- वि.सं २०८१ बैशाख १३ बिहीबार
केहीअघि कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित आ–आफ्ना आलेखमा नेकपा नेता घनश्याम भुसाल र नेपाली कांग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेलले मुलुकमा व्याप्त दलाल पुँजीवादको बढ्दो प्रभाव, त्यसले आर्थिक विकास र सुशासनमा पारेको प्रभाव अनि त्यसको संक्रमणको चंगुलबाट आ–आफ्ना पार्टीलाई जोगाई कसरी क्रान्तिकारी बनाउने भन्ने चिन्ता जाहेर गरेका थिए ।
पार्टीपंक्ति वैचारिक स्खलन, गुटबन्दी र निकटतावादको सिकार भएको कुरा दुवैले प्रस्ट्याए । पौडेलले कांग्रेसलाई गाउँको विकास गर्ने पार्टीको रूपमा विकसित गरिनुपर्ने बिपीकालीन मान्यतासहितका केही कार्यक्रम पनि प्रस्तुत गरे । भुसालले चाहिँ समाजवादतर्फको यात्रामा चरणबद्ध विकास, नागरिकलाई उपयुक्त रोजगारीको ग्यारेन्टी, गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सुविधासहितका केही कार्यक्रमको दृष्टान्त दिए ।
भुसालले समाजवादी क्रान्तिको सामान्य कार्ययोजनासहितको क्रान्तिकारी जनाधारको निरन्तर उत्पादन र पुनरुत्पादनको ग्यारेन्टी नै नेकपा बचाउने बुटी पाए । त्यसका लागि उनले क्रान्तिकारी विचार र लोकतान्त्रिक विधिसहितको संगठन आवश्यक ठानेका छन् । त्यस्तै, पौडेलले पार्टीलाई नवजीवन दिन पार्टीको वैचारिक धरातलको किटान अनि पार्टीपंक्तिभित्र सैद्धान्तिक तथा कार्यक्रमिक स्पष्टता र निष्ठाको आवश्यकता महसुस गरेका छन् । यसबाहेक विभिन्न नेताले विभिन्न फोरममा दलाल पुँजीवादको दबदबाबारे प्रशस्त चर्चा थालेका छन् ।
सन्दर्भ दलाल पुँजीवादको : नेपालमा दलाल पुँजीवादको सुरुवात राणाकालदेखि नै भए पनि व्यापार सन्तुलनको वक्ररेखा ऋणात्मक हुन थालेको २०३० को दशकदेखि यसले गति पाउन थालेको र ०६५/६६ पछि नेपालमा दलाल पुँजीवादको थप प्रभाव बढ्दै गएको मान्न सकिन्छ । आर्थिक वर्ष ०४७–४८ यता मुलुकको जिडिपीमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान औसत १७.५ प्रतिशत र सेवा क्षेत्रको योगदान अत्यधिक वृद्धि भई औसत ४६.५ प्रतिशत पुग्नुले यस अवधिमा दलाल पुँजीवादका निम्ति वातावरण झन् अनुकूल हुन पुगेको छ ।
बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापनालगत्तै भूमण्डलीकरण (उदारीकरण)को अन्धानुकरणको फलस्वरूप मुलुकका सार्वजनिक उद्योगधन्दा कौडीको भाउमा निजीकरणको बाटो हुँदै बन्द गरिनु दलाल पुँजीवादका लागि सबैभन्दा बढी जिम्मेवार छ । त्यसैको कारण कांग्रेस पार्टी अलोकप्रिय भएको भन्दै पार्टीपंक्तिभित्रबाट नेताहरूको आलोचना हुने गर्छ ।
