मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत १६ शुक्रबार
  • Friday, 29 March, 2024
नीरज कुमार
२०७७ कार्तिक १९ बुधबार ०९:१२:००
Read Time : > 2 मिनेट
दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

विहारमा सामाजिक न्यायको लडाइँ सकिएको हो ?

Read Time : > 2 मिनेट
नीरज कुमार
२०७७ कार्तिक १९ बुधबार ०९:१२:००

सन् १९९० पछि सन् २०२० मा पहिलोपटक विहार चुनावमा सामाजिक न्याय प्रमुख चुनावी मुद्दा बनेको छैन ।

सन् १९९० बाट वा अझ सटिक रूपमा भन्दा मन्डल आयोग आएदेखि विहारका प्रत्येक विधानसभा चुनाव सामाजिक न्यायको मुद्दामा लडिएको छ । यही कारणले भाजपाको नेतृत्वमा रहेको एनडिए गठबन्धनको साथ जनता दल युनाइटेड हुँदाहुँदै पनि यसैका नेता नितीश कुमारले विहारको सत्ता सम्हालेका छन् । साथै मुद्दा पनि नितीशले नै तय गरिरहेको देखिन्छ । खासमा विहारको चुनाव सधैँ सामाजिक मुद्दामै केन्द्रित रह्यो । सन् २०१५ को विहार विधानसभा चुनावमा सामाजिक न्याय आन्दोलनबाट उठेका दुई दल जनता दल युनाइटेड र राष्ट्रिय जनता दलले गठबन्धन गरे । जनता दल युनाइटेडका नेता नितीश कुमारको नेतृत्वमा राष्ट्रिय जनता दलका नेता लालुप्रसाद यादव महागठबन्धनमा सहभागी भए । 

त्यही समय राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) प्रमुख मोहन भागवतले आरक्षणविरोधी बयान दिएर चुनावको सम्पूर्ण समीकरण बदल्ने प्रयास गरे । तर, लालुप्रसादले सामाजिक न्यायको नारालाई कसिलो गरी समाएकाले विहारमा मोदी लहरले काम गरेन र महागठबन्धनको जित भयो । महागठबन्धनले सरकार बनाएलगत्तै नितीश कुमारले मार्च २०१६ मा दुई महत्वपूर्ण निर्णय गरे । पहिलो निर्णय थियो, विहारका हरेक नोकरीमा महिलालाई ३५ प्रतिशतको आरक्षण र ओबिसी समूहका महिलालाई तीन प्रतिशत भर्टिकल आरक्षणको व्यवस्था । दोस्रो निर्णय, शिक्षक भर्तीमा महिलाहरूका लागि पचास प्रतिशत सिट आरक्षित गर्नेे । 

सन् १९९० पछि सन् २०२० मा पहिलोपटक विहार चुनावमा सामाजिक न्याय प्रमुख चुनावी मुद्दा बनेको छैन । विहार ठुल्ठूला सामाजिक न्यायको लडाइँ लडिएको भूमि हो । विहारका लेनिन भनेर चिनिने जगदेव प्रसादको नारा थियो, ‘सयमा ९० प्रतिशत शोषित छन् । ९० प्रतिशत भाग हाम्रो हो ।’ उनको यही नारामा सामाजिक न्यायको लडाइँ लडियो । उनको अर्को एउटा नारा थियो, ‘यो लडाइँमा पहिलो पिँढीका मानिस मारिनेछन् । दोस्रो पिँढी जेल जानेछ र तेस्रो पिँढीले राज गर्नेछ ।’ विहारमा सामाजिक न्यायको लडाइँ तीव्र बन्दै गएपछि डराएका कथित उच्च जातिका मानिसले प्रतिक्रियास्वरूप अधिकारको लडाइँ लडिरहेका मानिसमाथि जातीय नरसंहार मच्चाए । कैयौँ दलित तथा पिछडिएका मानिस मारिए ।

