माथिल्ला पदहरू लामो समय रिक्त रहँदा प्रहरीको करिअर प्रभावित

प्रदेश सरकारलाई संघको प्रशासनिक एकाइ मात्र भएको टिप्पणी गरेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संघीयता कार्यान्वयनमा अत्यावश्यक कानुनहरू निर्माणमा पनि बेवास्ता गर्दै आएका छन् । प्रहरीसम्बन्धी कानुनहरू लामो समयदेखि मन्त्रिपरिषद्मा थन्किएका छन् ।

संघीय प्रहरी ऐन र नेपाल प्रहरीको संगठन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी सर्वेक्षण प्रतिवेदन दुई महिनादेखि मन्त्रिपरिषद्मा रोकिँदा प्रहरीको बढुवादेखि समायोजनसम्मका काम अवरुद्ध छन् । गृहसचिव महेश्वर न्यौपाने नेतृत्वको समितिले २८ साउनमा प्रतिवेदन पारित गरी मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्बाट प्रतिवेदन पारित नहुँदा प्रहरीमा प्रशासनिक कामसमेत अवरुद्ध भएको गृह प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढाले बताए । ‘प्रतिवेदन पारित भएर आएको छैन,’ उनले भने, ‘यसले समायोजनलगायत काम रोकिएका छन् ।’

मन्त्रिपरिषद्ले त्यससम्बन्धी प्रतिवेदन आफ्नो प्रशासनिक समितिमा पठाएको थियो । समितिले थोरै परिमार्जनसहित प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्मै पेस गरेको पनि तीन साता बित्यो । तर, मन्त्रिपरिषद्बाट पारित नहुँदा प्रहरीको समायोजन मात्र होइन, बढुवासमेत रोकिएको छ ।

प्रतिवेदनमा प्रहरीमा नायब महानिरीक्षक (डिआइजी)का पाँच दरबन्दी थप्ने प्रस्ताव छ । प्रतिवेदन पारित भएपछि डिआइजीका रिक्त पदमा बढुवा प्रक्रिया थाल्ने तयारी छ । तर, प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्मा अल्झिएपछि बढुवा प्रक्रिया पनि सुरु भएको छैन । गत असारदेखि नै डिआइजीका चार दरबन्दी रिक्त छन् । नयाँ संरचनामा पाँच थप दरबन्दी आवश्यक हुने निष्कर्ष सांगठनिक तथा व्यवस्थापकीय सर्वेक्षण समितिले गरेको थियो ।

प्रदेश समन्वय निर्देशनालय, राजमार्ग सुरक्षा निर्देशनालय, कार्य विभाग, योजना तथा अन्वेषण निर्देशनालय र प्रहरी महानिरीक्षकको सचिवालयमा डिआइजीको दरबन्दी थप हुन लागेको हो । तीमध्ये प्रदेश समन्वय निर्देशनालय र राजमार्ग सुरक्षा निर्देशनालय नयाँ कार्यालय हुन् । अन्य कार्यालयमा यसअघि पनि डिआइजीको दरबन्दी थियो, तर गत चैतमा सरकारले अनावश्यक भन्दै कटौती गरेको थियो ।

पाँचवटा थप दरबन्दीसहित डिआइजी बढुवा गर्ने गृह मन्त्रालयको तयारी छ । ‘यसले एकातर्फ उच्च पदहरू लामो समय रिक्त भएका छन्, अर्काेतर्फ प्रहरीको करिअर प्रभावित भएको छ,’ गृहका एक सहसचिव भन्छन्, ‘प्रशासनिक समितिबाट समेत पारित भइसकेको प्रतिवेदन रोकिएकामा अनौठो लागेको छ ।’

सोही प्रतिवेदन रोकिँदा प्रहरी समायोजन प्रक्रिया पनि अगाडि बढेको छैन । प्रतिवेदनमा कुन प्रदेशमा कति प्रहरी राख्ने भनेर संख्या तय गरिएको छ । साथै केन्द्रीय राजधानीको सुरक्षा केन्द्रकै प्रहरीले हेर्ने महत्वपूर्ण विषय पनि छ ।

यसअघि केन्द्रीय राजधानीको सुरक्षा केन्द्रीय प्रहरीलाई दिनेसम्बन्धी व्यवस्था गर्न अध्यादेशमार्फत नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय) ऐन, २०७६ संशोधन गरिएको थियो ।

गत असारदेखि डिआइजीका चार दरबन्दी रिक्त छन् । नयाँ संरचनामा पाँच थप दरबन्दी आवश्यक हुने निष्कर्ष समितिको छ । प्रदेश समन्वय निर्देशनालय, राजमार्ग सुरक्षा निर्देशनालय, कार्य विभाग, योजना तथा अन्वेषण निर्देशनालय र प्रहरी महानिरीक्षकको सचिवालयमा डिआइजीको दरबन्दी थप हुन लागेको हो।

