Englishमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणफ्रन्ट पेजअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीय१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकस्वास्थ्य र जीवनशैलीफिचरलाेकसेवाप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०प्रदेशटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९ब्लग
  • वि.सं २०७७ मङ्सिर १७ बुधबार
  • Wednesday, 02 December, 2020
ad
किरण दहाल काठमाडौं
२०७७ कार्तिक ४ मंगलबार ०२:२०:००
फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

सभामुख मूकदर्शक मात्रै

भविष्यमा यस्तो विषयमा ध्यान दिनुपर्छ भनेर मेरा लागि शिक्षा भयो : सभामुख अग्नि सापकोटा

२०७७ कार्तिक ४ मंगलबार ०२:२०:००

नैतिक, राजनीतिक र कानुनी मुद्दा बनेपछि प्रमुख राजनीतिक दलले सांसदको दसैँ भत्ता कोरोना कोषमा पठाउने निर्णय गरेका छन् । सांसदहरूले व्यक्तिगत रूपमा र राजनीतिक दलहरूले संसदीय दलको नेतृत्वबाट निर्णय गरेपछि मात्र धन्यवाद दिन सभामुख अघि सरेका छन् । 

संसद् भनेको आफैँमा सार्वभौम निकाय हो, जसले आफ्नो सेवा र सुविधाका सर्त आफैँ निर्धारण गर्छ । कानुन बनाउने विषयमा आफैँमा सार्वभौम संसद्ले भत्ता लिने विषयमा सरकारले निर्धारण गरेको व्यवस्था किन स्वीकार गर्‍यो ? संसद्को गरिमा जोगाउने प्रमुख जिम्मेवार सभामुख अग्नि सापकोटा नै अलमलमा छन् । 

यो विषयमा नयाँ पत्रिकाले सभामुखसँग प्रश्न राखेको थियो । ‘दसैँमा भत्ता दिने भनेर अहिले भएका निर्णय होइन, यो मेरो कार्यकालमा निर्णय भएको विषय थिएन, त्यसैले दसैँ भत्ता आउनुअघि यस विषयमा ध्यान पुगेन । तर, जब नयाँ पत्रिकामा प्रमुखताका साथ समाचार आयो, यसबारे उचित निर्णय लिनुपर्छ भनेर कार्यव्यवस्था समितिको बैठक बोलाउन पहल सुरु गरेँ,’ उनले भने, ‘मंगलबार सकेसम्म भौतिक रूपमा र सम्भव नभए भर्चुअल बैठक बसेर यसबारे सामूहिक निर्णयको तयारी गरेको थिएँ । तर, सोमबार दलहरूले आ–आफ्नो संसदीय दलका तर्फबाट निर्णय लिएकाले यसबारे थप केही गर्ने अवस्था रहेन ।’ 

विगतमा पनि संसद्मा भन्सार छुटमा गाडी ल्याउने, पुरुष सांसदले सुत्केरी भत्ता लिने, सांसदलाई आजीवन पेन्सनको प्रबन्ध गर्नेजस्ता विवादास्पद कदम उठाइएका थिए । जसले व्यक्तिलाई मात्र होइन, व्यवस्थालाई नै बदनाम गरेको थियो । दसैँ भत्ता पनि अर्को त्यस्तै दाग साबित भएको छ । यो रकम वितरण भएर विवाद सिर्जना भएपछि मात्र सभामुखका आँखा किन खुले ? यस्तो रकम वितरण हुनबाटै उनले रोक्न किन सकेनन् भन्ने प्रश्न पनि स्वाभाविक रूपमा उठेको छ । ‘यसपालि विशेष परिस्थितिमा दसैँ भत्ता आउने–नआउने विषयमा म आफैँलाई सचिवालयबाट पूर्वसूचना पनि भएन । मैले पनि सोधिनँ । मेरो बुझाइमा आउँदैन जस्तो लागेको थियो । अझ स्पष्ट भन्नुपर्दा विशेष परिस्थितिबारे पर्याप्त ध्यान दिन सकिएन । भविष्यमा यस्तो विषयमा ध्यान दिनुपर्छ भनेर मेरो लागि एउटा शिक्षा नै भयो,’ उनले भने । 

दसैँ भत्ता नैतिक मात्र होइन, यो मुद्दा कानुनी रूपमा आपत्तिजनक भएको भनेर स्थापित भएपछि राजनीतिक दल र सांसदहरूले रकम फिर्ता गर्ने निर्णय गरेका हुन् । तर, यो विषयलाई टुंगो लगाउने विषयमा सदनको प्रमुखका रूपमा सभामुखको हस्तक्षेपकारी भूमिका देखिएन । बरु, सांसदहरूले व्यक्तिगत रूपमा र दलले संस्थागत रूपमा निर्णय गरेपछि सभामुखले यो निर्णयलाई सुझबुझपूर्ण भनेका छन् । सभामुख सापकोटाले समयमा सुझबुझ देखाएको भए संसद्को गरिमामा यो दाग लाग्ने थिएन । 

सभामुखभन्दा अघि नै प्रतिपक्ष कांग्रेस र सत्तापक्ष नेकपाले गल्ती सुधार गरिसकेका थिए । नेकपाले कोरोना भाइरसविरुद्धको कोषमा दसैँ भत्ताबापतको रकम दाखिला गर्ने निर्णय गरेको छ । राष्ट्रिय सभाअन्तर्गत नेकपाका मुख्य सचेतक खिमलाल भट्टराईले भने, ‘हाम्रो संसदीय दलले निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री कोरोना भाइरसविरुद्धको कोषमा दसैँ भत्ताबापतको सबै रकम दाखिला गर्ने निर्णय भएको छ ।’ नेकपा सांसदले दसैँ भत्तास्वरूप कुल एक करोड २६ लाख ७६ हजार पाँच सय ५० पाएको संसद् सचिवालय बताउँछ । 

