काखकी १३ वर्षे छोरीको बलात्कारपछि मृत्यु भएको पाँच महिना बित्यो । त्यसयता न दिनमा भोक छ, न रातमा निद्रा । मन फिटिक्कै शान्त छैन । रूपन्देही देवदह नगरपालिका–११ गुम्मीकी ४५ वर्षीया शान्ति पासी घरिघरि भक्कानिन्छिन् । घरिघरि उनलाई चिच्याउन मन लाग्छ, तर सुनिदिने कोही छैन । अनि आफैँ सम्हालिन्छिन् । रोगभन्दा भोकको पिर सानैदेखि भोगेकी हुन्, उनले । आधा पेट खाएर पूरै दिन काम गर्न उनले जति कसले जानेको होला र !

नौ वर्षअघि श्रीमान् राधेश्याम पासी उनलाई एक्लै छाडेर स्वर्गे भए । कलिला छोराछोरीको लालनपालन र घर चलाउने जिम्मेवारी उनको काँधमा आयो । त्यसयता उनले दुःख र कष्ट मात्रै भोगिन् । संघर्ष उनको जीवनको पर्याय नै हो, कहिले परिवार र समाज त कहिले भोकसँग लड्दै आएकी छिन् । अहिले बलात्कारपछि हत्या गरिएकी छोरीको न्यायका लागि संघर्षरत छिन् । तर, अहिले पनि न्यायका लागि भन्दा बढी भोकसँगै संघर्ष गर्नुपरेको छ ।

उनी भन्छिन्, ‘दिनभरि काम नगरे बेलुकी के खाने भन्ने चिन्ता हुन्छ, तर पनि छोरीलाई न्याय नदिलाई भएको छैन ।’ उनले १३ जेठमा आफ्नी छोरीको बलात्कारपछि हत्या गरेको आरोपमा प्रहरीमा किटानी जाहेरी दिइन् । तर, हत्या प्रमाणित नभएको बताउँदै प्रहरीले आत्महत्या दुरुत्साहनको मुद्दा चलाएको छ, जुन रूपन्देही जिल्ला अदालतमा विचाराधीन छ ।

१६ असारमा अदालतमा थुनछेक बहस भयो । अभियुक्त २५ वर्षे कोइला भनिने वीरेन्द्र भर, उनकी आमा अकालीदेवी र ठूलीआमा सितली भर पुर्पक्षका लागि कारागार चलान भएका छन् । शान्तिको मन भने अझै ढुक्क छैन । किनकि, नाबालक छोरीलाई बलात्कार गर्ने वीरेन्द्रकै जिम्मा लगाउने वडाध्यक्ष र कथित ‘पञ्चायत’लाई कारबाही गर्न प्रहरीले बेवास्ता गर्दै आएको छ ।

‘अपराध भएको थाहा पाउँदा–पाउँदै वडाध्यक्ष र समाजले बलात्कारीकै जिम्मा लगाइदिए, त्यही कारण मेरी छोरीको ज्यान गयो, अब पनि मैले सहजै न्याय पाउँछुजस्तो लागेको छैन,’ उनी भन्छिन्, ‘हामी गरिबलाई कसले न्याय देला र ?’

सम्पत्तिको नाममा तीन कट्ठा खेत मात्रै छ । उनीहरू बसेको घर पनि आफ्नो होइन । चारकोठे घर राधेश्यामका चार दाजुभाइले बाँडेर एक–एक कोठा लिएका थिए । त्यही कोठामा भान्सादेखि जाडो र गर्मी झेल्ने बिछ्यौना लगाउँछिन् । खेतमा उब्जाएको अन्नले चार महिना पनि धान्दैन । बाँकी दिन ज्यालादारी गरेरै भोक मेटाउनुपर्छ । गत वर्ष उनका ससुरा बिते, काजकिरियामा ४० हजार रुपैयाँ ऋण लाग्यो । त्यसयता उनले महिनैपिच्छे ब्याज तिर्दै आएकी छिन् ।

‘विधवा भत्ताबाट ब्याज तिर्दै आएकी थिएँ, यसपालि त त्यही पनि तिर्न पाएकी छैन,’ उनी भन्छिन्, ‘यसपालिको भत्ता अदालत जान–आउनमै खर्च भयो ।’

यस्ता मुद्दामा पीडितलाई न्याय दिलाउन सरकारले मुद्दा लडिदिने भए पनि अन्य खर्च पीडित आफैँले बेहोर्नुपर्छ । शान्तिसँग छोरीको मुद्दा लड्ने खर्च पनि छैन । उनले ३७ जना साक्षीलाई अदालत पु¥याउनुपर्छ । उनीहरूले बोलिदिएकै आधारमा अंगिराले न्याय पाउने÷नपाउने निधो हुन्छ । ‘तर, मसँग पैसा छैन, कसरी मुद्दा लड्ने ?’ उनी भन्छिन्, ‘घरखर्च चलाउनै मुस्किल छ, कहाँबाट पैसा ल्याउने, कसरी तिर्ने ?’

