घर पनि रहेन, क्षतिपूर्ति पनि मिलेन, आगोले जलेर भग्नावशेष बनेको घरवरिपरि झुप्रोमै बस्दै चेपाङका १० परिवार

चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज र नेपाली सेनाको टोलीले आगो लगाएको तथा हात्तीले घर भत्काएको चेपाङ बस्तीको बिचल्ली भएको छ । तीन महिना बितिसक्दा पनि उनीहरूले न कतैबाट क्षतिपूर्ति तथा राहत पाएका छन्, न त नयाँ घर बनाउन सकेका छन् । पुरानो घरको भग्नावशेषवरिपरि नै झुप्रो बनाएर कष्टकर दैनिकी बाँचिरहेका छन् । 

निकुञ्ज र सेनाले आगो लगाएर घर जलाएयता माडी नगरपालिका–९ कुुसुमखोलाका काजिमान चेपाङ र जितबहादुर चेपाङले ढुक्कसँग सुत्न सकेका छैनन् । मुस्किलले बनाएको घर जलेपछि नयाँ घर बनाउन नसकेको काजिमानले बताए । ‘नयाँ घर बनाउन सकेको छैन । जलेकै घरछेउमा झुप्रो बनाएर बसिरहेको छु,’ उनले भने । 

उनीसँगै घर जलाएका जितबहादुरको पीडा पनि उस्तै छ । उनी अहिले पनि घरिघरि घर जलेकै दृश्य सम्झिने गरेका छन् । ‘नयाँ घर बनाउन पैसा छैन । घर बनाउन सरकारले सहयोग पनि दिएन,’ जितबहादुर भन्छन् । उनी पनि जलेर भग्नावशेष रहेको घरको छेउमै झुप्रो बनाएर बसिरहेका छन् । 

आगो लगाएर जलाएका काजिमान र जितबहादुरसँगै अन्य आठ परिवारको अवस्था पनि उस्तै छ । हात्तीले भत्काएका घर ठड्याउन सकेका छैनन् । हात्तीले भत्काएका घरका काठ जोडजाड गरेर उनीहरूले स–सानो झुप्रो बनाएका छन् । तीन महिनादेखि झुप्रोमै कष्टकर दैनिकी बिताइरहेका छन् । 

चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज र सेनाको टोलीले ३ साउनमा कुसुमखोलाका काजिमान र जितबहादुरको घरमा आगो लगाएको थियो भने अन्य आठजनाको घर हात्ती लगाएर भत्काएको थियो । आगलागी र घर भत्काएपछि उनीहरूलाई त्यो ठाउँ छाड्न निकुञ्ज प्रशासनले एक हप्ताको समय दिएको थियो । 

यसको व्यापक विरोध भएको थियो । उनीहरूको पक्षमा सबैले आवाज उठाएका थिए । स्थानीय, प्रदेश सरकारसँग संघीय सरकारका मन्त्रीहरूले समेत उनीहरूको घर भत्काउने कार्य गलत भएको बताएका थिए । मानवअधिकार आयोग टोलीले स्थलगत अध्ययन गरी अमानवीय घटना भएको बताएको थियो । उनीहरूको पक्षमा सबै बोले पनि न्याय भने पाएका छैनन् । ‘त्यतिवेला बोल्नका लागि मात्रै सबै बोले, तर अहिलेसम्म हाम्रो बसोवासको व्यवस्था भएको छैन । अब त सबै भुलिसके,’ जितबहादुर दुखेसो गर्छन् । 

उनीहरूले कुसुमखोला छाड्न पनि सकेका छैनन्, राम्रोसँग त्यहीँ बस्न पनि पाएका छैनन् । ‘यही ठाउँमा घर बनाउन पनि निकुञ्जले दिँदैनन्, अर्को ठाउँमा जान पैसा छैन,’ उनी भन्छन् । उनीहरू सुरक्षित र स्थायी बसोवासको पर्खाइमा छन् । ‘राज्यले चाहेमा यति गर्न के गाह्रो छ र । १० परिवार त छौँ, सजिलैसँगै सुरक्षित ठाउँमा बस्ने व्यवस्था गर्न सक्छ,’ जितबहादुर भन्छन्, ‘हाम्रो त राज्यले नै उठीवास लगायो ।’

उनीहरूको सुरक्षित आवासका लागि पहल भइरहेको माडी नगरपालिकाका मेयर ठाकुरप्रसाद ढकाल बताउँछन् । विकल्पका रूपमा सुरक्षित ठाउँमा जग्गा उपलब्ध गराउँदा पनि निकुञ्जले अवरोध गरेको उनको भनाइ छ । जोखिम क्षेत्रमा बसेकाहरूलाई सुरक्षित ठाउँमा ल्याउने प्रयास सुरु गरेको बताउँदै मेयर ढकाल भन्छन्, ‘कुसुमखोला क्षेत्रका सुकुम्बासी परिवारहरूलाई सुरक्षित वासस्थानमा राख्ने पहल गरिरहेका छौँ, तर यसमा पनि निकुञ्जले अवरोध गरेको छ ।’

सुकुम्बासीका लागि काम गर्दा उल्टै नचाहिँदो मुद्दा खेपेर हैरान हुनुपरेको माडी–९ का वडाध्यक्ष शिवहरि सुवेदीले बताए । उनी भन्छन्, ‘एउटा घरका लागि तीन लाखसम्म खर्च गरेर पिल्लर राखेर गाह्रो र जस्ताको छानो भएको पक्की घर बनाउने र बस्ती स्थानान्तरण गर्नुका साथै रोजगारको पनि प्रबन्ध गर्ने योजना बनाएर काम थालेका छौँ ।’

कुसुमखोलाका सुकुम्बासीलाई व्यवस्थापन गर्न पहिलो चरणमा ९० वटा घर बनाउन थालेको भए पनि अवरोध आएको उनको भनाइ छ । राईटोलमा ४० वटा घरमध्ये २८ बनाइसकेको छ र १२ घरमा निकुञ्जको अवरोधका कारण जस्ता हाल्न नसकिएको उनले बताए । अहिले निर्माण सामग्री अलपत्र परेको छ । 

यसैगरी माडी–७ देवेन्द्रपुरमा ५० घर बनाउने तयारी गरिएको नगरपालिकाले जनाएको छ । त्यहाँ पनि निकुञ्जले अवरोध गरेकाले काम सुरु हुन नसकेकेको मेयर ढकालले बताए । घर बनाउन नसकेपछि स्थानीय विद्यालयसँग सहमति गरेर तत्कालका लागि ८० परिवारलाई चौरमा बसालिएको उनले बताए । त्यसैले कुसुमखोलका १० परिवारलाई पनि नयाँ ठाउँमा बसाल्न नसकिएको उनको भनाइ छ । ‘अहिले पनि उनीहरूको बसोवासका लागि पहल गरिरहेका छौँ,’ मेयर ढकालले भने । 

निकुञ्जले घरमा आगो लगाउँदै सात दिनभित्र खाली गर्न आदेश दिएपछि त्यसका विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको थियो । त्यसको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश टंकबहादुर मोक्तानको एकल इजलाशले तत्काल बस्ती नहटाउन १५ साउनमा निकुञ्जका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको थियो । सर्वोच्चको आदेशअनुसार, उनीहरूलाई अहिले बस्नका लागि कुनै गाह्रो अप्ठ्यारो नगरेको निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत अणनाथ बरालले बताए ।