त्यस्तै कांग्रेस संसदीय दलले संसद सचिवालयलाई पत्र नै पठाएर रकम फिर्ता गर्ने निर्णय लिएको छ । कांग्रेसले संसद्मार्फत ‘कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोष’मा रकम जम्मा गर्ने भनेको छ । अब कांग्रेसका सांसदहरूले पाएको एक महिना पारिश्रमिकबराबरको दसैँ भत्ता उनीहरूको आगामी महिनाको पारिश्रमिकबाट काटिने संसद् सचिवालयको भनाइ छ । कांग्रेसका सांसदले जम्मा ४३ लाख २८ हजार दुई सय १० रुपैयाँ भत्ता बुझेको सचिवालय बताउँछ । र, यो सबै रकम कांग्रेसले संसद्मार्फत कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम तथा उपचार कोषमा जम्मा गर्ने गरी संसद् सचिवालयलाई पत्र पठाइसकेको छ । 

‘कोरोना भाइरस महामारीको कारणले उत्पन्न हालको विषम परिस्थितिमा आमनेपाली जनताले रोग, भोक, अभाव, पीडा र कठिनाइ भोगिरहेको अवस्थामा जनप्रतिनिधिलाई दसैँ भत्ता वितरण गर्ने सरकारको निर्णय समय सान्दर्भिक र उचित नभएकाले कांग्रेसबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुने संघीय संसद्का सदस्यहरूलाई उपलब्ध गराइएको दसैँ भत्ताबापतको रकम नेपाली कांग्रेसले फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको छ,’ कांग्रेस प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाणको विज्ञप्तिमा छ, ‘उक्त रकम जनताको उपचारका लागि संघीय संसद् सचिवालयमार्फत नेपाल सरकारले स्थापना गरेको कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गर्दछ ।’

तेस्रो ठूलो दल जसपाको सोमबार बसेको कार्यकारिणी समितिको बैठकले पनि आफ्ना सांसदहरूले पाएको दसैँ भत्ता फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको जसपा नेता राजेन्द्र श्रेष्ठको भनाइ छ । नयाँ पत्रिकासँग उनले भने, ‘यो व्यवस्था सधैँका लागि खारेज हुनुपर्छ । हामीले संसद्मार्फत फिर्ता गर्ने भनेका छौँ । यो सिस्टम नै बदल्ने कुरा हो । व्यक्ति–व्यक्तिले फिर्ता गर्ने भन्ने कुरा होइन । सधैँका लागि दसैँ भत्ता नै खारेज गर भन्यौँ हामीले । अब दलको बैठक बसेर संसद् सचिवालयलाई पत्र पठाउँछौँ । अर्काे महिनाको तलब काटिन्छ ।’ जसपा सांसदहरूले पाएको दसैँ भत्ताबापत पाएको २३ लाख १५ हजार चार सय ३० रुपैयाँ पनि फिर्ता हुने निर्णय भयो ।

त्यस्तै, सभामुख सापकोटाले आफूलाई आएको दसैँ भत्ता कोषमा जम्मा गर्ने बताएका छन् । राष्ट्रिय सभा अध्यक्षले आइतबार नै संसद् सचिवालयलाई नगदै फिर्ता गरेका थिए । सभामुख र राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको तलब ०७३ सालको संघीय संसद् पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन’अनुसार ६७ हजार तीन सय २० रुपैयाँ पाउँदै आएका छन् । उपसभामुख र राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्षले ०७६ भदौमा सरकारले बढाएको तलबअनुसार ७० हजार सात सय ३० रुपैयाँ लिँदै आएका छन् । 

अहिलेसम्म एक करोड ९३ लाख २० हजार एक सय ६० रुपैयाँ विभिन्न स्वरूपमा फिर्ता हुने पक्का भएको छ । तर, पाँचजना सांसदलाई स्वतन्त्र रूपमा भत्ता गइरहेको सचिवालयको भनाइ छ । स्वतन्त्र रूपमा विमला राई पौड्याल, प्रेम सुवाल, दुर्गा पौडेल, छक्कबहादुर लामा, राजेन्द्रप्रसाद लिङ्देनले कुल तीन लाख २० हजार तीन सय ५० रुपैयाँ लिएको सचिवालयको तथ्यांकले देखाउँछ । उनीहरूले रकम फिर्ताबारे निर्णय लिएका छैनन् । 

हरेक जनप्रतिनिधिले आफ्नो एक महिना पारिश्रमिकबराबरको दसैँ भत्ता पाएका थिए । अहिले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूको पारिश्रमिक ६४ हजार ७० रुपैयाँ रहेको छ । त्यस्तै, प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा दलको नेताले ७० हजार सात सय ३० रुपैयाँ पाउँदै आएका थिए । 

मुख्य सचेतकको पारिश्रमिक अहिले ७० हजार सात सय ३० रुपैयाँ रहेको छ । विपक्षी दलको प्रमुख सचेतकको पारिश्रमिक ६७ हजार ३० रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ । सत्तापक्षीय सचेतकको पारिश्रमिक ६७ हजार ३० रुपैयाँ तोकिएको छ । विपक्षी दलका सचेतकको पारिश्रमिक ५७ हजार सात सय ८० रुपैयाँ छ । त्यस्तै, १६ वटा संसदीय समिति सभापतिको पारिश्रमिक ६७ हजार ३० रहेको छ ।

..............

