मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वप्रवासकोरोना अपडेटकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैली१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफिचरलाेकसेवाप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९प्रदेशब्लगEnglishटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२१
  • वि.सं २०७७ फाल्गुण २१ शुक्रबार
  • Friday, 05 March, 2021
२०७७ कार्तिक २६ बुधबार १८:००:००
Read Time : > 4 मिनेट
मुख्य समाचार डिजिटल संस्करण

जातीय विभेदका निकृष्ट नमुना : जनप्रतिनिधिलाई नै कार्यालयबाट निकाल्छन् गैरदलित कर्मचारी

Read Time : > 4 मिनेट
२०७७ कार्तिक २६ बुधबार १८:००:००

सिराहा मिर्चैया नगरपालिका–४ कुथनस्थित श्री आधारभूत विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठनका लागि १ फागुनमा अभिभावक भेला बोलाइयो । भेलाले अभिभावकमध्येबाट चारजना चयन ग¥यो । प्रधानाध्यापक सिकिया यादव र एक शिक्षक प्रतिनिधि पनि तोकिए । तर, बाँकी दुई सदस्य र अध्यक्ष तोक्न विवाद सुरु भयो ।

त्यसको पाँच महिनापछि २१ असारमा मात्र दुई सदस्य मनोनीत भए । तीमध्ये वडा सदस्य चन्दा भवानी महरा २८ असारमा सर्वसम्मतिबाट व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष चयन भइन् । तर, भोलिपल्टै विद्यालयमा ताला लाग्यो । दलितलाई अध्यक्ष बनाइएको बताउँदै समिति नै खारेज हुनुपर्ने माग उठ्यो ।

एक सातापछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रदीपराज कँडेलसहितको टोलीले छलफल गरेपछि प्रहरीले ताला तोड्यो । तर, त्यसलगत्तै समितिविरुद्ध परेको मुद्दा जिल्ला अदालतमा विचाराधीन छ ।

कक्षा–५ सम्म पढाइ हुने विद्यालयमा करिब अढाई सय विद्यार्थी छन् । दलित बाहुल्य बस्ती भएकाले विद्यार्थी पनि सोही समुदायका छन् । अधिकांश गैरदलितले आफ्ना सन्तानलाई बोर्डिङ पढाउँछन् । प्रधानाध्यापक यादव भन्छन्, ‘हाम्रो स्कुल ०४२ मा स्थापना भएको हो, विद्यार्थी धेरै दलित छन् र अभिभावक पनि दलित नै । अहिलेसम्म कोही पनि दलित अध्यक्ष भएका थिएनन् ।’

उनका अनुसार यसअघि साह, महतो र यादव थरका व्यक्ति मात्र अध्यक्ष हुन्थे । दलित महिला संघ, सिराहाकी पूर्वअध्यक्षसमेत महरा भन्छिन्, ‘दलितको अधिकारका लागि वर्षौँदेखि लडिरहेकी छु, म जनप्रतिनिधि र न्यायिक समितिको सदस्य पनि हुँ । तर, आफैँले पाइलैपिच्छे विभेद खेप्नुपर्छ ।’

प्रमुख जिल्ला अधिकारी कँडेलको भनाइमा कानुनले निषेध गरे पनि सिराहाको संस्कार र चलन पुरानै छ । उनी भन्छन्, ‘जातीय विभेद र छुवाछुतका मुद्दा र विवाद आइरहन्छन् ।’

हावाहुरीबाट बच्न छोरो छिमेकीको घरमा पस्दा कार्यपालिका सदस्यले तिरिन् जरिवाना
गुल्मी कालीगण्डकी गाउँपालिकाकी कार्यपालिका सदस्य हुन्, कौशिला परियार । कालीगण्डकी–५ फोक्सिङकी उनका छोरा श्यामबहादुर गत २२ वैशाखमा हावाहुरीसँगै भएको मुसलधारे वर्षाबाट जोगिन छिमेकी नेत्र काउचा मगरको घरभित्र ओत लागे ।

त्यो कुरा जब गाउँलेले थाहा पाए, उनीमाथि कुटपिट सुरु भयो । समाज बसेर दमाई छिरेको घर चोख्याउन पूजापाठको खर्च भन्दै १५ सय रुपैयाँ जरिवाना तिराइयो । कौशिला भन्छिन्, ‘गाउँले सबै एकजुट भएर दबाबमा जरिवाना तिराए, कानुन छ भन्ने थाहा भए पनि पूरै समाजको एक्लै विरोध गर्ने हिम्मत आएन ।’ घरमा पसेकै कारण मानिसले जरिवाना तिर्नुपर्ने नेपाली समाजमा जकडिएर रहेको जातीय विभेदको निकृष्ट नमुना हो यो ।

