कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले तोकेको धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य कार्यान्वयन गर्न देशभरका सहकारी परिचालन गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को मंगलबार बसेको बैठकले न्यूनतम समर्थन मूल्यमा धान खरिद गर्ने सहकारीलाई प्रतिक्विन्टल १ सय १२ रुपैयाँ नगद अनुदान दिने निर्णय गरेको हो । यस्तो निर्णयले न्यूनतम समर्थन मूल्यमा धान बिक्री गर्न किसानलाई सजिलो हुने मन्त्रालयको बुझाइ छ । 

मन्त्रालयले बाली लगाउनुअघि नै मोटा धानको २ हजार ७ सय ३५ र मध्यम धानको २ हजार ८ सय ८५ रुपैयाँ प्रतिक्विन्टलका दरले न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गरेको थियो । चलनचल्तीभन्दा करिब ४–५ सय रुपैयाँ प्रतिक्विन्टल बढी तोकिएको मूल्यमा धान बेच्न किसानलाई असजिलो हुने देखेपछि मन्त्रालयले सहकारीलाई आकर्षक नगद अनुदानबाट प्रोत्साहन गरेर आफ्नो निर्णय कार्यान्वयन गर्ने अग्रसरता देखाएको हो ।

मन्त्रालयका उपसचिव गंगा आचार्यका अनुसार  देशभरका १ सय ७५ वटा सहकारीले प्रतिक्विन्टल १ सय १२ रुपैयाँ नगद अनुदान पाए न्यूनतम समर्थन मूल्यमा करिब डेढ लाख क्विन्टल धान खरिद गर्ने प्रतिबद्धता जनाइसकेका छन् । ‘खासगरी साना किसान सहकारी संस्थाले हामीसँग न्यूनतम समर्थन मूल्यमा धान खरिद गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ,’ आचार्यले भने, ‘अहिले हामीले यससम्बन्धी कार्यविधि पारित गरेका छौँ । अब चाँडै देशभरका इच्छुक सहकारीलाई न्यूनतम समर्थन मूल्यमा धान खरिद गर्न आह्वान गर्नेछौँ ।’

नगद अनुदान पाउने आसमा थोरै सहकारीले किसानबाट धेरै धान किन्ने प्रतिबद्धता जनाउन सक्ने देखेर मन्त्रालयले एउटा सहकारीले बढीमा ५ हजार टन मात्र धान किन्न पाउने प्रावधान राखेको छ । ‘एउटै सहकारीले जिल्लाभरको धान किन्छु भनेर प्रस्ताव गर्ला । त्यसो भयो भने एकातिर थोरै सहकारी समेटिने र अर्कोतिर किसानले टाढासम्म ढुवानी गर्नुपर्ने हुन सक्छ,’ आचार्यले भने, ‘यसलाई न्यूनीकरण गर्न एउटा सहकारीले अधिकतम ५ हजार टनसम्म किन्न पाउने प्रावधान बनाएका छौँ ।’

उनका अनुसार मन्त्रालयले एउटा सूचना जारी गरी धान खरिद गर्न देशभरका कृषि सहकारीलाई आह्वान गर्नेछ । अहिले ७ हजारभन्दा बढी कृषि सहकारी सञ्चालनमा छन् । सूचना प्रकाशित भएपछि सम्बन्धित जिल्लाको कृषि ज्ञान हुँदै मन्त्रालयसम्म सहकारीको सूची आउनेछ । योग्य सहकारीलाई सूचीकृत गरी मन्त्रालयले सार्वजनिक सूचनामार्फत किसानलाई पायक पर्ने सहकारीमा धान बिक्री गर्न आह्वान गर्नेछ ।

‘किसानबाट कति धान खरिद गरेको हो भन्ने कुराको प्रमाणित स्थानीय तहबाट सहकारीले गराउनुपर्छ । त्यसपछि मन्त्रालयले सोही आधारमा सहकारीलाई अनुदान रकम पठाउने व्यवस्था हुन्छ,’ आचार्यले भने । यो निर्णय कार्यान्वयन भए वर्षौँदेखि धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने, तर कार्यान्वयन नहुने समस्या हट्नेछ ।

सहकारीलाई नगद अनुदान दिन कुनै समस्या नरहेको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ । न्यूनतम समर्थन मूल्यमा धान खरिद गर्ने खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीलाई पनि मन्त्रालयले प्रतिक्विन्टल १ सय १२ रुपैयाँका दरले अनुदान दिँदै आएको थियो । यो वर्ष खाद्य कम्पनीले किसानबाट ६० हजार टन धान खरिद गर्ने योजना पेस गरेको छ । सरकारी कम्पनीलाई दिने अनुदानकै दररेटमा सहकारीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति मन्त्रालयले लिएको हो ।

प्रदेश–२ मा १५ हजार बिघामा कृषिको गौरव आयोजना सञ्चालन हुने

कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयको नेतृत्वमा २ नम्बर प्रदेशअन्तर्गत धनुषाको कमला नगरपालिका र जनकनन्दन गाउँपालिकामा करिब १५ हजार बिघामा आधुनिक शैलीको एकीकृत फार्म सञ्चालन हुने भएको छ । मन्त्रालयले सातैवटा प्रदेशमा कृषितर्फ राष्ट्रिय गौरवको आयोजना सञ्चालन गर्ने नीतिअनुरूप प्रदेश–२ मा ठाउँ छनोटको गरेको हो । मन्त्रालयका उपसचिव गंगा आचार्यका अनुसार केही वर्षअघि कमला नदी पसेको सो जग्गा मन्त्री घनश्याम भुसाल र मन्त्रालयका उच्च अधिकारीले निरीक्षणसमेत गरिसकेका छन् । नदीको बाढी पसेर उब्जनीमा असर गरेपछि किसानहरूले जग्गा नै माया मारेका थिए । यद्यपि, पछिल्लो समय भने आ–आफ्नो जग्गा पहिचान गरी धानलगायतका बाली लगाउन थालेका छन् ।

‘सो स्थानमा ठूलो जग्गा भएकाले प्रदेशस्तरीय आधुनिक र एकीकृत फार्म सञ्चालन गर्न योग्य छ । किसानहरू पनि त्यहाँ सरकारको अग्रसरतामा खेती गर्न उत्साहित भएका छन्,’ आचार्यले भने । सो ठाउँमा स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सरकारले ठूलो बजेट खर्च गरेर फार्मको विकास गर्नेछ ।

सुरुमा सो स्थानमा माछा फार्म सञ्चालन गर्ने भनिए पनि बलौटे माटोको ठूलो क्षेत्रफल भएकाले धेरै प्रकारका बाली लगाउन सकिने प्रारम्भिक अध्ययनमा देखिएको आचार्यले बताए । ‘अब त्यहाँ कसको नाममा कति जग्गा छ भन्ने कुराको पहिचान गर्ने काम अघि बढ्छ, त्यसपछि अनुभवी परामर्शदाता छनोट गरी त्यहाँ के–कस्तो बाली लगाउन सकिन्छ भन्ने कुराको विस्तृत अध्ययन गरेर परियोजना अघि बढाउनेछौँ,’ उनले भने ।

२ किलोमिटर चौडाइ र १० किलोमिटर लम्बाइमा फैलिएको जग्गामा गरिएको अहिलेसम्मकै नमुना हुने गरी परियोजना अघि बढ्नेछ । ‘यहाँको उत्पादनले आत्मनिर्भर अभियानलाई सहयोग पुग्नेछ । अर्कातिर किसानलाई पनि ठूलो टेवा पुग्ने गरी परियोजना डिजाइन हुन्छ,’ आचार्यले भने ।