कोरोना महामारीका कारण दलित समुदायमा स्वास्थ्यसँगै आर्थिक र खाद्यसंकटको समस्या आइपरेको एक अध्यययनले देखाएको छ ।

अध्ययनले कोरोना संक्रमणबारे सही सूचनासमेत नपाएका विपन्न र सीमान्तकृत दलित समुदायमा ४९ प्रतिशत घरधुरीमा स्वास्थ्यसँगै खाद्यसंकट रहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।

अध्ययनमा संलग्न उत्तरदातामध्ये ४५ प्रतिशतले बन्दाबन्दीका कारण रोजगारी गुमाएकाे र ८२ प्रतिशतले आर्थिक संकट व्यहाेरेकाे अध्ययनको निष्कर्ष छ । ज्यालादारी गर्न नपाएपछि ४९ प्रतिशतका घरमा खाद्यान्न संकट आइपरेको छ ।

समता फाउन्डेसनले कोभिड– १९ तथा बन्दाबन्दीका कारण दलित समुदायमा परेको प्रभावबारे पाँच महिना लगाएर गरिएको अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो । 

प्रतिवेदनले देशभरिका सात सय ५३ स्थानीय तहका एक हजार पाँच सय उत्तरदातालाई समेटेर अध्ययन गरेको थियो । अध्ययनअनुसार १३ प्रतिशत दलित समुदाय अझै पनि कोरोना संक्रमणको जोखिमबारे बेखबर छन् । अध्ययनअनुसार एक प्रतिशत उत्तरदाताले ६ महिनासम्म मात्रै पुग्ने खाद्यान्न माैज्दात रहेको बताएका छन् । 

तुलनात्मक रूपमा हेर्ने हो भने लुम्बिनी प्रदेशमा सबैभन्दा बढी, त्यसपछि क्रमशः गण्डकी प्रदेश, कर्णाली प्रदेश, प्रदेश १ र प्रदेश २ का उत्तरदाताले आर्थिक संकट परेको बताएका हुन् ।

प्रदेशअनुसार हेर्ने हो भने कर्णाली प्रदेशमा सबैभन्दा बढी ६५ प्रतिशत, प्रदेश २ मा ५० प्रतिशतले रोजगारी गुमाएको देखिन्छ । यसका साथै गण्डकी प्रदेश र प्रदेश १ मा ५० प्रतिशत, प्रदेश ५ मा ४० प्रतिशत, सुदूरपश्चिममा ३६ प्रतिशतले र बागमती प्रदेशमा ३० प्रतिशतले रोजगारी गुमाएको उल्लेख गरेका छन् । 

बागमती प्रदेशमा अन्य प्रदेशभन्दा कम आर्थिक संकट परेको अध्ययनले देखाएको छ । अध्ययनमा समावेश १८ प्रतिशतले बन्दाबन्दीका वेला वितरण हुने राहतका कार्यक्रममा जातीय विभेद भएको गुनासो गरेका छन् । 

दलित समुदायले बन्दाबन्दीको समयमा कस्तो प्रकारको स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्या भोग्नुपरेको थियो तथा सरकारले गरेका पहलकदमीहरू कति दलितमैत्री बनेका छन् ? भन्ने विषयमा अध्ययनलाई केन्द्रित गरिएको समता फाउन्डेसनका कार्यकारी अध्यक्ष प्रदीप परियारले बताए ।

उनका अनुसार अध्ययनका क्रममा प्रदेश र संघीय सांसदहरू, स्थानीय जनप्रतिनिधिलगायत स्थानीयवासीहरुरूसँग कुराकानी गरिएको थियो ।