भविष्यमा यस्तो विषयमा ध्यान दिनुपर्छ भनेर मेरा लागि शिक्षा भयो : सभामुख अग्नि सापकोटा

देश कोभिड संकटमा भएको वेला सांसदहरूलाई दसैँ पेस्की वितरण भयो, कानुनमा सांसदलाई दसैँ भत्ताको प्रबन्ध नै छैन । नैतिक मात्र होइन, यो मुद्दा कानुनी रूपमा आपत्तिजनक भएको भनेर स्थापित भएपछि राजनीतिक दल र सांसदहरूले रकम फिर्ता गर्ने निर्णय गरे । तर, यो विषयलाई टुंगो लगाउने विषयमा सदनको प्रमुख तपाईं कतै भूमिकामा देखिनुभएन, किन ? 

दसंैँमा भत्ता दिने भनेर अहिले भएको निर्णय होइन, यो मेरो कार्यकालमा निर्णय भएको विषय थिएन, त्यसैले दसैँ भत्ता आउनुअघि यस विषयमा ध्यान पुगेन । तर, जब नयाँ पत्रिकामा प्रमुखकताका साथ समाचार आयो, यसबारे उचित निर्णय लिनुपर्छ भनेर कार्यव्यवस्था समितिको बैठक बोलाउन पहल सुरु गरेँ । मैले प्रमुख सचेतकहरूसँग संवाद थालँे । तर, सत्तारुढ दल नेकपाका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ र सचेतक शान्ता चौधरी दुवैजना बिरामी भएकाले उहाँहरूसँग परामर्श हुन पाएन । विपक्षी दलका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाणसँग छलफल गर्दै थिएँ । जो जहाँ भए पनि मंगलबार सकेसम्म भौतिक रूपमा र सम्भव नभए भर्चुअल बैठक बसेर यसबारे सामूहिक निर्णयको तयारी गरेको थिएँ । तर, सोमबार दलहरूले आ–आफ्नो संसदीय दलको तर्फबाट निर्णय लिएकाले यसबारे थप केही गर्ने अवस्था रहेन । नेपाल सरकारको गत वर्षको निर्णयअनुसार उपलब्ध गराइएको सुविधाका सन्दर्भमा हालको संकटपूर्ण अवस्थालाई मध्यनजर गरी सत्तापक्ष तथा प्रमुख प्रतिपक्ष दलले गरेको सुझबुझपूर्ण निर्णयलाई मैले स्वागत गरेको छु । 

तर, मुख्य विषय के भने, संसद् भनेको आफैँमा सार्वभौम निकाय हो जसले आफ्नो सेवा र सुविधाका सर्त आफैँ निर्धारण गर्छ । तर, संसद्को कानुनमा हँुदै नभएको दसैँ भत्ता लिन सरकारले निर्धारण गरेको व्यवस्था संसद्ले किन स्वीकार ग¥यो ? संसद्को गरिमा जोगाउने प्रमुख जिम्मेवारी तपाईंको हो, तपाईं चुक्नुभएको होइन ?

सरकारले कुनै कानुनी अनुच्छेद उल्लेख गरेको भए स्पष्ट हुन्थ्यो । ऐनमा नभएकाले प्रश्न त उठिहाल्यो । तर, यो निर्णय अहिले भएको होइन, गत वर्षबाटै लागू भएको हो । यसपालि विशेष परिस्थितिमा दसैँ भत्ता आउने–नआउने विषयमा म आफैँलाई सचिवालयबाट पूर्वसूचना पनि भएन । मैले पनि सोधिनँ । मेरो बुझाइमा आउँदैन जस्तो लागेको थियो । अझ स्पष्ट भन्नुपर्दा विशेष परिस्थितिबारे पर्याप्त ध्यान दिन सकिएन । भविष्यमा यस्तो विषयमा ध्यान दिनुपर्छ भनेर मेरा लागि एउटा शिक्षा नै भयो । 

हो, देश अहिले कोभिड संकटमा छ । तर, अवस्था सामान्य भएको भए पनि सांसदले दसैँ भत्ता पाउने त कानुनी रूपमा व्यवस्था नै छैन । संघीय संसद् पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐनले त्यस्तो भत्ताको परिकल्पना गरेकै छैन, यो त कानुनी रूपमा पनि प्रश्न भयो नि । 

अवश्य पनि यो विषयमा गम्भीर प्रश्न उठेका छन्, बहस भएको छ । ऐन–कानुन बनाउने र सदनको गरिमा उच्च बनाउने कुरामा विशेष ध्यान दिइन्छ । संसद्को नेतृत्वकर्ताको नाताले मलाई यो घटनाले अब सांसदको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी निर्णय र कानुन बनाउन नयाँ सोच विकसित गराएको छ । अब सेवा–सुविधाबारे हुने नीतिगत निर्णयमा आवश्यक छलफल गरी उचित प्रबन्ध गर्नेछौँ । संसद्को गरिमामा प्रश्न उठ्ने गरी अगाडि बढ्ने भन्ने हुँदैन । राजनीतिक दलहरू छन्, उनीहरूसँगको सल्लाहमा संसद्ले सही निर्णय लिन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ । 

विगतमा पनि संसद्मा भन्सार छुटमा गाडी ल्याउने, पुरुष सांसदले सुत्केरी भत्ता लिने, सांसदलाई आजीवन पेन्सनको प्रबन्ध गर्नेजस्ता विवादास्पद कदम उठाइएका थिए । जसले व्यक्तिलाई मात्र होइन, व्यवस्थालाई नै बदनाम गरेको थियो । दसैँ भत्ता पनि अर्को त्यस्तै दाग साबित भयो, तपाईंको पाला यस्तो परिवेश बन्यो नि ?

