महिलामाथि केवल पुरुषले नियन्त्रण गर्दैन, जातले पनि नियन्त्रण गर्ने हुँदा महिलामुक्तिको गोरेटो जातको विनाशबाट सुरु गर्नुपर्छ

संसारका प्रायः सबै देशमा ‘दास’ वर्ग रहेको इतिहास छ । दास वर्गको विभिन्न पहिचान थियो । अमेरिकामा निग्रो, रोममा दास (स्लेव), स्पार्टनमा हेलोटस (क्रित), बेलायतमा विलियन्स (क्षुद्र) तथा जर्मनीमा यहुदी नामबाट परिचित थिए । दक्षिण एसियामा खासगरी नेपाल र भारतमा अछुतका रूपमा परिचित छन्, जसको जनसंख्या झन्डै २५ करोडभन्दा बढी छ । अछुतजत्तिको दासत्वको जीवन संसारका दासले भोगेका छैनन् । दलितको दासत्व जन्मसँग जोडिएको छ । इतिहासमा दास, क्रित, विलियन्स, निग्रो र यहुदी सबै लोप भइसके, तर अछुतमाथिको जातीय विभेद तथा छुवाछुतको भूत आज पनि जीवित छन् । यो तबसम्म जीवित रहन्छ, जबसम्म सवर्ण हिन्दुत्वको अस्तित्व रहन्छ । संसारको दर्शनलाई संश्लेषण गर्ने हेगेलले हिन्दू धर्म ब्राह्मणवादका अतिरिक्त अरू केही नभएको निष्कर्ष निकाल्दै भनेका थिए, ‘हिन्दू धर्म कमिलामाथि खुट्टा नराख्न सल्लाह दिन्छ, तर भोकले मरिरहेका मान्छेसँग कुनै सरोकार राख्दैन । मस्तिष्कको औपनिवेशीकरण आर्थिक संसाधनको औपनिवेशीकरणभन्दा कैयौँ गुणा खतरनाक हुन्छ । आर्थिक उत्पादनको स्रोतको औपनिवेशीकरण हुँदा त्यसविरुद्ध विद्रोहको सम्भावना हुन्छ, तर मस्तिष्कको औपनिवेशीकरण भएमा लामो समयसम्म मुक्त गर्न चुनौतीपूर्ण हुन्छ ।’ हिन्दू वर्णमा आधारित जात–व्यवस्थामा दलित बहुजन र महिला मानसिक रूपमा गुलाम छन् ।

प्रदेश नं. २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत र कुनै समयका विहारका मुख्यमन्त्री बिपी मण्डलबीच हिन्दुत्वको राजनीतिको बाछिटा समान देखिन्छ । लालबाबु राउत जतिवेला मुख्यमन्त्रीको शपथ लिँदै थिए, जनकपुरका सवर्ण हिन्दूको बहिष्कार आश्चर्यजनक थियो । जनकपुरमा ठूलो विपत् वा बज्रपात खसेजस्तो लाग्थ्यो । मुस्लिम मुख्यमन्त्रीलाई आज पनि सवर्णले स्विकार्न सकिरहेका छैनन् । मण्डल जतिवेला विहार राज्यका मुख्यमन्त्री बने, बरौनी रिफाइनरीमा चुहावटका कारण गंगा नदीमा आगो लाग्यो । विहार विधानसभामा विनोदानन्द झाले कटाक्ष गर्दै भनेका थिए, ‘शूद्र मुख्यमन्त्री बनेमा गंगामा आगलागी भइरहन्छ ।’ जवाफमा मण्डलले भने, ‘गंगामा आगो तेलको चुहावटका कारण लागेको छ, तर एउटा दलितको छोरो मुख्यमन्त्री बन्दा तपाईंको छातीमा जुन आगो लागेको छ, त्यो हामी सबैले महसुस गर्न सक्छौँ ।’ बिपी मण्डलले सम्झौता गरेनन्, तर हाम्रा मुख्यमन्त्रीले भगवावादी अजय सिंह विष्ट (योगी आदित्यनाथ)को स्वागतमा रातो कार्पेट बिछ्याउन भ्याए । र, सहरको मुख्य बाटोको घरलाई भगवा रंगमा रंगाउने कार्यको साक्षी बने । हिन्दू कर्मकाण्ड गर्न बाध्य भए र दलितमाथि भइरहेका हृंखलाबद्ध हत्या, बलात्कारलाई टुलुटुलु हेर्न बाध्य भए । जानकी मन्दिरमा राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघको परेड हेर्न बाध्य भए ।

