प्रदेश १ सभाका मुख्य प्रतिपक्षी दलका प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले कानुनविपरीत दसैँ भत्ता दिने र लिने सबैलाई कारबाही हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।  कानुनमा दसैँ भत्ता लिने प्रावधान नभएकाले भत्ता फिर्ता गरेकै भरमा  लिने र दिनेलाई उन्मुक्ति दिन नहुने र दुवैलाई कानुनी कारबाही हुनुपर्ने मुख्य प्रतिपक्षी दल कांगेसका प्रमुख सचेतक कार्कीले माग गरेका हुन् ।  

सांसदहरू कानुन बनाउने सभाका सदस्यहरू भएकाले कानुनमै नभएको दसैँ भत्ता लिनु गैरकानुनी मात्र नभएर नैतिक आचरणविपरीत भएको प्रमुख सचेतक कार्कीले नयाँ पत्रिकालाई बताए । 

कानुन नै निर्माण नगरी सांसदहरूलाई दसैँ भत्ता दिने निर्णय गर्ने सरकारले पनि भ्रष्टचार गरेकोले कारबाही हुनुपर्ने सांसद कार्कीको दाबी छ । प्रमुख सचेतक कार्की भन्छन्, ‘महामारीको समयमा कानुनविपरीत दसैँ भत्ता दिने सरकार र लिने सांसद दुवै  दोषी भएकाले उनीहरूलाई कारबाही हुनुपर्छ, फिर्ता गर्‍यौँ र निर्णय सच्यायौँ भन्दैमा उन्मुक्ति दिएर गलत नजिर बसाउन पाइँदैन ।’     

सांसदहरूले आफ्नो खातामा आएको दसैँ भत्ता चर्को विरोधपछि फिर्ता गरेर झन् सस्तो लोकप्रियता कमाउने होडबाजी गरेको आरोप लगाएका छन् । महामारीको समयमा जनप्रतिनिधि झन् धेरै जनउत्तरदायी हुनुपर्ने र व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर कर्तव्य निर्वाह गर्नुपर्नेमा लाज पचाउन भत्ता फिर्ता गरेर झन् लोकप्रियता कमाउने काम भइरहेको बताए ।