तत्कालीन कांग्रेस सरकारको त्यो पदचापलाई त्यसपछिका सरकारले राम्रैसँग अनुसरण गर्दै आए । तीन दशकको अवधिमा औद्योगिक वातावरणको अभाव र व्यापारमा हुने मुनाफाका कारण कैयाैँ उद्योगीहरू व्यापारिक घरानामा परिणत हुँदै जानुले पनि बढ्दो व्यापारवादसँगै दलाल पुँजीवादको दायरालाई फराकिलो बनाउँदै लग्यो ।
खुला बजार अर्थतन्त्रसँगै दलाल पुँजीवादको दायरा र प्रभाव राजनीतिक दल, नेतृत्व र निर्णयहरूसमेत प्रभावित गर्न सक्षम हुन पुगेको छ । दलाल पुँजीवादअनुरूपका दृष्टिकोणको कारण हरेक दलका नेतृत्व आफ्नो संगठन र राज्य सञ्चालन दुवैमा दिन–प्रतिदिन अक्षम र आलोचित बन्दै आएका छन् । यस परिप्रेक्ष्यमा दलाल पुँजीवाद करछली र राजनीतिक चलखेलका कारण आलोच्य भएको मात्र देखिँदैन, बरु शासकहरूमाथिको अनुचित प्रभावको माध्यमबाट सिन्डिकेट, एकाधिकारमार्फत कमिसनको चक्कर र अत्यधिक मुनाफाका कारण नागरिकहरूमा परेको मूल्यवृद्धिको मार र राज्यको गलत नीतिका कारण स्वदेशी पुँजी बहिर्गमन प्रोत्साहित र स्वदेशी उत्पादन र रोजगारी निरुत्साहित हुनुले यो नागरिकको टाउको दुखाइको विषय बनेको देखिन्छ ।
कतिपय व्यक्ति राजनीतिक नेतृत्वको कार्यशैलीभन्दा पनि स्वदेशी उत्पादन, प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था र पारदर्शी शासन व्यवस्थाको प्रवर्धन भए दलाल पुँजीवादको प्रभाव कम हुने ठान्छन् । तर, त्यस्ता प्रभावकारी आर्थिक नीति र शासन व्यवस्था अवलम्बन गर्ने सन्दर्भमा पनि उदीयमान राष्ट्रहरूले प्रस्तुत गरेका दृष्टान्तले भने राजनीतिक नेतृत्वकै दूरगामी सोचको अहं महत्वलाई इंगित गर्छ । दलाल पुँजीवादको चंगुलबाट उम्किन कुशल, स्वच्छ र सबल राजनीतिक नेतृत्व अपरिहार्य हुन्छ ।
आर्थिक विकास र राज्यको भूमिका : आफ्नो मुलुकको विशिष्ट परिस्थितिअनुकूल नीति अख्तियार गरेका मुलुकले आर्थिक विकासमा छलाङ मारेका र निश्चित मोडेलको अन्धानुकरण गर्ने मुलुकलाई निकै पछि छाडेका पनि छन् । अनियन्त्रित बजार अर्थव्यवस्थाभन्दा मुलुकको दिगो र स्वच्छ आर्थिक विकासमा बजारका नदेखिने हात र सरकारका देखिने हातको उचित संयोजन नै हाम्रा निम्ति उपयुक्त हुन सक्छ । चीनलगायत पूर्वी एसियाली मुलुकले यही विधिबाट चामत्कारिक विकास गरेका छन् ।
असमानताको न्यूनीकरणको औजार कुज्नेटले भनेझैँ लामो अवधिको आर्थिक वृद्धि नभई मुलुकले अवलम्बन गर्ने कर, ज्यालाजस्ता आयको पुनर्वितरणका वित्तीय नीति हुन सक्छन् । असमानता पुँजीवादको अन्तर्निहित विशेषता नै हो । यही असमानतामार्फत मुठीभर धनाढ्यले मुलुकको आर्थिक र राजनीतिक दुवै प्रक्रियामा आधिपत्य जमाउँछन् ।