यसपटकको विहार विधानसभा चुनावमा रोजगारी, सर्वसुलभ शिक्षा तथा निजीकरण प्रमुख मुद्दा बनेको छ, भारत र विहारका लागि यो शुभसंकेत हो, तर साथमा विहारको वर्तमान चुनावको मुख्य मुद्दामा जाति आधारित जनगणनालगायत समावेशितासम्बन्धी मुद्दा समेटिनुपर्थ्यो

सन् १९७८ मा जनता पार्टीको टिकटमा विक्रमगन्जका सांसद रहेका राम अवधेश सिंहले मन्डल आयोगको माग गर्ने क्रममा लोकसभामा रामचरित मानस जलाएका थिए । त्यो समय लोकसभामा पिछडिएको जातिबाट मात्र तीन सांसद थिए । पछि राम अवधेश सिंह राज्यसभा सांसद बने । त्यहाँ पनि उनले मन्डल आयोगका सुझाब लागू गर्न माग राख्दै अनशन बसे । यसपछि सन् २००४ मा जब युपिए सत्तामा आयो, तब राम अवधेश सिंहलाई राष्ट्रिय पिछडिएको वर्ग आयोगको सदस्य बनाइयो । विहारमा दरोगा राय र कर्पुरी ठाकुरले मुंगेरीलाल आयोग बोलाएर त्यसले सिफारिस गरेको सुझाब लागू गरी पिछडिएको वर्गका लागि आरक्षणको सुरुवात गरे । विहारले सामाजिक न्यायको लामो लडाइँ लडेको इतिहास छ । 

यसपटकको विहार विधानसभा चुनावमा रोजगारी, सर्वसुलभ शिक्षा तथा निजीकरण प्रमुख मुद्दा बनेको छ । भारत र विहारका लागि यो शुभसंकेत हो । तर, साथमा विहारको वर्तमान चुनावको मुख्य मुद्दामा जाति आधारित जनगणनाको माग पनि हुनुपथ्र्यो । किनकि सन् २०२१ मा जनगणना हुँदै छ । त्यस्तै निजी क्षेत्रमा आरक्षणको पनि प्रश्न छ । सरकारी संस्थानहरू तीव्र रूपमा बेचिँदै गरेको अवस्थामा सार्वजनिक नोकरी घट्दै गएको छ । यो अवस्थामा निजी क्षेत्रमा पनि आरक्षण राखिनुपर्छ । 

विहारमा सामाजिक न्यायको लडाइँलाई बेवास्ता गरेर कुनै पनि चुनाव लड्न सकिँदैन । पछिल्लो समय चुनावी मैदानबाट आएका धेरै रिपोर्टले लालुप्रति आकर्षण बढेको देखाएको छ । यो विश्वास उनले विहारीहरूको इज्जतका लागि निरन्तर लडेको सामाजिक न्यायको लडाइँको परिणाम आएको हो । यदि मतदाताले लालुको पार्टीलाई अझै मतदान गर्छन् भने त्यो सामाजिक न्यायको लडाइँका लागि नै हो । तर, फेरि पनि अहिलेको चुनावमा सामाजिक न्याय प्रमुख मुद्दाका रूपमा नहुनुले अभियन्ताको मन बिझाएको छ । यो समय सामाजिक न्यायको विषय किनारामा पर्नु थप खतरनाक छ । किनकि सन् २०२१ मा दश वर्षमा एकपटक हुने जनगणना हुँदै छ । त्यसमा जातिसम्बन्धी तथ्यांक छुट्टै नआउने सम्भावना बढ्दै गएको छ । तर, बोलीमा ठिक्क पार्न मुख्यमन्त्रीदेखि प्रतिपक्षी नेतासमेत विधानसभामा जातीय जनगणना र त्यसअनुसारको आरक्षणको कुरा गरिरहेका छन् । 

(नीरज दिल्ली विश्वविद्यायलका अध्येता हुन् ।)
मिडियाभिजिलबाट