शान्तिका चार छोरी र एक छोरा हुन् । तीन छोरीको बिहे भइसक्यो । कान्छी छोरी अंगिराले घरको आर्थिक अवस्थाकै कारण ७ कक्षामै पढाइ छाडिन् । घरको काम र ज्यालादारी गरेर उनले आमालाई सघाउँथिन् ।

उनका दाजु १८ वर्षे दीपेन्द्र पासीले पनि ७ कक्षाभन्दा माथि पढेनन् । अंगिराको हत्यापछि शान्तिको आशा र भरोसा दीपेन्द्र मात्रै हुन् । ‘बुबा बितेपछि आमाले धेरै वर्ष हाम्रा लागि दुःख गर्नुभयो, अब त बहिनी पनि रहिनन्, दिदीहरू आफ्नै घरमा छन्,’ दीपेन्द्र भन्छन्, ‘अब म पनि पढ्न थालेँ भने घर कसले चलाउँछ ?’ उनी घर निर्माण मजदुर हुन् । काम पाएका वेला उनले दैनिक पाँच सय रुपैयाँ ज्याला पाउँछन्, काम नहुँदा त्यो पनि पाउँदैनन् ।

समाजले बलात्कारीसँगै अंगिराको बिहे गरिदियो । परिवारले जातीय विभेद गर्दै घर निकाला गरेकै कारण अंगिराको मृत्यु भयो । अंगिराकी आमा शान्ति न्यायका लागि भोकभोकै न्यायालय धाइरहेकी छिन् । तर, सरकारले एक रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिएको छैन । ‘धेरैजसो घटनामा सरकारले पीडितलाई १० लाख रुपैयाँ दिएको छ, तर यो घटनामा पीडितलाई बेवास्ता ग¥यो,’ अधिवक्ता शैलेन्द्र अम्बेडकर भन्छन्, ‘त्यो क्षतिपूर्ति पाए परिवारलाई राहत मिल्ने थियो ।’

खुलेन अंगिराको मृत्युको रहस्य
गत ९ जेठ राति १३ वर्षीय अंगिरालाई छिमेकी २५ वर्षीय कोइला भनिने वीरेन्द्र भरले लोभलालच देखाउँदै करणी गरे । गाउँलेले देखेपछि गाउँमा रातभर पञ्चायत बस्यो । १८ वर्षभन्दा कम उमेरका किशोरीलाई करणी गरे कानुनले बलात्कार मान्छ । तर, अंगिरालाई बलात्कार गर्ने वीरेन्द्रलाई प्रहरीको जिम्मा लगाउनु साटो कथित पञ्चायतले अंगिरालाई वीरेन्द्रले बिहे गरेर घर भित्र्याउनुपर्ने फैसला ग¥यो ।

टोल विकास समितिका अध्यक्ष बालकृष्ण पासवानले पञ्चायतको निर्णय सुनाउन वडाध्यक्ष अमरबहादुर थारूलाई बोलाए । १० जेठ बिहान वडाध्यक्ष थारू गाउँमा पुगे । उनले पनि बलात्कारको मुद्दाबाट बचाउन पञ्चायतले गरेको फैसलामा सहमति दिए । र, अंगिरालाई वीरेन्द्रको जिम्मा लगाइयो ।

१३ वर्षे अबोध दलित किशोरीलाई बलात्कारीकै जिम्मा लगाउने पञ्चायतको गलत फैसलामा मतदाताले कानुनको संरक्षण गर्ने दायित्व सुम्पिएका वडाध्यक्ष थारू पनि राजी भए । जब कि, देवदह नगरपालिकाले स्थानीयस्तरमा लोकप्रियता कमाउन नारा नै दिएको छ, ‘बिहेबारी, बीस वर्षपारि’ ।

पञ्चायतको फैसलामा वीरेन्द्रकी आमा तयार थिइनन् । वीरेन्द्रले अंगिरालाई त्यही दिन घर लगे । तर, आमा अकालीदेवी र ठूलीआमा सितलीले सानो जातकी केटी लिएर आएको भन्दै घर भित्र्याउन दिएनन् ।

