मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत १६ शुक्रबार
  • Friday, 29 March, 2024
जीवन बस्नेत काठमाडौं
२०७७ मङ्सिर ५ शुक्रबार १०:३९:००
Read Time : > 2 मिनेट
अर्थ प्रिन्ट संस्करण

मध्यम र लामो दूरीका सवारीसाधनको टिकट अब अनलाइनबाटै

Read Time : > 2 मिनेट
जीवन बस्नेत, काठमाडौं
२०७७ मङ्सिर ५ शुक्रबार १०:३९:००

३७ कम्पनी सरकारी प्रणालीमा आबद्ध, अन्य कम्पनी पनि प्रणालीमा ल्याइँदै

सरकारले यातायात क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न मध्यम तथा लामो दूरीका यात्रुबाहक सार्वजनिक यातायात सेवाको नियमन गर्न अनलाइन टिकेटिङ मोनिटरिङ सिस्टम (ओटिएमएस) कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । यस प्रणालीको थालनीसँगै अब अनलाइनबाटै टिकट खरिद गर्न सकिनेछ । त्यसका लागि सबै यातायात कम्पनी प्रणालीमा आबद्ध हुनुपर्ने भएको छ । ‘कुनै कम्पनीले भाडा बढी लिएमा वा कुनै बदमासी गरेमा प्रणालीमार्फत तुरुन्तै नियमन गर्न सकिनेछ,’ यातायात व्यवस्था विभागका प्रवक्ता डा. लोकनाथ भुसालले भने । 

यस प्रणालीको कार्यान्वयनबाट यात्रु ठगिने, बढी भाडा असुल्ने, सिटविनाको टिकट दिनेजस्ता समस्या समाधान हुनेछन् । यससँगै सार्वजनिक यातायात सेवाको टिकट खरिद–बिक्रीमा लामो समयदेखि रहेको विकृतिलाई नियन्त्रण हुने अपेक्षा गरिएको छ । सार्वजनिक यातायात क्षेत्रलाई अनलाइन एप्लिकेसनका माध्यमबाट नियमित अनुगमन हुनेछ । यस प्रणालीमार्फत नै बसमा कति यात्रु छन्, कहाँसम्मका लागि यात्रा गर्दै छन्, उनीहरूले कति भाडा तिरेलगायत यात्रुको समेत जानकारी हुनेछ । 

यस प्रणालीले सार्वजनिक यातायातको क्षेत्रमा रहेका टिकट खरिद–बिक्री प्रक्रियामा सहभागी हुने बिचौलियालाई पूर्ण रूपमा निषेध गर्नेछ । साथै सार्वजनिक यातायात सेवा प्रयोग गर्ने यात्रीहरूले प्रविधिको प्रयोग गरी सरल र सहज ढंगले आफूले चाहेको गुणस्तर र क्षमताअनुसारको सार्वजनिक यातायात सेवाको प्रयोग गर्न पाउने सरकारी अधिकारीहरूको भनाइ छ । सार्वजनिक यातायात सेवाप्रदायकले प्रदान गरेको सेवाको गुणस्तर, लागत एवं अनियमिततालाई अनुगमन गर्न यातायात व्यवस्था विभाग र यसअन्तर्गतका निकायहरूलाई थप सहजता प्रदान गर्ने अपेक्षा छ । 

यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार अहिलेसम्म ३७ वटा यातायात कम्पनी ओटिएमएस प्रणालीमा आबद्ध भइसकेका छन् । तिनमा अधिकांश पर्यटक बोक्ने यातायातका सवारीसाधन छन् । सरकारले मध्यम तथा लामो दूरीका सार्वजनिक यातायातको टिकट काउन्टरमा हुने भिड व्यवस्थापन गर्न र सार्वजनिक यातायातको टिकट खरिद–बिक्रीलाई पारदर्शी एवं प्रतिस्पर्धी बनाउन कानुनी व्यवस्थासमेत गरिसकेको छ । २५ असोज ०७७ देखि नै लागू हुने गरी मध्यम तथा लामो दूरीमा सञ्चालित यात्रीबाहक सार्वजनिक यातायात सेवाको अनलाइन टिकट खरिद–बिक्री निर्देशिका, २०७७ लागू गरिसकेको छ । सार्वजनिक यातायातलाई प्रोत्साहन र निजी यातायातलाई नियमन गरी यातायात क्षेत्रलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र अपांगता भएका व्यक्तिअनुकूल बनाउने सरकारको नीति रहेको छ ।

कसरी यातायात कम्पनी सरकारी प्रणालीमा आबद्ध हुने
यस प्रणालीमा आबद्ध हुनका लागि सार्वजनिक यातायात सेवाप्रदायकले प्रयोग गर्ने अनलाइन टिकेटिङ प्रणालीलाई एप्लिकेसन प्रोग्रामिङ इन्टरफेस (एपिआई) मार्फत यातायात व्यवस्था विभागले निर्माण गरेको ओटिएमएससँग लिंक गर्नुपर्नेछ । यस प्रणालीले सार्वजनिक यातायात सेवाका लगानीकर्ताको सञ्चालन खर्च घटाई मुनाफा वृद्धि गराउने विभागको भनाइ छ । 

यसका साथै अहिले कोभिड–१९ का कारण सरकारी प्रणालीमा आबद्ध हुन अनिवार्य नगरिए पनि भविष्यमा प्रणालीमा आबद्ध हुनुको विकल्प नभएको प्रवक्ता डा. भुसालले बताए । यातायात व्यवस्था विभागले यस प्रणालीबाट सार्वजनिक यातायात प्रयोग गर्ने नागरिकको विवरण प्राप्त गर्न सहज र सरल भई एकीकृत यात्री तथ्यांक उपलन्ध हुनेछ । यसले आगामी दिनमा सार्वजनिक यातायात सेवासँग सम्बन्धित नीति–निर्माण कार्य सहज र प्रभावकारी हुनेछ ।  

विभागले हाल अनलाइन टिकेटिङ सिस्टम सञ्चालनमा नल्याएका व्यवसायीलाई यथाशक्य चाँडो अनलाइन टिकेटिङ सिस्टम सञ्चालनमा ल्याउन भनेको छ । त्यस्तै, विभागले निर्माण गरेको ओटिएमएस प्रणालीमा आबद्ध हुन अनुरोध गरेको छ । अनलाइन टिकेटिङ सिस्टम सञ्चालनमा ल्याएका, तर सरकारी प्रणालीसँग आबद्धता नभएकालाई शीघ्र आबद्धता हुन सम्पूर्ण सार्वजनिक यातायात सेवाप्रदायकलाई अनुरोध गरेको छ । 

अनलाइन टिकेटिङ मोनिटरिङ सिस्टमको उद्घाटन
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री माननीय वसन्तकुमार नेम्वाङले अनलाइन टिकेटिङ मोनिटरिङ सिस्टम (ओटिएमएस) सुरुवात गरेका छन् । बिहीबार मन्त्रालयमा उनले अनलाइन एप्लिकेसनको लगइन बटन थिचेर उद्घाटन गरेका हुन् । बदलिँदो परिस्थितिमा यातायात क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न यस्तो प्रणालीले ठूलो सहयोग गर्ने उनको भनाइ छ । ‘सार्वजनिक यातायात क्षेत्रलाई नवीनतम आधुनिक प्रविधिमैत्री बनाएर, आधुनिक प्रविधिसँग आबद्ध गराउँदै लैजानुपर्ने आवश्यकताअनुसार नयाँ प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो,’ उनले भने ।