मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत १६ शुक्रबार
  • Friday, 29 March, 2024
२०७७ कार्तिक २ आइतबार १८:३१:००
Read Time : > 1 मिनेट
समाचार डिजिटल संस्करण

‘जनप्रतिनिधि र उपभोक्ता समितिको मिलेमतोमा विकास बजेट अनियमितता’

Read Time : > 1 मिनेट
२०७७ कार्तिक २ आइतबार १८:३१:००

डोल्पास्थित ठूलीभेरी नगरपालिका– ६ मा प्रदेश सरकारबाट विनियोजित योजनामा आर्थिक अनियमितता भएको स्थानीय युवाले आरोप लगाएका छन् । थरगाउँ, दुरगाउँ र काँडातातीलगायतका बस्तीमा विनियोजित बजेट उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी र जनप्रतिनिधिको मिलेमतोमा अनियमितता भएको उनीहरूको दाबी छ  ।

सुशासनका लागि युवा अभियानअन्तर्गत वडा नं. ६ का युवाले पत्रकार सम्मेलन गरेर आर्थिक अनियमितता भएको बताएका हुन् । 

वडा नं. ६ मा पर्ने राधेउ पहिरो नियन्त्रण, तामाचौर हुँदै सुन्दह पदमार्ग, जैरी ताल संरक्षण र यार्चा संरक्षण घेराबार योजनामा लाखौँ आर्थिक अनियमितता भएको दुनैमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा युवाहरूले दाबी गरेका छन् । 

राधेउ पहिरो नियन्त्रण समितिका अध्यक्ष दीपक रोकाया, तामाचौर हुँदै सुन्दह पदमार्ग निर्माण समितिका अध्यक्ष श्रीमती विष्णु बुढा र जैरीताल संरक्षण समितिका अध्यक्ष नदे बुढा र वडाध्यक्ष धर्मलाल बुढालगायतका पदाधिकारीको मिलेमतोमा आर्थिक अनियमितता भएको सुशासनको लागि युवा अभियानका संयोजक सुमन बुढाले आरोप लगाए ।

आर्थिक अनियमितताको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कारबाहीको लागि पटक–पटक प्रशासन र स्थानीय सरकारसँग माग गर्दासमेत सुनुवाइ नभएपछि पत्रकार सम्मेलनमार्फत सार्वजनिक गरिएको उनले बताए । 


कर्णाली प्रदेश सरकारअन्तरूगत राधेउ पहिरो नियन्त्रणका लागि २० लाख ९२ हजार, तामचौर हुँदै सुन्दह पदमार्ग निर्माणका लागि २० लाख  र जैरीताल संरक्षणको नाममा २० लाख गरी ६० लाख ९२ हजार प्राप्त भएकोमा १७ लाख रुपैयाँ मात्र स्थानीयलाई वितरण गरी बाँकी रकम अनियमितता गरेको उनीहरूको आरोप छ । 

स्थानीयले लगाएको आरोप निराधार भएको र योजनामा प्राप्त रकमअनुसार काम गरी स्थानीयलाई वितरण गरिएको वडाध्यक्ष धर्मलाल बुढाले बताए । 

योजनाको रकम पारदर्शी तरिकाले वितरण गरेको विषयमा विस्तृत प्रतिवेदन तयार पारेकाले केही दिनमै प्रशासनमा बुझाउने उनले बताए ।


योजना छानबिनका लागि निवेदन आएको र २६ साउन २०७७ मा दुवै पक्षबीच भएको छलफलमा युवा अभियानले उठाएको मागप्रति निर्माण उपभोक्ता समिति र वडाध्यक्षले सार्वजनिक सुनुवाइ गर्नुको साथै बाँकी रकम कामदारलाई वितरण गर्ने सहमति भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेश सुनारले बताए । 
यदि अनियमितता गरेको खुल्न आएमा उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी र जनप्रतिनिधि सबैलाई कारबाही हुने उनले प्रस्ट पारे ।