भारतीय सेनाध्यक्ष मनोज मुकुन्द नरभणेले तीन दिनको अतिव्यस्त काठमाडौं यात्रा सम्पन्न गरेर शुक्रवार दिल्ली फर्केका छन् ।

यसबीचमा उनले पशुपतिनाथ देखि कुमारी घरको बाह्य दर्शन, पर्वतीय उडानमार्फत् सगरमाथाको दृष्याबलोकन र सैन्य कूटनीतिक वार्तादेखि प्रधानमन्त्री एवं राष्ट्रपतिसँग शिष्टाचार भेटवार्ता सकेका छन् । 

भ्रमणले भारतसँग एक बर्षदेखिको राजनीतिक र कूटनीतिक गतिरोध तोडिएको छ अनि दुई देशबीच विभिन्न च्यानलहरुमा औपचारिक संबादको दैलो उघारेको छ । 

सेनाध्यक्ष नरभणेले नेपाली समकक्षी पूर्णचन्द्र थापासँग आपसी सुरक्षा चासोबारे खुला कुराकानी गरे । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भारतीय प्रधानमन्त्रीको सन्देश र शुभकामना सुनाए अनि दुवैजनाका सन्देश लिएर फर्के ।

जेठदेखि दुई देशबीच विभिन्न च्यानलमार्फत् भएका संवादमा आपसी दुरी बढ्न दिनु हुँदैन, संबादबाट समस्याको समाधान गर्नुपर्छ भन्ने समझदारी विकसित हुँदै गर्दा सेनाध्यक्ष नरभणेको भ्रमण भएको मानिएको छ । 

त्यसो त यही मान्यताका आधारमा दुई साताअघि ‘रअ’ प्रमुख सामन्त गोयलले काठमाडौं आएर प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग संवाद गरेर फर्किएका छन् । नरभणे भ्रमणको प्रभाव कूटनीतिक र राजनीतिक संवादमा कसरी देखिएला, अहिलेका लागि प्रतीक्षाको विषय भएको छ । 

पछिल्ला दुई साताबीचमा सेनाध्यक्ष नरभणे र ‘रअ’ प्रमुख गोयलको भ्रमणपछि दुई देशबीचका समस्या समाधान गर्नुपर्छ, तर औपचारिक संवाद ठप्प हुनुहुँदैन भन्ने महसुस दुवै पक्षलाई भएको छ । 

नरभणे भ्रमणको त्यो पृष्ठभूमि

गत २ जेठमा भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष मनोजमुकुन्द नरभणेलाई मनोहर पारिकर इन्स्टिच्युट अफ स्टडिज एन्ड एनालाइसिस (एमपी–आइडिएसए)द्वारा आयोजित वेविनारमा भारतले पिथौरागढबाट लिपुलेक जोड्ने मानसरोबर सडक निर्माण गरेकोमा नेपालले जनाएको असन्तुष्टिबारे सोधियो ।

पूर्वकूटनीतिज्ञ एवं सुरक्षा मामिलाविज्ञहरू सहभागी वेविनारमा नरभणेले जवाफ दिए, ‘कालीनदीभन्दा पश्चिममा हामीले सडक बनाएका छौँ । नेपालमा यसको किन विरोध भइरहेको छ म जान्दिन । उनीहरूले यो विषय कसैको उक्साहटमा उठाएका हुन्, यो सम्भावना म देख्छु ।’

उनले कुनै देशको नाम लिएनन्, तर उनको इसारा काफी थियो । नरभणेको भनाइको नेपालमा विरोध भयो । सबैभन्दा चर्को विरोध निवर्तमान रक्षामन्त्री एवं उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले गरे । भारतमै पनि पूर्वजनरलदेखि पूर्वराजदूतहरूले नरभणेको भनाइमा विरोध जनाए ।

यसको फलस्वरूप ३१ जेठमा भारतीय सैनिक प्रतिष्ठान देहरादुनमा नरभणेले त्यो अभिव्यक्ति सच्याएर भने, ‘नेपालसँग हाम्रो अत्यन्त मजबुत एवं सुदृढ सम्बन्ध छ । हामीहरूबीच जनस्तरमा भौगोलिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक र धार्मिक सम्बन्ध छ । सधैँ मजबुत रहेको सम्बन्ध भविष्यमा पनि सुदृढ रहनेछ ।’ 

भारतीय सेनाध्यक्षको भनाइको सार्वजनिक खण्डन गर्न प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापामाथि दबाब थियो । रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल समेतको दबाब थापाले स्वीकानेनन् । बरू उनको भनाई थियो- म उपयुक्त समय र अबसरमा यसको जबाफ दिन्छु ।’ पोखरेलसॅग उनको बिमति रह्यो ।