संघीय संसद् जनताका प्रतिनिधिको थलो हो । कानुन बनाउन यो सार्वभौम छ । त्यसैले संसद्ले आफ्ना निर्णय र कदमद्वारा जनतामा विश्वास जगाउँछ भन्नेमा मेरो अटुट विश्वास छ । 

संसद्को अगुवा तपाईं हो, तर नैतिक प्रश्न पनि हो भन्दै सांसदहरूले व्यक्तिगत रूपमा रकम फिर्ता गरे । नेतृत्वकर्ताको रूपमा तपाईं अगाडि आउनुपर्ने थियो नि ?

मैले पनि व्यक्तिगत रूपमा निर्णय गर्न सक्थेँ । त्यतिले मात्रै मेरो दायित्व पूरा हुने थिएन । मैले अघि पनि भनेँ– कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक मंगलबार बोलाउने तयारी गर्दै थिएँ । त्यहाँबाट एउटा सामूहिक रूपमा सकारात्मक निर्णय आउँथ्यो । त्यसअगाडि केही माननीयले र पछि दलहरूले आफैँ निर्णय लिए । सकारात्मक पहल जहाँबाट भए पनि राम्रो नै भयो । 

सांसद र राजनीतिक दलले दसैँ भत्ताबापतको रकम विभिन्न कोषमा पठाउने भनेका छन् । सांसदले नियमसंगत पाउने तलब भएको भए उनीहरूले आफ्नो विवेक प्रयोग गरेर मन लागेको ठाउँमा पैसा पठाउन सक्थे होला । तर, दसैँ भत्ताका रूपमा पाएको रकम त उनीहरूको होइन । यहाँ पठाउने, त्यहाँ पठाउने भनेर आफैँ निर्णय गर्न सक्छन् ? 

सरकारले निर्णय गरेर दिएको सुविधा भयो । विवादमा आएपछि दलहरूले पहल गरे । सांसदहरूकै सहमतिमा कोभिड कोषमा पठाए । सांसदहरूकै सहमतिमा भएकाले यसलाई अन्यथा नलिने कि भन्ने मलाई लाग्छ । देशको आर्थिक अवस्था संकटपूर्ण रहेको वर्तमान अवस्थामा यस कदमले सरकारको कोरोना प्रकोप नियन्त्रण गर्ने अभियानमा महत्वपूर्ण सहयोग पुग्ने अपेक्षा छ ।

..............

संसद्को गरिमा : पहिले भन्सार छुटको पजेरोले कुल्चियो, अहिले दसैँ भत्तामा अल्झियो

भन्सार सुविधामा गाडी झिकाउन दिने सुविधा– २९ माघ ०५३ मा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले भन्सार छुटमा गाडी किन्न सक्ने सुविधा उपलब्ध गराइदियो । भन्सार र बिक्रीकर छुटमा सांसदले विदेशबाट गाडी झिकाउन सक्ने सुविधा सरकारले कानुन बनाएर नै दियो । 

त्यतिवेला संसद्मा रहेका नेमकिपा नेता नारायणमान बिजुक्छे भन्छन्, ‘त्यो सुविधा हामीले त लिएनौँ, अरूले लिए । जनताका समस्या बाँकी थिए । सांसदहरूले थपका थप सुविधा लिँदा जनतामा राम्रो प्रभाव पर्ने कुरा थिएन । त्यतिवेला कोही–कोही नेताहरू श्रीलंकालगायतका देशका सांसदहरूसँग तुलना गर्थे, उनीहरूको मोटर छ भन्थे । तर, उनीहरूको र हाम्रो अवस्था फरक थियो । त्यसो नगरौँ भनेर हामी भन्थ्यौँ । त्यसमा दलाली भएको थाहा पाएपछि मैले त्यतिवेला गाडी नल्याउने भनेँ । सांसदहरू मात्रै होइन, त्यसवेला अरू–अरूलाई पनि मिल्नेगरी गाडी मगाइयो ।’

पत्रकार हरिबहादुर थापाले आफ्नो पुस्तक ‘दलीय द्वन्द्व’मा उल्लेख गरेअनुसार त्यतिवेला २३६ जना जनप्रतिनिधिले महँगा गाडी खरिद गरेका थिए । थापाले लेखेका छन्, ‘गरिब मुलुकका दुई सय ३६ जना जनप्रतिनिधिले महँगा गाडी किने । उनीहरूले त्यो सुविधा प्रयोग गर्न सक्ने अवस्था थिएन । कतिपयले भाडामा लगाए भने कतिपयले लाइसेन्स नै बेचे ।’

सुविधाको गाडीबारे सर्वत्र आलोचना भएपछि गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सरकारले ७ वैशाख ०५५ मा यो सुविधा खारेज गरेको थियो । 

अवकाशपछि विशेष भत्ता दिने व्यवस्था– १७ माघ ०५२ मा सांसदलाई पेन्सन सुविधाको व्यवस्था ऐनको रूपमा राजपत्रमा प्रकाशित भयो । जनस्तरबाट यसको व्यापक विरोध भयो । १६ कात्तिक ०५७ मा सर्वाेच्च अदालतले पूर्वसांसदलाई पेन्सन दिने सुविधालाई खारेज गरिदियो । 

०५७ कात्तिक १८ गतेको ‘साप्ताहिक विमर्श’ पत्रिकाले भनेको छ, ‘अघिल्लो त्रिशंकु संसद् कालमा सबै राजनीतिक दलले मुलुकलाई लुट्ने क्रममा भएको एउटा विवादास्पद व्यवस्था सर्वाेच्च अदालतले बदर गरिदिएपछि यो देशको राज्यकोषबाट बर्सेनि कम्तीमा दुई करोड रुपैयाँ जोगिने भएको छ ।’

त्यतिवेला पूर्वसांसदलाई पेन्सन दिने कानुनबारे तत्कालीन सांसद बिजुक्छे भन्छन्, ‘कर्मचारीले जसरी कामबाट अवकाश पाएपछि अवकाश भत्ता पाउँछन्, त्यस्तै संसद् सदस्यले पनि पाउने भन्ने प्रस्ताव ल्याइयो । हामीले यसबारेमा छलफल गर्‍यौँ ।

