- आयोगविरुद्ध ११ रिट 
- एकीकृत प्रवेश परीक्षालगायत काम अवरुद्ध

चिकित्सा शिक्षाका विकृति, विसंगति अन्त्य गर्न गठित चिकित्सा शिक्षा आयोग मुद्दामामिलामा जेलिँदा नियमित काम अवरुद्ध भएका छन् । आयोगलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्च अदालतमा ११ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् । तीमध्ये केही चिकित्सा शिक्षा पठनपाठनसम्बन्धी छन् भने केही नीतिगत र योग्यतासम्बन्धी छन् । आयोग तिनै मुद्दामा अल्झिनु परेका कारण अहिले एकीकृत प्रवेश परीक्षाको कामसमेत रोकिएको छ ।

सरकारले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति केदारभक्त माथेमाको संयोकत्वमा ०७२ मा ‘चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा उच्चस्तरीय कार्यदल’ गठन गरेको थियो । साउन ०७२ मा सरकारलाई बुझाइएको सोही कार्यदलको प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर अध्यादेशमार्फत २३ माघ ०७४ मा चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन भएको हो । १० फागुन ०७५ मा कार्यान्वयनमा आएको ‘राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन’अनुसार आयोगले काम गर्दै आएको छ । ऐन र आयोग तयार हुनुमा चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डा. गोविन्द केसीको सत्याग्रहको पनि योगदान छ ।

तर, स्थापनाको तीन वर्ष पूरा हुन लाग्दा पनि आयोगले पूर्ण रूपमा काम गर्न पाएको छैन । आयोगका पदाधिकारी र कर्मचारी एकपछि अर्को गर्दै परेका मुद्दा छिनोफानो गराउनमै व्यस्त रहँदै आएका छन् ।

आयोगले ऐनअनुसार काम अगाडि बढाएको, तर ऐनमा उल्लेखित व्यवस्थाअनुसार काम गर्न मुद्दा मामिलाले अप्ठ्यारो भएको आयोगका सदस्य–सचिव डिल्लीराम लुइँटेल बताउँछन् । ‘चिकित्सा शिक्षा ऐनअनुसार काम सुरु भएका छन् । तर, मुद्दा हालेर अवरोध सिर्जना भइरहेको छ,’ उनी भन्छन् ।

यस्ता छन् मुद्दा
सर्वोच्च अदालतमा विद्यार्थीका दुईवटा रिटका कारण आयोगले स्नातकोत्तर (पिजी)का लागि लिन लागेको एकीकृत परीक्षा स्थगित गरेको छ । यस्तै, स्नातकोत्तर तहमा आरक्षण पाउनुपर्ने माग गर्दै गत २० असोजमा जनकपुरका डा. विनय पञ्जियारले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका छन् । एमबिबिएसमा जस्तै स्नातकोत्तरमा पनि संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार आरक्षण पाउनुपर्ने माग रिटमा गरिएको छ । तर, चिकित्सा शिक्षा नियमावलीमा यस्तो व्यवस्था नभएको सदस्य–सचिव लुइँटेल बताउँछन् । एमबिबिएसमा आरक्षण दिएकाले योग्यताका आधारमा स्नातकोत्तर पढ्नुपर्ने आयोगको तर्क छ ।

विदेशी विद्यार्थी भर्नासम्बन्धमा पनि आयोगलाई विपक्षी बनाएर मुद्दा परेको छ । ऐनमा विदेशी विद्यार्थीको हकमा आयोगले तोकेबमोजिम हुने उल्लेख छ । परीक्षासम्बन्धी कार्यविधिमा नेपालमा एकीकृत प्रवेश परीक्षामा फारम भर्नुपर्ने र फारममै परीक्षामा सामेल हुने वा नहुने उल्लेख हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।

विदेशी विद्यार्थीले आफ्नै देशमा प्रवेश परीक्षा दिन सक्छन् । नेपालको प्रवेश परीक्षामा ५० प्रतिशत ल्याउनुपर्छ । पहिलो प्राथमिकता नेपालबाटै परीक्षालाई दिने कार्यविधिको व्यवस्था छ । विदेशी विद्यार्थीलाई सम्बन्धित मुलुकमै परीक्षा दिन मिल्ने व्यवस्था राष्ट्रियताविरोधी रहेको दाबी गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर भएको छ ।

