मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत ६ मंगलबार
  • Tuesday, 19 March, 2024
पर्शुराम काफ्ले
२०७५ पौष ४ बुधबार ०७:१२:००
Read Time : > 1 मिनेट
समाचार

हतियार किनेको सवा तीन अर्ब भारतलाई तिर्दै नेपाल

Read Time : > 1 मिनेट
पर्शुराम काफ्ले
२०७५ पौष ४ बुधबार ०७:१२:००

-हतियारको रकम मिनाहा गर्न कूटनीतिक च्यानलमार्फत गरेको आग्रह भारतद्वारा अस्वीकार

-यथाशीघ्र भारतलाई सैन्य सामग्री खरिदको रकम तिर्ने वचन दिएका छौँ, चाँडै भुक्तानी हुनेछ : बाबुराम गौतम, प्रवक्ता, रक्षा मन्त्रालय


सरकारले सेनाका लागि भारतबाट खरिद गरेको सैन्य सामग्रीको तिर्न बाँकी सवा तीन अर्ब तत्काल तिर्ने भएको छ । नेपालले ०६३ पछि हतियार, गोलीगठ्ठा र यातायातका साधन खरिद गरेको ३ अर्ब २१ करोड भारतलाई तिर्न बाँकी छ ।

सैन्य मामिलाबारे शुक्रबार काठमाडौंमा बसेको द्विपक्षीय परामर्श समूहको १३औँ बैठकमा नेपालले तिर्न बाँकी रकम यथाशीघ्र तिर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । यसअघि सरकारले उक्त रकम मिनाहा गर्न कूटनीतिक च्यानलमार्फत आग्रह गरे पनि भारतले चासो देखाएको थिएन । नेपालको आग्रहमा भारतले जवाफ नै फर्काएन ।

भारतले ०७२ असोजदेखि माघसम्म लगाएको नाकाबन्दीका वेला नेपाललाई पैसा तिर्न दुईपटक ताकेता गरेको थियो । त्यतिखेर नेपालले तिर्नुपर्ने रकम २ अर्ब ४७ करोड मात्रै थियो । त्यसपछि पनि थप सैन्य सामग्री खरिद गरिएको छ । बैठकमा आगामी दिनमा नेपालले माग गरेअनुसार हतियार तथा सैन्य सामग्री समयमै आपूर्ति गर्ने प्रतिबद्धता भारतले जनाएको छ । 

अमेरिकाबाट हतियार किन्ने तयारी 
यो वर्ष सेनाका लागि ६ अर्ब ९० करोडबराबरको हतियार खरिद गर्ने तयारी छ । सैनिक जवानले प्रयोग गर्ने ६ हजार ४ सय ९२ थान हतियार तथा पुराना हतियार विस्थापित गर्दै १० हजार एम १६ तथा अन्य हतियार र गोलीगठ्ठा खरिदको तयारी छ । ती हतियार भारतबाट खरिद हुनेछैन । व्यक्तिगत हतियारको नाम उल्लेख छैन, तर तीन अर्ब ४५ करोड चार लाख रुपैयाँ त्यसका लागि छुट्याइएको रक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । रक्षाका अनुसार सेनाले प्रयोग गरेका पुराना हतियारलाई प्रतिस्थापन गर्दै १० हजार थान एम १६ सिरिजका हतियार खरिदका लागि दुई अर्ब १९ करोड ४१ लाख बजेट विनियोजन भएको छ । 

हतियार खरिदको मोडालिटी नफेरिने 
बैठकमा भारतबाट हतियार खरिदसम्बन्धी मोडालिटीका विषयमा पनि छलफल भएको थियो । अहिलेसम्म सैन्य सामग्री खरिदमा भारतको ६० प्रतिशत अनुदान हुन्थ्यो, ४० प्रतिशत भुक्तानी गर्नुपथ्र्यो । यसअघि नयाँदिल्लीमा ०७३ जेठ २७ र २८ मा बसेको सुरक्षासम्बन्धी दुईपक्षीय परामर्श समूहको १२औँ बैठकमा यो मोडालिटीले नेपाललाई फाइदा नभएको धारणा नेपाली पक्षले राखेको थियो । त्यसको सट्टा भारतले नेपाललाई वार्षिक सैन्य सहायता रकम छुट्याउनुपर्ने र त्यही रकमबाट नेपालले चाहेको हतियार भारतबाटै खरिद गर्ने नेपालको प्रस्ताव थियो ।

भारतीय अधिकारीले त्यसबारे माथिल्लो तहमा छलफल गरेर जवाफ दिने बताएका थिए । तर, नेपालले हतियार खरिदबापत बाँकी रहेको रकम नतिर्दा यो कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । नेपालले ६० प्रतिशत अनुदानमै हतियार किन्ने तर नेपालको आवश्यकताअनुसारको हतियार हुनुपर्ने धारणा राखेको छ ।

गिरिजाप्रसादको पहलमा पौने दुई अर्ब मिनाहा
०६३ जेठ अन्तिम साता तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला भारत भ्रमणमा जाँदा समकक्षी मनमोहन सिंहलाई हतियार खरिदबापत तिर्नुपर्ने पौने दुई अर्ब मिनाहाका लागि आग्रह गरेका थिए । त्यसवला कोइरालाको भ्रमण दलमा रहेका एक सदस्यका अनुसार भारतीय प्रधानमन्त्री सिंहले तत्कालीन विदेशमन्त्री (पछि राष्ट्रपति) प्रणव मुखर्जीलाई प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिए । कोइराला दिल्लीमै रहेका वेला भारत सरकारले उक्त रकम मिनाहा भएको जानकारी दिएको थियो । त्यसवेला कोइरालालाई एसियाका महान् नेता भन्दै प्रधानमन्त्री सिंहले एयरपोर्टमै स्वागत गरेका थिए ।