यो प्रधानमन्त्री ओलीलाई पनि थाहा भयो । ओलीलाई विश्वासमा लिएर प्रधानसेनापति थापाले भारतीय समकक्षी नरभणेको नेपाल भ्रमणका लागि प्रयास सुरु गरे ।

प्रधानसेनापति थापाले निकटस्थहरूसँग भनेका थिए, ‘भारतीय सेनाध्यक्षको नेपाल भ्रमण गराएपछि उनले नै प्रत्यक्ष रूपमा यहाँको वस्तुस्थिति देख्नेछन्, उच्च सैनिक नेतृत्व तहमा औपचारिक संवाद अघि बढ्छ र यसले कूटनीतिक-राजनीतिक तहमा पनि संवादको ढोका खोल्न मद्दत पुग्छ । हामीले सार्वजनिक खपतका लागि खण्डन गरिरहनुपर्दैन ।’

ईश्वर पोखरेलसँग अन्य विषयमा पनि प्रधानसेनापतिका गुनासो कायम थिए । भारतसँग संवाद सुरु गर्ने उपायको खोजी भइरहेका वेला प्रधानमन्त्रीले केही मन्त्रीहरू थप्ने र मन्त्रालय हेरफेर गर्ने क्रममा पोखरेललाई रक्षाबाट प्रधानमन्त्री कार्यालयमा तानिदिए ।

अब प्रधानमन्त्रीलाई रक्षामन्त्रीको हैसियतमा पनि भारतीय सेनाध्यक्षसँग कुरा गर्न सजिलो भयो किनभने सेनाध्यक्ष नरभणेले बीचका कुनै राजनीतिक व्यक्तिसँग भेट्नुपर्ने अवस्था भएन । यही अवस्थाको उपयोग गरेर प्रधानमन्त्री ‘रअ’ प्रमुख गोयल र भारतीय सेनाध्यक्ष नरभणेसँग भेटवार्ताका लागि तयार भए । 

परम्परागत मात्रै थिएन भ्रमण

भारतीय सेनाध्यक्षको औपचारिक भ्रमण केवल सेनापतिको परम्परा धान्ने मात्र थिएन, दुई देशका नेतृत्वबीच सन्देश आदान–प्रदान गर्ने हिसाबको पनि थियो । उनी मोदीको सन्देश दिएर अनि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सन्देश लिएर दिल्ली पुगेका छन् । 

मानार्थ महारथीबाट सुशोभित हुने परम्पराले विगतमा पनि दुई देशबीचको संवाद सुचारु गर्न मद्दत गरेको थियो । कम्तीमा यसपटकको यो भ्रमणले द्विपक्षीय राजनीतिक तथा कूटनीतिक संयन्त्रहरूको बैठकलाई निरन्तरता दिन सघाउ पु¥याएको छ । दुई देशबीच चिसोपना कायम रहँदा उत्पन्न हुन सक्ने सुरक्षा चुनौती एवं विषम परिस्थितिको विश्लेषण गरी सैनिक तहले विगतमा झैँ यसपटक पनि संवाद अघि बढाएको छ ।

दुवै देशको नेतृत्वलाई विश्वास दिलाउन सक्ने हैसियत जुनसुकै शासन–व्यवस्थामा पनि सेनापतिको हुन्छ । नेपाल र भारतबीच राजनीतिक एवं कूटनीतिक सम्बन्धमा उतारचढाव आइरहँदा पनि दुई सेनाबीचको सम्बन्ध निरन्तर सुमधुर छ । यो सम्बन्धको उपयोग ०७३ सालमा नाकाबन्दी हटाउन भएको थियो, अहिले औपचारिक संवाद सुरु गर्ने उद्देश्यका लागि उपयोग भएको छ । 

नेपाल र भारतबीच राजनीतिक तहको संवाद सबैभन्दा महत्वपूर्ण मानिन्छ । सेनाप्रमुखको भ्रमण पहिले नै तय भएर रोकिएको हुनाले उनीमार्फत सन्देश आदान–प्रदान गर्नु दुवैले सहज माने । नेपालको प्रयासमा यो भ्रमण भएको हो जसको श्रेय प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापालाई जान्छ । एक–अर्काको सेनालाई दिइने मानार्थ महारथी पदको रणनीतिक फाइदा खासै नभए पनि राजनीतिक नेतृत्वबीच सन्देश आदान–प्रदानका लागि खासखास समयमा यो विश्वसनीय माध्यम भइदिन्छ । अहिले भएको पनि यही हो । 

