Englishमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणफ्रन्ट पेजअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीय१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकस्वास्थ्य र जीवनशैलीफिचरलाेकसेवाप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०प्रदेशटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९ब्लग
  • वि.सं २०७७ मङ्सिर १७ बुधबार
  • Wednesday, 02 December, 2020
ad
२०७७ कार्तिक ६ बिहीबार १८:००:००
मुख्य समाचार डिजिटल संस्करण

सेनामा केन्द्रीय कमान्डको अभ्यास, तर संख्यामा छैन बहस

२०७७ कार्तिक ६ बिहीबार १८:००:००

जंगीअड्डामातहत आठवटा पृतना हेडक्वार्टरले कमान्ड सम्हालिरहँदा नेपाली सेना त्यसमाथि चारवटा केन्द्रीय कमान्ड स्थापनामा जुटेको छ । तर, सेनाको संख्या कति आवश्यक छ ? पुनर्संरचनाको बहसमा यस पाटोमा कहीँकतै छलफल भएको छैन ।

पूर्वमाओवादी लडाकु समायोजनपछि सेनामा करिब ९९ हजार दरबन्दी पुगेको छ । चालू आर्थिक वर्ष ०७७–७८ मा नेपाली सेनाका लागि तलबभत्ताका लागि करिब ४४ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । ०५२ सालमा माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व सुरु हुँदा करिब ४८ हजार नफ्रीमा सीमित सेनामा १० वर्षे द्वन्द्वकै क्रममा करिब दोब्बर संख्या पुग्यो ।

नयाँ संविधान निर्माणको बहस चुलिँदा सेनाको संख्याबारे पनि व्यापक विमर्श नभएको होइन । त्यसका बाबजुद सेनाको संख्या र संरचना यथावत रह्यो । संविधान बनेको पाँच वर्षपछि जंगीअड्डामातहत केन्द्रीय कमान्ड थपेर पुनर्संरचनाको अभ्यास सुरु भएको छ । तर, संख्या कति आवश्यक छ भन्ने छलफल चलाउन न त सरकार, न सेना नै तयार देखिन्छ ।

छिमेकी भारत र चीन मात्र होइन, बेलायत पनि सेनाको संख्या घटाएर प्रविधियुक्त बनाउने दिशामा उद्यत छन् । नेपालमा भने सेनाका आन्तरिक सांगठिनक पुनर्संरचना हुँदै आए पनि संख्याबारे आन्तरिक छलफल भएको छैन ।

०६२–६३ को परिवर्तनपछि जंगीअड्डाअन्तर्गतका विभाग, महानिर्देशनालय, निर्देशनालयहरूको पुनःढाँचा तथा पुनर्संरचना गरिएको थियो । पृतनाको संख्या ६ बाट आठ पुगेको त्यसयता नै हो । तर, राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिअनुसार आन्तरिक र बाह्य सुरक्षा चुनौती विश्लेषण गर्दै सेनासहित सुरक्षा निकायको आवश्यक संख्या निर्धारण भएको छैन ।

सैनिक प्रवक्ता सहायकरथी सन्तोषबल्लभ पौडेलका अनुसार सेनाको विद्यमान संख्या र सरकारको व्ययभार नथपिने गरी सेनाले कमान्ड संरचनाको अभ्यास गर्न लागेको हो । त्यसका लागि आन्तरिक दरबन्दी मिलान गर्ने सेनाको योजना छ । त्यसक्रममा महासेनानीको संख्या थपिने र अन्य दर्जा घट्न सक्ने प्रवक्ता पौडेलले संकेत गरे । सेनाका पूर्वजर्नेल र सुरक्षा विज्ञले भने सेनाको संख्या घटाएर प्राविधिक रूपमा चुस्त बनाउन सल्लाह दिँदै आएका छन् ।

२–४ कात्तिकमा सम्पन्न पृतनापति समन्वय बैठकमा पनि पुनर्संरचनाबारे छलफल भयो । सेनाले संगठनको आधुनिकीकरण गर्न लागेको जानकारी रक्षा मन्त्रालयसमेत सम्हालेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई दिएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले आइतबार पृतनापति बैठकमा भने, ‘सेनाको आधुनिकीकरण गर्ने प्रधानसेनापतिको योजनालाई नेपाल सरकारले सहयोग गर्नेछ ।’