संघीय प्रहरी ऐन एक वर्षदेखि मन्त्रिपरिषद्मा

संघीय प्रहरी ऐनको मस्यौदा बनेको तीन वर्ष भएको छ । तर, अझै संसद्मा समेत पुगेको छैन । एक वर्षदेखि यो ऐन पनि मन्त्रिपरिषद्मै अड्किएको छ । संघीय प्रहरी ऐन आएपछि मात्र प्रदेश प्रहरी ऐन निर्माण हुन्छ । प्रदेश १, २ र बागमतीले प्रदेश प्रहरी ऐन ल्याइसकेका छन् । संघीय प्रहरी ऐन नै नआउँदा प्रहरीमा संघीयता कार्यान्वयन हुन नसकेको गुनासो प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्रीहरूले गर्दै आएका छन् । संघीय प्रहरी ऐन छिटोभन्दा छिटो ल्याउन प्रदेश–२ सरकारले पटक–पटक गृह मन्त्रालयलाई लिखित दबाब दिँदै आएको छ । अन्य प्रदेशका आन्तरिक मामिलामन्त्रीले पनि यससम्बन्धमा पटक–पटक संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन् ।

‘संघलाई बलियो बनाउने कुरामा अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन गर्ने, तर एक वर्षअघिको विधेयक भने रोकेर राख्ने प्रधानमन्त्रीको कार्यशैली बुझ्न सकिएन,’ प्रदेश सरकारका एक मन्त्रीले भने । प्रधानमन्त्रीले नियोजित रूपमै प्रहरीसँग सम्बन्धित ऐन तथा दरबन्दी प्रतिवेदन रोकेको ती मन्त्रीको शंका छ । एक प्रहरी अधिकारी भने गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’को भूमिकासमेत कमजोर देखिँदा प्रहरीसम्बन्धी प्रस्तावहरू मन्त्रिपरिषद्मा रोकिने गरेको बताउँछन् ।

प्रदेश–२ का आन्तरिक मामिला मन्त्री ज्ञानेन्द्र यादव संघीय सरकारको नियत नै गलत रहेको बताउँछन् । संघीयता असफल बनाउने रणनीतिअनुसार यो सबै भइरहेको उनको दाबी छ । संघीय सरकारसँग छिटो ऐन ल्याउन पटक–पटक आग्रह गर्दा पनि चासो नदिनुले आफू आश्चर्यमा परेको बागमती प्रदेशका आन्तरिक मामिला मन्त्री शालिकराज जमरकटेल बताउँछन् ।

प्रदेश–२ सरकार सर्वाेच्चमा
प्रहरी समायोजनसम्बन्धी विषयलाई लिएर प्रदेश–२ सरकार सर्वाेच्च अदालत पुगेको छ । नेपाल प्रहरीले हालै आह्वान गरेको भर्ना रोकेर प्रहरी समायोजन गर्नुपर्ने तथा अपराध अनुसन्धानको अधिकार प्रदेश सरकारलाई नै दिनुपर्ने मागसहित प्रदेश–२ सरकार सर्वाेच्चमा रिट दिने तयारीमा छ । प्रदेश–२ का आन्तरिक मामिला मन्त्री यादवका अनुसार दसैँको कारण हाल आइतबार रिट दर्ता हुनेछ । प्रहरी भर्नाको अधिकार प्रदेश सरकारलाई नै दिनुपर्ने मागसहित रिट दर्ता गर्न लागिएको उनले बताए । ‘प्रदेश प्रहरीले अपराधी पक्राउ गर्ने अनि संघले मुद्दा दायर गर्ने प्रावधान गलत छ,’ उनी भन्छन्, ‘यो संविधानको मर्मतविपरीत पनि छ, त्यही भएर मुद्दा दर्ता गर्न लागेका हौँ ।’ प्रहरी अनुगमनको काम पनि प्रदेशले नै गर्न पाउनुुपर्ने उनको जिकिर छ ।

संघीयतालाई कमजोर पार्ने षड्यन्त्र : ज्ञानेन्द्र यादव, आन्तरिक मामिलामन्त्री, प्रदेश–२

प्रहरी समायोजनबारे प्रधानमन्त्रीज्यूकै नेतृत्वमा निर्णायक बैठक बसेको थियो, जसमा सबै सहमति भइसकेको थियो । कानुनहरू पनि बनिसकेका छन् । अहिले समायोजन नगर्नुको पछाडि नेकपा नेतृत्वको संघीय सरकारको बदनियत नै हो ।

संघीयतालाई कमजोर पार्ने उनीहरूको षड्यन्त्र नै हो । संघीयतालाई संस्थागत नगर्ने प्रयास भइरहेको छ । अहिले समायोजनका लागि अरू समस्या केही छैनन् । कानुन बनिसकेको छ, मापदण्ड बनिसकेको छ ।

संघीय सरकारले नियतवश नै नयाँ प्रहरी ऐन पनि ल्याएको छैन । जब कि, हामीले प्रदेश प्रहरी ऐन ल्याएको धेरै भइसकेको छ । यसबाट संघीय सरकार संघीयताविरुद्ध छ भन्ने प्रस्ट हुन्छ ।