उनीहरूले आफ्नो छोरालाई मात्रै होइन, अंगिरालाई पनि कुटपिट र गालीगलौज गरे । त्यतिकै घरबाट निस्किएका वीरेन्द्र गाउँबाटै गायब भए । अंगिरा दिउँसो ४ बजे नजिकै रोहिणी खोलाकिनारमा झुन्डिएको अवस्थामा भेटिइन् ।

पोस्टमार्टम रिपोर्टले मृत्युको कारण ‘ह्यांगिङ’ भनेको छ । तर, उनी आफैँ झुन्डिइन् या कसैले हत्या गरेर झुन्ड्यायो भन्ने रहस्य अझै खुलेको छैन । अंगिराको शरीरमा चोट थियो । उनको कपडा च्यातिएको थियो । शान्ति भन्छिन्, ‘जिउभरि चोट थियो, मेरी छोरीको हत्या भएको हो ।’

उनले प्रहरीलाई दिएको जाहेरीमा त्यही लेखेकी थिइन् । तर, प्रहरीले जाहेरी नै दर्ता गरेन । उनले वडाध्यक्ष र टोल विकास समितिले जिम्मा लगाएको पनि बताएकी थिइन्, त्यो त झन् प्रहरीले लेख्दै लेखेन । वडाध्यक्ष र टोल विकास समितिका अध्यक्षको नाम काटेपछि मात्रै प्रहरीले जाहेरी लियो ।

१३ जेठमा प्रहरीले दर्ता गरेको जाहेरीमा वीरेन्द्र, अकालीदेवी र सितलीको मात्रै नाम उल्लेख छ । वीरेन्द्र, अकालीदेवी र सितलीविरुद्ध आत्महत्या दुरुत्साहन र जातीय भेदभाव तथा वीरेन्द्रलाई थप जबरजस्ती करणीको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ । उनीहरूलाई १६ असारमा रूपन्देही जिल्ला अदालतले पुर्पक्षका लागि कारागार चलान गरेको छ ।

बलात्कारीको जिम्मा लगाउने वडाध्यक्ष र ‘पञ्च’माथि भएन कारबाही
बलात्कारमा संलग्न वीरेन्द्रलाई प्रहरीको जिम्मा लगाउनु साटो उनकै जिम्मा लगाउने वडाध्यक्ष थारू र पञ्चायतलाई प्रहरी र सरकारी वकिलले दोषी देखेनन् । अदालतले समेत उनीहरूलाई पक्राउ गर्न आदेश दिएको छैन ।

वडाध्यक्षसहितलाई प्रहरीले अनुसन्धानको दायरामा समेत ल्याएन । अंगिराको मृत्युको मुख्य जड वडाध्यक्ष र पञ्चायतको निर्णय नै हो, तर प्रहरीले उनीहरूलाई साक्षी मात्रै बनाएको छ । उजुरी प्रक्रियादेखि नै वडाध्यक्ष थारूले प्रहरीलाई प्रभावित पार्न चलखेल गरेको स्थानीय बासिन्दा बताउँछन् ।

‘घटना छिपाउन परिवार, छिमेकी र समाज मात्रै होइन, वडाध्यक्षको पनि संलग्नता छ,’ अधिवक्ता त्रिलोकचन्द्र विश्वास भन्छन्, ‘तर, उनलाई प्रतिवादी बनाइएको छैन ।’ जघन्य अपराधलाई प्रोत्साहन गर्नेहरूलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याएर प्रतिवादी बनाइनुपर्ने उनी बताउँछन् । ‘यसमा प्रहरी र सरकारी वकिलको मिलेमतो देखिन्छ, घटना अनुसन्धान र प्रमाण संकलन पनि कमजोर छ । मुद्दा कमजोर बनाउन सरकारी पक्ष नै लागेपछि पीडितले कसरी न्याय पाऊन् ?’ उनी प्रश्न गर्छन् ।

जिल्ला न्यायाधिवक्ता डम्बरप्रसाद काफ्लेले यस विषयमा बोल्न चाहेनन् । रूपन्देही प्रहरीका डिएसपी खड्गबहादुर खत्री भन्छन्, ‘जाहेरीका आधारमा हामीले अनुसन्धान गर्ने हो, जसको नाममा जाहेरी परेको छ, उनीहरूमाथि अनुसन्धान भयो । जाहेरी नै नपरेपछि अनुसन्धान गर्ने कुरै भएन ।’