प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले विस्तृत सामरिक पुनरावलोकनका आधारमा सेनाको संख्या निर्धारण हुने र सेनाको पुनर्संरचना पनि त्यहीअनुसार गरिने बताउँदै आएका छन् । उनको कार्यकाल एक वर्ष बाँकी छँदा आधुनिकीकरणका नाममा कमान्ड संरचना थप्न लागिएको हो ।

गणतन्त्रपछि प्रधानसेनापतिकै निर्णय सदर
सेनाका एक पूर्वउपरथीका अनुसार गणतन्त्र स्थापनापछि सेनामा चेक एन्ड ब्यालेन्सको अवस्था समाप्त भयो र प्रधानसेनापति हाबी भए । २० वैशाख ०६६ मा तत्कालीन प्रधानसेनापति रुक्मांगद कटवाललाई हटाउने पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारको निर्णय राष्ट्रपति रामवरण यादवले बदर गरिदिए ।

‘त्यसपछि प्रधानसेनापति यति हाबी भए कि सरकारले उनलाई चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्ने नभई उनका हरेक निर्णयलाई औपचारिकता दिने मात्र काम ग¥यो,’ ती पूर्वउपरथी भन्छन्, ‘प्रधानसेनापतिकै अरुचिका कारण सेनाको संख्याका बारेमा सेनाभित्र र सरकारी संयन्त्रमा कहिल्यै छलफल भएन ।’

कटवालपछि सेनापति भएका छत्रमानसिंह गुरुङ, गौरवशमशेर राणादेखि हालका पूर्णचन्द्र थापासम्म आइपुग्दा सेनाको संख्या घटाउनेबारे छलफल भएको छैन । ‘सेनाको संख्या विनाअध्ययन घटाउने कुरा होइन, तर अनौपचारिक रूपमा संख्या पुनरावलोकन गर्ने विषय प्रधानसेनापति र उच्च तहका सैनिक अधिकारीहरू सुन्न पनि चाहँदैनन्,’ एक पूर्वरक्षासचिव भन्छन्, ‘सरकार पनि सेनापतिलाई खुसी राख्न चाहन्छ । अहिले पनि भएको त्यही हो ।’

गणतन्त्रपछि सेनामा विभागीय पुनर्संरचना भयो । महानिर्देशनालय र निर्देशनालय थपिए । पृतना संख्या आठ पुग्यो । र, अहिले केन्द्रीय कमान्डको अवधारणामा काम भइरहँदा ठूलो संख्याका सैनिकलाई भने गैरसैनिक काममा प्रयोग गरिएको छ ।

सात सालमा घट्यो, त्यसपछि बढेको बढ्यै
२००७ सालमा प्रजातन्त्र स्थापनापछि संख्या घटाएर सेनाको पुनर्संरचना गरिएको थियो । त्यसयता सेनाको संख्या क्रमशः बढ्दो छ । ०४८ मा निर्वाचित कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले सेनालाई मतलब गरेन । त्यतिवेला सेनामा ४५ हजार चार सय ३९ दरबन्दी थियो । तत्कालीन प्रधानसेनापति धर्मपालवरसिंह थापाले त्यसलाई ५० हजार पु¥याउने योजना ल्याए, तर सरकारले कार्यान्वयन गरेन ।

०५१ मा एमाले सरकारले सेनामैत्री व्यवहार देखाएको अवकाशप्राप्त सैनिक अधिकारीहरू बताउँछन् । मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री र माधवकुमार नेपाल रक्षामन्त्री छँदा सिपाहीको हैसियत पियनबाट वैदारसरह बनाइयो । आव ०५३–५४ मा सरकारले सेनामा एक हजार एक सय २० जनाको दरबन्दी थप्यो । र, कुल दरबन्दी ४६ हजार पाँच सय ५९ पुग्यो । एक वर्षपछि एक हजार थपिएर ४७ हजार पाँच सय ५९ पुग्यो ।

त्यसपछिका तीन वर्षमा सैनिक दरबन्दी ५० हजार नाघ्यो । माओवादीले मंसिर ०५८ मा सेनामाथि हमला गर्न थाल्दा सेनाको कुल दरबन्दी ५० हजार आठ सय २३ थियो । आव ०५८–५९ मा माओवादीविरुद्ध सेना परिचालन भएको वर्ष पाँच हजार चार सय ७४ दरबन्दी थपेर ५७ हजार आठ सय ४६ संख्या पु¥याइयो । त्यसपछिका तीन वर्षमा ३० हजारभन्दा बढी संख्या थपियो । महत्वपूर्ण संरचना र औद्योगिक प्रतिष्ठानको सुरक्षाका नाममा सैनिक संख्या बढाइएको थियो ।