जदुर÷किसान÷कर्मचारीहरूले जीवनभरि काम गर्छन्, त्यसबापत दिइन्छ । अब सांसदले चाहिँ ६ महिना, एक वर्षपछि पनि छाडिदिन सक्छ । अर्काेतिर, बीचमा संसद् विघटन पनि हुन सक्छ । यसले गर्दा सरकारलाई अनावश्यक भार पनि हुन्छ । दोस्रो कुरा, एउटै सांसदको क्षेत्रमा पनि दुई–तीनजना उठिदिन सक्छन्, पालैपालो गरेर, त्यसो हुँदा सबैलाई दिनुपर्ने भयो । नयाँ विकृति आउँछ त्यो, त्यसकारण कर्मचारी र हामी फरक छौँ । त्यसकारण यो काम गर्नुहुँदैन भन्ने हाम्रो कुरा थियो । हामीले धेरै विरोध गरेका थियौँ ।’

दसैँ भत्तासम्बन्धी व्यवस्था– भदौ ०७६ मा सांसदलाई पनि दसैँ भत्ता दिने निर्णय गरेपछि ०७६ र अहिलेको दसैँमा पनि सांसदलाई दसैँ भत्ता उपलब्ध गराइयो । हरेक सांसदले एक महिनाको पारिश्रमिकबराबरको दसैँ भत्ता पाए । सांसदले मात्रै होइन, उनीहरूको स्वकीय सचिवलाई पनि भत्ता दिइयो । यसरी, कोरोना महामारीको समयमा जनताले खान–लाउन नपाएको, औषधोपचार नपाएको अवस्थामा जनप्रतिनिधिहरूले भने भत्ताका नाममा करोडौँ रुपैयाँ लिए । जनप्रतिनिधिलाई दसैँ भत्ता दिने कानुनी व्यवस्था छैन, सरकारले गरेको निर्णयको आधारमा मात्रै यो रकम दिइएको हो ।

..............

आफैँले बनाएको कानुनअनुसार संघीय संसद्का पदाधिकारी र सदस्यले के–के सुविधा पाउँछन् ? 

संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले ‘संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७३’ बमोजिम पारिश्रमिक र सुविधा पाउने गरेका छन् । ऐनले पदाधिकारी र सदस्यहरूका लागि छुट्टाछुट्टै पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ ।

ऐनअनुसार प्रतिनिधिसभाका सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षले पारिश्रमिकबापत मासिक ६७ हजार तीन सय २० रुपैयाँ पाउनेछन् । त्यस्तै, प्रतिनिधिसभाका विपक्षी दलको नेता, उपसभामुख, उपाध्यक्ष, राष्ट्रिय सभामा विपक्षी दलको नेता, सत्तापक्षको नेता र मुख्य सचेतक तथा विपक्षी दलको प्रमुख सचेतक, सत्तापक्षको प्रमुख सचेतक र सभापतिहरूले ६० हजार नौ सय ७० रुपैयाँ र दलको प्रमुख सचेतक, सत्तापक्षको सचेतक र विपक्षी दलको सचेतकले ५७ हजार सात सय ८० रुपैयाँ मासिक पारिश्रमिक पाउँछन् । दुवै सदनका सदस्यहरूले ५५ हजार दुई सय ३० रुपैयाँ मासिक पारिश्रमिक पाउने व्यवस्था छ । 

तर, सरकारले ३१ भदौ ०७६ मा संघीय संसद्का पदाधिकारीको रकम बढायो । जसअनुसार प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा सदस्यको पारिश्रमिक ६४ हजार ७० रुपैयाँ पुग्यो । उपसभामुख, उपाध्यक्ष, विपक्षी दलको नेता, मुख्य सचेतकको तलब ७० हजार सात सय ३० रुपैयाँ पुग्यो । विपक्षी दलको प्रमुख सचेतक, सत्तापक्षका सचेतक, समिति सभापतिहरूको तलब ६७ हजार ३० रुपैयाँ पुग्यो । संघीय संसद्का अन्य सदस्यहरूको तलब ६४ हजार ७० रुपैयाँ पुग्यो । राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष र सभामुखको तलब भने बढेन । तलब बढाउनका लागि समिति गठन भएको छ । 

ऐनअनुसार पदाधिकारी र सदस्यले मासिक विशेष भत्ता हजार रुपैयाँ पाउँछन् । सदन वा समिति, उपसमितिको बैठकमा सहभागी भएबापतको भत्ता प्रतिदिन हजार रुपैयाँ पाउँछन् । पदाधिकारी र सदस्यले सदन वा समितिका बैठकमा सहभागी हुन आफ्नो क्षेत्र जाँदा–आउँदा भ्रमण भत्ता पाउँछन् । यस्तो भत्ता सभामुख वा अध्यक्षले दैनिक तीन हजार र अन्यले दुई हजार पाँच सय रुपैयाँ पाउने व्यवस्था छ । 

ऐनले काठमाडौंमा घर नभएका र सरकारी व्यवस्थापन हुन नसकेका पदाधिकारीले आवास सुविधा पाउने व्यवस्था गरेको छ । आवास सुविधाबापत सभामुख वा अध्यक्षले प्रतिमहिना २८ हजार दुई सय ७५, प्रतिनिधिसभाका विपक्षी दलको नेता, उपसभामुख, उपाध्यक्ष, राष्ट्रिय सभामा विपक्षी दलको नेता, सत्तापक्षको नेता र मुख्य सचेतक तथा विपक्षी दलको प्रमुख सचेतक, सत्तापक्षको प्रमुख सचेतक र सभापतिले २५ हजार ६ सय आठ रुपैयाँ, दलको प्रमुख सचेतक, सत्तापक्षको सचेतक र विपक्षी दलको सचेतकले २४ हजार दुई सय ६८ रुपैयाँ र सांसदहरूले मासिक १८ हजार रुपैयाँ पाउँछन् । काठमाडौंमा घर हुने पदाधिकारी र सांसदहरूले आवास सुविधा नपाए पनि आवास मर्मतसम्भारबापत रकम पाउँदै आएका छन् । 