प्रधानमन्त्रीका निकटस्थ सूत्रहरूले बताएअनुसार भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीका तीन सन्देश थिए । पहिलो, नेपाल–भारत सम्बन्धलाई भारत उच्च महत्व दिन्छ । अहिले भइरहेका द्विपक्षीय विषयहरू अघि बढ्छन् । दोस्रो, हाम्रोबीचमा समस्या छन् । शान्तिपूर्ण वार्तामार्फत समस्याको सम्बोधन गर्न भारत तयार छ । तेस्रो, समस्या समाधान गर्दै हामी सम्बन्ध थप सुदृढ बनाउन चाहन्छौँ । ‘रअ’ प्रमुख गोयलमार्फत मोदीले पठाएको सन्देश पनि यस्तै प्रकृतिको थियो । 

मोदीलाई ओलीको सन्देश थियो, हामी भारतसँग सम्बन्ध थप सुदृढ गर्न चाहन्छौँ । सीमा समस्या संवादबाट टुंग्याउनुपर्छ । ऐतिहासिक तथ्य, नक्सा, प्रमाणका आधारमा टुंग्याउनुपर्छ ।’ 

सैन्य सम्बन्धको असर

नेपाल र भारतबीच औपचारिक राजनीतिक र कूटनीति गतिरोध अवस्था थियो । यतिवेला कम्तीमा उच्च सैनिक नेतृत्व तहमा संवाद सुरु भएको छ । 

दुई दशेबीच सैन्य सम्बन्ध सुमधुर छ । यो राजनीतिभन्दा माथि छ । राजनीतिक सम्बन्धमा आउने उतारचढावले सैन्य सम्बन्ध तलमाथि भएको छैन । बरु, सुदृढ सैन्य सम्बन्धले राजनीतिक संवाद सुरु गर्न सहजीकरण गरेको छ, राजनीतिक गतिरोध हटेको छ । 

यो भ्रमणले नेपाली सेनाको सैन्य क्षमता अभिवृद्धिका सन्दर्भमा पनि योगदान दिएको छ । सैन्य अधिकारीहरूले जंगी अड्डामा खुलेरै अप्ठेरो–पप्ठेरो प्रस्तुत गरेका छन् । सैन्य सामग्रीको आपूर्ति, नेपाललाई हतियार तथा गोलीगठ्ठाको उपलब्धतामा पनि थप सहजीकरण गरिदिने आश्वासन आएको छ ।

सीमा समस्यालाई संवादबाट समाधान गर्नुपर्ने र यसका लागि नेपाल प्रतिबद्ध र आतुर छ भन्ने सन्देश उता पुगेको छ । आपसी सुरक्षा चासो खुलेर व्यक्त भएका छन् । दुवै सेनाप्रमुखले एक–अर्काको सुरक्षा चासो र संवेदशीलता स्पष्ट रूपमा राखेका छन् । सिमानाकै सन्दर्भमा भारत सरकारको पछिल्लो नीति के हो भन्ने विषय प्रधानसेनापति हुँदै प्रधानमन्त्री ओलीकहाँ पुगेको छ । मोदीले पनि नेपालको सन्देश र चासो प्राप्त गरेका छन् । वास्तवमा प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट भारतीय समकक्षीलाई राजनीतिक सन्देश पठाउने यो उपयुक्त च्यानल र अवसर दुवै थियो, यसको सदुपयोग भएको छ । 

यसबीचमा अर्को यथार्थ स्पष्ट भएको छ कि नेपाल–भारत सम्बन्धमा तेस्रो मुलुक वा तत्व आवश्यक छैन । नरभणेको भ्रमणमा चीनको सन्दर्भ काहीँ कतै आएन, उनले शुक्रबार शिवपुरीमा शिक्षार्थीलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा पनि चीनको सन्दर्भ उठाएनन् । नेपाल–चीन सम्बन्ध राम्रो छ, तर यसले नेपाल–भारत सम्बन्धमा फरक नपर्ने भन्ने सन्देश भारतीय नेतृत्वलाई सन्देशका रूपमा गएको छ । मुख्य कुरा दुई देशका साझा सुरक्षा मामिलामा खुलेर छलफल भएको छ । 

नेपालको उत्तरी छिमेकी चीनको प्रभाव दक्षिण एसियामा बढेको छ । नेपाल पनि यसबाट टाढा छैन । छिमेकी देशका हिसाबले चीनसँग नेपालको सुदृढ सम्बन्ध छ । तर, त्यसले भारतसँग सम्बन्ध प्रभावित नहुने सन्देश पनि सेनाप्रमुखलाई दिइएको छ । यति मात्र नभएर संवेदनशील सीमा मामिलामा अभिव्यक्ति दिँदाको प्रतिबिम्ब कस्तो आउँछ भन्ने पनि नरभणेले बुझेका छन् । नेपाललाई भारतसँगको सम्बन्धको अपरिहार्यता यो भ्रमणले सिद्ध गरिदिएको छ । 
 