यस्तै, छात्रवृत्ति कोटामा पक्ष र विपक्ष दुवैमा मुद्दा परेको छ । एमबिबिएसमा छात्रवृत्तिमा छनोट भई करारनामामा रहेका विद्यार्थीले पढ्न पाउनुपर्ने बताउँदै एउटा मुद्दा परेको छ । छात्रवृत्तिमा एमबिबिएस पढेपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले खटाएको ठाउँमा दुई वर्ष काम गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । करारमा काम गरेको एक वर्ष भएमा प्रतिस्पर्धामा जान सक्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर, स्वास्थ्य मन्त्रालयले आवेदन भर्न स्वीकृति दिएन । कबुलियतनामाको सबै अवधि पूरा गर्नुपर्ने भन्दै स्वीकृति नदिएपछि एउटा पक्ष अदालत गएको हो ।

यस्तै, स्थायी र करार एउटै नभएको र कबुलियतनामा पूरा नगरेकालाई फारम भर्न दिन नहुने बताउँदै अर्को पक्षले मुद्दा दर्ता गराएको छ । करार सेवामा रहेकाहरूलाई परीक्षामा सहभागी गराउन नहुने बताउँदै स्थायी सेवामा रहेकाहरूले मुद्दा दायर छन् । दुवै मुद्दाको टुंगो लागेको छैन ।

यसैगरी, झापा बिर्तामोडस्थित बिएन्डसी अस्पतालले एमबिबिएस पठनपाठन गराउने स्वीकृति नपाएको बताउँदै आयोगलगायत विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ । बिएनसीले आयोगको स्थापना नहुँदै शिक्षा मन्त्रालयबाटै एलओआई (आसय पत्र) लिएको थियो । उपत्यकाबाहिर भएकाले एमबिबिएस स्वीकृति पाउनुपर्ने उक्त अस्पतालको माग छ ।

एलओआई दिँदा विश्वविद्यालयको सहमतिपत्र आवश्यक हुन्छ । बिएन्डसीले कुनै विश्वविद्यालयको सम्बन्धन नलिएकाले स्वीकृति दिन नसकिएको आयोगका पदाधिकारीको भनाइ छ । कानुनअनुसार अहिलेका विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी कलेजलाई सम्बन्धन दिन सक्दैनन् । अहिले कुनै विश्वविद्यालयले पनि सम्बन्धन दिन सक्ने अवस्था नहुँदा स्वीकृति नपाएको आयोगका पदाधिकारीहरू बताउँछन् ।

यस्तै, सिटिइभिटीको प्रविणता प्रमाणपत्र तहभन्दा मुनिका कक्षाले निरन्तरता पाउनुपर्ने माग गर्दै विभिन्न व्यक्ति र संस्थाले एकै प्रकारका तीनवटा मुद्दा दायर गरेका छन् । ऐनमा सिटिइभिटीबाट सञ्चालित स्वास्थ्य शिक्षासम्बन्धी प्रमाणपत्र तहमुनिका कार्यक्रम सञ्चालन नगर्ने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाअनुसार आयोगले अबदेखि स्वास्थ्य शिक्षाका प्रमाणपत्रमुनिका कार्यक्रममा भर्ना नलिने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयविरुद्ध तीनवटा मुद्दा परेका हुन् ।

यस्तै, आयोगको निर्णयअनुसार सिटिइभिटीले प्रमाणपत्र तहमुनिका कार्यक्रम बन्द गर्न सार्वजनिक गरेको सूचनाविरुद्ध पनि मुद्दा परेको छ । जब कि, ऐनकै प्रावधानलाई आफूहरूले कार्यान्वयनमा लगेको आयोगका सदस्य–सचिव लुइँटेल बताउँछन् । यसैगरी, आयोग उपाध्यक्ष डा. श्रीकृष्ण गिरीको शैक्षिक योग्यता नपुगेकाले नियुक्ति बदर गर्न माग गर्दै डा. नरेश भट्टले गत २२ साउनमा रिट दायर गरेका छन् ।