यस सन्दर्भमा आडम स्मिथको अवधारणाअनुरूपको स्वतन्त्र बजारको सिद्धान्तमाथि राज्यको नियमनको भूमिकामा जोड दिइएको जेएम किन्सको जेनेरल थ्योरीलाई स्मरण गर्न सकिन्छ । यसर्थ, मुलुकको भूगोल, हावापानी र प्राकृतिक स्रोतमा आधारित विशिष्टीकृत र तुलनात्मक लाभका वस्तुहरूको उत्पादन पद्धतिको अवलम्बन र सोअनुसारको पुँजी र जनशक्तिको विकासमा ध्यान दिनु जरुरी छ ।
दिगो विकासको अवधारणाअनुरूप कृषि, ऊर्जा तथा जलस्रोत, पर्यटन, जडीबुटी आदि क्षेत्रमा आधारित उत्पादन र आर्थिक विकाससँगै वैज्ञानिक र व्यावहारिक शिक्षासहितको सामाजिक विकासमा नै मुलुकको जोड हुनुपर्छ । प्रतिस्पर्धामा आधारित स्वतन्त्र बजारमुखी आर्थिक वृद्धिलाई समृद्धिको एक मात्र सूत्र मान्ने नवउदारवादी अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोणभन्दा माथि उठेर मात्र संविधान अपेक्षित समाजवादउन्मुख आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्न सकिन्छ ।
आर्थिक समानता र कुज्नेट हाइपोथेसिस : गरिबी र असमानताको न्यूनीकरणका निम्ति गुणस्तरीय एवं समान शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको व्यवस्था अनिवार्य सर्त हो, जसको पक्षपोषक नोवल पुरस्कार विजेता विद्वान् अमत्र्य सेन पनि हुन् । यसका निम्ति राज्यको हस्तक्षेप आवश्यक हुन्छ । नयाँ प्रविधिको द्रुत विकाससँगै विश्वमा व्यक्ति–व्यक्ति र राष्ट्र–राष्ट्रबीच आयमा बढ्दो असमानताले मानव विकासको समान अवसरको महत्वलाई अझ छर्लंग पारेको छ । यसमा उचित आर्थिक अवसरसमेतलाई थप गरिदिँदा जीवनको गुणस्तरमा हुने असमानतालाई न्यूनीकरण गर्न पक्कै पनि सहयोग पुग्नेछ ।
कतिपय नवउदारवादी अर्थतन्त्रका पक्षपाती भने आर्थिक वृद्धिलाई समानताको वाहकका रूपमा आत्मसात् गर्दै मुलुकको आय बढेसँगै समानता स्वतः आउँछ, समानताको बाटो असमानता भएर जान्छ भन्ने साइमन कुज्नेटको पुरानो कथनका पक्षपाती देखिन्छन् । तर, विगत केही वर्षका खोजले ६५ वर्षअघि प्रतिपादित कुज्नेट सिद्धान्तको व्यापक र तार्किक खण्डन गर्छन् । आर्थिक वृद्धि र आर्थिक समानताको कुज्नेटीय अन्तरसम्बन्धलाई विकसित पुँजीवादी मुलुकहरू र वित्तीय संस्थाहरूले विकासोन्मुख मुलुकहरूलाई आफ्नो प्रभावमा राखिरहनका निम्ति उपयोग गरेको आरोपसमेत छ ।
डेनिन्जेर एन्ड स्क्वेर (१९९८), हिग्गिन्स एन्ड विलिंग्सन (१९९९) लगायत केही अध्ययनले थुप्रै मुलुकको तथ्यांकको विश्लेषणका आधारमा कुज्नेटको निष्कर्ष प्रमाणित नभएको बताउँछन् । अझ सन् २०१४ मा थोमस पिकेटीले त आफ्नो कृति क्यापिटल इन द ट्वेन्टीफस्ट सेन्चुरीमा सन् १९१० यताको १०० वर्षको अमेरिकी तथ्यांकको विश्लेषणबाट राष्ट्रिय आय र आर्थिक असमानताको बाटो कुज्नेटले भनेझैँ इन्भर्टेड यु आकार नभई एस आकारको भएको बताएका छन् ।