सार्वजनिक खपतका लागि ऐन : नेपालको संविधानको धारा १९७ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी प्रदेश नं. २ को प्रदेश सभाले दलित सशक्तीकरण ऐन ०७६ पास गरेको छ । ऐनलाई प्रदेश प्रमुखले ०७६ मंसिर २४ मा प्रमाणीकरण गरेका थिए । ऐनलाई प्रदेश सरकारले दक्षिण एसियाको उत्कृष्ट कानुनको रूपमा व्याख्या गरिरहेको छ । प्रदेश मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरू तथा मुख्य न्यायाधिवक्ताले सार्वजनिक कार्यक्रममा हामीले ‘दलित सशक्तीकरण ऐन’ बनाएका छौँ भनिरहेका छन् । ऐन बनाउँदैमा दलितमाथिको शृंखलाबद्ध हत्या, बलात्कार, बस्तीमा डोजर आतंक, कुटपिट आदि रोकिने होइन । 

शम्भु सदाको सवैला इलाका प्रहरी कार्यालयको हिरासतमा हत्या भयो । राजु सदाले सामान्य उपचार नपाउँदा जनकपुरको आइसोलेसनमा छटपटाएर प्राण त्यागे । मलर सदा लकडाउनका कारण मजदुरी गुमाउँदा भोकले मृत्युको काखमा पुगे । विजय रामलाई रौतहटको गरुडा इलाका प्रहरी कार्यालयमा निर्मम यातना दिएर हत्या गरियो । सिरहाका रोशन राम, सप्तरीका त्रिभुवन राम, रौतहटका निरञ्जन रामलाई जातिवादी समाजले बाँच्न दिएन । डाक्नेश्वरी नगरपालिका–७, सप्तरीकी १७ वर्षीया संगिता मण्डल, सबैला नगरपालिका–१२, रघुनाथपुर, धनुषाकी १५ वर्षीया दलित किशोरी सामूहिक रूपमा बलात्कृत भइन् । रौतहटको गढिमाई नगरपालिका–३, लक्ष्मीपुरकी मिन्त्री देवी बैठा, महोत्तरीको भंगहा नगरपालिकाको हरिनमरी गाउँकी मुसहर महिला बलात्कृत भइन् । एउटा घटना सेलाउन नपाउँदै अर्को घटना घट्दै छ । प्रदेश सरकारले दाबी गरेको दक्षिण एसियाको उत्कृष्ट दलित सशक्तीकरण ऐनले किन यी घटना रोक्न सकेन ? रोक्ने कुरा त परै जाओस् पीडितलाई सामान्य न्याय दिन सकेको छैन । मुद्दा दर्ता गर्न पनि महिनौँ आन्दोलन गर्नुपर्छ । 

जातीय भेदभाव र छुवाछुत पूर्ण रूपमा अन्त्य गर्नका लागि जातको विनाश अनिवार्य पूर्वसर्त हो । जातीय भेदभाव मूलतः सवर्ण हिन्दूको समस्या हो, जसबाट सबैभन्दा धैरै दलित प्रताडित छन् । जात–व्यवस्थालाई कायम राखी छुवाछुत हटाउने कुरा सम्भव छैन ।
 

के छ ऐनमा ? : दलित सशक्तीकरण ऐन, ०७६ मा प्रस्तावनासहित ५ परिच्छेद र १५ धारा छन् । कुनै पनि कानुनको प्रस्तावना महत्वपूर्ण हुन्छ । प्रस्तावनाले दलित समस्या र जात–व्यवस्थालाई बुझ्न सकेको छैन । दलित समुदायमाथि भेदभाव र हिंसाजन्य घटनाको मूल कारण अन्धविश्वास तथा सामाजिक कुसंस्कारलाई मानिएको छ, न कि हिन्दू धर्ममा आधारित जात–व्यवस्थालाई । जातीय भेदभाव र छुवाछुत पूर्ण रूपमा अन्त्य गर्नका लागि जातको विनाश अनिवार्य पूर्वसर्त हो । जातीय भेदभाव मूलतः सवर्ण हिन्दूको समस्या हो, जसबाट सबैभन्दा धैरै दलित प्रताडित छन् । जात–व्यवस्थालाई कायम राखी छुवाछुत हटाउने कुरा सम्भव छैन । जात सामाजिक अव्यवस्था हो । जातले समाजमा व्याकरणको काम गर्छ । जसरी बालबालिकाले व्याकरण नपढी भाषा सिक्छ, त्यसरी नै हिन्दू समाजमा मानिसले जातिवादी व्यवहार सिक्छन् र सोहीअनुसार व्यवहार गर्छन् ।