तर, त्यसरी जरिवाना तिराइएको सार्वजनिक भएलगत्तै जिल्लाका संघसंस्था र दलित अधिकारकर्मीको पहलमा ६ जेठमा मात्रै कौशिलाले प्रहरीमा उजुरी दिइन् । प्रहरीले घरधनी मगरलाई नियन्त्रणमा लियो । जिल्ला अदालतले मगरलाई तीन महिना जेल सजाय तोकेको छ ।

जब कि, संविधान र कानुनले दलितलाई अधिकार दिएका छन् । तर, त्यसको ज्ञान र पहुँच हँुदा पनि दलित समुदाय विभेद सहेर बस्न बाध्य छन् । अरूलाई अन्याय पर्दा बोल्नुपर्ने जनप्रतिनिधि आफैँमाथि विभेद हुँदा पनि चुपचाप सहन विवश छन् ।

दलितलाई छोइछिटो गर्ने चलन नेपाली समाजमा अद्यापि कायम छ । पानी छोएको निहुँमा पिटिन्छन्, दलित भएकै कारण डेराबाट निकालिन्छन् ।

गालीगलौज गर्ने कर्मचारीविरुद्धको उजुरी दलित वडाध्यक्षले फिर्ता लिए
कालिकोट सान्नीत्रिवेणी गाउँपालिका–६ का सहायक लेखापाल रामप्रसाद संजेल २१ फागुनमा मदिरा सेवन गरेर कार्यालय पुगे । वडाध्यक्ष रंगराज सार्कीले मदिरा सेवन गरी कार्यालय नआउन आग्रह गरे । उल्टै, संजेल वडाध्यक्ष सार्कीमाथि खनिए । र, जातीय विभेदयुक्त अपशब्द प्रयोग गर्दै कार्यकक्षमै वडाध्यक्षलाई गालीगलौज गर्न थाले । उनी त्यतिमै रोकिएनन्, वडाध्यक्षको कुर्सीमा दलितलाई बस्ने अधिकार नभएको बताउँदै कार्यालयबाटै निकाले ।

त्यसअघि संजेलले ७ फागुन साँझ पनि फोन गरेर जातीय विभेदयुक्त शब्दसहित उनलाई गालीगलौज गरेका थिए । वडाध्यक्ष सार्कीले २४ फागुनमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै जिल्ला प्रहरीमा उजुरी दिए । डिएसपी श्यामबाबु ओलियाका अनुसार तर पछि उनी आफैँले उजुरी फिर्ता लिए । विवाद गाउँमै मिलाइयो ।

स्थानीय तहमा ७४ सय ९३ दलित प्रतिनिधि, तर सबै निरीह
दलितमाथि हुने विभेद अन्त्य तथा यो समुदायको सशक्तीकरणका लागि संविधानले नै स्थानीय दलित सहभागिता अनिवार्य गरेको छ । सोही संवैधानिक अधिकारका कारण संघ र प्रदेशसभामा मात्र होइन, सात सय ५३ वटै स्थानीय तहमा दलित जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएका छन् ।

स्थानीय तहमा मात्रै सात हजार पाँच सय ९३ जना दलित जनप्रतिनिधिले समुदायको प्रतिनिधित्व गर्छन् । तीमध्ये नगरपालिका प्रमुख ६, गाउँपालिका अध्यक्ष चार, नगरपालिका उपप्रमुख ११, गाउँपालिका उपाध्यक्ष १४, वडाध्यक्ष एक सय ९४, वडासदस्य सात सय ९७ र दलित महिला वडासदस्य ६ हजार पाँच सय ६७ जना छन् ।

दलितको बस्ती नै नभएका ठाउँबाहेक हरेक वडामा कम्तीमा एकजना दलित महिला निर्वाचित छन् । गाउँ÷नगर कार्यपालिकामा पनि दलितको प्रतिनिधित्व अनिवार्य छ । तर, दलित प्रतिनिधिले गाउँ÷नगर सभा वा गाउँ÷नगर कार्यपालिकाको सदस्यको भूमिका खुलेर पूरा गर्न पाएका छैनन् । उनीहरूको भूमिका कमजोर छ । वडा सदस्यमा चुनिएका ठूलो संख्याका दलित महिलाले त वडा सदस्यकै भूमिका पनि बहन गर्न पाएका छैनन् ।

कतिपयमा ज्ञान, सीप र अनुभव अभाव देखिन्छ । कतिपय ठाउँमा पदीय जिम्मेवारी बहनमा कमजोर बनाइएको छ । लेखक तथा विश्लेषक जेबी विश्वकर्मा भन्छन्, ‘संख्यामा प्रतिनिधित्व भएको छ, तर त्यहाँभित्र उनीहरूले आफ्नो भूमिका र अधिकार नै बुझेका छैनन् । बुझ्नेहरूलाई पनि त्यो भूमिका बहन गर्न दिइएको पाइँदैन ।’ संविधानले दलितको सहभागिता सुनिश्चित गरे पनि त्यसबाट मात्र दलित उत्थानका लागि निर्णायक भूमिका प्राप्त नभएको उनी बताउँछन् ।