राष्ट्रिय आय र असमानताको सम्बन्ध हुने निष्कर्ष निकालेका कुज्नेटले पुँजीको वितरणको भूमिकालाई अनदेखा गरेका छन् । यसर्थ असमानताको न्यूनीकरणको औजार कुज्नेटले भनेझैँ लामो अवधिको आर्थिक वृद्धि नभई मुलुकले अवलम्बन गर्ने कर, ज्यालाजस्ता माध्यमबाट गरिने आयको पुनर्वितरणसहितको वित्तीय नीति हुन सक्छ । असमानता पुँजीवादको अन्तर्निहित विशेषता नै हो । यही असमानतामार्फत मुट्ठीभर धनाढ्यले मुलुकको आर्थिक र राजनीतिक दुवै प्रक्रियामा आधिपत्य जमाउँछन् ।
ब्रिक्स मुलुकमा हालसालै गरिएको एक अध्ययनले आर्थिक वृद्धिलगायत मुद्रास्फीति र ब्याजदरले पनि आर्थिक असमानता बढाएको र यससम्बन्धी मौद्रिक नीतिले आयको वितरणमा भूमिका खेलेको भेट्टाएको छ । अर्काे एक अध्ययनले उत्पादन निर्देशितभन्दा सेवा निर्देशित विकासको बाटोबाट गुज्रेका मुलुकमा कुज्नेटको हाइपोथेसिस केही हदसम्म सार्थक पाएको छ ।
त्यस्तै, अर्थशास्त्री जोसेफ स्टिगलिजले भूमण्डलीकरणले असमानता बढाएको कुराप्रति जाहेर गरेका चिन्ताले पनि आर्थिक समानताको मार्ग स्वतन्त्र बजारमुखी अर्थतन्त्र र आर्थिक वृद्धि हुन नसक्ने कुरालाई पुष्टि गर्छ । असमानताको सन्दर्भमा कार्ल माक्र्सको पुँजीको एकध्रुवीय सञ्चयप्रतिको चिन्तालाई मार्क्सवादी मात्र नभई प्रसिद्ध अमेरिकी अर्थशास्त्री पौल क्रुगम्यानलगायतका कल्याणकारी अर्थशास्त्रीले समेत प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा उठाइरहेका छन् ।
हुन त पिकेटीको थेसिसमाथि मूलधारका अर्थशास्त्रीहरूबाट चर्काे आक्रमण छ । तर, कुज्नेटको सिद्धान्त सान्दर्भिक हुने हो भने सन् १९७४ मा ३५.३ प्रतिशत बिन्दु भएको अमेरिकाको गिनी सूचकांक (असमानताको सूचक) निरन्तर बढ्दै गएर सन् २०१६ मा ४१.४ प्रतिशत पुग्ने थिएन होला । त्यस्तै, बेलायत, जापान, स्विट्जरल्यान्डजस्ता प्रतिव्यक्ति आय बढी भएका मुलुकमा पनि कुज्नेट प्रवृत्ति प्रत्याभूत भएको देखिँदैन ।
हाम्रो मुलुककै जस्तो भौगोलिक अवस्थिति भएको र हालसालै आर्थिक विकासमा उल्लेखनीय फड्को मारिरहेको इथियोपियाले कृषिप्रधान औद्योगीकरणमार्फत सुरुवाती आर्थिक वृद्धिसँगै गरिबी घटाएको र आर्थिक असमानतालाई स्थिर राखेको छ । आर्थिक असमानता न्यूनीकरणको मूलबाटो आर्थिक वृद्धि प्रधान निरपेक्ष पुँजीवादभन्दा खासमा मुलुकले लिने पुनर्वितरणको नीतिमा नै भर पर्छ ।