ऐनले विभिन्न समितिको व्यवस्था गरेको छ । मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा जातीय विभेद तथा छुवाछुत अनुगमन समिति, स्थानीय तहमा पालिका अध्यक्ष र नगर प्रमुखको सिफारिसमा दलित संयोजक रहने जातीय विभेद तथा छुवाछुत अनुगमन समिति, सामाजिक विकासमन्त्रीको अध्यक्षतामा दलित विकास समितिको व्यवस्था छ । ऐनले यी समितिलाई दलितमाथि हुने घटनाको अनुगमन, प्रचार–प्रसार, पैरवी, अध्ययन, प्रतिवेदन बनाउने अधिकार दिएको छ । मतलब यसले दलितमाथि हुने हत्या–हिंसा, बलात्कार, उठिवासको अध्ययन गर्न दलित दमनको ल्याबोरेटरी बनाउने पक्का छ । ऐनले ठोस रूपमा दलित समस्या समाधानका लागि समितिलाई सशक्त बनाएको भने देखिँदैन । यसले दलित अगुवालाई भ्रमित गर्ने, अलमल्याउनेबाहेक ठोस रूपमा केही गर्न सक्दैन । नाममा सशक्तीकरण भए पनि सारमा दलित विकासमा जोड दिएको छ । जे–जति थोरै व्यवस्था भएको छ, त्यसअनुरूप यसले संरचना निर्माण गर्न सकेको छैन । ऐनले दलित समुदायलाई झन् कमजोर बनाउने पक्का छ । दलितको माई–बाप बन्ने प्रवृत्तिबाट दलित सशक्तीकरण ऐन ल्याइएको देखिन्छ । नयाँ पत्रिकामा प्रकाशित भोला पासवानको २७ असोजको समाचारबाट प्रदेश सरकारको प्रथामिकता सहजै बुझ्न सकिन्छ ।

शक्ति बढ्नु नै सशक्तीकरण हो । सशक्तीकरण विभिन्न तरिकाबाट गर्न सकिन्छ । दलित सशक्तीकरणको ठोस कार्यक्रम सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक रूपमा दलितलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ । संसारभरिको अनुभवले के देखाउँछ भने सीमान्तकृतको अधिकार संविधान वा कानुनमा लेखिँदैमा स्वतः प्राप्त हुँदैन । अधिकार प्राप्तिको उपाय र संरक्षण महत्वपूर्ण हुँदो रहेछ । यो सन्दर्भमा अम्बेडकरको भनाइ सान्दर्भिक हुन्छ– संविधान जति नै राम्रो किन नहोस्, त्यसलाई लागू गर्ने मानिस इमानदार छैन भने संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सक्दैन । 

सामाजिक सशक्तीकरणअन्तर्गत दलितलाई आधारभूतदेखि उच्च शिक्षासम्म निःशुल्क र गुणस्तरीय शिक्षाका लागि आवश्यक नीति, कानुन र बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्छ । त्यसका लागि निजी र सामुदायिक शैक्षिक संस्थानमा सामाजिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न प्रभावकारी आरक्षणको व्यवस्था हुनुपर्छ । आधारभूत स्वास्थ्य अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि निःशुल्क उपचारको व्यवस्था सरकारले गर्नुपर्छ । साथै शासन–प्रशासनमा सामाजिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न नोकरीमा समानुपातिक आरक्षणको व्यवस्था हुनुपर्छ । दलित महिलामाथि हुने बलात्कार, हत्या, विभेदलाई अन्त्य गर्नका लागि ब्राह्मणवादी पितृसत्ताको विनाश गर्नुपर्छ । महिलामाथि केवल पुरुषले नियन्त्रण गर्दैन, पुरुषको जातले पनि नियन्त्रण गर्ने भएकाले महिला मुक्तिको गोरेटो जातको विनाशबाट सुरु गर्नुपर्छ । 

