मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत १६ शुक्रबार
  • Friday, 29 March, 2024
नयाँ पत्रिका काठमाडाैं
२०७७ असोज २९ बिहीबार ०५:५५:००
Read Time : > 1 मिनेट
सम्पादकीय प्रिन्ट संस्करण

मानवअधिकार परिषदमा नेपाल

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडाैं
२०७७ असोज २९ बिहीबार ०५:५५:००

राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार परिषद्मा नेपाल पुनः निर्वाचित भएको छ । सन् २०२१–२३ का लागि मंगलबार भएको निर्वाचनमा एसिया समूहबाट नेपाल पनि छानिएको हो । नेपालसँगै चीन र पाकिस्तान तथा उज्वेकिस्तान पनि परिषद् सदस्यमा एसियाबाट छानिएका छन् । मानवअधिकारका क्षेत्रमा काम गर्ने यो परिषद्मा प्रतिनिधित्वका मानक अवस्थाहरू र मानवअधिकारको व्याख्याका बीच रहेका विरोधाभासलाई छाड्ने हो भने यो विश्वभर स्वीकृत मानवअधिकारको रक्षाका लागि काम गर्ने एउटा महत्वपूर्ण संस्था हो । नेपालको यसमा भएको प्रतिनिधित्वले एकातिर विश्व समुदायले नेपालको मानवअधिकारको अवस्थाप्रति सन्तोष व्यक्त गरेको देखिन्छ, अर्कोतिर नेपालले देशभित्र र बाहिर पनि परिषद् सदस्यका रूपमा मानवअधिकारका क्षेत्रमा काम गर्नुपर्ने थप दायित्व र भूमिका पनि यसले प्रदान गर्छ । 

यो नेपालका लागि अवश्य पनि खुसीको कुरा हो । तर, मानवअधिकारको यो विश्वस्तरको संगठनमा निर्वाचित भइरहँदा नेपालमा मानवअधिकारको क्षेत्रमा के–के समस्या छन् तथा तिनलाई सम्बोधन गर्न राज्यपक्षले के–कस्तो भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ भन्ने प्रश्न यसपछि पनि कायमै रहन्छ । नेपालले आफ्नो संविधानमार्फत नागरिकलाई राजनीतिक, आर्थिक र सांस्कृतिक अधिकारको सुनिश्चितता गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धि र व्यवस्थाको पक्षराष्ट्रका रूपमा नेपालले महिला अधिकार, बाल अधिकार, मानव बेचबिखनविरुद्ध र दासताविरुद्धको हकहरू स्थापित गरेको छ । आन्तरिक रूपमा कार्यक्रमिक दृष्टिले पनि बालबालिका, वृद्ध–वृद्धा, दलित, महिला, जनजाति, सीमान्तकृत तथा लोपोन्मुख समुदाय, यौनिक अल्पसंख्यक, फरक क्षमता भएकाहरू सबैका पक्षमा सकारात्मक परिवर्तनका पहलहरू भएका छन् । 

विश्व समुदायले नेपालको मानवअधिकारको अवस्थाप्रति सन्तोष व्यक्त गरेको देखिन्छ, अर्कोतिर नेपालले देशभित्र र बाहिर पनि परिषद् सदस्यका रूपमा मानवअधिकारका क्षेत्रमा काम गर्नुपर्ने थप दायित्व र भूमिका पनि यसले प्रदान गर्छ 

राजनीतिक अधिकारको पक्षपोषण गरिरहँदा मानिसको जीविकाका अधिकार, सांस्कृतिक अधिकार र विविधतासहित पहिचानको अधिकारको रक्षा गर्न समाजले मानवअधिकारको पूर्ण प्रत्याभूति दिन सक्दैन भन्नेबारे नेपाल प्रस्ट रहेको देखिन्छ । तर, संविधान, कानुन र सरकारको प्रतिबद्धतामा भएका सकारात्मक पहलहरू स्वतः कार्यान्वयनमा जाने होइनन् । सरकारको इच्छाशक्ति, त्यसअनुरूपका संस्था या संरचना र प्रभावकारी हस्तक्षेपले मात्र यस्तो सुनिश्चितता गर्न सक्छ । तर, नेपालमा पछिल्लो समय खासगरी महिला, किशोरी तथा दलित अधिकार सुरक्षाका क्षेत्रमा प्रश्नहरू उठ्ने गरेका छन् । बलात्कृतहरूले न्याय पाउन नसकिरहेको, जातीय विभेद कायम रहेको, श्रम या रोजगारीको अधिकार सुनिश्चित नभएको, शिक्षा तथा स्वास्थ्यको पहुँचबाट वञ्चित हुनुपरेको जस्ता विषयले सरकारका प्रतिबद्धता र संवैधानिक व्यवस्थामाथि प्रश्न उठाउने गरेका छन् । 

यसैगरी ०५२ देखि ०६३ सम्मको सशस्त्र विद्रोहको समयमा भएका मानवअधिकार उल्लंघनका विषयलाई निरूपण गर्ने सम्बन्धमा नेपालको प्रगति सन्तोषजनक छैन । सत्य निरूपण तथा मेलमिलापको प्रश्न, जघन्य अपराध गर्नेलाई दण्डित गर्ने प्रश्न र पीडितलाई न्याय दिने पक्ष अझै सम्बोधन भएका छैनन् । सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता नागरिकसम्बन्धी छानबिन गर्न बनेका आयोगले गर्ने अनुसन्धान तथा स्थापित गर्ने सत्यअनुसार दण्ड या क्षमादानका प्रश्नमा अझै कानुनी र विचारधारात्मक असमझदारी कायम छन् । नेपालको यो पक्षबारे विश्व समुदायले प्रश्न उठाइरहेको पनि छ । विश्वमञ्चमा भूमिका खेल्न जाने देशले आन्तरिक अवस्थामा सुधार गर्न नितान्त जरुरी हुन्छ । द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरूको प्रचलित अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसार नै निरुपण गर्न जति ढिलो ग¥यो, त्यति नै नेपाल प्रश्नको घेरामा रहिरहनेछ ।