सभामुख र अध्यक्षलाई निजी सचिवालय बन्दोबस्त र गार्डघर व्यवस्थापनका लागि मासिक दुई–दुई हजार रुपैयाँ र प्रतिनिधिसभाको विपक्षी दलको नेता, उपसभामुख र उपाध्यक्षका लागि एक हजार सात सय ५० रुपैयाँका दरले सुविधा दिने व्यवस्था छ । सरकारी आवास र व्यवस्थापनको सुविधा नपाउने पदाधिकारी र सांसदहरूलाई कार्यकाल अवधिभरका लागि एकमुस्ट १५ हजार रुपैयाँ फर्निचर व्यवस्थापन खर्च दिने ऐनमा उल्लेख छ । 

पदाधिकारीलाई सवारीसाधन सरकारले दिएको छ भने इन्धन र मोबिलको बिल बुझाउन नपर्ने गरी दुई सय ५० लिटरसम्म इन्धन सुविधा पाउने व्यवस्था छ । पदाधिकारीको सवारी मर्मतको खर्चसमेत सरकारकै हो । सवारी सुविधा नपाएका पदाधिकारी र सांसदहरूले भने कुनै सदन वा समिति, उपसमितिको बैठकमा भाग लिएको दिनको हजार रुपैयाँका दरले यातायात भत्ता पाउँछन् । 

आवासमा बिजुली, पानी र टेलिफोन सरकारी खर्चमै जडान हुन्छ । सभामुख र अध्यक्षले बिलअनुसार बिजुली र पानीको रकम भुक्तानी पाउँछन् भने अन्यले मासिक दुई हजार रुपैयाँ पाउँछन् । यस्तै, सञ्चार सुविधाबापत मासिक तीन हजार रुपैयाँ पाउने व्यवस्था छ । सांसद वा पदाधिकारीको बिलअनुसारको उपचार खर्च सरकारले व्यहोर्ने व्यवस्था छ । 

सबै पदाधिकारी र सदस्यको दश लाख रुपैयाँको यात्रा बिमा गरिएको हुन्छ । सभामुख वा अध्यक्षका परिचारकलाई पोसाक भत्ता वार्षिक चार हजार रुपैयाँ दिने व्यवस्था छ । मृत्यु भएका पदाधिकारी वा सदस्यको परिवारलाई दुई लाख रुपैयाँ आर्थिक सहायता दिने व्यवस्था ऐनमा रहेको छ ।

अतिथि सत्कारका लागि सभामुख वा अध्यक्षले मासिक दुई हजार पाँच सय रुपैयाँ पाउँछन् । यस्तै, विपक्षी दलको नेता, उपसभामुख र उपाध्यक्ष तथा राष्ट्रिय सभाका विपक्षी दलको नेता, सत्तापक्षको नेता र सत्तापक्षको मुख्य सचेतकले मासिक दुई हजार रुपैयाँ पाउँछन् । विपक्षी दलको प्रमुख सचेतक, सत्तापक्षको प्रमुख सचेतक र सभापतिले एक हजार सात सय रुपैयाँ र दलको प्रमुख सचेतक, सत्तापक्षको सचेतक र विपक्षी दलको सचेतकले एक हजार पाँच सय रुपैयाँ अतिथि सत्कार खर्च पाउँछन् । सांसदहरूलाई भने मासिक हजार रुपैयाँ अतिथि सत्कार खर्च दिने व्यवस्था छ । 

सभामुख र अध्यक्षको निजी सचिवालयमा राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका एकसहित तीनजना स्वकीय सचिवको सुविधा दिने व्यवस्था छ । पदाधिकारीले एक कम्प्युटर अपरेटर, चालक र कार्यालय सहयोगी दुई–दुईजना राख्न पाउने व्यवस्था छ । सभामुख, अध्यक्ष, विपक्षी दलको नेता, उपसभामुख र उपाध्यक्षले अंगरक्षक एक, गार्ड एक र सैनिक जवान दशजना पाउने व्यवस्था छ । विपक्षी दलको नेता, उपसभामुख र उपाध्यक्षको निजी सचिवालयमा स्वकीय सचिव एकजना हुने व्यवस्था छ । सांसदहरूले पनि एक–एकजना स्वकीय सचिव राख्न पाउँछन् । स्वकीय सचिवहरूलाई तलब–भत्ता संसद् सचिवालयले नै व्यहोर्दै आएको छ ।

..............