ग्रामीण विकास कि सहरीकरण : मूलधारको अर्थशास्त्रबाट आकर्षित विज्ञ तथा राजनीतिक नेताहरूमा सहरीकरण नै आर्थिक विकासको आधार हो भन्ने धारणा पाइन्छ । तर, हाम्रो जस्तो मुलुकमा ग्रामीण विकाससहितको सापेक्ष सहरीकरण, कृषि विकास तथा प्राकृतिक स्रोतमा आधारित मोडेल नै दिगो आर्थिक विकासको आधार हुन सक्ने देखिन्छ । तर, ग्रामीण विकास जथाभावी सडक यातायात सञ्जालको विकासमा मात्र सीमित भने हुनुहुँदैन ।
कृषि विकासअन्तर्गत कृषिको व्यावसायीकरण, आधुनिकीकरण, यान्त्रीकरण, विशिष्टीकरण, विविधीकरण, औद्योगीकरण, बजारीकरण आदिमा भने मुलुकले पर्याप्त ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । यसमा अन्य मुलुकमा झैँ उत्पादनमुखी र रोजगारमूलक भूमिसुधार कार्यक्रमको महत्वपूर्ण भूमिका रहने नै भयो । उत्पादन र रोजगारीसँग नजोडिएका ग्रामीण विकास र सहरीकरण दुवै भरपर्दा हुँदैनन् ।
बरु चीनले झैँ मुलुकको भौगोलिक विशेषताअनुरूपका साना–ठूला स्थानीय उद्योगहरूको विकास गर्दै गाउँ र सहरलाई जोड्नु नै स्वच्छ र दिगो विकासको कडी हुन सक्छ । ग्रामीण विकास र सहरीकरणको मिश्रण वा सन्तुलन कस्तो हुने भन्ने कुरा भने अन्य मुलुकको हुबहु नक्कलभन्दा भूगोलमा आधारित विकासको मौलिक मोडेल र मुलुकले अपनाउने आर्थिक क्रियाकलापको स्वरूप आदिमा निर्भर हुनु सान्दर्भिक देखिन्छ ।
पार्टीको पुनर्जीवन : कुशल एवं दूरदर्शी नेतृत्व र प्रगतिशील पार्टीले मात्र नयाँ विश्वको परिवेशभित्र समुचित नीतिहरूको अवलम्बन गर्दै मुलुकलाई दिगो विकास र समृद्धिको बाटोमा डोर्याउन सक्छ । यसका निम्ति नेकपाभित्र माक्र्सवादको समुचित प्रयोग, लेनिनको संगठनात्मक शैली र पुष्पलाल तथा मदन भण्डारीका विचारहरूलाई व्यावहारिक रूपमा नवीकृत र स्थापित गर्दै त्यसको लोकतान्त्रीकरण र क्रान्तिकारी रूपान्तरण गरिनु आवश्यक छ ।
त्यसैगरी, कांग्रेसभित्र बिपीका समाजवादी सोच र संगठन सञ्चालन शैलीको सामयिक प्रत्याभूति हुनु जरुरी छ । तर, त्यसका निम्ति कम्तीमा पनि ती दलका केही नेताहरूमा असल सैद्धान्तिक, वैचारिक र व्यावहारिक ज्ञान तथा प्रतिबद्धता, सामूहिक स्वार्थको भावना, उद्देश्यप्रतिको लगनशीलता र इमानदारिता, स्वच्छ एवं विश्वासयोग्य आचरण र शैलीजस्ता अवयवहरू अत्यन्तै जरुरी हुन्छन् । कुरामा मात्र नभई कार्यरूपमै उत्कृष्ट विचार, सोच, व्यवहार र बाटोसहितका नेता कार्यकर्ताको निष्पक्ष, निःस्वार्थ, निर्भीक र निरन्तर अभियान नै यी मरणासन्न पार्टीहरू मात्र नभई मुलुकसमेत बचाउने एक मात्र बाटो हुन सक्छ ।
(अर्थविद् पन्त नेसनल इन्स्टिच्युट फर रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्टका अध्यक्ष हुन्)
