जागिरबाट निकालिएका सहकर्मीको पुनर्बहालीलगायत माग राखी जानकी मेडिकल कलेजका दुई कर्मचारी आठ दिनदेखि अनशनमा छन् । कर्मचारी सुरक्षा व्यवस्थापनतर्फका इन्चार्ज जानकीशरण यादव र पारा मेडिकलतर्फका कुलदीप साहले १६ कात्तिकदेखि आमरण अनशन बसेका हुन् ।  कलेज प्रशासनले ६ कात्तिकमा उमेश यादव, राजनारायण यादव, जयकुमार यादव, अञ्जु पटेल र वीरेन्द्रकुमार झासँग स्पष्टीकरण सोधेको थियो । प्रशासनले आफूहरूलाई जागिरबाटै निकालेको उनीहरूको भनाइ छ ।

कलेजका मेडिकल स्टाफ, पारा मेडिकल स्टाफ, सुरक्षा गार्डसहित एक सय १५ जना कर्मचारी गत १२ असोजदेखि नै चरणबद्ध आन्दोलनमा छन् । भुक्तानी दिन बाँकी दुई महिनाको तलब, ६ वर्षको सञ्चय कोष र ६ वर्षको दसैँ भत्ता दिनुपर्ने उनीहरूको माग छ । यसबीचमा पाँचजनालाई जागिरबाटै निकालिएपछि यादव र साहले आमरण अनशन सुरु गरेका हुन् । कर्मचारीले आकस्मिकबाहेक सबै सेवा ठप्प गरी अस्पताल प्रांगणमा धर्ना दिइरहेका छन् ।

कलेजबाट निकालिएका पाँचैजनाको पुनर्बहाली हुनुपर्ने कलेजको कर्मचारी हकहित संरक्षण समितिका अध्यक्ष उमेश यादवले बताए । उनले भने, ‘कलेज आर्थिक समस्या रहेको कुरा हामीलाई पनि थाहा छ । तर, विनाकारण कलेजको विधानविपरीत कारबाही गरिएका साथीहरूलाई जागिरमा फर्काए मात्र कलेज व्यवस्थापनसँग छलफल गर्न तयार हुन्छौँ ।’ सञ्चयकोष र दसैँ भत्ता माग्दा कलेज प्रशासनले कर्मचारीलाई जागिरबाटै हटाएको उनको भनाइ छ ।

कलेज प्रशासनले भने स्पष्टीकरण सोधिएका पाँचमध्ये दुईजनाले जवाफ दिएको र जवाफ नदिने तीनजनालाई विधानअनुसार कामबाट हटाइएको जनाएको छ । कर्मचारीले भने पाँचैजनाले स्पष्टीकरणको जवाफ दिइसकेको बताएका छन् ।

कलेजका प्रमुख प्रशासक दयानन्द झाले स्थानीय कर्मचारीले आफ्नो स्वार्थसिद्धिका लागि अन्य कर्मचारीलाई उचालेर कलेजलाई धरासयी बनाउन खोजेको आरोप लगाए । ‘हामीले प्रक्रिया पूरा गरेरै उनीहरूलाई कामबाट निकाले हौँ,’ झाले भने, ‘कलेज सवा अर्ब रुपैयाँ ऋणमा छ । कोभिडकालमा करोडौँ घाटा सहेर पनि कर्मचारीलाई मासिक पारिश्रमिक दिँदै आएका छौँ । आर्थिक समस्याले दुई महिनाको तलब दिन सकेनौँ । अर्को महिनासम्ममा दिने तयारी गरिरहेकै छौँ ।’

अनशनस्थलमा प्रदेशका मन्त्री
प्रदेश–२ का आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवले आइतबार कर्मचारीको आमरण अनशनस्थल पुगेर उनीहरूको स्वास्थ्य अवस्थाबारे जानकारी लिएका छन् । प्रदेशको शान्ति सुरक्षा प्रदेश सरकारको जिम्मेवारी रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री यादवले कर्मचारीको समस्याको विषयमा कलेज व्यवस्थापनसँग छलफल गरिने बताए । तलब माग्दा कुनै पनि संस्थानले कर्मचारीलाई हटाउन नसक्ने उल्लेख गर्दै मन्त्री यादवले कलेज व्यवस्थापनसँग दुई÷तीन दिनमै कुरा गर्ने र प्रदेशस्तरबाट समस्या समाधान नभएमा संघीय सरकारसँग समेत समन्वय गरिने मन्त्री यादवले बताए ।