मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत १५ बिहीबार
  • Thursday, 28 March, 2024
२०७७ कार्तिक १६ आइतबार १९:३८:००
Read Time : > 3 मिनेट
अन्तर्वार्ता डिजिटल संस्करण

संसद् अधिवेशन आह्वानबारे कुनै छलफल भएको छैन : खिमलाल भट्टराई

Read Time : > 3 मिनेट
२०७७ कार्तिक १६ आइतबार १९:३८:००

संसद बैठक नबस्दा जनताका आवाज उठाउन नपाएको गुनासो सांसदहरुले गर्दै आएका छन् । प्रतिपक्षी दलका मात्र होइन, सत्तापक्षकै सांसदहरुले पनि संसद अधिवेशन छिटो आह्वान गर्नुपर्ने बताउदै आएका छन् । संसद अधिवेशन सञ्चालनबारे सत्तारुढ दलका सांसद के सोचिरहेका छन् ? नयाँ पत्रिकाकर्मी किरण दहालले राष्ट्रिय सभामा नेकपाका मुख्य सचेतक खिमलाल भट्टराईसँग गरेको कुराकानी :

000000

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले संसद् अधिवेशन बोलाउनुपर्ने माग उठाउन थालेको छ । नेकपाको धारणा के छ ?
अधिवेशनबारे छलफल भइरहेको छैन । कहिले बोलाउने भन्ने विषय अहिले उठेको छैन । कोरोना महामारी झन्झन् बढिरहेको स्थिति छ । नियमित रूपमा जसरी आयोजना हुने हो त्यही रूपले नै यो आयोजना हुन्छ । 
 
एउटा अधिवेशनको समाप्ति र अर्को अधिवेशनको प्रारम्भका बीचको अवधि ६ महिनाभन्दा बढी हुन नहुने संवैधानिक व्यवस्था छ । त्यसो हुँदा आगामी अधिवेशन पुस मध्यसम्म आह्वान गर्न पनि सकिएला । पुससम्मै लम्बिएला यो ?
लम्बिने कुरै होइन यो । नियमित आयोजना नै पुसमा हुने हो । मंसिरको अन्तिम वा पुसको पहिलो हप्ता । सामान्य रूपमा त्यही हिसाबले नै आयोजना हुन्छ ।
 
नेकपाका माननीयहरूसँग तपाईंको संवाद भइरहेको होला, सदन सञ्चालनलाई लिएर उहाँहरूको धारणा के छ ?
संसद्को आगामी अधिवेशनलाई लिएर छलफल भएको छैन । अहिले साना–साना मिटिङ त राख्न नहुने परिस्थिति बनेको छ । कोरोना महामारी बढिरहेको छ । नेताहरू, मन्त्रीहरू संक्रमित भएर घरमै बस्नुपर्ने, आइसोलेसनमा बस्नुपर्ने स्थिति छ । समितिका बैठकहरू त आयोजना गर्न नसक्ने स्थिति बनिरहेको छ । त्यसकारण संसद्को अधिवेशनको विषयमा अहिले भर्खरै आयोजना भइहाल्ने कुरा भएन । 

अधिवेशनबारे दलका नेता, उपनेता, पार्टी अध्यक्षहरू, राष्ट्रि यसभा अध्यक्ष, सभामुखसँग पनि तपाईंको छलफल भएको छैन ? समितिहरूका बारेमा छलफल भएको छ कि ?
अधिवेशनको विषयमा छलफल नै भएको छैन । समितिहरूका विषयमा भने छलफल भइनै रहेको छ । आवश्यकताअनुसार समितिका बैठकहरू स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विषयहरूमा महामारीलाई ध्यानमा राखेर आयोजना गर्ने भन्ने कुराहरू छँदै छ । कतिपय समितिका बैठकहरू बसिरहेकै छन् । तर, महामारी बढेको हुनाले यसमा विचार पु¥याएर गर्नुपर्ने हुन्छ । 

सदन नहुँदा सरकारलाई महामारीका समस्या सुनाउन नपाएको गुनासो सांसदहरूको छ । तपाईंले कस्तो महसुस गर्नुभएको छ ?
सुनाउने कुरामा त्यस्तो समस्या भइहालेको छ भन्ने महसुस भएको छैन । जे समस्या हामीले भनिरहेका छौँ त्यो समस्या समाधान हुन नसकेको भन्ने पनि होइन । समस्याहरू छन्, तर ती समस्यालाई समाधान गर्ने कुरामा सरकारको पहलकदमी बढिरहेको छ । जस्तो, यही १०/१२ दिनभित्र उहाँहरूले दुई हजार हाइडिपेन्डेन्सी युनिट खडा गर्ने, आइसियू, भेन्टिलेटरको संख्या वृद्धि गर्ने, यस्ता खालका योजना अघि बढिरहेको छ । मंसिर १५ गते देशभरिका पालिकाहरूमा १५ शय्याको हस्पिटलको एकैचोटि शिलान्यास गर्ने भन्ने तयारी अघि बढिरहेको छ । अरू सरकारी हस्पिटलहरू स्तरोन्नति गर्ने कुरा पनि अघि बढिरहेको छ । त्यस हिसाबले तयारी भइरहेको छ । सांसदहरू पनि मूलतः निर्वाचन क्षेत्रहरूमा, स्थानीय तहहरूमा चाडबाडको वेलामा जिल्ला फर्किने स्थिति पनि बनेको छ । अहिले धेरैजसो सांसदहरू जिल्लामै हुनुहुन्छ । त्यो हिसाबले जनताको साथमा रहने, जनतालाई सुसूचित गर्ने र त्यसअनुसार कार्यक्रमहरू अघि बढाउने प्रक्रिया भइरहेको छ । स्थानीय तहबाट जनताका गुनासालाई सरकारमा पु¥याउने काम पनि माननीयज्युहरूले गरिनै रहनुभएको छ ।

