राजा वीरेन्द्र र उनको परिवारको सम्पत्ति राष्ट्रहितमा प्रयोग गर्न गठन भएको नेपाल ट्रस्टको सञ्चालक सदस्यमा सत्तारुढ नेकपाको विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियूका नेता नन्दबहादुर (नरेश) रोकाया नियुक्त भएका छन् । सञ्चालक सदस्य रहेका सीताराम सापकोटाले राजीनामा दिएपछि रोकायालाई बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नियुक्त गरेको हो ।

नवनियुक्त बोर्ड सदस्य रोकायामा ऐनमा उल्लेखित योग्यता नभएको बोर्डका कर्मचारीहरू बताउँछन् । ऐनमा १५ वर्ष व्यवस्थापन तथा सामाजिक सेवा क्षेत्रमा काम गरेको व्यक्ति हुनुपर्ने उल्लेख छ । सदस्यको अमूर्त योग्यता राखिएकाले जुनसुकै क्षेत्रमा काम गरेको भए पनि समाजसेवाको क्षेत्रमा सक्रिय रहेको देखाएर उनलाई नियुक्त गरिएको छ । रोकाया अनेरास्ववियूका केन्द्रीय सदस्य हुन् । उनीसँग व्यवस्थापन तथा समाजसेवाको क्षेत्रमा १५ वर्ष काम गरेको अनुभव छैन ।

ट्रस्ट सञ्चालक समितिमा तीनजना स्वतन्त्र 
सदस्य सरकारले नियुक्त गर्ने प्रावधान छ । यसअघि बोर्ड सदस्य रहेका सापकोटा यती समूहको समेत लगानी रहेका कम्पनीका आबद्ध थिए । उनी बोर्डमै भएका वेला विनाप्रतिस्पर्धा गोकर्ण रिसोर्टको लिज नवीकरण भएको थियो । यती समूहकै कम्पनी थामसेर्कुले ट्रस्टको दरबारमार्गस्थित जग्गा लिजमा पाएको थियो । 

उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल अध्यक्ष रहेको ट्रस्टको बोर्डमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव, नेपाल ट्रस्टको कार्यालयका कार्यकारी सचिव तथा सरकारले नियुक्त गरेका तीनजना सदस्य रहन्छन् । राजपरिवारको सम्पत्ति लिजमा दिँदा अपारदर्शिताका कारण बोर्डका निर्णय विवादमा पर्दै आएका छन् ।

नहटाउन आग्रह गर्दै  उपप्रधानमन्त्रीलाई प्रेरणाको पत्र
ताहाचलस्थित घरजग्गा तत्काल खाली गर्न नसक्ने बताउँदै केही महिना समय मागेर पूर्वअधिराजकुमारी प्रेरणा शाहले नेपाल ट्रस्ट सञ्चालक समितिका अध्यक्ष तथा उपपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेललाई पत्र लेखेकी छिन् । आफू बिरामीसमेत भएकाले अहिले घर खाली नगराउन आग्रह गर्दै उनले पत्र लेखेकी हुन् ।

असोज पहिलो साता ट्रस्टको कार्यालयले २१ दिनभित्र घरजग्गा खाली गर्न समय दिएको थियो । सो अवधि सकिएको छ । गत माघमै घर खाली गर्न ट्रस्टको कार्यालयले दिएको ६ महिनाको अवधि सकिएपछि फेरि उनले समय मागेकी हुन् । तर, बोर्डबाट हटाउने निर्णय भइसकेकाले पुनर्विचार हुन नसक्ने एक अधिकारी बताउँछन् । दसैँपछि हटाउने प्रक्रिया सुरु गर्ने ट्रस्टको कार्यालयको तयारी छ । प्रेरणा बस्दै आएको घरजग्गा ट्रस्टकै हुने फैसला सर्वाेच्च अदालतबाट भइसकेको छ ।