प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको भत्ता फिर्ता गर्न ‘ब्याक डेट’को निर्णय 

काठमाडौं÷ सांसदहरूले दसैँ भत्ता बुझेको विषयमा चौतर्फी आलोचना भएपछि सरकारले ‘ब्याक डेट’मा निर्णय गरेर प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको भत्ता फिर्ताको निर्णय लिएको छ । कोरोना भाइरसको संक्रमण दर तीव्र बनिरहेका वेला मन्त्रीले राज्यकोषबाट दसैँ भत्ता लिएका थिए । तर, चौतर्फी आलोचनापछि सरकारले ‘ब्याक डेट’मा निर्णय गर्न बाध्य भएको हो । 

सोमबार अपराह्न ४ बजे डाकिएको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको दसैँ भत्ता कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रण कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गर्ने तयारी थियो । तर, अचानक मन्त्रिपरिषद् बैठक स्थगितपछि सरकारका प्रवक्ता २६ र २९ असोजको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्न पत्रकार सम्मेलनमा पुगे । 

नवनियुक्त सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले नियमित पत्रकार सम्मेलनमा २९ असोजकै मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको दसैँ भत्ता कोभिड उपचार कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय भएको जानकारी गराए । जब कि चार दिनअघिको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा सरकारले गरेको यति लोकप्रिय र महत्वपूर्ण निर्णयबारे मन्त्रीहरू नै बेखबर थिए । ‘अघिल्लो बैठकमा यो विषय एजेन्डामा थिएन, कहाँबाट निर्णय भयो थाहा भएन ?’ एक मन्त्रीले भने । 

दसैँ भत्ताबारे चौतर्फी आलोचनाबारे मन्त्रिपरिषद् बैठकमा छलफल हुने अनुमान गरिरहेका उनीहरू सोमबार दिउँसो ३ बजेसम्म बालुवाटारमा हुने नियमित मन्त्रिपरिषद् बैठकमा जाने तयारीमै थिए । तर, प्रधानमन्त्री केपी ओली ‘ब्याक डोर’बाट २९ असोजमै बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयमा थप गरेर सार्वजनिक गर्ने निष्कर्षमा पुगेपछि मन्त्रीहरूलाई एक घन्टाअघि मात्र बैठक स्थगित भएको सूचना पठाइएको थियो । 

यसअघिका प्रवक्ता परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले सामान्यतया मन्त्रिपरिषद् बैठकको भोलिपल्टै निर्णय सार्वजनिक गर्दै आएका थिए । एक मन्त्रीले भने, ‘प्रधानमन्त्रीय पद्धतिमा निर्णय सार्वजनिक हुनुअघि कुनै पनि वेला परिवर्तन हुने र थपिने कुरा सामान्य भएकाले त्यसअनुसार नै सार्वजनिक भएको हुनुपर्छ भन्ने मेरो बुझाइ छ ।’ 

चौतर्फी आलोचनासँगै सांसदहरूले धमाधम दसैँ भत्ता फिर्ताको निर्णय गर्न थालेपछि प्रधानमन्त्री ओली र नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले टेलिफोनबाटै परामर्श गरेका थिए । राष्ट्रिय सभामा नेकपाका संसदीय दलका नेता दीनानाथ शर्मा, प्रमुख सचेतक खिमलाल भट्टराई, प्रतिनिधिसभाका प्रमुख सचेतक देव गुरुङसहितको छलफलपछि संसदीय दलका तर्फबाट सबै सांसदको दसैँ भत्ता एकमुस्ट कोभिड कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय भएको भन्दै नेम्वाङले संघीय संसद् सचिवालयलाई औपचारिक पत्र पठाएका थिए । 

प्रधानमन्त्रीसँग निरन्तर संवादमा रहेका उनीनिकट एक नेताले पनि मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट निर्णय हुन लागेको नयाँ पत्रिकालाई जानकारी दिएका थिए । मन्त्रीहरूले पनि अपराह्न ४ बजे मन्त्रिपरिषद् बैठक डाकिएकाले त्यहीँबाट आफूहरूको दसैँ खर्च पनि कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय हुन लागेको लख काटेका थिए । तर, चौतर्फी दबाबका कारण निर्णय भएको सन्देश जाने देखिएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले चलाखी अपनाए– पछिल्लो मन्त्रिपरिषद्बाटै त्यस सम्बन्धमा निर्णय भएको सरकारका तर्फबाट सार्वजनिक गर्ने र मुख्यसचिव शंकरदास बैरागीलाई निर्णय लेख्न लगाउने ।

प्रधानमन्त्री ओलीले ४ बजे डाकिएको मन्त्रिपरिषद् बैठक अचानक स्थगित गराएर सरकारका प्रवक्ता गुरुङलाई पत्रकार सम्मेलनमार्फत दसैँ भत्ता कोभिड कोषमा जम्मा गर्ने र प्रदेश र स्थानीय सरकारका पदाधिकारीलाई पनि सोहीअनुसार गर्न अनुरोध गर्ने निर्देशन दिएका थिए । पत्रकार सम्मेलनमा प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापा पनि सहभागी थिए ।

‘प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले प्राप्त गरेको यस वर्षको दसैँ खर्चबापतको रकम कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रण कोषमा उपलब्ध गराई यस रोगको रोकथाम र नियन्त्रणमा सहयोग पु¥याउने निर्णय भएको छ,’ २९ असोजको निर्णय सार्वजनिक गर्दै प्रवक्ता गुरुङले भने ।

त्यस्तै, सरकारले प्रदेश र स्थानीय तह पदाधिकारी र निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई समेत मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयको मर्मअनुसार यस वर्षको दसैँ खर्च कोरोना कोषमा जम्मा गर्न हार्दिक अनुरोध पनि गरेको छ ।

..............

