कर्मचारीले अनलाइनमार्फत समेत पढाउन पाउने छैनन् । प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीको हकमा समेत यो निर्णय लागू हुने उनले बताए । सबै कर्मचारीलाई सेवा प्रवाहमा तल्लीन बनाई निजामती सेवालाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने उद्देश्यले यस्तो निर्णय गरिएको मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

मन्त्रालयले हालै गरेको एक अनौपचारिक अध्ययनमा करिब ५० जना सहसचिव कार्यालयभन्दा लोकसेवा तयारी इन्स्टिच्युटमा व्यस्त हुने गरेको पाइएको थियो । सयौँ अधिकृत र उपसचिवहरू पनि विभिन्न इन्स्टिच्युटमा आबद्ध छन् । ‘कतिपय कर्मचारी बिहान पनि पढाउने, दिउँसो पनि पढाउने । कार्यालय त रेस्ट गर्न आएजस्तो हुन थाल्यो,’ संघीय मामिला मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘कतिपयले कार्यालयमा समेत पढाइकै तयारी गरेको देखियो । धेरै कार्यालयबाट गुनासो आएपछि यस्तो निर्णय गरिएको हो ।’ 

सरकारी गाडी लिएरै पढाउन जाने तथा पाठ्यसामग्री पनि कार्यालयमै प्रिन्ट गर्नेजस्ता विकृतिसमेत देखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । धेरै इन्स्टिच्युटले त सचिव र सहसचिवको नाम नै राखेर विज्ञापन गर्दै आएका छन् । केही सचिवसमेत नियमित रूपमा पढाउन जाने गरेको सूचना मन्त्रालयसँग छ । 

मन्त्रालयको यो निर्णयप्रति केही कर्मचारीले आपत्ति जनाएका छन् । निजामती सेवा ऐनमै अनुमति लिएर पढाउन तथा अध्ययन गर्न सक्ने प्रावधान भएकाले त्यो अधिकार खोस्न नपाइने भन्दै कतिपय कर्मचारीले सामाजिक सञ्जालमा टिप्पणी गरेका छन् । मन्त्रालयको निर्णयले थोरै तलब भएका कर्मचारीमाथि अन्याय हुने तर्क पनि उनीहरूको छ ।

निजामती सेवा ऐनको दफा १७३ मा ‘अन्यत्र नोकरी तथा सेवा गर्न नपाइने’ उल्लेख छ । सोही दफाको उपदफा ९ मा ‘अख्तियारवालाको पूर्वस्वीकृति लिई कार्यालय समयबाहेकको समयमा शैक्षिक, प्राज्ञिक वा प्रशिक्षण संस्थामा वा अनुसन्धान’ गर्न पाइने उल्लेख छ । 

कुनै कर्मचारीले अनुमतिविना पढाउने गरेको जानकारी भएमा सूचना दिनसमेत मन्त्रालयले अनुरोध गरेको छ । त्यस्ता कर्मचारीलाई निजामती सेवा ऐनअनुसार कारबाही गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ । पढाउने कामका लागि बिदा नदिन र बिदामा रहेका कर्मचारी पढाउनतर्फ लागेको पाइएमा निगरानी गर्नसमेत संघीय मामिला मन्त्रालयले अन्य मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको छ ।