आर्थिक र राजनीतिक सशक्तीकरण ः आर्थिक सशक्तीकरणका लागि भूमिहीन दलितलाई संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिम सुरक्षित वास र जीवन निर्वाहका लागि आवश्यक भूमि उपलब्ध गराउनुपर्छ । भूमि उत्पादनको स्रोत मात्र नभएर शक्तिको स्रोत पनि हो । दलित भूमिहीनता सवर्ण–ब्राह्मणवादी व्यवस्थाका कारण भएको हो । साथै दलितको राजनीतिक सशक्तीकरण प्रमुख मुद्दा हो । दलित सवर्ण हिन्दूभन्दा पृथक् छन् । मिश्रित निर्वाचन प्रणालीबाट साँचो अर्थमा दलितको सशक्तीकरण हुन सक्दैन । वर्तमान मिश्रित निर्वाचन प्रणालीले चम्चा प्रतिनिधि निर्माण गर्दो रहेछ, जसले आफ्नो समुदायमाथि हुने दमन, हत्या, बलात्कार, उठिवासविरुद्ध पनि बोल्न सक्दैन । दलितको राजनीतिक सशक्तीकरण दुई मतको अधिकारबाट मात्र सम्भव छ । त्यसका लागि पृथक् निर्वाचन मण्डल र संयुक्त निर्वाचन मण्डल दुवै हुन आवश्यक छ । पृथक् निर्वाचनको माध्यमबाट आफ्नो स्वतन्त्र उमेदवार संसद्मा पठाउन सकिन्छ र संयुक्त निर्वाचनबाट साझा उमेदवार पठाउन सकिन्छ । पृथक् निर्वाचनबाट मात्रै सही प्रतिनिधित्व हुन सक्छ । यसका साथै कार्यपालिकामा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको ग्यारेन्टी हुनुपर्छ । 

प्रदेश नं. २ मा दलितको जनसंख्या १८ प्रतिशत छ । दलितका लागि पृथक् निर्वाचन मण्डलको अधिकार भयो भने २० सिटमा दलितले वास्तविक प्रतिनिधित्व चुन्न सकिनेछ । त्यो अवस्थामा दलित महिलाको बलात्कार र दलितको हत्या तुलनात्मक रूपमा घट्नेछ । यसका लागि दलित बहुजन समाजभित्र नेतृत्व तयार हुँदै छ । साथै अम्बेडकरी बहुजन विचारधाराबाट दलित बहुजनभित्र भ्रातृत्वको निर्माण गर्नुपर्छ । जात होइन, जमात निर्माण गर्नुपर्छ । वर्तमान संविधान र मिश्रित निर्वाचन प्रणालीका कारण तीनै तहको सरकार प्रतिनिधिमूलक सरकार होइन । भारतको सन्दर्भमा अंग्रेजले सदैव भन्ने गर्थे, भारत प्रतिनिधि सरकारको योग्य छैन । यो कुरा नेपालको सन्दर्भमा झनै बढी लागू हुन्छ, जुन देशको समाज जातमा विभाजित छ, त्यो देशको सरकारले सम्पूर्ण जनताको प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैन । नेपालको कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका र मिडिया कुनै एउटा जातको नियन्त्रणमा रहेसम्म यो प्रतिनिधिमूलक हुन सक्दैन । 

यही मधेसमा लागू हुन्छ । मधेस आन्दोलनको जगमा बनेको प्रदेश नं.२ को सरकार प्रतिनिधिमूलक सरकार होइन । मधेस आन्दोलनमा दलितको समानुपातिक सहादत भए पनि मन्त्रिपरिषद्, नीति तथा योजना आयोग, लोकसेवा आयोग आदिमा दलितको उपस्थिति शून्य हुनु सामान्य कुरा होइन । मधेसी दलित गुलामदेखि गुलामसम्मको यात्रा गर्न बाध्य छन् । प्रदेश नं.२ को सरकारलाई केवल दलितको भोट चाहिएको छ । त्यसपछि ऊ जात हेरेर व्यवहार गर्छ । लकडाउनको समयमा धनुषाको जटही बोर्डरमा भोकबाट मृत्यु भएका वीरेन्द्र यादवको परिवारलाई ५ लाख क्षतिपूर्ति दिइयो भने भोकबाट मृत्यु भएका सप्तरीका मलर सदालाई एक लाख ५० हजार क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गरियो । त्यो रकम पनि परिवारले अझैसम्म पाएका छैनन् । सरकारको जातिवादी सोचको योभन्दा अर्को उदाहरण के हुन सक्ला ? 

(लेखक अध्येता हुन्)