सरकार कोभिड–१९ को परीक्षण र उपचारको दायित्वबाट पन्छिएकोमा विपक्षी कांग्रेसको आपत्ति

प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले सरकार कोभिड– १९ को परीक्षण र उपचारको दायित्वबाट पन्छिन थालेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ । कांग्रेसले कोरोना परीक्षण र उपचार निःशुल्क रूपमा गरेर महामारीबाट जनतालाई जोगाउन विशेष संवेदनशीलताका लागि सरकारलाई आग्रह गरेको छ । 

‘कोरोना महामारीबाट जनतालाई जोगाउन असफल प्रमाणित भइरहेकोे वर्तमान सरकारले परीक्षण र उपचारको दायित्वबाट पन्छिन गरेको निर्णयलाई कांग्रेसले अत्यन्तै गैरजिम्मेवार व्यवहारका रूपमा लिएको छ,’ कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले सोमबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा छ, ‘कोरोनाले जनताको आर्थिक जीवनमा परेको असर दृष्टिगत गरेर सबैको दायित्व सम्हाल्ने कर्तव्य सरकारको हो । संक्रामक रोग उपचारको कानुनी व्यवस्थाअनुरूप पनि सरकार जिम्मेवारीबाट पन्छिन मिल्दैन । सर्वोच्च अदालतले केहीअघि निःशुल्क रूपमा प्रबन्ध मिलाउन दिएको आदेशसम्म सरकारले पालना नगर्नुले जनता, मिडिया, प्रतिपक्ष, अदालत कसैको पनि कुरा नसुन्ने सरकार कसको सुन्छ ? भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ ।’

कांग्रेसले ‘सरकारको बौद्धिक र भौतिक दुवै अस्तित्वमा भयानक प्रश्नचिह्न’ खडा भएको पनि बताएको छ । ‘कोभिड अस्पतालको अनिश्चितता, सामुदायिक आइसोलेसन तयार गर्न ढिलाइ, भेन्टिलेटर अभाव, रेमडिसिभरको कालोबजारी, अव्यवस्थित क्वारेन्टिन र शव व्यवस्थापनसम्म लहडको नीतिले ‘सरकारको बौद्धिक र भौतिक दुवै अस्तित्वमा भयानक प्रश्नचिह्न’ खडा गरिसकेको छ । उपचारको दायित्वबाट पन्छिएपश्चात् त ‘देशमा सरकार छ’ भन्ने बचेखुचेको भ्रमको अन्त्य गर्न सरकार आफँै उद्यत रहेको पुष्टि भएको छ,’ विज्ञप्तिमा छ, ‘सांसद विकास कोष, दसैँ भत्तालगायत खारेज गरेर जनताको जीवन जोगाउन लगानी बढाउनु सरकारको कर्तव्य थियो । कर्तव्य आत्मसात् गरेर कार्य गर्न चेतावनी दिँदै नेपाली कांग्रेस कोरोना परीक्षण र उपचार निःशुल्क रूपमा गरेर महामारीबाट जनतालाई जोगाउन विशेष संवेदनशीलताका लागि प्रधानमन्त्रीजी एवं उहाँको नेतृत्वको सरकारलाई अपिल र आग्रह गर्दछ ।’

यसैगरी कांग्रेस संसदीय दलले पनि विज्ञप्ति निकालेर परीक्षण र उपचारको दायरा बढाउँदै जानुपर्नेमा त्यसको ठीकविपरीत सरकारले कोरोना भाइरस परीक्षण र उपचार स्वयं नागरिकले आफैँ गर्नुपर्ने तथा संक्रमितको होम आइसोलेसनमा मृत्यु भएमा आफन्तले नै शव व्यवस्थापन गर्नुपर्ने गैरजिम्मेवार र गलत निर्णय गरेको बताएको छ । 

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको आइतबारको प्रेस ब्रिफिङमा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले आर्थिक रूपमा विपन्न, अशक्त तथा असहाय अवस्थामा रहेका नागरिक, असहाय एकल महिला, अति अपांगता भएका नागरिक, ज्येष्ठ नागरिक, अग्रपंक्तिमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी, सरसफाइ कर्मचारी, सुरक्षाकर्मीलगायतको मात्रै सरकारले परीक्षण र उपचार गर्ने बताएका थिए ।

..............

कोभिड– १९ को उपचारमा सरकार कर्तव्यबाट भाग्न खोज्यो  : मसाल

जनता आफैँले कोरोनाको उपचार गर्नुपर्ने सरकारको नीतिको नेकपा मसालले पनि विरोध गरेको छ । प्रवक्ता रामप्रकाश पुरीले सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै उपचारको जिम्मेवारी नलिने र बिरामी आफैँले यसको जिम्मा लिनुपर्ने सरकारी घोषणाले उसको गैरजिम्मेवारिता नांगो रूपमा प्रस्तुत भएको र कर्तव्यबाट सरकार भाग्न खोजेको उल्लेख गरेका छन् । मसालले नेपाली जनताले मौलिक अधिकार तथा मानवअधिकार, संविधानमा व्यवस्था गरिएका स्वास्थ्यसम्बन्धीका प्रावधान, न्यायालयको आदेश आदिको संरक्षणका लागि कदम उठाउनुपूर्व नै सरकारले आफ्नो निर्णय र घोषणालाई फिर्ता लिएर कोभिड– १९ को नियन्त्रण र उपचारको सर्वसुलभ, वैज्ञानिक र समुचित व्यवस्था मिलाई जनतालाई सेवा उपलब्ध गराउन माग गरेको छ ।

..............

फिर्ता नलिए सडक आन्दोलन : २१ संगठन

यसबाहेक विभिन्न २१ संगठनले ‘अहिलेसम्म कोभिड– १९ को उपचार खर्च सरकारले व्यहोर्दै आएकोमा अब आइन्दा उक्त उपचारको जिम्मेवारी नलिने, बिरामी आफैँले यसको जिम्मा लिनुपर्ने’ सरकारको घोषणाविरुद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् । २१ राजनीतिक संगठनहरूको तर्फबाट सिपी गजुरेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा छ, ‘यदि तीन दिनभित्र यो निर्णय खारेज गरिएन भने यसको विरोधमा हामी कोभिड– १९ को महामारीको पनि परवाह नगरी सडकमा उत्रन बाध्य हुनुपर्ने कुरा पनि यसैसाथ जानकारी गराउन चाहन्छौँ ।’ 

 

छुटाउनुभयो की ?