नेपाल बार एसोसिएसनले न्यायपरिषद्को सदस्यका रूपमा वरिष्ठ अधिवक्ता रामप्रसाद श्रेष्ठलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । शनिबार बसेको बारको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
‘हामीले वरिष्ठ अधिवक्ता रामप्रसाद श्रेष्ठलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेका छौँ,’ बारका महासचिव लीलामणि पौडेलले भने, ‘भोलि औपचारिक रूपमा पत्र पठाउँछौँ र प्रक्रिया सुरु हुनेछ ।’ बारले निर्णय गरेपछि श्रेष्ठको संसदीय सुनुवाइ हुनेछ र त्यसपछि उनलाई राष्ट्रपतिले परिषद् सदस्यमा नियुक्त गर्ने प्रावधान छ ।
धरान घर भएका श्रेष्ठ राजधानीमा वकालत गर्दै आएका छन् । ‘उहाँले कहिल्यै पेसागत मर्यादाविपरीतका काम गर्नुभएन । इमान र निष्ठावान रहनुभयो,’ बारका पूर्वउपाध्यक्ष तथा अधिवक्ता शालिकराम सापकोटा भन्छन् ।
श्रेष्ठ पनि एक कार्यकाल बारका उपाध्यक्ष रहिसकेका छन् । उनी प्रगतिशील कानुन व्यवसायी संगठनमा समेत सक्रिय थिए । पछिल्लो जनआन्दोलनको छानबिन गर्न गठित रायमाझी आयोगका सदस्यका रूपमा समेत उनले काम गरिसकेका छन् ।
परिषदमा असोज मध्यदेखि सदस्य खाली थियो । बारको प्रतिनिधित्व गर्दै सदस्य बनेका रामप्रसाद सिटौला चारवर्षे कार्यकाल पूरा गरी असोज १७ बाट पदमुक्त भएका थिए ।
सदस्य नियुक्तिका लागि आफैँले सीधै निर्णय नगरी बारले पहिलोपल्ट इच्छुक कानुन व्यवसायीसँग विवरण माग गरेको थियो । बारले दिएको अवधिभित्र १७ वरिष्ठ अधिवक्तासमेत ३३ जना आकांक्षी देखिएका थिए ।
नेपालको संविधानको धारा एक सय ५३ मा न्यायपरिषद्सम्बन्धी व्यवस्था छ । जसअनुसार प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा पाँच सदस्यीय परिषद् रहन्छ, जसले न्यायाधीशको सरुवा, बढुवा, बर्खास्तगीजस्ता निर्णय लिन्छ ।
बारको सिफारिसमा २० वर्ष अनुभव भएको अधिवक्ता वा वरिष्ठ अधिवक्ता पनि परिषद्को सदस्य रहने व्यवस्था छ । नेपालको संविधानको धारा २९२ अनुसार संसदीय सुनुवाइका लागि श्रेष्ठलाई सिफारिस गरिएको हो । उनीमाथि कुनै उजुरी नपरे राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उनलाई सदस्यमा नियुक्त गर्नेछिन् ।
हाल प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा परिषद्का अध्यक्ष छन् भने सदस्यहरूमा कानुन तथा न्यायमन्त्री शिवमाया तुम्वाहाम्फे, सर्वोच्चका वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र सरकारले सिफारिस गरेको कानुनविद् लक्ष्मीबहादुर निराला खड्का सदस्य छन् ।