शक्तिशाली प्रहरी अधिकृत, निरीह संगठन

प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल गत बुधबार प्रहरी प्रधान कार्यालयमा कड्किए । बढुवाका लागि प्रहरी अधिकारी ‘शक्ति केन्द्र’ धाएकोमा उनी रुष्ट थिए । त्यस्ता अधिकृत बढुवामा छुट्न सक्ने चेतावनीसमेत उनले दिए । चलखेलका कारण प्रहरीका उच्च अधिकारीको बढुवा प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेका वेला आइजिपी खनालको यस्तो चेतावनी आएको थियो । चेतावनी दिँदै उनले बढुवाका लागि संगठनको नेतृत्वमै विश्वास गर्न निर्देशन पनि दिए । 

आइजिपी खनालले भनेजस्तै के अहिले बढुवाको साँचो प्रहरी नेतृत्वमै छ त ? बढुवामा भइरहेको ‘म्याराथन’ हेर्दा लाग्छ, बढुवामा नेतृत्वप्रति प्रहरी अधिकारीलाई विश्वास छैन । जसका कारण उनीहरू सत्तारुढ दलका नेतादेखि बिचौलियासम्मलाई प्रयोग गरिरहेका छन् । फौजी संगठनमा यस्तो दृश्य देशका लागि पक्कै हितकर छैन । प्रहरी नेतृत्व साँच्चै बलियो थियो भने बढुवाका लागि शक्तिकेन्द्रबाट दबाब दिनेलाई चेतावनी होइन, कारबाही गर्ने सामथ्र्य देखाउनुपथ्र्याे । तर, संगठनभित्रको आन्तरिक द्वन्द्व र प्रहरीमा राजनीतिक नेतृत्व क्रमशः हाबी हुँदै जाँदा प्रहरी महानिरीक्षक कारबाही गर्न सक्ने होइन, चेतावनी दिन सक्ने मात्र अवस्थामा छन् । 

किन यति कमजोर बन्यो नेतृत्व : आइजिपीको चेतावनीले बढुवाको विकृति सुध्रिने देखिन्न । चेतावनी होइन, सिस्टमले मात्र यस्तो प्रवृत्ति रोकिनेछ । सिस्टम बनाउन प्रहरी बढुवामा चलखेल गर्ने बाटाहरू बन्द गरिनुपर्छ । निकै उत्कृष्ट भनिएको प्रहरी नियमावली ०७१ मा रहेका प्रावधानले बढुवामा चलखेल गर्ने ठाउँ दिएको छ । नियमावलीअनुसार सय पूर्णांकमा बढुवाका लागि प्रहरीको मूल्यांकन हुन्छ । जसमध्ये ४० कार्यसम्पादन मूल्यांकन र २० नम्बर ज्येष्ठताबापत दिइन्छ । त्यसबाहेक शैक्षिक योग्यताको १०, भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरेको अनुभवको ८, तालिमको ७.५ र विभूषणबापत २ नम्बर प्राप्त हुन्छ । 

यसबाहेक बाँकी १२.५ नम्बरले बढुवामा उलटपलट ल्याउने गरेको छ । १२.५ मध्ये ७.५ बढुवा सिफारिस समितिले तथा ५ नम्बर प्रहरी महानिरीक्षकले चुनौतीपूर्ण तथा विशेष जिम्मेवारीबापत भनेर प्रदान गरिन्छ । नम्बर दिनेबारे निश्चित मापदण्ड छैन । सुरुमा बढुवा हुने व्यक्तिको सूची बनाएर त्यहीअनुसार नम्बर मिलाउने गरिएको छ । यही कारण अहिले प्रहरी बढुवा नेता र बिचौलियाको हातमा पुगेको हो ।

कार्यसम्पादन मूल्यांकन प्रणालीले प्रहरीको बढुवा कार्यक्षमताका आधारमा हुने भन्दै प्रहरी नियमावली ०७१ लाई उत्कृष्ट नियमावली भनियो । तर, नियमावली फेरिँदैमा नियत फेरिएन । त्यसयता प्रहरीको बढुवा झनै विवादमा फस्दै गएको छ, संगठन झनै कमजोर हुँदै गएको छ । बढुवालाई साँच्चै निष्पक्ष गर्ने हो भने सुरुमा बढुवा समितिले दिने नम्बर निर्धारण गरेर मात्र कार्यसम्पादन मूल्यांकनको फाइल खोलिनुपर्छ । त्यसो गर्दा बढुवामा हुने सेटिङ धेरै हदसम्म रोकिन्छ । 

 संगठन कमजोर हुनुमा प्रहरी नै दोषी : प्रहरी संगठन कमजोर हुँदै जानुमा प्रहरी आफैँ दोषी छन् । संगठन कमजोर भए पनि प्रहरी अधिकारी भने निकै शक्तिशाली छन् । आफ्ना लागि प्रहरी अधिकारी नियम, कानुन नै फेर्न सक्ने हैसियत राख्छन् । हालै एसएसपी बढुवा छिटो गर्न प्रहरी अधिकारीकै लबिङमा सरकारले लोक सेवा आयोगको असहमतिका बाबजुद पनि नियमावली संशोधन ग-यो । विगतमा व्यक्तिलाई बढुवा गर्न अनावश्यक पदसमेत सिर्जना गरियो । 