आव ०६१–६२ मा सेनाको संख्या ८५ हजार आठ सय ७९ पुगिसकेको थियो । सैनिक संख्या एक लाख ६ हजार दुई सय ६ पु¥याउने लक्ष्य त्यतिवेलै तय भएको हो । आव ०६२–६३ मा १० हजार दरबन्दी थपियो र सेनामा रहेका निजामती कर्मचारीको ३६ वटा दरबन्दी कटौतीपछि ९५ हजार सात सय ५३ नफ्री पु¥याइयो । ०६३ मा विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको पाँच वर्षपछि करिब १४ सय पूर्वलडाकु सेनामा समायोजन भए । त्यससँगै सेनाको संख्या करिब ९९ हजार पुग्यो ।

भीमसेन थापादेखि पञ्चायतसम्म
प्रथम प्रधानमन्त्री भीमसेन थापाका पालामा विसं. १८७२ मा संगठित सेनाको संख्या ६ हजार थियो । उनको समयमा फ्रेन्च मोडेलमा सेनाको आधुनिकीकरण भएको थियो । उनीपछि माथवरसिंह थापाले तीन हजार थपेर नौ हजार पु¥याए । जंगबहादुर राणाका पालामा सैन्य भर्ती तीव्र भयो । अन्य प्रधानमन्त्रीजस्तै उनले पनि आन्तरिक र बाह्य चुनौती सेनामार्फत सामना गरेका थिए ।

भारतमा सन् १८५७ को सिपाही विद्रोह दबाउन नियमित र म्यादी गरी जम्मा १४ हजार सैनिक लिएर जंगबहादुर गएको इतिहासमा उल्लेख छ । उनीपछिका राणा प्रधानमन्त्रीले पनि सेनालाई उच्च प्राथमिकतामा राखे र सैन्य संख्या बढाउँदै गए । ००७ सालमा राणाशासन अन्त्य हुँदा नियमित २० हजार र म्यादी २० हजार गरी सैन्य संख्या ४० हजार थियो ।

२००७ सालको क्रान्तिपछि सेनाको संख्या कटौती गरेर नौ हजारमा सीमित गरियो भने ३९ वटा पल्टन खारेज भए । सेनामा तीन बाहिनी, नौ गण र २३ वटा गुल्म बाँकी रहे । ००७ सालमा प्रजातन्त्र स्थापनापछि नेपाल प्रहरीमा नअटाएका मुक्ति सेनाका तीनवटा होमगार्र्ड पनि सेनामा गाभिएको थियो ।

२००९ सालमा सेनाको व्यावसायीकरण र लोकतान्त्रीकरण प्रयास सुरु भएको थियो । प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइरालाको पालामा सेनाको आधुनिकीकरणका लागि भारतीय सेनाका मेजर जनरलको नेतृत्वमा सैन्य टोली झिकाइयो । उनीहरूकै गुरुयोजनाका आधारमा सेनाको व्यावसायीकरण सुरु भयो । र, सेनाको संख्या पनि थपिन थाल्यो । २७ असोज ०२३ मा तयार भएको सैनिक बनावटअनुसार सेनाको कुल संख्या १५ हजार आठ सय ८८ पुगेको थियो । त्यसबीचमा सेनाको संख्या ६ हजार आठ सय ८८ थपियो । राजा महेन्द्रको शासन अवधि (०२८) सम्म २८ हजार नफ्री पुगेको थियो ।

नेपाली सेनाले प्रकाशन गरेको ‘सैनिक इतिहास’अनुसार ०२१ सालमा नाम फेरेर ‘शाही नेपाली सेना’ बनाइयो । ०२८ सालमा राजा वीरेन्द्रको सत्तारोहणसँगै सेनाको संख्या बढ्न थाल्यो । पञ्चायती शासनको उत्कर्ष अर्थात् ०४६ सालमा सेनाको संख्या ४० हजारभन्दा बढी थियो । राजा वीरेन्द्रकै निर्देशनअनुसार ०३२ सालमा ६४ हजार पु¥याउने लक्ष्य तय भएको थियो । तर, त्यो संख्या माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वका वेला मात्र पुग्यो ।

छुटाउनुभयो की ?