सदन चलेको भए शून्य समय, विशेष समयमा बोल्ने, प्रस्तावहरू ल्याउने, मन्त्रीहरूलाई जवाफ दिन लगाउनेजस्ता कुराहरू हुन्थ्यो भन्ने धेरै सांसदको कुरा छ नि ?
अँ । त्योचाहिँ हुन सक्थ्यो । ठिकै हो । सामान्य परिस्थितिमा सदन आयोजना हुन पनि सक्थ्यो होला । हामी छिटो गर्न पनि सक्थ्यौँ होला । तर, अहिले स्थिति सामान्य बनिरहेको छैन । धेरै संख्यामा भेला गर्ने वा त्यस खालका गतिविधि आयोजना गर्नेभन्दा पनि अरू प्रक्रियाबाट समस्यालाई समाधान गर्नेतर्फ भूमिका खेल्नुपर्ने स्थिति बनिरहेको छ । 

संसद् अधिवेशन नभए पनि संसदीय समितिहरूको भूमिका बढाउन सकिन्थ्यो, बैठकहरू नियमित बसेका छैनन्, प्रभावकारी देखिँदैन । तपाईंलाई के लाग्छ ?
हाम्रा बैठकहलहरू हेर्दा, हामीले जसरी हिजो म्यानेज गरेका थियौँ त्यसलाई हेर्दा अहिले प्रोटोकललाई मानेर बैठक आयोजना गर्न असहज उत्पन्न भइरहेको छ । हलहरू साना–साना छन् । त्यसमा पनि कम्तीमा पनि १४–१५ जना सदस्य हुनुहुन्छ । कतिपय समितिमा त्योभन्दा ठूलो संख्या पनि हुन सक्ने स्थिति छ । त्यसो भएर प्रोटोकललाई मानेर बैठक आयोजना गर्न पनि गाह्रो भइरहेको छ । तथापि, फेरि पनि कुरा के हो भने बैठकहरू आयोजना भइपनि रहेका छन् । अहिले त दसैँको कारणले गर्दा बिदा भएको स्थिति पनि भयो । अब क्रमशः बैठकहरू आयोजना हुने, तात्कालिक विषयमा छलफल हुने स्थिति बन्छ । 
 
हठात् संसद् अन्त्य गरेर सरकारलाई बाहेक अरू कसैलाई फाइदा भएन भन्ने आरोप छ नि ? यस्तै हो ?
सरकारले पनि आफ्नो फाइदाका लागि गरेको होइन । विषय पनि त्यति नभएको र परिस्थिति पनि प्रतिकूल भइरहेको स्थितिमा र बैठक समापन गर्ने अवधि पनि पुगिसकेको स्थिति थियो । दुई–तीनवटा कारण भयो । एउटा, विषय नभइरहेको स्थिति । दुई, परिस्थिति पनि प्रतिकूल भइरहेको । र, तेस्रो, समय पनि पुगिसकेको । यी कारणहरूले गर्दा अधिवेशन समापन भएको हो । त्यसमा सरकारलाई विशेष फाइदा, अरूलाई बेफाइदा भन्ने कुरैै भएन नि ! राष्ट्रको कुरा हो । राष्ट्रलाई बेफाइदा हुने काम कहाँ भएको छ र ? 

अबको अधिवेशनले मुख्य गरी कस्ता विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ला ?
अब त मुख्य रूपमा कानुन निर्माणसँग सम्बन्धित कुराहरू नै हुन् । कतिपय कानुनहरू हामीले बनाउन बाँकी छ । कतिपय कानुनमा हामी छलफलकै क्रममा छौँ । सदनमै छन् कतिपय विषयहरू, तिनलाई टुंग्याउनुपर्ने स्थिति छ । जस्तो, नागरिकतासँग सम्बन्धित विषय भयो । प्रदेश वा स्थानीय तहसँग सम्बन्धित वा अन्तरसम्बन्धित कानुनहरू बनाएर अघि बढ्नुपर्ने छ । यी सबै कुरालाई टुंग्याउनुपर्ने हो । यिनै विषयमा हामी छलफल गर्छौँ र अरू कतिपय तात्कालिक विषयहरू पनि निश्चित रूपमा सदनमा आउँछन् ।

सांसदहरूले कानुनमै नभएको दसैँ पेस्की बुझे । यद्यपि विरोध भएपछि पैसा कोरोना कोषमा पठाएका छन् । अर्कोपटक कानुनविना यस्तो सुविधा लिन हुँदैन भनेर नेकपाले केही गर्ला ?
यस विषयमा सांसदहरूको बीचमा पनि छलफल गर्दा भइहाल्छ । छलफल गर्दा हुने विषय हो यो । सामान्यतया जनतालाई अप्ठ्यारो परेका वेलामा सांसदहरू र जनता अन्तरसम्बन्धित कुरा हुन्छ । यसलाई सामान्य परिस्थितिमा फरक ढंगले सोच्न सकिन्थ्यो भने असामान्य स्थितिमा असामान्य ढंगले नै सोच्नुपर्ने हुन्छ । वास्तवमा सांसदहरूलाई यो थाहा भएको कुरा पनि थिएन । यो हुँदैन होला भन्ने लागिरहेको वेलामा त्यो खातामा गएको स्थिति थियो । नहुँदाखेरि सांसदहरूको दुःख, गुनासो केही पनि छैन । आगामी वर्ष छलफल गरेर अगाडि बढ्न सकिन्छ । लिनैपर्छ भन्ने विषय भएन यो ।