आफ्ना लागि यति धेरै गर्न सक्ने प्रहरी अधिकारीले संगठनका लागि भने केही गर्न नसक्नु उदेकलाग्दो छ । कतिसम्म भने प्रहरीका हजारभन्दा बढी कार्यालय शौचालयविहीन छन् । चार वर्षदेखि प्रहरीको रासनभत्ता बढेको छैन । विभिन्न देशमा प्रहरी सहचारी राख्ने प्रस्ताव वर्षाैंदेखि गृहबाट अघि बढेको छैन ।

एपिसीलगायत बन्दोबस्तीका सामान खरिद गर्न नसक्दा प्रहरीको शान्ति मिसन गुमिरहेको छ । स्रोतसाधनमा प्रहरीको अवस्था दयनीय छ । संगठनका यस्ता अत्यावश्यक विषयमा लबिङ गर्न कसैलाई चासो छैन । प्रहरी अधिकारी शक्तिशाली हुँदै जाँदा प्रहरी संगठन कमजोर बन्नु दुर्भाग्य हो । 

बढ्दो निराशा : भर्ना भएदेखि एउटा प्रहरीको करिअर बढुवा र सरुवाका लागि धाउँदैमा बित्ने अवस्था छ । त्यस्तो अवस्थामा प्रहरी कसरी काममा केन्द्रित हुन सक्छ ? संगठनमा राजनीतिक नेतृत्वसँग बलियो सम्बन्ध भएका अधिकृत मात्र ‘फिट’ हुँदै गएका छन् । प्रद्युम्न कार्कीजस्ता नेताकहाँ नधाउने प्रहरी पछि पर्दै गएका छन् । पटक–पटक कारबाहीमा परेर पनि नेतासँगको सामीप्यका कारण ओमबहादुर राना, रामेश्वर यादव प्रवृत्तिका प्रहरी हाबी हुँदै गएका छन् । इमानदार प्रहरी अधिकृतमा बढ्दो नैराश्यको असर पुलिसिङमा पर्दै छ ।

बढ्दो राजीनामा र जागिरमा घट्दो आवेदनले पनि प्रहरीभित्रको तस्बिर प्रस्ट हुन्छ । छिमेकी मुलुक भारतमा भर्नालगत्तै उनीहरूले आफ्नो करिअरको भविष्यवाणी गर्न सक्छन् । कति वर्षमा कुन पदमा पुगिन्छ भन्ने निश्चित हुन्छ । तर, करिअर प्लानिङ र बढुवाको सिस्टम नहुँदा नेपालमा नेताका प्रिय प्रहरीको मात्र भविष्य सुरक्षित हुन थालेको छ ।   

भ्रातृ–संगठन बनाउने प्रयास : कञ्चनपुर प्रकरणले प्रहरीको छवि त खस्कियो नै, त्यसले सरकारलाई नै बदनाम गरायो । यो बुझ्न त्यहाँ कसरी प्रहरी सरुवा भयो भन्ने हेर्नुपर्छ । कञ्चनपुर स्थायी घर भएका सत्तारुढ नेकपाका नेताहरूले आफूअनुकूलका एसपी डिल्लीराज विष्टलाई त्यहाँ लगेका थिए । इन्स्पेक्टर जगदीश भट्ट आफ्नै टोलको वडा प्रहरी कार्यालयका इन्चार्ज थिए ।

निर्मला हराएको दिन बेलुका उनी मदिराको नशामा थिए । प्रदेश इन्चार्जसमेत निमित्तको भरमा चलेको थियो । इन्स्पेक्टरलाई एसपीको र एसपीलाई डिआइजीको निगरानी हुने संयन्त्रले काम गरेको भए पक्कै अनुसन्धानमा यस्तो चरम लापरबाही हुने थिएन । 

हरेकजसो जिल्लामा त्यहाँका नेताले आफूअनुकूलका प्रहरीलाई जिल्ला इन्चार्ज बनाएर लैजाने र स्वार्थअनुसार काम लगाउने प्रवृत्तिमा सुधार भएको छैन । बढुवामा पनि यस्तै अवस्था छ । राम्रो होइन, आफूनिकटलाई माथि लैजान खोज्ने नेताकै लागि वेला–वेलामा उनीहरू घातक हुने गरेका छन् । जुन कञ्चनपुर प्रकरणले पुष्टि गरिसकेको छ । 

प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालले नेतृत्व सम्हालेको १० महिना बितिसकेको छ । सुन तस्करी र निर्मला पन्त प्रकरणमा प्रहरीको संलग्नताले यस अवधिमा प्रहरीको छवि झन् धुमिल भएको छ । प्रहरीमाथि चौतर्फी प्रहार भइरहेको छ, जसले फिल्डमा काम गर्ने प्रहरीको मनोबल खस्कँदै गएको छ । यस्तो अवस्थामा पनि प्रहरी नेतृत्वमा एकता छैन ।

आइजिपीको कार्यकाल एआइजीसँग झगडा गर्दैमा बित्ने प्रवृत्ति अहिले पनि रोकिएको छैन । आइजिपीले मन सानो बनाउने र एआइजीहरू आइजिपीलाई असहयोग गरेर कुण्ठा पालेर बस्ने प्रवृत्ति संगठनका लागि घातक बन्दै गएको छ । संघीय संरचनाको संघारमा रहेको जटिल अवस्थामा प्रहरी नेतृत्वमा एकता नै सबै समस्या समाधानको एक मात्र विकल्प हो । 

Follow @NawaMainali