आयोगविरुद्ध रिट
- विद्यार्थीको रिटका कारण स्नातकोत्तरका लागि लिन लागेको एकीकृत परीक्षा स्थगित
- स्नातकोत्तर तहमा आरक्षण माग गर्दै २० असोजमा डा. विनय पञ्जियारको रिट
- विदेशी विद्यार्थी भर्नासम्बन्धमा पनि आयोगलाई विपक्षी बनाएर मुद्दा
- छात्रवृत्ति कोटामा पक्ष र विपक्षमा दुई मुद्दा
- एमबिबिएस अध्यापन अनुमति माग गर्दै झापा बिर्तामोडको बिएन्डसी अस्पतालको रिट
- सिटिइभिटीको प्रविणता प्रमाणपत्र तहभन्दा मुनिका कक्षाले निरन्तरता पाउनुपर्ने माग गर्दै तीनवटा मुद्दा
- आयोग उपाध्यक्ष डा. श्रीकृष्ण गिरीको नियुक्ति बदर गर्दै रिट
- सिटिइभिटीको सूचनाविरुद्ध आयोगलाई पनि विपक्षी बनाएर मुद्दा

आयोगबाट विदेश अध्ययनमा स्वीकृति दिन सुरु
आयोगले विदेशमा चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गर्न चाहनेलाई स्वीकृतिपत्र दिन सुरु गरेको छ । चिकित्सा शिक्षा ऐन आएपछि आयोगले अनुमतिपत्र वितरण थालेको हो । आयोगका उपसचिव सीताराम कोइरालाका अनुसार यस वर्षदेखि विदेश अध्ययनमा जानेलाई अनुमतिपत्र दिइन थालेको हो । ‘त्यसका लागि आयोगले अनलाइन माध्यमबाटै फारम भर्ने व्यवस्था मिलाएको छ । र, मापदण्ड पूरा भएकाले स्वीकृतिपत्र पाउनेछन्,’ उनले भने । कोइरालाका अनुसार हालसम्म दुई सयभन्दा बढी आवेदन परेका छन् । यसअघि मेडिकल काउन्सिलबाट विदेश अध्ययनका लागि स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था थियो । एमबिबिएस, एमडी, एमएसलगायत चिकित्सा शिक्षाका कार्यक्रम विदेशमा अध्ययन गर्न नेपालबाट स्वीकृतिपत्र लिनुपर्छ । नेपालमा प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण भएका व्यक्तिले मात्र विदेशमा अध्ययनको अनुमति पाउँछन् ।

आयोग बलियो हुँदा योग्यले पढ्न पाउँछन् : केदारभक्त माथेमा पूर्वउपकुलपति, त्रिवि
चिकित्सा शिक्षालाई व्यवस्थित गर्न आयोग स्थापना भएको हो । ऐनअनुसार आयोगले काम गर्न सकेमा सर्वसाधारण मात्र होइन, राज्यलाई नै फाइदा हुन्छ । छात्रवृत्तिमा पढेका विद्यार्थीले ग्रामीण भेगमा पुगेर सेवामा खटिन्छन् । धनीले मात्र होइन, क्षमता हुनेले चिकित्सा शिक्षा लिन पाउनुपर्छ । नेपालभित्र मात्र होइन, विदेशमा पढ्न जाने विद्यार्थी पनि स्वदेशमै परीक्षा दिएर योग्य ठहरिनुपर्छ । आयोगविरुद्ध परेका मुद्दाहरू सम्बोधन गर्दै जानुपर्छ । कसैलाई मर्का परेको भए सम्बोधन गर्नुपर्छ । र, प्रणालीलाई बलियो बनाउनुपर्छ । आयोग बलियो हुँदा योग्यले पढ्न पाउँछन् । चिकित्सा शिक्षालाई सुधार, व्यवस्थित र विकृति नियन्त्रण गर्न आयोगको भूमिका अहम् हुन्छ ।