तराईका सबैजसो स्थानीय तहको नीति, कार्यक्रम र बजेटमा दलितका लागि ठोस कार्यक्रम नभएको पर्साका दलित अधिकारकर्मी मनोज राम बताउँछन् । भन्छन्, ‘स्थानीय तहमा दलितको प्रतिनिधित्व छ, तर निर्णायक भूमिकामा उनीहरूलाई सामेल गराइँदैन । बैठक र सभाको प्रक्रिया पूरा गर्न मात्रै उनीहरूलाई सहभागी गराइएको पाइन्छ ।’

निर्वाचित जनप्रतिनिधिको अनुभव त्यसभन्दा नमीठो छ । भक्तपुर चाँगुनारायण नगरकार्यपालिका सदस्य शर्मिला बयलकोटी भन्छिन्, ‘समुदायको प्रतिनिधित्व गरेर निर्वाचित भएका छौँ, तर कार्यपालिकामा समुदायको कुरा उठाउने मौकै मिल्दैन, उठाए पनि वास्ता गरिदिँदैनन् ।’ गैरदलित जनप्रतिनिधिको ठूलो हुलभित्र दलित महिला जनप्रतिनिधिले निर्णायक भूमिका बहन गर्न नसक्नुका धेरै कारण उनी औँल्याउँछिन् ।

स्थानीय तहमा दलित प्रतिनिधित्व भए पनि कार्यक्रम र बजेटमा समावेशिता अनिवार्य नभएकाले भूमिका कमजोर भएको काठमाडौं महानगरपालिका–११ की सदस्य यसोमती परियार बताउँछिन् । ‘वडा, नगरसभा र कार्यपालिकामा मात्रै होइन, विषयगत र न्यायिक समितिमा पनि प्रतिनिधित्व छ, तर निर्णायक भूमिकामा हामी छैनौँ,’ उनी भन्छिन्, ‘योजना निर्माण र निर्णय प्रक्रियामा हाम्रो सहभागिता देखिन्छ, तर कार्यक्रम र निर्णयहरू दलित समुदायलक्षित एउटा पनि हुँदैनन् ।’

जनप्रतिनिधिले नै गर्छन् विभेदलाई मलजल
स्थानीय तहको विकास र समृद्धिको खाका कोर्ने घोषणासहित राजनीतिक दलका नेताले चुनाव जिते । तर, घोषणापत्रमा विभेदरहित समतामूलक समाजको परिकल्पना गर्ने तिनै जनप्रतिनिधिले अहिले जातीय विभेद र छुवाछुतलाई मलजल गरिरहेका छन् । विभेदलाई प्रोत्साहन पुग्ने गरी जनप्रतिनिधिले गरेका त्यस्ता गल्तीकै कारण कानुनी राज्यको धज्जी उडाउने काम भइरहेको छ ।

केही समयअघि पाँचथर कुम्मायक गाउँपालिका अध्यक्ष जयबहादुर चेम्जोङ नै अन्तरजातीय विवाह तोड्न अगाडि सरेको सार्वजनिक भएको थियो । यस्तै, रुकुम पश्चिममा अन्तरजातीय प्रेम गर्ने युवालाई वडाध्यक्ष नै लागेर कुटपिट गरी हत्या गरेका थिए । यस्तै, रूपन्देहीमा वडाध्यक्षले नै १३ वर्षीय दलित बालिकालाई बलात्कार गर्ने पुरुषको जिम्मा लगाइदिएका थिए । यी घटनाले जातीय विभेदको प्रोत्साहनमा स्थानीय जनप्रतिनिधिकै भूमिका सार्वजनिक गरेका छन् ।

कुसंस्कार र आपराधिक मनोविज्ञानले गाँजिएका कारण विभेदको निरन्तरतामा स्थानीय जनप्रतिनिधिको भूमिका देखिनु स्वाभाविक भएको लेखक तथा विश्लेषक विश्वकर्मा बताउँछन् । ‘गैरदलितले दलितमाथि भएको उत्पीडनको गाम्भीर्य बुझ्नै सक्दैनन्, स्थानीय जनप्रतिनिधिले आमदलितलाई न्याय दिने होइन, सँगै काम गर्ने दलित जनप्रतिनिधिलाई विभेद गरिरहेका छन्,’ उनी भन्छन् । समाजमा व्याप्त हेपाहा प्रवृत्तिका कारण दलित जनप्रतिनिधि पनि बोलेर विरोध गर्नुभन्दा सहेरै बस्ने गरेको उनी बताउँछन् ।