सेनापतिअघिको भ्रमणको अन्तर्य

भारतमा छिमेक नीतिको महत्वपूर्ण सरोकारवाला निकाय (स्टेक होल्डर) रिसर्च एन्ड एनालाइसिस विङ्स (रअ) हो । भारतीय प्रधानमन्त्री ‘रअ’का राजनीतिक नेतृत्व हुन् । छिमेक नीति सञ्चालन गर्ने फ्रन्टलाइन निकाय विदेश मन्त्रालय हो, यद्यपि यसमा ‘रअ’को भूमिका महत्वपूर्ण हुँदै आएको छ । भारतीय कूटनीतिक एवं रणनीतिक समुदायमा ‘रअ’को भूमिकालाई प्रश्न उठाइएको छैन । ‘रअ’का प्रमुख सामन्त गोयलको नेपाल भ्रमणलाई यही सन्दर्भमा दिल्लीमा हेरिएको छ । 

भारतीय विदेश नीति सञ्चालनमा ‘रअ’ महत्वपूर्ण पाटो भएको हुनाले सरकारले ‘रअ’ प्रमुखलाई नेपाल पठाउनु, प्रधानमन्त्रीकहाँ सन्देश पठाउनुलाई भारतीय विज्ञहरू स्वाभाविक मान्छन् । विशिष्ट अवस्थामा राजनीतिक नेतृत्वले उताबाट आउने सन्देशबाहकसँग संवाद गर्नुपर्छ । यसपालि ‘रअ’ प्रमुख र प्रधानमन्त्री ओलीबीच भएको संवाद अस्वाभाविक होइन, अस्वाभाविक त प्रधानमन्त्रीको सचिवालय र मन्त्रीहरूले बारम्बार दिएको अभिव्यक्ति हो । 

‘रअ’का प्रमुख विशेषतः भारतीय प्रधानमन्त्रीका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारमातहत काम गरेका हुन्छन् । नेपालबाट अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललगायतका नेताहरूमार्फत सन्देश आदान–प्रदान हुँदा प्रधानमन्त्री ओलीले सकभर विदेशसचिव हर्षबर्धन शृंगला वा राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभाललाई पठाइदिन आग्रह गरेका थिए । अन्ततः डोभाल र मोदीबीचको समन्वयमा नेपालको धरातलीय यथार्थ बुझ्न ‘रअ’ प्रमुख आएको बुझ्न कुनै अप्ठेरो पर्दैन । 

भारतको ‘रक्षा’ मन्त्रालयसम्बद्ध एक अधिकारीले सुनाएअनुसार प्रधानमन्त्री मोदीले विशेष मिसनका लागि विशेष व्यक्ति नेपाल पठाएका हुन्, दूत होइनन् । गोयलको यो सद्भावना भ्रमण थियो । संयोगवश गोयल यसबीचमा भारतका अन्य छिमेकी देशहरूको पनि भ्रमणको क्रममा थिए । उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले उनलाई विशेष दूत आएको भने, परराष्ट्रमन्त्रीले प्रधानमन्त्री मोदीका प्रतिनिधि भने । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले मोदीको सन्देशबाहक आएको बताए । प्रधानमन्त्रीका निकट यी सबैका भनाइले असहजता उत्पन्न गराइदिएको छ । 

गोयलसँगको भेटवार्ता सार्वजनिक प्रकृतिको नहुनु स्वाभाविकै हो । दुईजना प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकार रहिसकेका राजन भट्टराईका अनुसार हरेक नेपाली प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणमा जाँदा ‘रअ’का प्रमुखबाट शिष्टाचार भेट सधैँ हुन्छ, भलै यो सार्वजनिक गरिँदैन ।

नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीबीच १५ अगस्टमा टेलिफोन संवाद भएको हो । दुई दिनपछि नेपाल र भारतका परियोजनाहरूको अनुगमन गर्नेसम्बन्धी द्विपक्षीय संयन्त्रको बैठक पनि बसेको हो । कोभिड– १९ को रोकथाम र नियन्त्रणका लागि भारतबाट सैन्य तथा कूटनीतिक तहमार्फत नेपाललाई सहयोग उपलब्ध हुँदै आएको छ । यसबीचमा सीमासम्बन्धी विषयका कारण विदेशसचिवस्तरीय वार्ता रोकिएको थियो । अब, सुरुमा विदेशमन्त्रीस्तरीय वार्ता हुन्छ र त्यसले सीमा समस्या समाधानका विषयमा विदेश सचिवस्तरीय वार्ताबारे निक्र्योल गर्ने विश्वास छ ।